सुप्रीम कोर्ट ने नवी मुंबई से खेल परिसर ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सिडको (महाराष्ट्र के नगर एवं औद्योगिक विकास निगम) द्वारा दायर याचिका खारिज की, जो वाणिज्यिक निर्माण के लिए नवी मुंबई से रायगढ़ में 20 एकड़ के खेल परिसर को ट्रांसफर करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य सरकार के 20 एकड़ के खेल परिसर को नवी मुंबई के घनसोली से महाराष्ट्र के रायगढ़ के नानोर गांव में ट्रांसफर करने का फैसला रद्द कर दिया गया था।

सीजेआई ने शहरी शहरों में बढ़ते बच्चों के समग्र विकास के लिए खुले खेल परिसरों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा,

“बड़े शहरों में बच्चे केवल वीडियो गेम खेल रहे हैं। हमें अपने बच्चों के लिए कुछ हरियाली वाली जगहें, खेलने के लिए जगह और कुछ जोरदार गतिविधियां चाहिए और मुंबई और नवी मुंबई में कोई जगह नहीं बची है।”

सिडको और बिल्डरों के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने क्रमशः तर्क दिया कि हाईकोर्ट का आदेश राज्य सरकार के नगर-नियोजन कार्यों से परे है।

सुनवाई के दौरान, एसजी ने प्रस्तुत किया कि नवी मुंबई से रायगढ़ में खेल परिसर को स्थानांतरित करना सिंधुदुर्ग जिले के लिए भी फायदेमंद होगा।

सीजेआई ने पूछा,

“आप रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी को कुछ दे सकते हैं लेकिन आप इसे (खेल परिसर) नवी मुंबई से क्यों दूर ले जा रहे हैं?”

एसजी ने समझाया कि सिंधुदुर्ग के लोगों को नवी मुंबई में खेल परिसर तक पहुंचने के लिए 300 किमी की यात्रा करनी होगी, इसलिए इसे रायगढ़ में रखना इसे बीच में ला देगा।

इस दलील से सहमत न होते हुए सीजेआई ने कहा,

"इसका सीधा सा जवाब है - हमारे बच्चे स्कूल के बाद फुटबॉल खेलने जाते हैं, तैराकी करने जाते हैं, अब हम उन्हें यह नहीं कहते - रायगढ़ जाओ!"

पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए दर्ज किया:

"हम संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। विशेष अनुमति याचिकाएं तदनुसार खारिज की जाती हैं।"

पिछली सुनवाई में सीजेआई ने राज्य सरकार द्वारा खेल परिसर की भूमि को ट्रांसफर करने के निर्णय के पीछे 'दुर्भावना' की ओर इशारा किया।

सीजेआई ने टिप्पणी की,

"राज्य सरकार की दुर्भावना स्पष्ट है कि आप नवी मुंबई से 115 किलोमीटर दूर एक खेल परिसर स्थानांतरित करते हैं! वहां कौन जाएगा?"

सीजेआई ने इस बात पर आपत्ति जताई कि कैसे नवी मुंबई में सेक्टर 12 और 13 जैसे हरित क्षेत्र, जिन्हें खेल परिसरों के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया, उन्हें वाणिज्यिक विकास के लिए पुनः आवंटित किया जा रहा था।

उल्लेखनीय है कि जुलाई में हाईकोर्ट ने सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड (सिडको) की उस अधिसूचना भी रद्द की थी, जिसमें कॉम्प्लेक्स के लिए निर्धारित भूमि का एक हिस्सा प्रोग्रेसिव होम्स बिल्डर को आवंटित करने की बात कही गई।

हाईकोर्ट का विवादित निर्णय 2019 में दायर जनहित याचिका के परिणामस्वरूप आया, जिसमें 2003 में सरकारी प्रस्ताव के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर के लिए निर्धारित भूमि के पुनर्आवंटन पर सवाल उठाया गया। जनहित याचिका भारतीय वास्तुकार संस्थान, नवी मुंबई चैप्टर द्वारा दायर की गई।

केस टाइटल: सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाम भारतीय वास्तुकार संस्थान और अन्य। | एसएलपी (सी) नंबर 21953/2024