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विशेष क्षेत्राधिकार सिविल सूट के लिए अच्छा, मध्यस्थता की सीट को प्रभावित नहीं कर सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि केवल इसलिए कि एक भ‌िन्न न्यायालय को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है, यह विपरीत संकेत नहीं हो सकता और मध्यस्थता का स्थान अभी भी मध्यस्थता की सीट ही होगी।जस्टिस सुजीत न...

समझौते के अनुलग्नक में निहित मध्यस्थता खंड समझौते के पक्षों के लिए बाध्यकारीः दिल्‍ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि मुख्य समझौते के अनुलग्नक में निहित एक मध्यस्थता खंड उस समझौते के पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि धारा 11 (6-ए) के मद्देनजर दावों और ...

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(6ए) अदालतों को मध्यस्थता योग्य होने के मुद्दे पर विचार करने से नहीं रोकती है : सुप्रीम कोर्ट

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए 3 साल की सीमा अवधि मध्यस्थता की मांग से 30 दिनों की समाप्ति से शुरू होती है: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 या 37 के तहत, न्यायालय मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय को संशोधित नहीं कर सकता, सिर्फ रिमांड कर सकता है : सुप्रीम कोर्ट

आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए कई सालों बाद आवेदन दा‌खिल किया, झारखंड हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज की

निर्णायक के लिए पूर्व-मध्यस्थता संदर्भ केवल निर्देशिका है, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कोई रोक नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

प्रतिवादी ने जब उत्तर नहीं दिया तो पक्षकारों को बातचीत करने के लिए नहीं कहा जा सकता, इस आधार पर परिसीमा अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती: तेलंगाना हाईकोर्ट

सीजेआई रमाना ने विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के भूगोल में संतुलन का आह्वान किया

काले बादल सिर्फ तूफान ही नहीं बारिश भी लाते हैं

मध्यस्थता समझौते के अभाव में समझौता योजना के तहत डिबेंचर ट्रस्टी पर मध्यस्थ कार्यवाही नहीं की जा सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

मध्यस्थता को समाप्त करने के आदेश को चुनौती नहीं दी गई; धारा 8 के तहत आवेदन बाद में दाखिल नहीं कर सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट

यदि 'वाणिज्यिक विवाद का मूल्य' एक करोड़ रुपये से अधिक है तो ए एंड सी एक्ट की धारा 9 के तहत केवल वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश होगा: तेलंगाना हाईकोर्ट

पार्टी ने नियोक्ता को नो क्लेम सर्टिफिकेट मजबूरी में दिया या नहीं, यह मध्यस्‍थता योग्य मुद्दाः तेलंगाना हाईकोर्ट

मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के बावजूद विवाद का समाधान नहीं होने पर पक्षकार अदालत शुल्क की वापसी का दावा नहीं कर सकता: केरल हाईकोर्ट

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत निष्पादन कार्यवाही में धारा 47 सीपीसी के तहत आवेदन सुनवाई योग्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

संविदा के संबंध के अभाव में पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता: तेलंगाना हाईकोर्ट

अतिरिक्त भुगतान के लिए नोटिस जारी करने में विफलता ठेकेदार को बाद में मध्यस्थता में दावा करने से नहीं रोकती: दिल्ली हाईकोर्ट

बहुत खेदजनक स्थिति: उत्तर प्रदेश में निष्पादन न्यायालयों में 20 से अधिक वर्षों से मध्यस्थता मामलों में निष्पादन कार्यवाही लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 फिर से फैसले के लिए मध्यस्थ के पास भेज सकता है : सुप्रीम कोर्ट