दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत के बार-बार दिए गए आदेशों का पालन नहीं करने पर दिल्ली सरकार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि यह राशि छह सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा कराई जाए।

साथ ही, जुर्माने की रकम मामले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूलने का आदेश भी दिया।

जस्टिस अमित महाजन ने अधिकारियों के रवैये को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि उनकी निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ता को कई वर्षों तक बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

यह मामला सेंट्रल फुटवियर कंपनी की याचिका से जुड़ा है। कंपनी ने 1996 की पुनर्वास योजना के तहत अपनी औद्योगिक इकाई के बदले वैकल्पिक औद्योगिक भूखंड आवंटित करने की मांग की थी। उसकी इकाई मुंडका के स्वर्ण पार्क स्थित प्लॉट नंबर 19 में थी।

कंपनी ने वर्ष 2007 में पहली बार हाईकोर्ट का रुख किया था। उस समय अधिकारियों ने यह कहते हुए वैकल्पिक भूखंड का दावा खारिज कर दिया था कि कंपनी की इकाई ऐसे क्षेत्र में स्थित है, जहां औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति है।

हालांकि, सुनवाई के दौरान उद्योग आयुक्त ने कोर्ट को बताया कि मामले की दोबारा जांच में इकाई को गैर-अनुरूप क्षेत्र में पाया गया है और कंपनी वैकल्पिक भूखंड पाने की पात्र है।

इस पर हाईकोर्ट ने 5 मार्च 2009 को कंपनी के दावे को खारिज करने वाला आदेश रद्द कर दिया और अधिकारियों को दो महीने के भीतर उसके आवेदन पर तेजी से प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। यह आदेश अंतिम हो गया, लेकिन इसके बावजूद कंपनी का आवेदन लंबित रहा।

इसके बाद कंपनी ने 2015 में फिर अदालत का रुख किया। जुलाई 2017 में हाईकोर्ट ने दोहराया कि अधिकारी 2009 के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया कि अधिकारियों के पास कंपनी के आवेदन से जुड़े मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।

अदालत ने अधिकारियों को कंपनी के बिक्री कर पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता जांचने का निर्देश दिया। इस प्रमाणपत्र में संबंधित परिसर में 1 जनवरी 1994 से फैक्ट्री संचालित होने का उल्लेख था। कोर्ट ने प्रमाणपत्र की जांच के बाद भूखंड आवंटन के आवेदन पर कार्रवाई करने को कहा था।

इसके बावजूद कंपनी को राहत नहीं मिली। वर्ष 2024 में उसने फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया कि जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद भी पहले के आदेशों का पालन नहीं किया गया।

24 मई 2024 को कोर्ट ने अधिकारियों को याचिका को अभ्यावेदन मानकर उस पर विचार करने का निर्देश दिया। साथ ही, कंपनी की ओर से जमा दस्तावेजों पर छह सप्ताह के भीतर फैसला लेने और लागू नियमों के तहत संभव होने पर उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने को कहा।

हालांकि, अधिकारियों ने 20 अगस्त 2024 को एक पत्र जारी कर कंपनी का दावा फिर खारिज कर दिया। इसके बाद कंपनी ने मौजूदा कार्यवाही शुरू की।

हाईकोर्ट ने कहा कि 5 मार्च 2009 के आदेश को अधिकारियों ने कभी चुनौती नहीं दी थी, इसलिए वह अंतिम हो चुका था। इसके बावजूद अधिकारी लगातार अदालत के निर्देशों की अनदेखी करते रहे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारियों ने बाद में दावा किया कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत के सामने गलत जानकारी दी गई, लेकिन इस दावे के समर्थन में न तो मूल रिकॉर्ड पेश किया गया और न ही उस समय का कोई अन्य दस्तावेजी सबूत दिया गया।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि अधिकारियों के आचरण और निष्क्रियता के कारण कंपनी की शिकायत वर्षों तक अनसुलझी रही और उसे बार-बार अदालत आना पड़ा। मामले को जिस तरह से संभाला गया, उससे अदालत के आदेशों के प्रति पूरी तरह उपेक्षा का रवैया दिखाई देता है। इससे अदालत का बहुमूल्य समय भी अनावश्यक रूप से बर्बाद हुआ।

इसी को देखते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि यह रकम जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूल की जाए।

मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी 2027 को होगी।

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