Detention Order

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उसी हिरासत आदेश के खिलाफ दूसरी हैबियस कॉर्पस याचिका तभी मान्य जब नए आधार मौजूद हों: मद्रास हाईकोर्ट

22 Aug 2025 10:40 PM IST

'केवल उर्दू से परिचित' व्यक्ति का हिरासत आदेश हुआ खारिज, हाईकोर्ट ने यह बताई वजह

28 March 2025 10:11 AM IST

पूर्व-निष्पादन चरण में निरोध आदेश रद्द करने की मांग करने वाले घोषित अपराधी के बचाव में नहीं आ सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

19 March 2025 12:21 PM IST

अन्ना यूनिवर्सिटी यौन शोषण मामले में आरोपी की मां ने Goondas Act के तहत उसकी हिरासत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया

27 Feb 2025 12:51 PM IST

यदि शांतिप्रिय नागरिकों के साथ निवारक निरोध कानून के तहत कठोर व्यवहार किया गया तो कोई 'शांति' नहीं बचेगी: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने पत्रकार की हिरासत के आदेश को रद्द किया

21 Feb 2025 1:16 PM IST

निवारक निरोध को पूरी सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने निरोध आदेश को रद्द कर दिया

20 Nov 2024 3:46 PM IST

पटना हाईकोर्ट ने PITNDPS Act के तहत गिरफ्तार बंदी की रिहाई का आदेश दिया

14 Aug 2024 6:44 PM IST

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद तेलंगाना में नियमित रूप से निवारक निरोध लागू किया जाना खेदजनक: हाईकोर्ट

18 Jun 2024 12:30 PM IST

सरकार को जांच करनी चाहिए कि क्या हिरासत में लिए गए लोगों द्वारा हिरासत के खिलाफ अभ्यावेदन दिया गया, कोई भी चूक हिरासत आदेश की वैधता के लिए घातक: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

30 March 2024 2:29 PM IST

Preventive Detention क्षेत्राधिकार के तहत व्यक्तिपरक संतुष्टि निष्पक्षता को खारिज नहीं कर सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने डिटेंशन ऑर्डर रद्द किया

8 Jan 2024 1:48 PM IST

राजस्व हमेशा समान नहीं रह सकता, हर चरण में लक्ष्य बदलते रहें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिटेंशन ऑर्डर रद्द किया

28 Dec 2023 11:34 AM IST

अप्रासंगिक आधार पर हिरासत के आदेश संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, यह हिरासत में लिए गए लोगों को अदालत से राहत पाने का अधिकार देता है: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

26 Oct 2023 8:12 PM IST

हिरासत में लिए गए व्यक्ति की अंतिम प्रतिकूल गतिविधि के बाद डिटेंशन ऑर्डर जारी करने में अस्पष्ट देरी रद्द करने का आधार: केरल हाईकोर्ट

2 Jun 2023 8:24 AM IST

एसएमएस से गिरफ्तारी की सूचना प्रभावी प्रतिनिधित्व की संवैधानिक सुरक्षा को बाधित करती है: मद्रास हाईकोर्ट ने डिटेंशन ऑर्डर खारिज किया

22 May 2023 8:32 AM IST

अनुच्छेद 22(5) | बंदी की ओर से पेश प्रतिनिधित्व पर त्वरित विचार होना चाहिए: जेकेएल हाईकोर्ट

10 March 2023 3:44 PM IST

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

लोक सेवक द्वारा जारी दस्तावेज सार्वजनिक माने जाते हैं, जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट ने डिटेंशन ऑर्डर के स्रोत पर पूछताछ के लिए दिए निर्देशों को रद्द किया

28 Dec 2022 5:59 PM IST