कर्मचारी को रिटायरमेंट की तिथि से पहले रिटायर नहीं किया जा सकता, जब तक कि मूल सेवा अभिलेखों में उसकी जन्मतिथि में परिवर्तन न किया जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट
27 July 2024 6:58 PM IST
'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत पूर्ण दोषमुक्ति के बाद बहाल हुए यूपी सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
18 July 2024 3:08 PM IST
लंबे समय तक नौकरी जारी रखने से नियमितीकरण का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं बनता: बॉम्बे हाईकोर्ट
10 Jun 2024 10:40 AM IST
'यदि कोई कानूनी बाधा न हो तो रिटायरमेंट लाभ प्राप्त करना कर्मचारी का संवैधानिक और मौलिक अधिकार': झारखंड हाईकोर्ट
4 Jun 2024 12:06 PM IST
नियोक्ता का दायित्व है कि वह अनुशासनात्मक कार्यवाही में कर्मचारी के प्रति कोई पूर्वाग्रह न पैदा करे: कलकत्ता हाइकोर्ट
6 May 2024 12:23 PM IST
तृतीय श्रेणी पद पर कार्यरत कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभों से अतिरिक्त भुगतान के आधार पर कोई वसूली नहीं की जा सकती: मणिपुर हाइकोर्ट
6 May 2024 12:09 PM IST
सूचना का खुलासा नहीं होना नियोक्ता के लिए कर्मचारी को सेवामुक्त करने का एकमात्र आधार नहीं बन सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट
8 April 2024 4:00 PM IST
तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी किसी पद से जुड़े वेतन के हकदार नहीं, जब तक कि उन्हें पर्याप्त क्षमता में नियुक्त न किया जाए: पटना हाईकोर्ट
6 April 2024 1:42 PM IST
नियोक्ता चयन प्रक्रिया के बीच में विज्ञापन में निर्धारित योग्यता नहीं बदल सकता: सुप्रीम कोर्ट
15 March 2024 3:56 PM IST
बारहमासी/स्थायी प्रकृति के कार्य करने के लिए नियोजित श्रमिकों को संविदा कर्मचारी नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट ने नियमितीकरण की अनुमति दी
13 March 2024 3:29 PM IST
![[MRTU & PULP Act] विशेष विशेषाधिकारों के कारण कामकाजी पत्रकारों का दर्जा नियमित कर्मियों से अलग, उन्हें कर्मचारी नहीं माना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2024/03/06/500x300_526423-750x450478575-justice-nitin-jamdar-and-justice-sandeep-v-marne-bombay-hc.jpg "[MRTU & PULP Act] विशेष विशेषाधिकारों के कारण कामकाजी पत्रकारों का दर्जा नियमित कर्मियों से अलग, उन्हें कर्मचारी नहीं माना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट")
