Jammu and Kashmir and Ladakh High Court
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विदेशी न्यायालय एक बार विवाह को वैध रूप से भंग कर चुका हो तो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट
25 Oct 2022 3:51 PM IST

रिट कोर्ट यह निर्धारण नहीं कर सकता कि मामला पीएमएलए की धारा 8 (4) के तहत विचारणीय या नहीं; यह अपीलीय प्राधिकारी का विषय: जेएंडकेएंड एंड एल हाईकोर्ट
25 Oct 2022 2:44 PM IST

धारा 203 सीआरपीसी | आपराधिक कार्यवाही को ड्रॉप करने से पहले अदालत संतुष्ट हो कि शिकायत आपराधिक रंगत की नहीं, पूरी तरह दीवानी है: जेएंडकेएंड एल हाईकोर्ट
18 Oct 2022 9:10 PM IST

धारा 319 सीआरपीसी| अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने के लिए संतुष्टि की डिग्री, अपराध में उनके शामिल होने की संभावना से कहीं अधिक मजबूत होनी चाहिए: जेएंडकेएंड एल हाईकोर्ट
17 Oct 2022 3:35 PM IST

दोष सिद्ध होने पर कंपनी को जुर्माने की सजा दी जा सकती है, भले ही अपराध में कारावास की भी सजा हो: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट
3 Oct 2022 5:22 PM IST

धारा 12 डीवी एक्ट| पति/ रिश्तेदारों की ओर से दायर प्रतिक्रियाओं के आधार पर मजिस्ट्रेट समन रद्द कर सकते हैं: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट
29 Sept 2022 1:51 PM IST

आदेश 41 नियम 3-ए सीपीसी | देरी की माफी के लिए आवेदन ना होना सुधार योग्य गलती, ऐसा आवेदन बाद में दिया जा सकता है: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट
19 Sept 2022 5:33 PM IST

हाईकोर्ट की पुनर्विचार की शक्ति कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के प्रावधानों द्वारा परिचालित नहीं: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट
16 Sept 2022 5:23 PM IST

जब तक कि अपील 5/6 वर्षों तक अनिर्णीत न हो, जघन्य मामलों में धारा 389 सीआरपीसी के तहत निलंबन पर विचार नहीं किया जाना चाहिएः जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट
15 Sept 2022 11:48 AM IST

पुलिस हिरासत में स्वीकारोक्ति | साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 में शामिल 'मजिस्ट्रेट' का आशय कार्यकारी मजिस्ट्रेट नहीं: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट
14 Sept 2022 12:23 PM IST

