साइबर धोखाधड़ी की मानक प्रक्रिया के जरिए परिचित पक्षों के बीच स्वेच्छा से किए गए लेनदेन को पलटा नहीं जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

  • साइबर धोखाधड़ी की मानक प्रक्रिया के जरिए परिचित पक्षों के बीच स्वेच्छा से किए गए लेनदेन को पलटा नहीं जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों से निपटने के लिए बनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया का इस्तेमाल परिचित पक्षों के बीच स्वेच्छा से किए गए संविदात्मक लेनदेन को पलटने के लिए नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब दोनों पक्षों ने लेनदेन स्वीकार किया हो और वह पहले से चल रहे विवाद का हिस्सा हो।

    जस्टिस अमित महाजन ने यह टिप्पणी एक पिता-पुत्र के दो बैंक खातों पर लगी रोक और उनमें दर्ज ग्रहणाधिकार हटाने का निर्देश देते हुए की। इन खातों पर 30 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी से हुए हस्तांतरण की साइबर अपराध शिकायत के बाद कार्रवाई की गई थी।

    अदालत ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करने और उस पर कार्रवाई करने की व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे मामलों में तत्काल हस्तक्षेप करना है, जहां वित्तीय लेनदेन साइबर धोखाधड़ी के कारण हुआ हो। ऐसी स्थिति में धनराशि को आगे स्थानांतरित होने से रोकने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ तुरंत समन्वय जरूरी होता है।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य परिचित पक्षों के बीच स्वेच्छा से किए गए संविदात्मक हस्तांतरण को रद्द करना नहीं है, विशेषकर तब जब पक्षकारों ने लेनदेन स्वीकार किया हो और वह किसी विवाद से जुड़ा हो।

    यह याचिका सरबजीत सिंह चड्ढा और उनके बेटे गुरसिमरन सिंह चड्ढा ने दाखिल की थी। उन्होंने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायत रद्द करने और कोटक महिंद्रा बैंक की करोल बाग शाखा में उनके बैंक खातों पर लगी रोक हटाने की मांग की थी।

    विवाद जुलाई 2013 के एक संपत्ति सौदे से जुड़ा था। उस समय सरबजीत सिंह चड्ढा ने मेसर्स एस.के.जी. डोर्स प्राइवेट लिमिटेड से 60 लाख रुपये में संपत्ति खरीदने का समझौता किया और 30 लाख रुपये बयाने के तौर पर दिए। कंपनी द्वारा कथित तौर पर बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किए जाने पर चड्ढा ने 2016 में विशिष्ट निष्पादन का मुकदमा दायर किया।

    बाद में दोनों पक्षों ने विवाद सुलझाने का फैसला किया और कंपनी 30 लाख रुपये की बयाना राशि लौटाने पर सहमत हुई। इस संबंध में 16 मार्च को समझौता विलेख निष्पादित किया गया। इसके बाद 17 मार्च को कंपनी की निदेशक नीतू गोयल के बैंक अकाउंट से चार किस्तों में यह रकम चड्ढा के अकाउंट में भेजी गई। चड्ढा ने पारिवारिक व्यवस्था के तहत बाद में यह रकम अपने बेटे के अकाउंट में स्थानांतरित की।

    हालांकि, 18 मार्च को नीतू गोयल की बेटी श्रेया गोयल ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगाया। शिकायत में दावा किया गया कि उनकी मां ने गलती से 30 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।

    जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने एक पूरक शिकायत भी दी, जिसमें लेनदेन की अलग कहानी बताई गई। इसमें आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता और उसका परिवार निवेश के तौर पर कच्चा सोना खरीदने के लिए डिफेंस कॉलोनी स्थित चड्ढा के व्यावसायिक परिसर गए थे। वहां चड्ढा ने सोना देने का वादा कर उनसे 30 लाख रुपये ट्रांसफर करवाए, लेकिन कथित तौर पर सोने की आपूर्ति नहीं की।

    हाईकोर्ट ने गौर किया कि जांच एजेंसी ने खुद दर्ज किया था कि शिकायत के दोनों संस्करणों में महत्वपूर्ण अंतर है और वे एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं। सहायक पुलिस आयुक्त, केंद्रीय साइबर प्रकोष्ठ की ओर से दाखिल स्थिति रिपोर्ट में भी कहा गया कि प्रथम दृष्टया विवाद में साइबर धोखाधड़ी के आवश्यक तत्व सामने नहीं आते। जांच के अनुसार, संबंधित खाताधारक या उसके परिवार के सदस्यों ने बैंकिंग माध्यम से स्वेच्छा से रकम हस्तांतरित की थी।

    जांच एजेंसी ने याचिकाकर्ताओं के बैंक खाते फिर से चालू करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन जांच पूरी होने तक 30 लाख रुपये की विवादित राशि पर रोक जारी रखने की मांग की।

    अदालत ने हालांकि पाया कि जब अधिकारियों से पूछा गया कि किस वैधानिक प्रावधान के तहत रकम सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया, तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके।

    कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फर्जी दस्तावेजों से जुड़े डिजिटल गिरफ्तारी के पीड़ितों के मामले में दिए गए निर्देशों और गृह मंत्रालय की 2 जनवरी की मानक संचालन प्रक्रिया पर अधिकारियों की निर्भरता को भी स्वीकार नहीं किया।

    अदालत ने प्रक्रिया के भाग तीन के खंड 10.2 का उल्लेख किया, जिसके अनुसार बैंक अकाउंट जब्त करने या डिजिटल बैंकिंग सेवाएं निलंबित करने के निर्देश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 106 या अन्य लागू कानूनों के तहत जारी किए जाने चाहिए।

    अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि याचिकाकर्ताओं के बैंक अकाउंट संचालित करने पर रोक लगाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 106 के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

    इन परिस्थितियों में कोर्ट ने कहा कि खातों पर रोक जारी रखने की अनुमति देने से परिचित पक्षों के बीच निजी विवाद को साइबर धोखाधड़ी का रूप मिल जाएगा। इसलिए उसने याचिकाकर्ताओं के बैंक अकाउंट पर लगी रोक और ग्रहणाधिकार हटाने का निर्देश दिया।

    हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि वह वास्तविक साइबर धोखाधड़ी के मामलों में तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता से पूरी तरह अवगत है।

    मौजूदा आदेश को साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों पर कार्रवाई की व्यवस्था या उससे संबंधित दिशा-निर्देशों की प्रभावशीलता कम करने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा कि यह आदेश केवल इसलिए दिया गया, क्योंकि जांच एजेंसी खुद उपलब्ध सामग्री को प्रथम दृष्टया साइबर धोखाधड़ी नहीं मानती और उसकी जांच के अनुसार लेनदेन एक निजी दीवानी विवाद से संबंधित है।

    अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उचित वैधानिक प्रक्रिया अपनाकर जांच एजेंसी या सक्षम प्राधिकारी कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।

    हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज शिकायत रद्द करने से इनकार किया। उसने कहा कि दोनों पक्षों के अलग-अलग दावों से तथ्यात्मक विवाद पैदा होता है, जिसका रिट कार्यवाही में अंतिम रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता।

    अदालत ने पक्षकारों को मूल दीवानी या वाणिज्यिक विवाद के संबंध में अपने कानूनी उपाय अपनाने की स्वतंत्रता भी दी।

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