यदि मजिस्ट्रेट विरोध याचिका के साथ अतिरिक्त सामग्री का संज्ञान लेता है तो मामला निजी शिकायत के रूप में आगे बढ़ना होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है और शिकायतकर्ता द्वारा दायर विरोध याचिका के माध्यम से प्रस्तुत अतिरिक्त सबूतों के आधार पर संतुष्टि दर्ज करके आरोपी को समन जारी करता है तो ऐसी विरोध याचिका को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत निजी शिकायत मामले के रूप में माना जाना चाहिए।हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए, जिन्होंने विरोध याचिका को निजी शिकायत के रूप में मानने से इनकार कर दिया, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि यदि...

एक तत्काल सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के कारण 28 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग की मेडिकल जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक तत्काल सुनवाई में, यौन उत्पीड़न के कारण 28 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करने वाली 14 वर्षीय नाबालिग की मेडिकल जांच का आदेश दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने शाम 4 बजे के बाद की सुनवाई में नाबालिग की शनिवार (20 अप्रैल) को महाराष्ट्र के सायन अस्पताल में मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया है। इस तरह की गर्भ समाप्ति की अनुमति देने की स्थिति में नाबालिग पर संभावित मानसिक और शारीरिक प्रभावों के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए चिकित्सा...

पहले से ही स्वस्थ बच्चा होने पर दूसरे बच्चे के लिए सरोगेसी को वर्जित करने वाले प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 अप्रैल) को उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा,जिसमें अगर कोई स्वस्थ जैविक बच्चे वाला इच्छुक जोड़ा चाहे तो सरोगेसी के माध्यम से दूसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति देने की मांग की गई है ।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 4(iii)(सी)(ii) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। क्योंकि यह एक इच्छुक विवाहित जोड़े को सरोगेसी के...

सुप्रीम कोर्ट ने गलत हलफनामे के लिए तेलंगाना सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना, राज्य को दोषी अधिकारियों से राशि वसूलने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 अप्रैल) को तेलंगाना राज्य को 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही उन दोषी अधिकारियों से उक्त जुर्माना वसूलने की छूट दी गई, जिन्होंने चल रही कार्यवाही में गलत हलफनामे दाखिल करने में मदद की।यह मामला हाईकोर्ट द्वारा अपने पुनर्विचार क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निजी व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित वन भूमि को निजी भूमि के रूप में घोषित करने से संबंधित है, जबकि इसके पहले के आदेश में उसने स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि आरक्षित वन भूमि पर स्वामित्व नहीं है। यह निजी व्यक्ति...

सीआरपीसी की धारा 144 | लोकसभा चुनाव के बीच सार्वजनिक सभा की अनुमति मांगने वाले आवेदनों पर 3 दिन के भीतर फैसला करें: सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज लोकसभा/विधानसभा चुनावों से पहले सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 'कंबल' आदेश पारित करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए किसी भी प्रकार के आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। दाखिल करने के 3 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ सोशल एक्टिविस्ट अरुणा रॉय और निखिल डे द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब उसने अखिल भारतीय आवेदन पर आदेश पारित किया।एडवोकेट...

सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथी पर टिप्पणी को लेकर बाबा रामदेव के खिलाफ मामलों की स्थिति के बारे में राज्य सरकारों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने आज (19 अप्रैल को) योग गुरु बाबा रामदेव की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनकी कथित टिप्पणी कि एलोपैथी COVID-19 ​​का इलाज नहीं कर सकती है, को लेकर विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को एक साथ जोड़ दिया जाए।यह देखते हुए कि याचिका वर्ष 2021 में दायर की गई और आरोप पत्र दायर किया गया होगा, अदालत ने बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य को एफआईआर और दायर आरोप पत्र के संबंध में स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।इस बीच अदालत ने रामदेव की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट...

'जलवायु परिवर्तन का देश के भविष्य पर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा': सुप्रीम कोर्ट ने वन संरक्षण के महत्व पर जोर दिया

जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के मौलिक अधिकार को पहली बार मान्यता देने के एक सप्ताह बाद, सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रतिकूल प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए एक और फैसला सुनाया है।फैसले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया जिसका शीर्षक था “मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट; एक हरित स्वच्छ भारत की ओर” (2022-23), जिसे न्यायालय ने कहा, “ये बहुत परेशान करने वाला परिदृश्य” प्रस्तुत करता है।कोर्ट ने अवलोकन किया, "रिपोर्ट स्पष्ट रूप से समाज पर...

NIA Act | सेशन कोर्ट के पास UAPA मामलों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र, जब राज्य ने कोई विशेष अदालत नामित नहीं की: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 अप्रैल) को कहा कि राज्य सरकार द्वारा विशेष अदालत के पदनाम की अनुपस्थिति में सेशन कोर्ट के पास गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA Act) के तहत दंडनीय अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा।"जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,“NAI Act की धारा 22 की उप-धारा (3) का एकमात्र अवलोकन यह स्पष्ट कर देगा कि जब तक किसी भी अपराध के पंजीकरण के मामले में धारा 22 की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय का गठन नहीं किया जाता...

मुतवल्ली नियुक्त करने का अधिकार क्षेत्र वक्फ बोर्ड का है, न कि वक्फ ट्रिब्यूनल का: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुतवल्लीशिप से संबंधित मुद्दे को तय करने का मूल अधिकार क्षेत्र वक्फ बोर्ड के पास है, न कि वक्फ ट्रिब्यूनल के पास। वक्फ ट्रिब्यूनल की भूमिका को बोर्ड से अलग करते हुए कोर्ट ने कहा कि पहला न्यायिक प्राधिकरण है जबकि दूसरा प्रशासन से संबंधित मुद्दों से निपटता है।जस्टिस एम.एम सुंदरेश और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी ने कहा,“आखिरकार, वक्फ ट्रिब्यूनल केवल विवाद पर निर्णय देने वाला प्राधिकारी है, जबकि वक्फ बोर्ड से प्रशासन से संबंधित किसी भी मुद्दे से निपटने की उम्मीद की जाती है।...

अनुशासनात्मक जांच के बिना सेवाएं समाप्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज रजिस्ट्रार को बहाल किया

यह देखते हुए कि अनुशासनात्मक जांच के बिना कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट ने जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, घुड़दौड़ी में रजिस्ट्रार की बहाली का निर्देश दिया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,"हमारा दृढ़ विचार है कि अनुशासनात्मक जांच के बिना अपीलकर्ता की सेवाओं को समाप्त करना पूरी तरह से अनुचित है और कानून की आवश्यकताओं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। इसलिए हाईकोर्ट ने...

मतदान अधिकारियों द्वारा चुनाव में हेरफेर और कदाचार के लिए कड़ी सजा की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) डेटा के 100% सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर को संबोधित करने के लिए मौजूदा दंड प्रावधानों के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आधिकारिक कदाचार के संबंध में सख्त दंड होना चाहिए, क्योंकि यह गंभीर मुद्दा है।हालांकि, इसने खुद को यह कहते हुए कोई और टिप्पणी करने से...

मणिपुर आदिवासी मंच ने फिर से हिंसा भड़कने की आशंका जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, सेना से सुरक्षा की मांग की

मणिपुर ट्राइबल फोरम ने मणिपुर राज्य में कुकी-ज़ो समुदाय के खिलाफ नए सिरे से हिंसक कृत्यों की आशंका जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अंतरिम आवेदन दायर किया।आवेदन में भारतीय सेना से सुरक्षा की मांग की गई और राज्य में हिंसा भड़काने वाले नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की गई।फोरम ने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा उपेक्षा के कारण समुदाय के भीतर भय और अन्याय की भावना गहरी हो गई।आवेदन में कहा गया,"हम इस अदालत के सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि वे जरूरी कदम उठाएं, जो कि पहले दौर के हमले से भी अधिक व्यापक हो...

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने के 10 महीने बाद बिना फैसले के केस जारी करने के लिए हाईकोर्ट बेंच की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में अपनी आलोचना व्यक्त की, जहां गुजरात हाईकोर्ट ने दस महीने के लिए फैसला सुरक्षित रखा और अंततः इसे जारी किया, क्योंकि इसे उचित समय के भीतर नहीं सुनाया गया।सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को "अजीब" बताते हुए अपने आदेश में कहा,"हमें पूरी उम्मीद है कि यह देश के अन्य हिस्सों में हाईकोर्ट की प्रवृत्ति को भी प्रतिबिंबित नहीं करेगा।"इसने आगे रेखांकित किया कि किसी मामले की पर्याप्त अवधि तक सुनवाई के बाद रिहा करना न केवल देरी के समान है, बल्कि पक्षकारों के वित्तीय बोझ को भी बढ़ाता...

चार करोड़ से अधिक VVPAT पर्ची जांची गईं, कोई बेमेल नहीं, EVM से छेड़छोड़ असंभव : ECI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों (VVPAT) में गिने गए वोटों के बीच कभी कोई बेमेल नहीं पाया गया।ईसीआई ने कहा कि उसने 4 करोड़ से अधिक वीवीपैट पर्चियों के साथ ईवीएम वोटों का मिलान किया है और अब तक बेमेल होने का कोई उदाहरण नहीं मिला है। ईसीआई ने मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों (वीवीपीएटी) के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) डेटा के पूर्ण सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते...

क्या राज्य ' नशीली शराब ' के तहत शक्तियों का इस्तेमाल कर ' औद्योगिक शराब' को भी नियंत्रित कर सकते हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार (18 अप्रैल ) को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या 'डिनेचर्ड स्पिरिट या औद्योगिक शराब ' को राज्य विधान की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' के अर्थ में लाया जा सकता है। 6 दिन तक चली सुनवाई में प्रविष्टि 52 सूची I के तहत 'नियंत्रित उद्योगों' पर संघ की कानून बनाने की शक्तियों, प्रविष्टि 8 सूची II के तहत 'नशीली शराब' के विषय पर कानून बनाने की राज्य की शक्तियों और संघ नियंत्रण के तहत उद्योगों से उत्पादों के व्यापार, उत्पादन और...

सुप्रीम कोर्ट ने 100% EVM-VVPAT सत्यापन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 अप्रैल) को वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) डेटा के 100% सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।दिनभर चली सुनवाई के बाद, जो 16 अप्रैल को आधे दिन की सुनवाई से पहले हुई थी, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (एडीआर) और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।सुनवाई के दौरान, पीठ ने EVM की कार्यप्रणाली और सुरक्षा विशेषताओं को समझने के लिए...

Delhi Liquor Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली को दी गई अंतरिम जमानत 8 मई तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को 28 मार्च को दी गई पांच सप्ताह की अंतरिम जमानत 8 मई तक बढ़ा दी।हालांकि मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं था, सीनियर वकील कपिल सिब्बल के उल्लेख पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने इसे बोर्ड में ले लिया।यह आदेश इसलिए पारित किया गया, क्योंकि मामले को 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया, लेकिन इसे मई तक के लिए पोस्ट कर दिया गया।जस्टिस खन्ना ने आदेश...

सुनने और बोलने में अक्षम आरोपियों के खिलाफ सुनवाई के लिए दिशानिर्देश तय करने पर विचार कर रहा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (16 अप्रैल को) ने पाया कि सुनने और बोलने में अक्षम आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उसे अभी भी दिशानिर्देश स्थापित करना बाकी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के इस प्रश्न की जांच करने के लिए अटॉर्नी जनरल के माध्यम से भारत संघ को नोटिस जारी किया और मामले को 26 जुलाई को पोस्ट किया।कोर्ट ने कहा,“हालांकि, यह हमारे ध्यान में लाया गया कि इस न्यायालय ने अब तक एक बहरे और गूंगे आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मानदंड और दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए हैं, जो अन्यथा स्वस्थ...

2019 के लोकसभा चुनावों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच कोई अंतर नहीं: ECI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने पिछले 2019 के आम लोकसभा चुनावों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच कथित विसंगतियों के संबंध में 'द क्विंट' की 2019 की समाचार रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी।रिपोर्ट के अनुसार, 373 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच अंतर था। सुप्रीम कोर्ट में EVM-VVPAT मामले में याचिकाकर्ताओं ने रिपोर्ट का हवाला देकर EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे।तर्क का जवाब देते हुए ECI ने EVM-VVPAT मामले में बयान दायर किया, जिसमें कहा गया कि विसंगति लाइव मतदाता मतदान...

BREAKING | केरल में मॉक पोल के दौरान BJP को EVM से मिलें अतिरिक्त वोट, सुप्रीम कोर्ट दिए जांच के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 अप्रैल) को भारत के चुनाव आयोग (ECI) से इस आरोप की जांच करने को कहा कि केरल में मॉक पोल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में BJP के पक्ष में अतिरिक्त वोट दर्ज किए गए।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह मौखिक निर्देश तब पारित किया जब EVM-VVPAT मामले की सुनवाई के दौरान EVM मुद्दे से संबंधित रिपोर्ट उसके ध्यान में लाई गई।एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने केरल के कासरगोड निर्वाचन क्षेत्र में EVM पर किए गए...