अप्रासंगिक आधार पर हिरासत के आदेश संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, यह हिरासत में लिए गए लोगों को अदालत से राहत पाने का अधिकार देता है: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हिरासत आदेश में अप्रासंगिक या गैर-मौजूद आधारों को शामिल करना हिरासत में लिए गए लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिससे उन्हें अदालत से राहत पाने की अनुमति मिलती है।

जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने बताया कि इस तरह के समावेशन दो महत्वपूर्ण अधिकारों का उल्लंघन करते हैं: पहला, अप्रासंगिक या गैर-मौजूद आधारों को शामिल करना प्राथमिक अधिकार का उल्लंघन करता है, और दूसरा, स्पष्ट आधारों के बीच अस्पष्ट आधारों को शामिल करना द्वितीयक अधिकार का उल्लंघन करता है।

याचिकाकर्ता द्वारा फैयाज अहमद वानी के खिलाफ जारी हिरासत आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट, बडगाम द्वारा पारित आदेश का इस आधार पर विरोध किया कि वानी की गतिविधियों से केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा को खतरा है।

सावधानीपूर्वक जांच करने पर, जस्टिस कौल ने कहा कि हिरासत के आधार वास्तव में अस्पष्ट थे, जिनमें विशिष्ट तारीखों का अभाव था या हिरासत में लिए गए व्यक्ति से जुड़ी स्पष्ट पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियां नहीं थीं।

पीठ ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि निवारक हिरासत काफी हद तक एहतियाती और संदेह पर आधारित होती है, इसलिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा सावधानीपूर्वक दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है।

कोर्ट ने कहा,

"ये वस्तुनिष्ठ निर्धारण के लिए अतिसंवेदनशील मामले नहीं हैं, और इन्हें वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर आंकने का इरादा नहीं हो सकता है। ये अनिवार्य रूप से ऐसे मामले हैं जिन्हें प्रशासनिक कार्रवाई करने के उद्देश्य से प्रशासनिक रूप से निर्धारित किया जाना है। इसलिए, उनका निर्धारण विधायिका द्वारा हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए जानबूझकर और सलाहपूर्वक छोड़ दिया गया है, जो अपनी विशेष स्थिति, अनुभव और विशेषज्ञता के कारण, उन पर निर्णय लेने के लिए सबसे उपयुक्त होगा।

कई प्रासंगिक और स्पष्ट आधारों के बीच एक साधारण अप्रासंगिक या अस्पष्ट आधार को भी शामिल करना, बंदी के संवैधानिक अधिकार का आक्रमण है, इसका कारण बताते हुए, पीठ ने समझाया,

"कई प्रासंगिक और स्पष्ट आधारों के बीच एक साधारण अप्रासंगिक या अस्पष्ट आधार को भी शामिल करना, बंदी के संवैधानिक अधिकार का आक्रमण है, इसका कारण यह है कि न्यायालय को आधारों की पर्याप्तता पर निर्णय लेने से रोक दिया गया है, और वह इसका हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए वस्तुनिष्ठ निर्णय को रिप्लेस नहीं कर सकता है । अगर आधार या कारणों में से एक, जिसके कारण हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि हुई, अस्तित्वहीन या गलत या अप्रासंगिक है, हिरासत का आदेश अमान्य होगा"।

जस्टिस कौल ने यह भी बताया कि हिरासत के आधार और पुलिस द्वारा प्रस्तुत डोजियर में लगभग समान भाषा थी, जो हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा दिमाग के प्रयोग की कमी का संकेत देती है।

इस प्रकार, पीठ ने हिरासत आदेश को रद्द कर दिया और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया, बशर्ते कि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो।

केस टाइटल: फ़ैयाज़ अहमद वानी बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और अन्य।

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 273

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