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गुजरात हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच के बिना सेवा समाप्त करने का आदेश निरस्त किया, कर्मचारी को बहाल करने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी बिना किसी जांच के सेवा समाप्ति (termination) का आदेश रद्द कर दिया।कोर्ट ने निर्देश दिया...

गुजरात हाईकोर्ट ने सीजीएसटी के सहायक आयुक्त को प्रक्रिया को पूरा करने में अत्यधिक देरी के कारण 2 महीने के भीतर मूल्यांकन कार्यवाही को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने हाल ही में एक रिट जारी कर सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त को आवेदक कंपनी से संबंधित अंतिम मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने और पूरा करने और दो महीन...

गुजरात हाईकोर्ट ने अंतर-धार्मिक जोड़े की सुरक्षा का आदेश दिया, निवारक और उपचारात्मक कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों को दोहराया

गुजरात हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजा बढ़ाया; गणना के लिए सुविधाओं की हानि, कार्यात्मक अक्षमता को भी शामिल किया

सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आरक्षण के दौरान हिंसा मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगाई

एनडीपीएस एक्ट की धारा 52 के तहत आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों का खुलासा करना अनिवार्य: गुजरात हाईकोर्ट ने बरी करने के आदेश को रद्द करने से इनकार किया

नीति दिशानिर्देशों की व्याख्या से जुड़े विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जा सकता है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के कुलपति को हटाने पर रोक लगाई

"लाभ की ओर देखें" : सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम के वैक्सीन अनिवार्य करने आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

[आत्महत्या के लिए उकसाना] आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी ठहराने के लिए 'सकारात्मक कृत्य' आवश्यक: गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया

गुजरात हाईकोर्ट ने न्यायालयों की अवमानना अधिनियम के तहत देरी के आधार पर लाभ और हितों की मांग करने वाला आवेदन खारिज किया

क्या आरोपी और मृत बेटे के बीच समझौते के आधार पर मर्डर केस में दी जा सकती है जमानत? सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा

पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का आरोप संदेहास्पद और इससे बच्चों को कोई नुकसान नहीं: गुजरात हाईकोर्ट ने पिता को बच्चों की कस्टडी देने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरजातीय जोड़े को सुरक्षा दी; कानून हाथ में लेने के खिलाफ परिवार वालों और खाप पंचायतों को सावधान किया

आरोपी की पत्नी को प्रतिबंधित सामग्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसके पास से कुछ बरामद भी नहीं हुआ : गुजरात हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में दोषमुक्ति बरकरार रखी

कारण बताओ नोटिस और जवाब का अवसर ना देने की ‌स्थिति में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बावजूद कर्मचारी‌ ‌की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने 'लोक व्यवस्था' और 'कानून और व्यवस्था' के बीच के अंतर को समझाया; एनडीपीएस एक्ट के तहत बंदियों को रिहा किया

बलात्कार के कारण गर्भावस्था आजीवन मानसिक पीड़ा का कारण बन सकती है, सामाजिक-आर्थिक समस्याएं पैदा कर सकती है: गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग को राहत दी

'पुलिस इस तथ्य से प्रभावित हो गई कि याचिकाकर्ता एक विशेष समुदाय से संबंधित हैं': गुजरात हाईकोर्ट ने हिरासत में यातना की जांच के आदेश दिए

जब अन्य दंड कानून स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त हों तो निवारक नजरबंदी मान्य नहीं है: गुजरात हाईकोर्ट