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पत्नी के पति पर नपुंसक होने के बेबुनियाद आरोप क्रूरता के समान: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी अपने पति को कानूनी रूप से प्रमाणित किए बिना नपुंसक कहती है तो यह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (आईए) के तहत क्रूरता के समान होगा।जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव और जस्टिस...

पति की क्रूरता के कारण वैवाहिक घर छोड़ना परित्याग नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व पत्नी को भरण-पोषण की मंजूरी दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि अपने पति के आचरण के कारण क्रूरता से पीड़ित महिला को यह नहीं कहा जा सकता कि उसने उसे छोड़ दिया है या स्वेच्छा से दूर रह रही है। अदालत ने कहा कि पति द्वारा बनाई गई...

विवाह समाप्त होने पर पति का परिवार स्त्रीधन नहीं रख सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

जजों का आचरण नोट किया जाता है, उन्हें कुछ भी ऐसा प्रदर्शित नहीं करना चाहिए जिससे वकील और वादी को ज़रा भी शंका हो : दिल्ली हाईकोर्ट

कस्टडी के मामलों का फैसला देरी से करने में नाबालिग बच्चों का उत्पीड़न बढ़ सकता है: मद्रास हाईकोर्ट

वैवाहिक बलात्कार का इतिहास और वर्तमान स्थिति

गुजरात हाईकोर्ट ने रिट क्षेत्राधिकार में मां को चार साल की बच्चे की कस्टडी दी, अनुचित व्यवहार का हवाला देते हुए छह महीने तक पिता को मुलाकात करने से रोका

शिक्षित होने के आधार पर पत्नी को भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पत्नी की ट्रांसफर पिटीशन को अनुमति दी जा सकती है यदि सुनवाई में आने के लिए पति का किराया देने का प्रस्ताव वास्तविक न हो : तेलंगाना हाईकोर्ट

नॉन-कस्टोडियल माता-पिता को अच्छा समय बिताने और बच्चों के साथ का आनंद लेने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

दूसरे विवाह के लिए आईपीसी की धारा 494/ 495 के तहत शिकायत रद्द करने के लिए पिछले विवाह पर फैमिली कोर्ट के निष्कर्ष पर भरोसा किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

महिला ने पारिवारिक इच्छाओं के विरुद्ध विवाह के बारे में अलग बयान दियाः सुप्रीम कोर्ट ने शादी रद्द की

कुटुंब न्यायालय क्या होता है? जानिए इससे संबंधित प्रक्रिया

दूसरी पत्नी और उसके बच्चों को क्या कानूनी अधिकार होते हैं जानिए प्रावधान

माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध महिला ने की शादी: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को उसे पति के पास जाने के लिए सुरक्षित यात्रा मार्ग मुहैया कराने का निर्देश दिया

'पक्षकार शिक्षित और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक': राजस्थान हाईकोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक के लिए छह महीने का कूलिंग पीरिडय माफ किया

"जीवन का अर्थ कोर्ट केस से कहीं अधिक है": दिल्ली हाईकोर्ट ने विवाहित जोड़े को आपसी विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने को कहा

अदालत द्वारा नाबालिग बच्चे की कस्टडी देते समय माता- पिता को विदेश जाने का आदेश निजता के अधिकार का उल्लंघन

भरण-पोषण का दावा फैसले की तारीख से नहीं आवेदन दाखिल करने की तिथि से प्रभावी होगा: झारखंड हाईकोर्ट

फैमिली कोर्ट अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के कारण किसी बच्चे को गोद देने के लिए सक्षम प्राधिकारी: केरल हाईकोर्ट