क्या Customs Act, GST Act आदि के दंडात्मक प्रावधान सीआरपीसी के अनुरूप होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (1 मई) को सीमा शुल्क अधिनियम, उत्पाद शुल्क अधिनियम और जीएसटी अधिनियम जैसे विभिन्न कानूनों के दंडात्मक प्रावधानों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और संविधान के साथ गैर-संगत बताते हुए चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।याचिकाएं जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गईं। दिनभर चली सुनवाई के बाद गुरुवार को फिर इस पर सुनवाई होगी।सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी और सिद्धार्थ लूथरा ने कुछ याचिकाकर्ताओं की...

जघन्य अपराध के आरोपी के फरार होने या सबूत नष्ट करने की संभावना न होने तक गैर-जमानती वारंट न जारी किया जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई को दिए फैसले में नियमित रूप से गैर-जमानती वारंट जारी करने के प्रति आगाह किया। कोर्ट ने कहा कि गैर-जमानती वारंट तब तक जारी नहीं किए जाएंगे, जब तक कि आरोपी पर किसी जघन्य अपराध का आरोप न लगाया गया हो और कानून की प्रक्रिया से बचने या सबूतों से छेड़छाड़/नष्ट करने की संभावना न हो।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा,“हालांकि गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए दिशानिर्देशों का कोई व्यापक सेट नहीं है, इस अदालत ने कई मौकों पर देखा है कि गैर-जमानती वारंट तब तक जारी...

चार्जशीट में स्पष्ट और पूर्ण प्रविष्टियां होनी चाहिए, प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका निर्दिष्ट होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए आरोप पत्र दाखिल करने के महत्व को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (1 मई) को कहा कि आरोप पत्र में अदालत को सक्षम बनाने के लिए सभी कॉलमों की स्पष्ट और पूर्ण प्रविष्टियां होनी चाहिए। समझें कि किस अभियुक्त द्वारा कौन सा अपराध किया गया है और फ़ाइल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य क्या हैं।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा,“इसलिए जांच अधिकारी को आरोपपत्र में सभी कॉलमों की स्पष्ट और पूर्ण प्रविष्टियां करनी चाहिए, जिससे...

क्या निजी संपत्तियां अनुच्छेद 39(बी) के तहत "समुदाय के भौतिक संसाधन" में शामिल हैं? सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार (1 मई) इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या निजी संसाधन संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत 'समुदाय के भौतिक संसाधन' का हिस्सा हैं। न्यायालय ने समुदाय का गठन क्या है, 'भौतिक संसाधन' के व्यक्तिपरक स्वर के साथ-साथ मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में निर्णय के बाद अनुच्छेद 31 सी के भाग्य के मुद्दों पर उठाए गए 5 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद सुनवाई समाप्त की।इस मुद्दे पर विचार करने वाली 9-न्यायाधीशों की पीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई...

राज्य अपने क्षेत्र में निष्पादित बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगा सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की मांग पर LIC की चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को राजस्थान राज्य द्वारा की गई लगभग 1.19 करोड़ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की मांग के खिलाफ जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने केंद्रीय कानून द्वारा निर्धारित दरों के अधीन राज्य के भीतर निष्पादित बीमा पॉलिसियों पर स्टाम्प शुल्क लगाने की राज्य की विधायी क्षमता को बरकरार रखा।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि पॉलिसियों पर शुल्क लगाने और एकत्र करने की राज्य की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इस तथ्य को ध्यान में रखकर...

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन के लिए 2G मामले के फैसले को स्पष्ट करने के लिए केंद्र का आवेदन खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने टू-जी स्पेक्ट्रम मामले में 2012 के फैसले पर स्पष्टीकरण के लिए केन्द्र सरकार की ओर से दायर आवेदन प्राप्त करने से इंकार कर दिया। सरकार ने स्पष्टीकरण मांगा कि इस फैसले में कुछ स्थितियों में सार्वजनिक नीलामी के अलावा अन्य माध्यमों से स्पेक्ट्रम के आवंटन पर रोक नहीं लगाई गई है।यह कहते हुए कि आवेदन 2012 के फैसले की समीक्षा के लिए स्पष्टीकरण मांगने की आड़ में प्रभावी था, रजिस्ट्रार ने इसे "गलत" करार देते हुए खारिज कर दिया। रजिस्ट्रार ने कहा कि आवेदन "विचार किए जाने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट का मामला: याचिका दायर कर वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट की जांच की मांग

फार्मास्युटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा इस बात को स्वीकार करने की रिपोर्ट के बाद कि उसका कोविशील्ड वैक्सीन दुर्लभ दुष्प्रभाव पैदा कर सकता है, एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उक्त वैक्सीन के दुष्प्रभावों और जोखिम कारकों की जांच करने के साथ-साथ उनके मुआवजे के लिए मेडिकल एक्सपर्ट पैनल के गठन की मांग की, जो वैक्सीनेशन अभियान के कारण गंभीर रूप से अक्षम हो गए या मर गए।यह याचिका वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर की गई, जिसमें एस्ट्राजेनेका की इस स्वीकारोक्ति पर प्रकाश डाला गया कि उसका...

S.138 NI Act | यदि अभियुक्त ने मुआवजा दे दिया तो चेक डिसऑनर का मामला शिकायतकर्ता की सहमति के बिना समझौता किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि एक बार जब शिकायतकर्ता को डिसऑनर चेक राशि के खिलाफ आरोपी द्वारा मुआवजा दिया जाता है तो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) के तहत अपराध के शमन के लिए शिकायतकर्ता की सहमति अनिवार्य नहीं है।अमरलाल वी जमुनी और अन्य बनाम जेआईके इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के फैसले पर भरोसा करके जस्टिस एएस बोपन्ना और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने कहा कि NI Act की धारा 138 के तहत अपराधों के निपटारे में 'सहमति' अनिवार्य नहीं है।कोर्ट ने एम/एस मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य...

वकीलों द्वारा दायर 'मिनिट्स ऑफ ऑर्डर' की वैधता की जांच किए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट में वकीलों द्वारा "मिनिट्स ऑफ ऑर्डर" दाखिल करने की अजीब प्रथा के बारे में टिप्पणी की। "आदेश के कार्यवृत्त" दोनों पक्षकारों के वकीलों द्वारा दायर किए गए नोट हैं, जिनमें उन बिंदुओं का उल्लेख है, जिन्हें न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले निर्णय में शामिल किया जाना है।हालांकि, यह प्रथा जजों की सहायता के लिए है, सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि "आदेश के कार्यवृत्त" के आधार पर आदेश पारित करने से...

ED ने केजरीवाल के पक्ष में सामग्री को रोका, जबरदस्ती और प्रलोभन से गवाहों के बयान लिए गए: सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बहस करते हुए, सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार (30 अप्रैल) को एजेंसी पर केजरीवाल के पक्ष में सामग्री को रोकने का आरोप लगाया और उन परिस्थितियों पर सवाल उठाया जिनमें दोषारोपण करते हुए बयानों को दर्ज किया गया था।इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच कर रही थी। मामले की पृष्ठभूमि और पिछली कार्यवाही पर विस्तृत...

निजी संपत्ति पर जस्टिस कृष्णा अय्यर का दृष्टिकोण ' थोड़ा चरम' ; अनुच्छेद 39(बी) को परिभाषित करने के लिए बेलगाम कम्युनिस्ट या समाजवादी एजेंडा नहीं अपना सकते: सुप्रीम कोर्ट [दिन 4]

संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत निजी संसाधन 'समुदाय के भौतिक संसाधन' का हिस्सा हैं या नहीं, इस मुद्दे पर सुनवाई के चौथे दिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने देश की वर्तमान और बदलती आर्थिक गतिशीलता का विश्लेषण किया। बढ़ते वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि और समाज की समकालीन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। 'समुदाय' की परिभाषा को प्रासंगिक लेंस और संसाधन की प्रकृति और स्थान से जुड़े विभिन्न सामाजिक और व्यावहारिक कारकों से देखने का तर्क दिया गया था। संघ ने ब्लैकस्टोन के...

हिंदू विवाह एक 'संस्कार'; यह 'गीत और नृत्य', 'वाइनिंग और डाइनिंग' या लेन-देन का समारोह नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू विवाह पवित्र संस्था है और इसे केवल "गीत और नृत्य" और "शराब पीने और खाने" के लिए सामाजिक कार्यक्रम के रूप में महत्वहीन नहीं बनाया जाना चाहिए।इसने युवा व्यक्तियों से विवाह करने से पहले उसकी पवित्रता पर गहराई से विचार करने का आग्रह किया। विवाह को फिजूलखर्ची के अवसर के रूप में या दहेज या उपहार मांगने के साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, जो एक पुरुष और एक महिला के बीच आजीवन बंधन स्थापित करता है, एक...

अगर सभी ज़रूरी समारोह नहीं किए गए तो हिंदू विवाह अमान्य, रजिस्ट्रेशन से ऐसा विवाह वैध नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (Hindu Marriage Act) के तहत हिंदू विवाह की कानूनी आवश्यकताओं और पवित्रता को स्पष्ट किया।न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू विवाह को वैध बनाने के लिए इसे उचित संस्कारों और समारोहों के साथ किया जाना चाहिए, जैसे कि सप्तपदी (पवित्र अग्नि के चारों ओर सात कदम) शामिल होने पर और विवादों के मामले में इन समारोहों का प्रमाण आवश्यक है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा:"जहां हिंदू विवाह लागू संस्कारों या सप्तपदी...

Bhima Koregaon Case | नवलखा की जमानत पर NIA की चुनौती पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ट्रायल अगले 10 साल तक खत्म नहीं हो सकता

सुप्रीम कोर्ट (30 अप्रैल को) ने भीमा कोरेगांव (Bhima Koregaon) के आरोपी गौतम नवलखा को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की चुनौती पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि मुकदमा "अगले दस वर्षों तक खत्म नहीं हो सकता है।"ऐसा तब हुआ जब नवलखा की ओर से पेश सीनियर वकील नित्या रामकृष्णन ने अदालत को सूचित किया कि मामले में 375 गवाह हैं।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच के सामने मामला रखा गया।पुणे के भीमा कोरेगांव में 2018 में हुई जाति-आधारित हिंसा...

PMLA Act | क्या धारा 45 की जमानत शर्तें उन आरोपियों पर लागू होती हैं जो समन के अनुसार अदालत में पेश होते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 अप्रैल) को इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को बांड भरते समय धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) की धारा 45 के तहत उसे जारी किए गए समन के अनुसरण में विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत के लिए जुड़वां शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने मामले की सुनवाई कीसुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दे की जड़ यह है कि क्या किसी आरोपी द्वारा सीआरपीसी की धारा 88 के तहत अदालत के समक्ष...

न्यूज़क्लिक केस| सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ रिमांड आदेश उनके वकील को सूचित किए जाने से पहले पारित किया गया था, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 अप्रैल) को डिजिटल पोर्टल न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके वकील को सूचित किए बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में "जल्दबाजी" के लिए दिल्ली पुलिस से सवाल किया। न्यायालय ने इस तथ्य पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि पुरकायस्थ के वकील को रिमांड आवेदन दिए जाने से पहले ही रिमांड आदेश पारित कर दिया गया था। गिरफ्तारी के तरीके पर सवालों की झड़ी लगाते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय को लेकर ED से किए सवाल

दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 अप्रैल) को ED के वकील एएसजी एसवी राजू से पांच सवालों के जवाब के साथ एक केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय से संबंधित अगली तारीख पर तैयार रहने को कहा।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सोमवार को एक घंटे की सुनवाई के बाद मामले की विस्तार से सुनवाई की थी।कार्यवाही का मुख्य आकर्षण वे प्रश्न हैं, जो पीठ ने...

पतंजलि के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू अदालत की कार्यवाही में हस्तक्षेप

पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 अप्रैल) को अपना ध्यान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) सदस्य पर केंद्रित कर दिया, जब पतंजलि के वकील ने आईएमए प्रेसिडेंट द्वारा दिए गए इंटरव्यू को हरी झंडी दिखा दी, जो कथित तौर पर अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों की आलोचना करता है।पतंजलि की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ का ध्यान IMA अध्यक्ष डॉ. आरवी अशोकन द्वारा प्रेस को दिए गए इंटरव्यू की ओर दिलाया,...

बाबा रामदेव द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक माफी के आकार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'उल्लेखनीय सुधार' हुआ, मूल प्रतियां मांगीं

अदालती वादे के उल्लंघन में भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों के प्रकाशन पर पतंजलि, इसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और सह-संस्थापक बाबा रामदेव के खिलाफ लंबित अवमानना मामले की कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रकृति में "उल्लेखनीय सुधार" हुआ है। पतंजलि द्वारा अखबारों में माफीनामा प्रकाशित किया गया था, लेकिन जैसा कि पूछा गया था कि उसकी मूल प्रतियां अभी भी दाखिल नहीं की गई।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस दिशा में सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (पतंजलि की ओर से पेश) की...

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि उत्पादों के लाइसेंस निलंबित किए

उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने सोमवार (29 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर हलफनामे मेा कहा कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस 15 अप्रैल को निलंबित कर दिए गए।प्राधिकरण ने कहा,औषधि और कॉस्मेटिक नियम 1954 के नियम 159(1) के तहत शक्ति का उपयोग करते हुए इन उत्पादों के लाइसेंस "तत्काल प्रभाव" से निलंबित कर दिए गए। विशेष रूप से, यह आदेश तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को इन उत्पादों के अवैध विज्ञापनों के लिए पतंजलि और...