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केवल प्रारंभिक जांच के आधार पर सरकारी कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता, उचित अवसर के साथ विभागीय जांच होनी चाहिए: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

केवल प्रारंभिक जांच के आधार पर सरकारी कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता, उचित अवसर के साथ विभागीय जांच होनी चाहिए: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी अपराधी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करना और अपराध के निष्कर्ष दर्ज करना और उसी के लिए सजा देना अर्ध-न्यायिक कार्य है, न कि प्रशासनिक कार्य।हाई...

10 Jun 2022 9:18 AM GMT
यदि एफआईआर में आरोपों की पुष्टि नहीं होती तो जांच जारी रखना कानून का दुरुपयोग है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एसएचओ के खिलाफ भ्रष्टाचार की एफआईआर खारिज की

यदि एफआईआर में आरोपों की पुष्टि नहीं होती तो जांच जारी रखना कानून का दुरुपयोग है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एसएचओ के खिलाफ भ्रष्टाचार की एफआईआर खारिज की

जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में एक एसएचओ के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। उस पर जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4-ए और धारा 120-बी आरपीसी के तहत अपराध का आरोप था।जस्टिस संजय ...

20 May 2022 7:01 AM GMT