[MRTU & PULP Act] विशेष विशेषाधिकारों के कारण कामकाजी पत्रकारों का दर्जा नियमित कर्मियों से अलग, उन्हें कर्मचारी नहीं माना जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि कामकाजी पत्रकार महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की मान्यता और अनुचित श्रम प्रथाओं की रोकथाम अधिनियम 1971 (MRTU and PULP Act) के तहत कर्मचारी नहीं हैं। इसलिए उक्त अधिनियम के तहत अनुचित श्रम प्रथाओं की शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं।

जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने शिकायतों पर औद्योगिक न्यायालय के आदेशों को चुनौती देने वाले कामकाजी पत्रकारों और समाचार पत्रों द्वारा दायर तीन रिट याचिकाओं में एकल न्यायाधीश के संदर्भ पर फैसला सुनाया।

अदालत ने कहा,

"श्रमिक पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी सेवा की शर्तें और विविध प्रावधान अधिनियम 1955 (Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955) की धारा 3 के तहत काम करने वाले पत्रकार महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की मान्यता अनुचित श्रम व्यवहार निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 (5) के तहत कर्मचारी की परिभाषा में शामिल नहीं हैं। इस प्रकार MRTU & PULP Act के तहत कामकाजी पत्रकार द्वारा दायर अनुचित श्रम व्यवहार की शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।”

अदालत ने कहा कि कामकाजी पत्रकारों और अन्य समाचार पत्र कर्मचारियों सेवा की शर्तें और विविध प्रावधान अधिनियम 1955 (श्रमिक पत्रकार अधिनियम) के तहत कामकाजी पत्रकारों के पास विभिन्न सुरक्षा उपाय हैं। वे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (ID) के तहत विवाद समाधान के लिए मशीनरी का लाभ उठा सकते हैं।

दो रिट याचिकाएं, दैनिक भास्कर और श्रमजीवी पत्रकार के बीच क्रॉस याचिकाएं हैं। औद्योगिक न्यायालय ने माना कि वह कर्मचारी नहीं था और उसकी शिकायत खारिज कर दी। तीसरी याचिका, समाचार पत्र प्रतिष्ठान पायनियर बुक द्वारा दायर की गई है, जिसमें श्रमिक पत्रकार के पक्ष में श्रम न्यायालय का आदेश बरकरार रखने वाले औद्योगिक न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई।

एकल न्यायाधीश ने राय दी कि कामकाजी पत्रकारों की शिकायतों की स्थिरता पर बॉम्बे एचसी के पिछले फैसलों में विरोधाभास मौजूद है और इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया।

अदालत के सामने सवाल यह है कि क्या वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के विशेष प्रावधानों के तहत आने वाले कामकाजी पत्रकारों को MRTU & PULP Act के तहत कर्मचारी माना जा सकता है, जो कर्मचारी को आईडी की धारा 2 (एस) के अनुसार कर्मकार के रूप में परिभाषित करता है।

श्रमजीवी पत्रकारों ने तर्क दिया कि वे श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम और MRTU & PULP Act दोनों के लाभों के हकदार हैं, क्योंकि पूर्व अधिनियम में श्रमजीवी पत्रकारों के लिए आईडी अधिनियम के प्रावधानों को शामिल किया गया, जैसा कि वे श्रमिकों पर लागू होते है। कर्मकार की वही परिभाषा बाद वाला अधिनियम इसे अपनाता है।

उन्होंने तर्क दिया कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट ने वर्कमैन की परिभाषा में कामकाजी पत्रकारों को शामिल करने के लिए 1955 में आईडी एक्ट में प्रभावी रूप से संशोधन किया। आईडी एक्ट में बाद में कोई भी संशोधन वर्किंग जर्नलिस्ट पर भी लागू होता है।

अखबार प्रतिष्ठानों ने तर्क दिया कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट कामकाजी पत्रकारों के लिए पूर्ण संहिता है और धारा 3 उन पर आईडी एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानूनी कल्पना रचती है। उन्होंने कहा कि कानूनी कल्पना को MRTU & PULP Act तक नहीं बढ़ाया जा सकता, जो इसके इच्छित उद्देश्य और दायरे से परे है। उन्होंने तर्क दिया कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट के अलावा वर्किंग जर्नलिस्ट की स्थिति में कोई बदलाव नहीं करता।

अदालत ने समाचार पत्र प्रतिष्ठानों से सहमति व्यक्त की और माना कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट विशेष अधिकारों और विशेषाधिकारों वाले कामकाजी पत्रकारों के लिए पैकेज डील है। अदालत ने कहा कि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम की धारा 3 द्वारा बनाई गई कानूनी कल्पना इस हद तक सीमित है कि श्रमजीवी पत्रकारों की सेवा से संबंधित विवादों को आईडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाना है।

आईडी एक्ट की धारा 2(एस) के तहत कामकाजी पत्रकारों को कामगार के रूप में मानने की कानूनी कल्पना को केवल विचार से परे नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की कल्पना का विस्तार कामकाजी पत्रकारों को MRTU & PULP Act के तहत कर्मचारी के रूप में व्यवहार करने के अतिरिक्त अधिकार प्रदान करेगा।

अदालत ने कहा कि MRTU & PULP Act के तहत महाराष्ट्र विधायिका में विशेष रूप से बिक्री संवर्धन कर्मचारियों को शामिल किया गया। अदालत ने कहा कि यदि कामकाजी पत्रकारों को MRTU & PULP Act के तहत कर्मचारी की परिभाषा में शामिल किया जाना है तो इसका विशिष्ट संदर्भ होगा, जो गायब है।

अदालत ने कहा कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट कामकाजी पत्रकारों को एक विशेष दर्जा प्रदान करने के लिए बनाया गया। अदालत ने कहा कि ये दोनों अधिनियम वर्किंग जर्नलिस्टों के लिए संपूर्ण संहिता बनाते हैं।

अदालत ने कहा कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट आईडी एक्ट में संशोधन नहीं करता है, बल्कि इसमें केवल वर्किंग जर्नलिस्टों के लाभ के लिए कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसमें कहा गया कि वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट कामकाजी पत्रकारों को वर्कमैन का दर्जा नहीं देता है बल्कि उन्हें केवल कुछ उद्देश्यों के लिए ऐसा मानता है।

इसलिए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि कामकाजी पत्रकार MRTU & PULP Act की धारा 3(5) के तहत कर्मचारी नहीं हैं और उचित आदेश पारित करने के लिए याचिकाओं को एकल न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

केस नंबर- 2019 की रिट याचिका नंबर 9112