भारतीय नागरिक से शादी करने पर विदेशी को भारत में रहने या स्पाउस वीजा पाने का कानूनी अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट
Amir Ahmad
20 Nov 2026 11:30 AM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर लेने मात्र से विदेशी नागरिक को भारत में रहने या किसी खास श्रेणी का वीजा पाने का कानूनी रूप से लागू किया जा सकने वाला अधिकार नहीं मिल जाता। विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश और यहां रहने की अनुमति देना संप्रभु राज्य के विवेकाधिकार का विषय है।
जस्टिस अमित महाजन ने यह टिप्पणी एक अमेरिकी नागरिक की याचिका खारिज करते हुए की। याचिकाकर्ता ने भारतीय नागरिक से विवाह के आधार पर अपने मौजूदा ई-टूरिस्ट वीजा को एंट्री (X-1)/स्पाउस वीजा में बदलने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता लिसा हॉल श्रीवास्तव ने 7 दिसंबर 2025 को मोहम्मद वसीम अकरम से मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया। इसके बाद 18 मार्च को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत मैरिज ऑफिसर के समक्ष भी उनका विवाह संपन्न हुआ।
महिला ने अदालत को बताया कि वीजा रूपांतरण के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उसके आवेदन पर अनुकूल कार्रवाई नहीं की। उसने यह भी आरोप लगाया कि उम्र में अंतर के कारण उसे और उसके पति को बार-बार पूछताछ का सामना करना पड़ा।
केंद्र सरकार ने जवाबी हलफनामे में बताया कि सक्षम प्राधिकारी ने महिला के पूर्व आव्रजन रिकॉर्ड और मौजूदा परिस्थितियों की जांच की थी।
केंद्र के अनुसार महिला पहले दो बार विवाह कर चुकी थी और उसने अपने पूर्व वैवाहिक संबंधों के आधार पर भी आव्रजन संबंधी लाभ प्राप्त करने की कोशिश की थी।
केंद्र ने बताया कि महिला का पहला विवाह जुलाई 2021 में समाप्त हुआ था, जिसके बाद नवंबर 2023 में उसका ओसीआई (OCI) दर्जा रद्द कर दिया गया। उसका दूसरा विवाह दिसंबर 2022 में हुआ, जो नवंबर 2025 में समाप्त हुआ।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि महिला अपने वर्तमान पति के स्वामित्व वाले मकान में विवाह से पहले ही किरायेदार के रूप में रह रही थी। पूर्व विवाह के आधार पर आव्रजन लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान भी उसका वर्तमान पति उसके साथ रहा था।
इन परिस्थितियों को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया यह राय बनाई थी कि मौजूदा विवाह आव्रजन लाभ हासिल करने के उद्देश्य से किया गया हो सकता है। प्राधिकारी ने वित्तीय या संविदात्मक व्यवस्था के जरिए आव्रजन लाभ हासिल करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया।
केंद्र सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक से विवाह कर लेने मात्र से मौजूदा वीजा को एंट्री (X-1) वीजा में बदलने का स्वतः या अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं मिल जाता।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले लुईस डी रैड्ट बनाम भारत संघ का हवाला दिया। इसमें कहा गया कि विदेशी नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत भारत में निवास करने और बसने का अधिकार उन्हें उपलब्ध नहीं है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले रांडा चेहाब बनाम भारत संघ पर भी भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश और यहां रहना संप्रभु राज्य के विवेकाधिकार का विषय है।
हाईकोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत जारी विवाह प्रमाणपत्र होने के कारण आव्रजन अधिकारी विवाह की परिस्थितियों और मांगे गए वीजा के लिए महिला की पात्रता की जांच नहीं कर सकते।
अदालत ने यह भी नोट किया कि महिला के पति ने वैवाहिक संबंध और साथ रहने के उसके दावों की पुष्टि के लिए कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया।
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल हलफनामा दाखिल न करना विवाह की वास्तविकता या प्रामाणिकता तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन याचिका के समर्थन में पेश सामग्री का मूल्यांकन करते समय यह एक प्रासंगिक परिस्थिति है।
कोर्ट ने कहा कि विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश देने से जुड़े मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वह सक्षम प्राधिकारी के आकलन की जगह अपना आकलन नहीं रख सकती।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने विवाह की वैधता या वास्तविकता पर कोई फैसला नहीं दिया। उसकी टिप्पणियां केवल आव्रजन लाभ के लिए याचिकाकर्ता के दावे और अधिकारियों द्वारा उसके आवेदन की जांच तक सीमित हैं।
जस्टिस महाजन ने निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ता का कोई प्रतिवेदन लंबित है या भविष्य में दाखिल किया जाता है, तो संबंधित अधिकारी उस पर कानून के अनुसार निर्णय लें।

