बिना किसी कारण के प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को बाहर करना वसीयत की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वसीयत से प्राकृतिक उत्तराधिकारियों को बाहर करना ऐसी परिस्थिति हो सकती है, जो उसके वैध निष्पादन पर संदेह पैदा करती है। हालांकि केवल यही कारक उसे अमान्य नहीं कर देगा।न्यायालय ने कहा कि ऐसी संदिग्ध परिस्थिति के अस्तित्व के लिए वसीयत के निष्पादन की गहन जांच की आवश्यकता होगी।न्यायालय ने कहा,"हम जानते हैं कि किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी को वंचित करना अपने आप में संदिग्ध परिस्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि वसीयत के निष्पादन के पीछे का पूरा उद्देश्य उत्तराधिकार की सामान्य...

सुप्रीम कोर्ट ने आदिवासी महिलाओं को पुरुषों के समान दिया उत्तराधिकार का अधिकार, कहा- 'महिला उत्तराधिकारियों को उत्तराधिकार से वंचित करना भेदभावपूर्ण'

उत्तराधिकार से संबंधित विवाद में आदिवासी परिवार की महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित करना अनुचित और भेदभावपूर्ण है।न्यायालय ने कहा कि यद्यपि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आदिवासी महिलाएं स्वतः ही उत्तराधिकार से वंचित हो जाती हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि यह देखा जाना चाहिए कि क्या कोई प्रचलित प्रथा मौजूद है, जो पैतृक संपत्ति में महिला आदिवासी हिस्सेदारी के अधिकार को...

भूमि अधिग्रहण मामलों में पुनर्वास आवश्यक नहीं, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने अपना निवास या आजीविका खो दी है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए मौद्रिक मुआवजे के अलावा, भूस्वामियों का पुनर्वास अनिवार्य नहीं है, हालांकि सरकार निष्पक्षता और समानता के मानवीय आधार पर अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकती है। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पुनर्वास उन मामलों में प्रदान किया जाना चाहिए जहाँ अधिग्रहण से आजीविका नष्ट होती है (जैसे, भूमि पर निर्भर समुदाय)।कोर्ट ने कहा,“जब किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया जाता है, तो जिस व्यक्ति की ज़मीन ली जाती है, वह क़ानून...

पेंशन संवैधानिक अधिकार, उचित प्रक्रिया के बिना इसे कम नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व कर्मचारी को राहत प्रदान की, जिसकी पेंशन निदेशक मंडल से परामर्श किए बिना एक-तिहाई कम कर दी गई थी। तर्क दिया गया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 ("विनियम") के तहत अनिवार्य है।न्यायालय ने दोहराया कि पेंशन कर्मचारी का संपत्ति पर अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, जिसे कानून के अधिकार के बिना अस्वीकार नहीं किया जा सकता, भले ही किसी कर्मचारी को कदाचार के कारण अनिवार्य रूप से रिटायर कर दिया गया हो।बैंक के विनियम 33 में स्पष्ट रूप...

केवल एक ही विषय पर लंबित दीवानी मामलों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पक्षकारों के बीच दीवानी विवादों का अस्तित्व आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का आधार नहीं बनता, जहां प्रथम दृष्टया मामला बनता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें प्रतिवादियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 120बी, 415, 420 सहपठित धारा 34 के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई थी। यह कार्यवाही अपीलकर्ता और उसकी बहनों को वंश वृक्ष और विभाजन विलेख से धोखाधड़ी से बाहर करने और इस...

असाधारण परिस्थितियों में पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर बलात्कार का मामला रद्द किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलात्कार के अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही असाधारण परिस्थितियों में मामले के तथ्यों के अधीन समझौते के आधार पर रद्द की जा सकती है।न्यायालय ने कहा,"सबसे पहले हम मानते हैं कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत अपराध निस्संदेह गंभीर और जघन्य प्रकृति का है। आमतौर पर पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर ऐसे अपराधों से संबंधित कार्यवाही रद्द करने की निंदा की जाती है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि, न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए CrPC की...

POA होल्डर बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के 'निष्पादक' के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए सेल डीड पेश कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्‍न बड़ी पीठ को सौंपा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 जुलाई) को एक बड़ी पीठ को यह प्रश्न सौंपा कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) धारक सेल डीड का 'निष्पादक' बन जाएगा और पंजीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम) के तहत आगे की प्रमाणीकरण आवश्यकताओं को पूरा किए बिना विलेख को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत कर सकता है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने रजनी टंडन बनाम दुलाल रंजन घोष दस्तीदार, (2009) 14 एससीसी 782 के पिछले फैसले से असहमति जताई, जिसमें कहा गया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी सेल डीड का निष्पादक बन जाता है, और इसलिए उसे...

विद्युत नियामक आयोग केवल जनहित के आधार पर मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

विद्युत वितरण विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि विद्युत नियामक आयोग (ईआरसी) केवल जनहित के आधार पर किसी मामले की सुनवाई नहीं कर सकते।ईआरसी को विद्युत अधिनियम द्वारा जहां भी अनिवार्य किया गया हो, जनहित के मामलों पर विचार करना चाहिए, अर्थात टैरिफ निर्धारण, विद्युत प्रक्रियाओं की खरीद और उपयोगिता/लाइसेंसधारी प्रबंधन से संबंधित मामलों में, "जिसमें वाणिज्यिक सिद्धांतों के साथ-साथ उपभोक्ता हितों की सुरक्षा भी आवश्यक है।"जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा, "विनियमन का...

सुप्रीम कोर्ट ने जांच को 'दोषपूर्ण' बताते हुए मौत की सज़ा पाए व्यक्ति को बरी किया, DNA साक्ष्यों के प्रबंधन पर राष्ट्रव्यापी दिशानिर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने एक दंपत्ति की हत्या और पीड़िता के साथ बलात्कार के मामले में मौत की सज़ा पाए व्यक्ति को DNA साक्ष्यों के प्रबंधन में गंभीर प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए बरी कर दिया। ऐसा करते हुए न्यायालय ने आपराधिक जांच में DNA और अन्य जैविक सामग्रियों के उचित संग्रह, संरक्षण और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी किए।न्यायालय ने कहा,"इस फैसले के माध्यम से पूरी प्रक्रिया में सामान्य सूत्र जो चलता हुआ दिखाई देता है, वह है दोषपूर्ण जांच।"यह मामला...

कैदियों को पसंदीदा या लग्जरी भोजन की मांग का मौलिक अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज (15 जुलाई) कहा कि हालांकि राज्य के पास यह सुनिश्चित करने के लिए नैतिक और संवैधानिक दायित्व हैं कि जेल सुविधाएं विकलांग व्यक्तियों के अधिकार, 2016 के रूप में हैं, उचित आवास का अधिकार विकलांग कैदियों को व्यक्तिगत या महंगे खाद्य पदार्थों को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों पर दायित्व बनाने तक विस्तारित नहीं है।अदालत ने कहा कि दिव्यांग कैदियों को पसंदीदा आहार उपलब्ध कराने में जेल अधिकारियों की असमर्थता संस्थागत कमियों से उपजी है और इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता...

'राज्य को दिव्यांग कैदियों के अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की जेलों के लिए निर्देश जारी किए

दिव्यांगता अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सभी जेलों में दिव्यांग कैदियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें यह भी शामिल है कि सभी जेलों में दिव्यांगजनों के अनुकूल बुनियादी ढाँचे जैसे सुलभ शौचालय, रैंप और फिजियोथेरेपी आदि के लिए समर्पित स्थान होने चाहिए।दिव्यांग कैदियों के सम्मान और स्वास्थ्य सेवा अधिकारों को बनाए रखने के लिए व्यापक जनहित में जारी किए गए ये निर्देश राज्य को 6 महीने के भीतर राज्य कारागार नियमावली में संशोधन करने का भी निर्देश देते हैं ताकि इसे...

सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य निषेधाज्ञा देने के नियमों को आसान भाषा में समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 जुलाई) को कहा कि Specific Relief Act,1963 की धारा 39 के तहत अनिवार्य निषेधाज्ञा का अनुदान विवेकाधीन है, और इसे केवल एक लागू करने योग्य कानूनी दायित्व के उल्लंघन पर ही दिया जा सकता है।कोर्ट ने कहा कि एक अनिवार्य निषेधाज्ञा तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि कोई कानूनी अधिकार मौजूद न हो और उस कानूनी अधिकार का उल्लंघन न हो। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने प्रतिवादी-विस्थापितों को वैकल्पिक भूखंडों के आवंटन से जुड़े एक मामले की सुनवाई की, जिनकी भूमि...

पक्षकार की मृत्यु की सूचना देना वकील का कर्तव्य, प्रतिवादी के वकील ने मृत्यु की सूचना छिपाई तो मुकदमे में छूट की याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी कुछ सह-प्रतिवादियों की मृत्यु के कारण मुकदमे में छूट की मांग नहीं कर सकते, जब उनके वकील ने जानबूझकर उनकी मृत्यु के तथ्य को छिपाया हो।न्यायालय ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXII नियम 10A के तहत वकील के दायित्व के बावजूद, इस तरह की जानकारी न देने का उपयोग बाद में छूट का लाभ लेने के लिए नहीं किया जा सकता।अदालत ने कहा,“आदेश XXII के नियम 10A के तहत वकील का यह कर्तव्य है कि वह अदालत के साथ-साथ मुकदमे या अपील के अन्य पक्षकारों को अपने मुवक्किल की मृत्यु की...

Order VII Rule 11 CPC के तहत वाद खारिज करने का आधार रेस जुडिकाटा नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 (Order VII Rule 11 CPC) के तहत वाद खारिज करने के लिए दायर आवेदन में 'रेस जुडिकाटा' की दलील पर फैसला नहीं किया जा सकता।न्यायालय ने कहा कि रेस जुडिकाटा ऐसा मुद्दा है, जिस पर सुनवाई के दौरान फैसला किया जाना है और वाद को खारिज करने के आवेदन में इसका संक्षेप में फैसला नहीं किया जा सकता।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ मद्रास हाईकोर्ट का आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रेस जुडिकाटा के...

अपराध के कारण नुकसान उठाने वाली कंपनी CrPC की धारा 372 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ 'पीड़ित' के रूप में अपील दायर कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

यह दोहराते हुए कि CrPC की धारा 372 के प्रावधान के तहत अपील दायर करने के लिए पीड़ित का शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता होना आवश्यक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभियुक्तों के कृत्यों के कारण नुकसान/क्षति झेलने वाली कंपनी CrPC की धारा 372 के प्रावधान के तहत 'पीड़ित' के रूप में बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर कर सकती है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें अपीलकर्ता-एशियन पेंट्स लिमिटेड को अभियुक्तों द्वारा नकली पेंट बेचने के...

सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक का पद राज्य सरकार के अधीन पद के समान, ग्रेच्युटी राज्य के नियमों द्वारा नियंत्रित: सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में कार्यरत शिक्षक राज्य सरकार के अधीन पद के समान पद पर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक की ग्रेच्युटी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (1972 अधिनियम) द्वारा नियंत्रित नहीं होगी, बल्कि वेतन और भत्तों से संबंधित राज्य सेवा नियमों द्वारा नियंत्रित होगी।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें अपीलकर्ता की माँ (अब दिवंगत) महाराष्ट्र सरकार के सहायता प्राप्त स्कूल में शिक्षिका थीं। उनकी...

मोटर दुर्घटना दावों में भविष्य की संभावनाओं पर ब्याज देना कोई अवैधता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना मुआवज़ा दावों के मामलों में भविष्य की संभावनाओं पर ब्याज देना कोई अवैधता नहीं है।न्यायालय ने बीमा कंपनियों को सलाह दी कि वे दुर्घटना की सूचना मिलने पर कम से कम अस्थायी रूप से सक्रिय रूप से गणना के आधार पर दावे का निपटान करें, जिससे भविष्य की संभावनाओं पर ब्याज लगने और लंबी मुकदमेबाजी में फंसने से बचा जा सके।अदालत ने कहा,"जब मामला न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित हो या उच्च मंचों में अपील चल रही हो तो दावेदार भविष्य की संभावनाओं के लिए मुआवज़े से वंचित रह जाते हैं।...

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कार्टूनिस्ट प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने को राजी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 जुलाई) को इंदौर के एक कार्टूनिस्ट को मौखिक रूप से फटकार लगाई, जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस पर आपत्तिजनक टिप्पणियों और एक कार्टून को लेकर मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने कहा कि उनका आचरण भड़काऊ और अपरिपक्व था। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक कार्टून...

BREAKING| वैवाहिक मामलों में पति-पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत स्वीकार्य साक्ष्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 जुलाई) को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पत्नी की जानकारी के बिना उसकी टेलीफोन बातचीत रिकॉर्ड करना उसकी निजता के मौलिक अधिकार का "स्पष्ट उल्लंघन" है और इसे फैमिली कोर्ट में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इस प्रकार यह निर्णय दिया कि पति-पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत वैवाहिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है।भारतीय...

'हाईकोर्ट स्वतःसंज्ञान से सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन दे सकते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट का सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें उड़ीसा हाईकोर्ट (सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन) नियम, 2019 का नियम 6(9) रद्द कर दिया गया था। नियम 6(9) हाईकोर्ट के फुल कोर्ट को किसी एडवोकेट को 'सीनियर एडवोकेट' के रूप में नामित करने का स्वतःसंज्ञान अधिकार प्रदान करता है। न्यायालय ने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के मामले में जितेंद्र @ कल्ला बनाम दिल्ली राज्य (सरकार) एवं अन्य (2025) मामले में अपने हालिया फैसले का हवाला देते हुए स्वतःसंज्ञान डेजिग्नेशन बरकरार रखा।जितेंद्र कल्ला मामले में...