तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारी किसी पद से जुड़े वेतन के हकदार नहीं, जब तक कि उन्हें पर्याप्त क्षमता में नियुक्त न किया जाए: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बजंथरी और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने गणेश महतो बनाम बिहार राज्य के मामले में लेटर्स पेटेंट अपील पर निर्णय लेते हुए कहा कि कर्मचारी उस पद से जुड़े वेतन के हकदार नहीं हैं, जिसके लिए उन्हें तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है, जब तक कि वे उस पद पर वास्तविक क्षमता में न हों।

मामले में अदालत ने कहा कि वर्ष 2014 से 2015 तक जारी नियमितीकरण आदेश को चुनौती न देने और नवंबर, 2006 से नियमितीकरण की मांग करने पर यदि उत्तरदाता नवंबर, 2006 से नियमितीकरण के हकदार थे, तो उत्तरदाता हस्तक्षेप अवधि या उस तारीख के दौरान पद से जुड़े वेतन के हकदार नहीं थे जिस दिन उनकी सेवाएं नियमित की गई थीं, इसलिए एकल न्यायाधीश ने हस्तक्षेप अवधि के दौरान वेतन की बकाया राशि के मामले में उत्तरदाताओं को राहत देने में गलती की और यह कानून के तहत स्वीकार्य नहीं था।

अदालत ने आगे कहा कि कर्मचारी उस पद से जुड़े वेतन के हकदार नहीं हैं जिसके लिए उन्हें तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, जब तक कि वे उस पद पर वास्तविक क्षमता में नहीं थे।

अदालत ने माना कि अपीलकर्ता-राज्य ने प्रथम दृष्टया मामला बनाया है ताकि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके। अदालत ने आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से असहमति जताई और तदनुसार इसे रद्द कर दिया।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, लेटर्स पेटेंट अपील की अनुमति दी गई।

केस नंबर: L.P.A. Nos. 185 of 2018 & 1792 of 2018s

केस टाइटल: गणेश महतो बनाम बिहार राज्य

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