धारा 203 सीआरपीसी | आपराधिक कार्यवाही को ड्रॉप करने से पहले अदालत संतुष्ट हो कि शिकायत आपराधिक रंगत की नहीं, पूरी तरह दीवानी है: जेएंडकेएंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एक आपराधिक शिकायत में कार्यवाही ड्रॉप करने का निर्णय लेने से पहले, न्यायालय को संतुष्ट होना होगा कि शिकायत में शामिल विषय पूरी तरह से दीवानी गलती है और इसकी कोई आपराधिक बनावट नहीं है।

जस्टिस संजय धर ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने जम्मू नगर मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी थी, जिन्होंने धारा 203 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसकी आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जम्मू ने मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि शिकायत की सामग्री स्पष्ट रूप से प्रतिवादियों के खिलाफ अपराध करने का खुलासा करती है, क्योंकि उनके खिलाफ आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी के अपराध का खुलासा किया गया है। यह आगे तर्क दिया गया कि किसी भी विवाद के निवारण के लिए वैकल्पिक तंत्र का प्रावधान किसी व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से पूरी तरह से मुक्त नहीं करता है और एक अपराध में केवल नागरिक तत्व की उपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि कोई अपराध नहीं किया गया है।

एक बिल्डिंग समझौते में विवाद होने के बाद आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी। धारा 406/409/481/420/467/468/120-बी आरपीसी के तहत अपराधों के लिए दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता को कुछ किरायेदारी अधिकार दिए जाने थे, हालांकि, प्रतिवादियों ने बेईमानी से शिकायतकर्ता की जानकारी के बिना किरायेदारी के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया।

निचली अदालतों ने माना कि विवाद दीवानी विवाद के दायरे में है जिसके लिए पक्षों के बीच निष्पादित समझौते में उपचार उपलब्ध है और इस तरह, प्रतिवादियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती है।

विवाद में मामले का फैसला करते हुए, जस्टिस धर ने कहा कि इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति का एक विशेष कार्य दूसरे व्यक्ति के खिलाफ नागरिक दायित्व को जन्म देता है, इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

इस विषय पर कानून की व्याख्या करने के लिए बेंच ने मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम मेसर्स एनईपीसी इंडिया लिमिटेड और अन्य (2006) 6 एससीसी 736 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा रखा।

मामले पर प्रचलित कानून की स्थिति को लागू करते हुए, पीठ ने शिकायत में कथित अपराधों का विश्लेषण किया और कहा कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच लेनदेन पूरी तरह से दीवाली प्रकृति का है और याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा एक इसे एक आपराधिक रंग दिया गया है, जो कानून में अस्वीकार्य है और इसलिए ट्रायल मजिस्ट्रेट को धारा 203 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके शिकायत को खारिज करना उचित था।

इसी के तहत पीठ ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: बहू बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स जम्मू प्रा लिमिटेड बनाम जम्मू-कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट और अन्य।

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 185

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