केवल पतंजलि से ही नहीं, हम उन सभी एफएमसीजी कंपनियों से परेशान हैं, जो झूठे दावों के साथ उत्पाद बेचकर ग्राहकों को धोखा देती हैं: सुप्रीम कोर्ट

भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि, इसके एमडी और सह-संस्थापक द्वारा प्रस्तुत माफी हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियों द्वारा निर्दोष उपभोक्ताओं को धोखा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई के दौरान पतंजलि की खिंचाई की।इसके साथ ही खंडपीठ ने सभी एफएमसीजी पर अपनी आपत्ति जताते हुए कहा,"हमें केवल हमारे सामने आने वाले इन...

यदि डीड बिना स्वामित्व के किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया तो उत्तराधिकारी ऐसे डीड के आधार पर संपत्ति पर अधिकार लागू नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि कोई कानूनी दस्तावेज़ के माध्यम से संपत्ति के अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का प्रयास करता है, लेकिन वास्तव में उन अधिकारों का मालिक नहीं है, तो नए मालिक या उनके उत्तराधिकारियों के पास उस दस्तावेज़ से उन अधिकारों का दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं होगा।कोर्ट ने आगे कहा,"यदि कुछ संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित की मांग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जिसके पास स्वयं संप्रेषित किए जा रहे विषय पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है, यहां तक कि ऐसी...

वाहन रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करने में विफलता मात्र वाहन की बिक्री/उपहार को अमान्य नहीं करेगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर वाहन को नए मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड कराने में विफलता का मतलब यह नहीं होगा कि बिक्री/उपहार लेनदेन अमान्य हो जाएगा।न्यायालय ने यह टिप्पणी यह तय करने के संदर्भ में की कि क्या चुनावी हलफनामे में अरुणाचल प्रदेश के विधायक कारिखो क्रि के परिवार के सदस्यों के कथित स्वामित्व वाले तीन वाहनों का खुलासा न करना उनके चुनाव को अमान्य करने वाला 'भ्रष्ट आचरण' होगा।तथ्यों पर न्यायालय ने पाया कि विचाराधीन तीन वाहन- स्कूटी, मारुति ओमनी कार और मोटरसाइकिल- विचार के लिए तीसरे पक्ष को...

'हाईकोर्ट जाएं': सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर संकट पर आमरण अनशन के लिए एफआईआर रद्द करने की ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट मालेम थोंगम द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने मणिपुर में चल रहे संकट के विरोध में मृत्यु तक उपवास करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मणिपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की छूट दी। थोंगम मणिपुर राज्य में शांति और सद्भाव बहाल करने की मांग के साथ 27 फरवरी, 2024 से आमरण अनशन कर रही हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी...

दहेज हत्या के मामलों में परिवार के सदस्यों के साक्ष्य यह कहकर खारिज नहीं किए जा सकते कि वे इच्छुक गवाह हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्णय लिया कि दहेज हत्या के मामलों में मृतक के परिवार के सदस्यों की गवाही को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें इच्छुक गवाह माना जाता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा कि दहेज को लेकर उत्पीड़न का सामना करने वाली महिला को अपने निकटतम परिवार पर विश्वास करने की संभावना है, जिससे दोषियों को न्याय दिलाने के लिए उनकी गवाही महत्वपूर्ण हो जाती है।कोर्ट ने कहा कि अगर पूर्वाग्रह के आधार पर परिवार के सदस्यों की गवाही खारिज कर दी...

अदालत की कार्यवाही विकृत करने वाले सोशल मीडिया कमेंट्स पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट ने विधायक को अवमानना नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जहां विचाराधीन मामलों के बारे में तथ्यात्मक रूप से गलत और निराधार बयान दिए जाते हैं। जिस पक्ष का मामला फैसले के लिए आरक्षित है, उसके द्वारा प्रकाशित फेसबुक पोस्ट पर ध्यान देते हुए अदालत ने अदालत के बारे में जनता को गुमराह करने के लिए उसके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने असम के विधायक करीम उद्दीन बरभुइया के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की, जिन्होंने 20...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि एमडी और बाबा रामदेव की दूसरी माफ़ी भी अस्वीकार की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 अप्रैल) को भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों के प्रकाशन पर अवमानना मामले में पतंजलि आयुर्वेद और उसके प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण द्वारा दायर माफी के दूसरे हलफनामा खारिज कर दिया।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने पतंजलि और उसके एमडी द्वारा दायर नवीनतम हलफनामे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें पिछले साल नवंबर में न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए विज्ञापन प्रसारित करने के लिए "बिना शर्त और ईमानदारी से माफी" मांगी गई थी। कोर्ट ने...

NDPS मामले में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ सुनवाई नहीं होगी: पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट को 2015 में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले में सूचित किया गया था कि वह मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाएगा।नतीजतन, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल की खंडपीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया: "प्रतिवादी राज्य के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ दवे ने निर्देश पर कहा कि प्रतिवादी अगली तारीख तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। चार सप्ताह के बाद सूची। इस बीच, दलीलें पूरी हो सकती...

सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई समुदाय को प्रार्थना सभा की अनुमति देने से इनकार करने वाले मध्य प्रदेश प्रशासन के फैसले पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले मामले में नोटिस जारी किया, जिसमें इंदौर प्रशासन के आज के लिए निर्धारित ईसाई समुदाय प्रार्थना सभा को रद्द करने के फैसले की पुष्टि की गई थी।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया इस तरह के निरस्तीकरण को अनुचित पाया और याचिकाकर्ता को आज शाम 5 बजे प्रार्थना सभा आयोजित करने की अनुमति दी। खंडपीठ ने कहा कि "प्रथम दृष्टया, हम पाते हैं कि निरसन। याचिकाकर्ता के पक्ष में...

'उन लोगों के बारे में क्या जिन्होंने इन दवाओं का सेवन किया?': सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अधिकारियों को फटकार लगाई

अदालती वादे का उल्लंघन करते हुए लगातार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्क्रियता के लिए उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (SLA) को कड़ी फटकार लगाई।4 अप्रैल को कोर्ट ने उत्तराखंड प्राधिकरण को नोटिस जारी कर दिव्य फार्मेसी (जो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट से संबंधित है) के विज्ञापनों के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में उसका हलफनामा मांगा।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने...

उम्मीदवार की ओर से किए गया प्रत्येक गैर-प्रकटीकरण नामांकन को अवैध नहीं बनाता, जब तक कि यह चुनाव परिणाम को पर्याप्त रूप से प्रभावित न कर रहा हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा दाखिल नामांकन में प्रत्येक त्रुटि नामांकन को अमान्य नहीं करेगी। केवल सारभूत प्रकृति के दोष, जो चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, नामांकन को अमान्य कर देंगे। प्रत्येक गैर-प्रकटीकरण, इसकी गंभीरता और प्रभाव के बावजूद, स्वचालित रूप से पर्याप्त प्रकृति का दोष नहीं होगा। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा, "हमारा दृढ़ विचार है कि नामांकन में प्रत्येक दोष को सीधे ऐसे चरित्र का नहीं कहा जा सकता है, जिससे इसकी स्वीकृति...

सेना, नौसेना और वायु सेना की तरह तटरक्षक बल में महिलाओं को स्थायी कमीशन न देना दुर्भाग्यपूर्ण: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेना, वायु सेना और नौसेना द्वारा महिलाओं को स्थायी आधार पर शामिल करने के बावजूद भारतीय तटरक्षक बल महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने का विरोध कर रहा है।इस मुद्दे पर फैसला करने की मंशा जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित याचिका को अपने पास ट्रांसफर कर लिया। चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने रक्षा सेवाओं, भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना की अन्य शाखाओं में समान रूप से तैनात महिला अधिकारियों को पीसी देने में...

सुप्रीम कोर्ट ने 10 वकीलों को 1 महीने के लिए प्रतिबंधित करने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें सिवनी जिला बार एसोसिएशन के 10 सदस्यों के एक महीने के लिये किसी भी कोर्ट में पेश होने और राज्य की बार एसोसिएशन या बार काउंसिल का चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गयी थी।चीफ़ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ का अंतरिम आदेश, बार एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा 18-20 मार्च तक हड़ताल करने की घोषणा के परिणामस्वरूप आया है। यह आदेश प्रवीण पांडे बनाम भारत संघ मामले में हाईकोर्ट के पिछले फैसले के प्रकाश में पारित...

सुप्रीम कोर्ट ने BCI के चुनाव आचार संहिता नियम 2023 को चुनौती देने वाली याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट में ट्रांसफर की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (8 अप्रैल) को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) नियमों (चुनाव के लिए योग्यता/अयोग्यता और उत्पादन और SBC/BCI के चुनावों के लिए आचार संहिता) को चुनौती देने वाली कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष लंबित याचिका अपने पास स्थानांतरित कर ली। इस आधार पर कि स्वतंत्र और निष्पक्ष राज्य बार काउंसिल चुनाव कराने के समान मुद्दों वाले समान मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।स्थानांतरण याचिकाकर्ता BCI ने अनुरोध किया कि कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर...

सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी कारोबारी सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ PMLA मामले में सुनवाई पर रोक लगाई, ED से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 अप्रैल) को भारत के लॉटरी उद्योग के दिग्गज सैंटियागो मार्टिन की याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके मुकदमे को तब तक के लिए टालने से इनकार कर दिया गया था, जब तक कि सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामले का निपटारा नहीं हो जाता।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए मुकदमे पर भी रोक लगा दी और वर्तमान अपील में प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा। मुकदमा केरल के एर्नाकुलम में विशेष PMLA...

दिल्ली मेट्रो को 8 हजार करोड़ की राहत : सुप्रीम कोर्ट ने DAMPEL के मध्यस्थ अवार्ड के खिलाफ DMRC की क्यूरेटिव याचिका को अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 अप्रैल) को अपने 2021 के फैसले को रद्द करके दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को लगभग 8000 करोड़ रुपये की भारी देनदारी से राहत दी, जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ( रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी डीएएमपीईएल) द्वारा डीएमआरसी के खिलाफ जीते गए मध्यस्थ अवार्ड को बरकरार रखा गया था।मध्यस्थ अवार्ड 2017 में पारित किया गया था और ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ देनदारी, वर्तमान तिथि पर 8000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।डीएमआरसी द्वारा दायर एक...

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला उनके द्वारा दबाए गए अविश्वसनीय दस्तावेज़ पर आधारित: सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज करने वाला दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला "अविश्वसनीय दस्तावेज़ पर आधारित है, जिसे उनसे छुपाया गया।"चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए याचिका का उल्लेख करते हुए सिंघवी ने कहा,"मैंने तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए ईमेल भेजा है... पारित आदेश अविश्वसनीय दस्तावेज़ पर आधारित...

शराब त्रासदी को नियंत्रित करने के लिए राज्य औद्योगिक शराब के दुरुपयोग को नियमित क्यों नहीं कर सकते ? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा [ दिन-4]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (9 अप्रैल) को संवैधानिक मुद्दे की सुनवाई के चौथे दिन फिर से दलील सुनी कि क्या संघ का 'औद्योगिक शराब' पर विशेष नियंत्रण है और क्या राज्य 'नशीली शराब' पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की आड़ में इसे नियंत्रित कर सकते हैं।सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने यह इंगित करते हुए संघ के इस तर्क पर सवाल उठाया कि 'औद्योगिक शराब' पर उसका विशेष नियंत्रण है, कि राज्यों को मानव उपभोग के लिए औद्योगिक शराब के शराब में अवैध रूपांतरण को नियंत्रित करना आवश्यक हो सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया...

ED गिरफ्तारी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल

दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए आज यानी बुधवार को सुबह 10.30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष रखे जाने की संभावना है।21 मार्च को गिरफ्तार केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा सुनाए गए फैसले के खिलाफ दायर...

भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी

पतंजलि आयुर्वेद के सह-संस्थापक बाबा रामदेव और प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने अदालती वादे का उल्लंघन करते हुए भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों के प्रकाशन पर उनके खिलाफ शुरू किए गए अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी।माफीनामा वाला हलफनामा इस शनिवार को दाखिल किया गया। अब इस मामले की सुनवाई कल यानी बुधवार (10 अप्रैल) होगी।संक्षेप में कहें तो अवमानना का मामला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एलोपैथी पर हमला करने वाले और कुछ बीमारियों के इलाज के दावे करने वाले पतंजलि के विज्ञापनों...