WB Universities' VC Appointments | क्या मुख्यमंत्री शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए वरीयता क्रम बदल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करेगा

पश्चिम बंगाल के कुछ यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश के संबंध में अपने पहले के आदेश को स्पष्ट करने की इच्छा व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि नामों की वरीयता का क्रम खोज-सह-चयन समितियों द्वारा तय किया जाएगा।यह घटनाक्रम तब सामने आया जब 8 जुलाई, 2024 के फैसले में संशोधन/स्पष्टीकरण की मांग करने वाली अंतरिम अर्जी को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी द्वारा जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष उल्लेख...

सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश वापस लेने और मामले की फिर से सुनवाई करने के अधिकार पर कानून बनाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अक्टूबर) को कहा कि वह इस बारे में कानून बनाएगा कि क्या हाईकोर्ट अपने द्वारा सुनाए गए आदेश को वापस ले सकता है। मामले की फिर से सुनवाई कर सकता है।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) जाफर सैत से जुड़े धन शोधन मामले में याचिका को फिर से सुनने के फैसले पर कड़ी असहमति जताई, जबकि पहले ही याचिका को अनुमति दी जा चुकी थी।अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि वह याचिका को गुण-दोष के आधार पर खारिज करने का फैसला...

'सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार के खिलाफ आपराधिक मामले नहीं लगाए जा सकते': सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पत्रकार को दी अंतरिम सुरक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय को आज अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन में जातिगत गतिशीलता पर उनके लेख के संबंध में उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ उपाध्याय की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की गई थी, उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी करते हुए, खंडपीठ ने मामले को 5 नवंबर को पोस्ट किया। अपने संक्षिप्त आदेश...

पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई, फिर भी केवल मामूली दंड लगाया गया : सुप्रीम कोर्ट

गुरुवार (3 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ-साथ दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को सीएक्यूएम अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (ईपीए) के कड़े प्रावधानों के तहत पराली जलाने से निपटने के लिए सीएक्यूएम के आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा न चलाने के लिए फटकार लगाई।जस्टिस अभय ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अम्मानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सख्त दंडात्मक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया, उन्होंने सवाल किया कि...

अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं होने पर मजिस्ट्रेट को एफआईआर अग्रेषित करने में देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर को क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने में केवल देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगी, जब तक कि अभियुक्त द्वारा यह साबित न कर दिया जाए कि देरी से उसके मामले में पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है।न्यायालय ने कहा,“इस न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम दाउद खान (2016) में इस विषय पर केस लॉ की जांच की और माना कि जब एफआईआर को क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने में देरी होती है। अभियुक्त उसी के बारे में कोई विशिष्ट तर्क देता है तो उन्हें यह प्रदर्शित करना...

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों (एससी) का उप-वर्गीकरण एससी श्रेणियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों के लिए अलग कोटा देने के लिए अनुमेय है।1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7-जजों की संविधान पीठ ने 6:1 बहुमत से कहा कि राज्य एससी श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं। कोटा के भीतर अलग कोटा देने के लिए उन्हें उप-वर्गीकृत कर सकते हैं (पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह)।इसके बाद फैसले के खिलाफ कई पुनर्विचार...

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के DGP से अभियोजन पक्ष और सरकारी वकील के बीच संवादहीनता को दूर करने के लिए हलफनामा दाखिल करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (SGP) को निर्देश दिया कि वह न्यायालय से संबंधित मामलों में आपराधिक मामलों की जानकारी प्राप्त करने के संबंध में तेलंगाना राज्य के वकील और अभियोजन पक्ष के बीच संवादहीनता को दूर करने और संवाद को सुव्यवस्थित करने के लिए हलफनामा दाखिल करें।अदालत ने कहा कि तेलंगाना राज्य में "बार-बार" होने वाली घटना देखी गई, जहां आपराधिक मामलों की जानकारी के संबंध में अभियोजन पक्ष और तेलंगाना सरकार के वकील के बीच अक्सर गलत संवाद होता है।यह 1 अक्टूबर को पारित सुप्रीम कोर्ट...

'अगर आप इस तरह से हस्तक्षेप करेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा?': सुप्रीम कोर्ट ने MCD स्टैंडिंग कमेटी चुनाव मामले में दिल्ली एलजी से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर (शुक्रवार) को मौखिक रूप से दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्टैंडिंग कमेटी के 6वें सदस्य के लिए चुनाव कराने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तरीके पर आपत्ति जताई।कोर्ट ने पूछा कि MCD मेयर की अनुपस्थिति में चुनाव कराने में "इतनी जल्दी क्यों थी" और एलजी द्वारा MCD Act की धारा 487 का सहारा लेने पर सवाल उठाया।कोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा,"487 कार्यकारी शक्ति है। यह विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं है। यह सदस्य का चुनाव है। अगर आप इस तरह...

सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ में तोड़फोड़ के खिलाफ यथास्थिति का आदेश पारित करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर (शुक्रवार) को गुजरात राज्य से अवमानना ​​याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें 28 सितंबर को गिर सोमनाथ में अधिकारियों द्वारा मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाया गया।हालांकि, कोर्ट ने तोड़फोड़ के संबंध में यथास्थिति का अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ प्रभास पाटन के पाटनी मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रस्ट सुम्मास्त पाटनी मुस्लिम जमात द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही...

Tirupati Laddu Row | घी में मिलावट के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन किया

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुमाला तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डू बनाने में मिलावटी घी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया।यह कहते हुए कि एक स्वतंत्र निकाय विश्वास जगाएगा, कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT को प्रतिस्थापित कर दिया।SIT में केंद्रीय जांच ब्यूरो (SBI) के दो अधिकारी शामिल होंगे, जिन्हें CBI निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस के दो अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा और भारतीय...

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने का विरोध किया

भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं में केंद्र सरकार ने प्रारंभिक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि विवाहित महिलाओं को यौन हिंसा से बचाने के लिए कानून में वैकल्पिक उपाय पहले से ही मौजूद हैं। विवाह संस्था में "बलात्कार" के अपराध को लाना "अत्यधिक कठोर" और असंगत हो सकता है।केंद्र का दावा है कि आईपीसी की धारा 375 और धारा 376बी के अपवाद 2 और साथ ही धारा 198बी सीआरपीसी की संवैधानिकता तय करने के लिए सभी राज्यों के साथ उचित परामर्श के बाद एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने...

'एकल इकाई को प्रभावित करने वाले कानून को सही ठहराने के लिए कोई विशेष परिस्थिति नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने Khalsa University (Repeal) Act 2017 को रद्द किया

यह देखते हुए कि विधायिका के लिए उचित वर्गीकरण के बिना अन्य संस्थाओं से एक इकाई को अलग करना अस्वीकार्य होगा, सुप्रीम कोर्ट ने आज (3 अक्टूबर) खालसा विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 2017 ("निरसन अधिनियम") को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें राज्य के 16 निजी विश्वविद्यालयों के बीच खालसा विश्वविद्यालय को अलग करने की मांग की गई थी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के लिए निरसन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि अन्य निजी विश्वविद्यालयों के...

सुप्रीम कोर्ट ने महादेव सट्टेबाजी कांड से जुड़े PMLA के तहत आरोपी को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने महादेव सट्टेबाजी कांड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुनील दम्मानी को जमानत दी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दम्मानी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आरोपी पर PMLA की धारा 3 और 4 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था।याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा ने कहा कि दम्मानी 23 अगस्त, 2023 से हिरासत में है। फिलहाल 98 गवाहों की जांच के लिए सूचीबद्ध होने के...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्या मामले में सुनाया फ़ैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में आरोपी मुन्ना शुक्ला (पूर्व बिहार विधायक) और मंटू तिवारी की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। कुल 8 आरोपियों में से, जबकि दो की ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि बरकरार रखी गई, कोर्ट ने 6 अन्य को संदेह का लाभ दिया और पटना हाईकोर्ट द्वारा उन्हें बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने हत्या के मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला और अन्य को...

BREAKING| TOLA ने इनकम टैक्स पुनर्मूल्यांकन की समयसीमा बढ़ाई; पुरानी व्यवस्था के तहत 2021 के बाद भी जारी किए जा सकेंगे नोटिस : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 अक्टूबर) को हाईकोर्ट के उन निर्णयों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया कि कराधान और अन्य कानून (कुछ प्रावधानों में छूट और संशोधन अधिनियम) (TOLA) 2021 इनकम टैक्स एक्ट के तहत पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने की समयसीमा नहीं बढ़ाएगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दायर 727 अपीलों को स्वीकार करते हुए निर्णय सुनाया।निर्णय के निष्कर्ष इस...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने सद्गुरु के Isha Yoga Centre के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस की जांच पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आध्यात्मिक नेता सद्गुरु द्वारा कोयंबटूर में संचालित ईशा योग केंद्र (Isha Yoga Centre) के खिलाफ कोई और कार्रवाई करने से रोक दिया।कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, जिसमें हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था, उसको हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को भी कहा।मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।ईशा फाउंडेशन के लिए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी द्वारा...

BREAKING| कैदियों को जाति के आधार पर काम देने की प्रथा समाप्त की जाए, जेल रजिस्टर में जाति का कॉलम हटाया जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव और श्रम विभाजन की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए।कोर्ट ने कई राज्यों के जेल मैनुअल के उन प्रावधानों को खारिज किया, जिनके अनुसार जेलों में उनकी जाति के आधार पर काम दिए जाते थे। कोर्ट ने कहा कि वंचित जातियों को सफाई और झाड़ू लगाने का काम और उच्च जाति के कैदियों को खाना पकाने का काम देना जातिगत भेदभाव और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है।कोर्ट ने यूपी जेल मैनुअल के उन प्रावधानों पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि साधारण कारावास में जाने वाले...

BREAKING | निर्माण लागत पर GST इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता, यदि भवन निर्माण किराए पर देने जैसी सेवाओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि भवन का निर्माण किराए पर देने जैसी सेवाओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक है तो यह CGST Act की धारा 17(5)(डी) के "प्लांट" अपवाद के अंतर्गत आ सकता है, जो यह प्रावधान करता है कि अचल संपत्ति निर्माण के लिए निर्माण सामग्री (प्लांट या मशीनरी के अलावा) के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा,“यदि भवन का निर्माण किराए पर देने या लीज पर देने जैसी सेवाओं की आपूर्ति या भवन या उसके भाग के संबंध में अन्य लेन-देन की गतिविधि को अंजाम देने के लिए आवश्यक था, जो CGST...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर केंद्र के दिशा-निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार द्वारा जारी “स्कूल सुरक्षा और संरक्षा पर दिशा-निर्देश, 2021” को लागू करने का निर्देश दिया, जिससे बच्चों को प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य संबंधी खतरों, दुर्व्यवहार, हिंसा और दुर्घटनाओं से बचाने के लिए स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी तय की जा सके।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा,“परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे दिशा-निर्देशों को...

राज्य परिवहन निगमों को थर्ड पार्टी बीमा का लाभ उठाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को राज्य सरकारों को सुझाव दिया कि राज्य सार्वजनिक परिवहन निगम थर्ड पार्टी बीमा कवरेज का लाभ उठाएं, जिससे राज्य बसों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के अनुसार समय पर मुआवजा मिल सके।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मोटर वाहन दावों से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे। उठाए गए मुद्दों में से एक यह था कि राज्य निगम के वाहनों का बीमा नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप, वे मोटर वाहन...