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राजस्थान हाईकोर्ट ने 2015 से जेल में बंद हत्या के आरोपी को उसकी नाबालिग बेटी के साथ जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने हत्या मामले में आरोपी-महिला को उसकी नाबालिग बेटी के साथ जमानत दे दी है, जो जून 2015 से जेल में बंद है।यह देखते हुए कि मुकदमा अभी भी लंबित है और यह सूचित किए जाने पर कि गवाहों के का...

जिस अपराध की अभी तक जांच की जानी है, उसके लिए केवल इसलिए जमानत से इनकार करना कि आरोपी आदतन अपराधी है, "अन्यायपूर्ण" है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति पर आदतन अपराधी होने का आरोप है या उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, उसे किसी ऐसे अपराध के लिए जेल में रखना, जिसकी जांच होनी बाकी है, 'अन्यायपूर्ण' है।ज...

आरोपी को नोटिस नहीं दिया गया था, इसलिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जमानत रद्द करने का आदेश वापस लिया

यदि अदालत प्रथम दृष्टया मानती है कि आरोपी ने क्रूरता से काम किया है तो उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

"युवा वकीलों को ऐसे मामले उठाने चाहिए": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 साल से अधिक समय तक जेल में बंद विचाराधीन कैदी को जमानत दी

"न्याय का मज़ाक़": साढ़े नौ साल जेल में रहने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने महिला को ज़मानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान को संपत्ति मामले में जमानत दी

जमानत राशि का भुगतान आईटीसी के डेबिट लेजर, कैश लेजर से किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी से आईटीसी पाने के आरोपी की जमानत रद्द करने से इनकार

' भइया इज बैक' पोस्टर ने छात्र नेता को पहुंचाया फिर से जेल, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की

फैसला सुनाने के दिन ही आरोपी को जेल में जमानत आदेश मुहैया कराया जाए : सुप्रीम कोर्ट

अभियोजन पक्ष के गवाहों के असहयोग को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में 7 साल बंद हत्या-आरोपियों को जमानत दी

यदि समन के दौरान आरोपी जानबूझ कर अनुपस्थित नहीं था तो गैर-जमानती वारंट जारी करने के बाद भी उसे जमानत दी जा सकती है : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

किशोर न्याय अधिनियम | धारा 12 के तहत जमानत देने के लिए धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन आवश्यक नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी जल निगम भर्ती घोटाला मामले में सांसद मोहम्मद आजम खान को दी जमानत

2012 से हाईकोर्ट में आपराधिक अपील लंबित, दोषी को 17 साल की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी

आरोपी के खिलाफ अस्पष्ट आरोप के आधार पर दी गई जमानत रद्द नहीं की जा सकती: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

दोषी करार ‌दिए जाने से पहले सजा के अप्रत्यक्ष तरीके के रूप में जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता: उड़ीसा हाईकोर्ट

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने जघन्य अपराध के मामले में जांच पूरी होने से पहले दी जमानत, कर्नाटक हाईकोर्ट ने "न्यायिक विवेक" सीखने का निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात आतंकवाद नियंत्रण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जमानत खारिज की, 'संगठित अपराध' की व्याख्या की

जहां कोर्ट आरोप की प्रकृति, जांच के दौरान इकट्ठा किए गए सबूतों आदि प्रासंगिक कारकों पर विचार करने में विफल रहता है, वहां जमानत रद्द करना उचित : सुप्रीम कोर्ट