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Jammu & Kashmir High Court

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जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशन | पूरी तरह से बरी सरकारी कर्मचारी के निलंबन की अवधि को ऑन ड्यूटी समय माना जाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशन | पूरी तरह से बरी सरकारी कर्मचारी के निलंबन की अवधि को 'ऑन ड्यूटी' समय माना जाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

19 May 2023 11:46 AM IST

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए बर्खास्तगी के खिलाफ सीआरपीएफ कांस्टेबल की याचिका खारिज कर दी, अनुशासित बल के लिए उनकी उपयुक्तता पर सवाल उठाया

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए बर्खास्तगी के खिलाफ सीआरपीएफ कांस्टेबल की याचिका खारिज कर दी, अनुशासित बल के लिए उनकी उपयुक्तता पर सवाल उठाया

16 May 2023 2:46 PM IST

सरकारी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने से जनता का विश्वास कमजोर होता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती घोटाले में आरोपी अधिकारी, बेटे को जमानत देने से इनकार किया

सरकारी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक होने से जनता का विश्वास कमजोर होता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती घोटाले में आरोपी अधिकारी, बेटे को जमानत देने से इनकार किया

8 May 2023 12:21 PM IST

आदेश XIV नियम 5 सीपीसी- ‘कोर्ट दलीलों से परे मुद्दों को फ्रेम नहीं कर सकता’: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

आदेश XIV नियम 5 सीपीसी- ‘कोर्ट दलीलों से परे मुद्दों को फ्रेम नहीं कर सकता’: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

5 May 2023 3:11 PM IST

रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण नेशनल हाइवे के रूप में अधिसूचित नहीं, लेकिन एनएच प्रोजेक्ट का हिस्सा एनएचएआई एक्ट के तहत होना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण नेशनल हाइवे के रूप में अधिसूचित नहीं, लेकिन एनएच प्रोजेक्ट का हिस्सा एनएचएआई एक्ट के तहत होना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

5 May 2023 10:19 AM IST

अंडरट्रायल कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

अंडरट्रायल कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

1 May 2023 10:53 AM IST

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्ति आयु समानता के लिए को-ऑपरेटिव सोसाइटी के कर्मचारियों की याचिका खारिज की

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्ति आयु समानता के लिए को-ऑपरेटिव सोसाइटी के कर्मचारियों की याचिका खारिज की

29 April 2023 11:47 AM IST

बिजली करंट की घटनाओं को महज दुर्घटना मानकर नजरअंदाज किया जाता है : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने वैधानिक नियमों को लागू करने के लिए समिति का गठन किया

बिजली करंट की घटनाओं को महज दुर्घटना मानकर नजरअंदाज किया जाता है : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने वैधानिक नियमों को लागू करने के लिए समिति का गठन किया

28 April 2023 9:25 AM IST

निचली अदालतों द्वारा तथ्यों और कानून पर गलत निष्कर्ष अनुच्छेद 227 के तहत अदालत में जाने का औचित्य नहीं दे सकता है जब तक कि निचली अदालतों के आदेश के कारण न्याय का स्पष्ट गर्भपात न हुआ हो: जम्मू- कश्मीर हाईकोर्ट

निचली अदालतों द्वारा तथ्यों और कानून पर गलत निष्कर्ष अनुच्छेद 227 के तहत अदालत में जाने का औचित्य नहीं दे सकता है जब तक कि निचली अदालतों के आदेश के कारण न्याय का स्पष्ट गर्भपात न हुआ हो: जम्मू- कश्मीर हाईकोर्ट

26 April 2023 4:53 PM IST

जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र, सेवा विवाद अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र, सेवा विवाद अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

26 April 2023 10:58 AM IST

हाईकोर्ट के सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अप्रूवर को जमानत देने में धारा 306 बाधा नहीं : जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

हाईकोर्ट के सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अप्रूवर को जमानत देने में धारा 306 बाधा नहीं : जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

24 April 2023 6:05 PM IST

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पीएसए के तहत गिरफ्तार पत्रकार की हिरासत रद्द की, कहा- डिटेनिंग अथॉरिटी ने पब्लिक ऑर्डर और स्टेट सिक्योरिटी का अविवेक रूप से इस्तेमाल किया

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पीएसए के तहत गिरफ्तार पत्रकार की हिरासत रद्द की, कहा- डिटेनिंग अथॉरिटी ने पब्लिक ऑर्डर और स्टेट सिक्योरिटी का "अविवेक" रूप से इस्तेमाल किया

20 April 2023 10:44 AM IST

सीपीसी के आदेश XXIII नियम 3 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायतों से निपटने के लिए लागू नहीं किया जा सकता: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

सीपीसी के आदेश XXIII नियम 3 को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायतों से निपटने के लिए लागू नहीं किया जा सकता: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

18 April 2023 10:50 AM IST

न्यायाधीशों को वादी की समझ के लिए निर्णय लिखना चाहिए, हाईकोर्ट के लिए नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा

न्यायाधीशों को वादी की समझ के लिए निर्णय लिखना चाहिए, हाईकोर्ट के लिए नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा

14 April 2023 11:26 AM IST

[एनआई एक्ट की धारा 138] मजिस्ट्रेट के पास न्यायिक विवेकाधिकार है कि वह आरोपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से रोक सकता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

[एनआई एक्ट की धारा 138] मजिस्ट्रेट के पास न्यायिक विवेकाधिकार है कि वह आरोपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से रोक सकता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

12 April 2023 10:17 AM IST

एनडीपीएस एक्ट | प्रोसिक्यूटर स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकारी है, जांच के लिए विस्तार को न्यायोचित ठहराने के लिए विवेक का उपोयग करना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

एनडीपीएस एक्ट | प्रोसिक्यूटर स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकारी है, जांच के लिए विस्तार को न्यायोचित ठहराने के लिए विवेक का उपोयग करना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

10 April 2023 12:04 PM IST

मजिस्ट्रेट शिकायत में अनसुलझे आरोपों की सीआरपीसी की धारा 202 के तहत दूसरी जांच का आदेश दे सकते हैंः जम्ममू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

मजिस्ट्रेट शिकायत में अनसुलझे आरोपों की सीआरपीसी की धारा 202 के तहत दूसरी जांच का आदेश दे सकते हैंः जम्ममू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

10 April 2023 10:24 AM IST

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने लंबे समय से लंबित मामलों को कम करने के लिए नए उपाय अपनाने की आदेश जारी किया

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने लंबे समय से लंबित मामलों को कम करने के लिए नए उपाय अपनाने की आदेश जारी किया

8 April 2023 3:49 PM IST

कोई भी स्वाभिमानी महिला अपने चरित्र, विवाह की संभावनाओं को दांव पर लगाकर आम तौर पर बलात्कार के आरोप नहीं लगाती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

कोई भी स्वाभिमानी महिला अपने चरित्र, विवाह की संभावनाओं को दांव पर लगाकर आम तौर पर बलात्कार के आरोप नहीं लगाती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

6 April 2023 11:43 AM IST

[बीएसएफ] जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने पति के जीवनकाल के दौरान लंबित तलाक की कार्यवाही के बावजूद विधवा के फैमिली पेंशन का अधिकार बरकरार रखा

[बीएसएफ] जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने पति के जीवनकाल के दौरान लंबित तलाक की कार्यवाही के बावजूद विधवा के फैमिली पेंशन का अधिकार बरकरार रखा

5 April 2023 12:56 PM IST

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