घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही में गवाह की चीफ एक्जाम हलफनामे के माध्यम से की जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम (Domestic Violence Act) के तहत कार्यवाही में गवाह की चीफ एक्जाम हलफनामे के माध्यम से की जा सकती है।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि एक्ट के तहत दी गई राहतें अनिवार्य रूप से दीवानी प्रकृति की हैं। इसलिए हलफनामे के माध्यम से मुख्य परीक्षा दर्ज करने की प्रक्रिया में कोई गलती नहीं की जा सकती।

न्यायालय ने कहा कि आपराधिकता अनिवार्य रूप से उन मामलों में शुरू होती है, जिनमें दी गई राहतों के उपायों का उल्लंघन होता है।

न्यायालय ने महिला न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली पति की याचिका खारिज की, जिसमें पत्नी के पिता के साक्ष्य हलफनामे की अनुमति दी गई।

घरेलू हिंसा अधिनियम की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पत्नी ने हलफनामे के माध्यम से अपने पिता के अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए आवेदन किया, जिसे निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया था।

पति ने इस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि DV Act के तहत साक्ष्य को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा हलफनामे के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि DV Act के तहत दिए गए उपाय सिविल हैं न कि आपराधिक उपाय। इसमें यह भी कहा गया कि अधिनियम सिविल उपाय प्रदान करता है, जिनका निर्णय अनिवार्य रूप से सिविल प्रक्रिया का पालन करके किया जाना चाहिए लेकिन अधिनियम के तहत दिए गए किसी भी आदेश के उल्लंघन के मामले में आपराधिकता जुड़ जाती है।

न्यायालय ने कहा,

“स्पष्ट इरादा यह सुनिश्चित करना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश के कार्यान्वयन/निष्पादन की प्रक्रिया का पालन करके आदेशों को दंड से वंचित न किया जाए। आदेशों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए, जिससे शिकायतकर्ता को तत्काल राहत दी जा सके, यह प्रावधान किया गया कि DV Act के तहत दिए गए आदेश के कार्यान्वयन के लिए आपराधिक प्रक्रियाओं का सहारा लिया जा सकता है।”

इसमें कहा गया कि पत्नी के पिता की मुख्य जांच साक्ष्य के हलफनामे के माध्यम से करने का निर्देश देने वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश DV Act के तहत कानून और नियमों के अनुसार था।

केस टाइटल: सचिन गौर बनाम दिल्ली राज्य और अन्य।