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Jammu & Kashmir High Court

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बिजली करंट की घटनाओं को महज दुर्घटना मानकर नजरअंदाज किया जाता है : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने वैधानिक नियमों को लागू करने के लिए समिति का गठन किया

बिजली करंट की घटनाओं को महज दुर्घटना मानकर नजरअंदाज किया जाता है : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने वैधानिक नियमों को लागू करने के लिए समिति का गठन किया

28 April 2023 3:55 AM GMT

निचली अदालतों द्वारा तथ्यों और कानून पर गलत निष्कर्ष अनुच्छेद 227 के तहत अदालत में जाने का औचित्य नहीं दे सकता है जब तक कि निचली अदालतों के आदेश के कारण न्याय का स्पष्ट गर्भपात न हुआ हो: जम्मू- कश्मीर हाईकोर्ट

निचली अदालतों द्वारा तथ्यों और कानून पर गलत निष्कर्ष अनुच्छेद 227 के तहत अदालत में जाने का औचित्य नहीं दे सकता है जब तक कि निचली अदालतों के आदेश के कारण न्याय का स्पष्ट गर्भपात न हुआ हो: जम्मू- कश्मीर हाईकोर्ट

26 April 2023 11:23 AM GMT

जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र, सेवा विवाद अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र, सेवा विवाद अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

26 April 2023 5:28 AM GMT

हाईकोर्ट के सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अप्रूवर को जमानत देने में धारा 306 बाधा नहीं : जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

हाईकोर्ट के सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अप्रूवर को जमानत देने में धारा 306 बाधा नहीं : जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

24 April 2023 12:35 PM GMT

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पीएसए के तहत गिरफ्तार पत्रकार की हिरासत रद्द की, कहा- डिटेनिंग अथॉरिटी ने पब्लिक ऑर्डर और स्टेट सिक्योरिटी का अविवेक रूप से इस्तेमाल किया

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पीएसए के तहत गिरफ्तार पत्रकार की हिरासत रद्द की, कहा- डिटेनिंग अथॉरिटी ने पब्लिक ऑर्डर और स्टेट सिक्योरिटी का "अविवेक" रूप से इस्तेमाल किया

20 April 2023 5:14 AM GMT

सीपीसी के आदेश XXIII नियम 3 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायतों से निपटने के लिए लागू नहीं किया जा सकता: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

सीपीसी के आदेश XXIII नियम 3 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायतों से निपटने के लिए लागू नहीं किया जा सकता: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

18 April 2023 5:20 AM GMT

न्यायाधीशों को वादी की समझ के लिए निर्णय लिखना चाहिए, हाईकोर्ट के लिए नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा

न्यायाधीशों को वादी की समझ के लिए निर्णय लिखना चाहिए, हाईकोर्ट के लिए नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा

14 April 2023 5:56 AM GMT

[एनआई एक्ट की धारा 138] मजिस्ट्रेट के पास न्यायिक विवेकाधिकार है कि वह आरोपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से रोक सकता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

[एनआई एक्ट की धारा 138] मजिस्ट्रेट के पास न्यायिक विवेकाधिकार है कि वह आरोपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से रोक सकता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

12 April 2023 4:47 AM GMT

एनडीपीएस एक्ट | प्रोसिक्यूटर स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकारी है, जांच के लिए विस्तार को न्यायोचित ठहराने के लिए विवेक का उपोयग करना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

एनडीपीएस एक्ट | प्रोसिक्यूटर स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकारी है, जांच के लिए विस्तार को न्यायोचित ठहराने के लिए विवेक का उपोयग करना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

10 April 2023 6:34 AM GMT

मजिस्ट्रेट शिकायत में अनसुलझे आरोपों की सीआरपीसी की धारा 202 के तहत दूसरी जांच का आदेश दे सकते हैंः जम्ममू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

मजिस्ट्रेट शिकायत में अनसुलझे आरोपों की सीआरपीसी की धारा 202 के तहत दूसरी जांच का आदेश दे सकते हैंः जम्ममू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

10 April 2023 4:54 AM GMT

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने लंबे समय से लंबित मामलों को कम करने के लिए नए उपाय अपनाने की आदेश जारी किया

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने लंबे समय से लंबित मामलों को कम करने के लिए नए उपाय अपनाने की आदेश जारी किया

8 April 2023 10:19 AM GMT

कोई भी स्वाभिमानी महिला अपने चरित्र, विवाह की संभावनाओं को दांव पर लगाकर आम तौर पर बलात्कार के आरोप नहीं लगाती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

कोई भी स्वाभिमानी महिला अपने चरित्र, विवाह की संभावनाओं को दांव पर लगाकर आम तौर पर बलात्कार के आरोप नहीं लगाती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

6 April 2023 6:13 AM GMT

[बीएसएफ] जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने पति के जीवनकाल के दौरान लंबित तलाक की कार्यवाही के बावजूद विधवा के फैमिली पेंशन का अधिकार बरकरार रखा

[बीएसएफ] जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने पति के जीवनकाल के दौरान लंबित तलाक की कार्यवाही के बावजूद विधवा के फैमिली पेंशन का अधिकार बरकरार रखा

5 April 2023 7:26 AM GMT

सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अदालतों के पास आपराधिक कार्यवाही में सबूतों के बंद होने के बाद भी गवाहों को वापस बुलाने और समन करने की शक्ति : जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अदालतों के पास आपराधिक कार्यवाही में सबूतों के बंद होने के बाद भी गवाहों को वापस बुलाने और समन करने की शक्ति : जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

3 April 2023 5:18 AM GMT

राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपराज्यपाल द्वारा अधिसूचित भूमि अनुदान नियम 2022 मान्य नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में याचिका दायर

राष्ट्रपति की सहमति के बिना उपराज्यपाल द्वारा अधिसूचित भूमि अनुदान नियम 2022 मान्य नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में याचिका दायर

30 March 2023 5:13 AM GMT

आदेश XLVII सीपीसी | कानून का गलत दृष्टिकोण पुनर्विचार का आधार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

आदेश XLVII सीपीसी | कानून का गलत दृष्टिकोण पुनर्विचार का आधार नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

25 March 2023 4:57 AM GMT

शराब पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को निर्देश नहीं दे सकते: जम्मू- कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

शराब पर सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को निर्देश नहीं दे सकते: जम्मू- कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

23 March 2023 8:13 AM GMT

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता को 30 सप्ताह की गर्भावस्था का मेडिकल टर्मिनेशन करवाने की अनुमति दी

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता को 30 सप्ताह की गर्भावस्था का मेडिकल टर्मिनेशन करवाने की अनुमति दी

22 March 2023 4:14 AM GMT

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने रोजगार के मामले में धोखाधड़ी की शिकार गरीबी रेखा से नीचे की महिला की सहायता की

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने रोजगार के मामले में "धोखाधड़ी" की शिकार गरीबी रेखा से नीचे की महिला की सहायता की

13 March 2023 5:43 AM GMT

हाईकोर्ट ने कश्मीर में रक्षा मंत्रालय के बादामी बाग छावनी बोर्ड द्वारा जबरन बेदखली के 24 साल बाद आवंटी को 10 लाख मुआवजा दिया

हाईकोर्ट ने कश्मीर में रक्षा मंत्रालय के बादामी बाग छावनी बोर्ड द्वारा जबरन बेदखली के 24 साल बाद आवंटी को 10 लाख मुआवजा दिया

11 Feb 2023 8:12 AM GMT

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