'सुनवाई के बिना अंतरिम राहत नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब मुख्यमंत्री हत्याकांड मामले में बलवंत सिंह की मौत की सजा कम करने की याचिका स्‍थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (4 नवंबर) बब्बर खालसा के आतंकवादी और मौत की सजा पाए 57 वर्षीय बलवंत सिंह राजोआना की याचिका को 18 नवंबर तक के लिए टाल दिया। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वे मामले की सुनवाई के बाद ही राहत पर विचार करेंगे।

कोर्ट ने 27 सितंबर को बब्बर खालसा के आतंकवादी और मौत की सजा पाए 57 वर्षीय राजोआना द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किए थे। राजोआना ने अनुच्छेद 32 के तहत अपनी दया याचिका पर फैसला करने में 1 साल और 4 महीने की 'असाधारण' और 'अत्यधिक देरी' के आधार पर मौत की सजा को कम करने की मांग की थी, जो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष लंबित है।

स‌ीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (राजोआना के लिए) ने दया याचिका पर फैसला करने में देरी को "चौंकाने वाला" बताया। उन्होंने कहा, "यह व्यक्ति आज तक 29 वर्षों से बिना रुके हिरासत में है। मूल रूप से उसे 1996 में बम विस्फोट के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। दोषसिद्धि के बाद..."

रोहतगी की बात पूरी होने से पहले जस्टिस गवई ने पंजाब के वकील से पूछा कि क्या जारी किए गए नोटिस के खिलाफ कोई जवाब दाखिल किया गया है। वकील ने जवाब दिया कि वे छुट्टी के कारण रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकते।

इस पर, गवई ने कहा कि न्यायालय पंजाब राज्य को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय देने को तैयार है। इसके बाद रोहतगी ने अंतरिम राहत के लिए दबाव डाला।

उन्होंने कहा, "29 साल बीत जाने के बाद, जिसमें से 15 साल वह मौत की सज़ा काट रहा है, उन्होंने मेरी दया याचिका का निपटारा नहीं किया है, जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अन्य लोगों को आजीवन कारावास में बदल दिया है। और मेरी प्रारंभिक याचिका मई 2023 में पीठ द्वारा यह कहते हुए निपटा दी गई थी कि वे (संबंधित अधिकारी) नियत समय में दया याचिका पर कार्रवाई करेंगे। डेढ़ साल बीत चुके हैं। एक आदमी जो अब 29 साल [जेल में] है, उसे 6 महीने या 3 महीने के लिए रिहा कर दिया जाए। वह एक समाप्त व्यक्ति है। कम से कम, उसे यह देखने दें कि बाहर क्या है....आप उसके अनुच्छेद 21 का पूर्ण उल्लंघन नहीं कर सकते।"

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राजोआना को किसी भी अंतरिम राहत का पुरजोर विरोध किया।

याचिका में इस आधार पर उनकी परिणामी रिहाई की भी मांग की गई है कि अब तक उन्होंने कुल 28 वर्ष और 8 महीने की सजा काट ली है, जिसमें से 17 वर्ष उन्होंने 8” x 10” के मृत्यु दंड सेल में मृत्युदंड की सजा पाए कैदी के रूप में काटे हैं, जिसमें 2.5 वर्ष एकांत कारावास भी शामिल हैं।

केस डिटेल: बलवंत सिंह बनाम यूओआई एवं अन्य, डब्ल्यू.पी.(सीआरएल.) नंबर 414/2024