सीआरपीसी की धारा 144 | लोकसभा चुनाव के बीच सार्वजनिक सभा की अनुमति मांगने वाले आवेदनों पर 3 दिन के भीतर फैसला करें: सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज लोकसभा/विधानसभा चुनावों से पहले सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 'कंबल' आदेश पारित करने के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए किसी भी प्रकार के आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। दाखिल करने के 3 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ सोशल एक्टिविस्ट अरुणा रॉय और निखिल डे द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब उसने अखिल भारतीय आवेदन पर आदेश पारित किया।

एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रशांत भूषण याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए और कहा,

"कुछ बहुत शानदार हो रहा है। पिछले 6 महीनों में चुनाव की घोषणा के समय से लेकर चुनाव की पूरी अवधि के लिए 144 के तहत व्यापक आदेश जारी किए जा रहे हैं। आयोग चुनाव के अंत तक सभी सभाओं, बैठकों, प्रदर्शनों आदि पर रोक लगाता है।"

जस्टिस गवई ने हैरान होकर सवाल किया,

"ऐसे आदेश कैसे जारी किए जा सकते हैं?"

सबमिशन में जोड़ते हुए भूषण ने संविधान खंडपीठ के तीन फैसलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 के आदेश पारित करने से पहले कुछ "शांति भंग होने की उचित आशंका" होनी चाहिए।

जस्टिस मेहता ने इस बिंदु पर भूषण से ऐसे किसी भी नोटिस/आदेश के माध्यम से अदालत को सूचित करने के लिए कहा। अनुपालन में, भूषण ने 16 मार्च को बाड़मेर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक आदेश का हवाला दिया।

यह आदेश इस प्रकार पढ़ा गया:

''निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई... चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाए...कोई भी व्यक्ति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना जुलूस या सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के लिए, लेकिन यह प्रतिबंध विवाह समारोहों और अंतिम संस्कार जुलूसों पर लागू नहीं होगा।"

वकील ने दावा किया कि याचिकाकर्ता, जो मतदाताओं को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने के बारे में शिक्षित करने के लिए "लोकतंत्र यात्रा" आयोजित करने के इच्छुक हैं, बहुत ही सीमित अंतरिम आदेश की मांग कर रहे हैं: कि यात्रा आदि आयोजित करने की अनुमति मांगने वाले उनके आवेदन पर 48 घंटे के अंदर निर्णय लिया जाए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनावों के संबंध में भी अनुमति मांगी गई थी। हालांकि, अनुमति नहीं दी गई।

भूषण को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया।

जस्टिस गवई ने आदेश दिया,

"अंतरिम आदेश के माध्यम से हम निर्देश देते हैं कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी को ऐसा कोई आवेदन किया जाता है तो उस पर ऐसे आवेदन करने के 3 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाएगा"।

इस स्तर पर भूषण ने प्रार्थना की कि नोटिस को शीघ्र ही वापस करने योग्य बनाया जाए, "क्योंकि यह आदेश (धारा 144 के तहत) हर चीज के रास्ते में आ रहा है"।

जस्टिस गवई ने शुरु में 3 सप्ताह का समय कहा, लेकिन भूषण ने अनुरोध किया कि पहले की तारीख दी जा सकती है अन्यथा "चुनाव अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाएंगे"।

अंततः, नोटिस को 2 सप्ताह में वापस करने योग्य बना दिया गया। हालांकि, जस्टिस गवई ने भूषण से यह भी कहा, "चुनाव जून तक हैं"।

अलग होने से पहले वकील ने विशेष रूप से प्रार्थना की कि यह आदेश पूरे देश में लागू हो, यह कहते हुए कि "यह हानिरहित आदेश है, जिसकी हम मांग कर रहे हैं"।

जस्टिस गवई ने जवाब में आदेश में संशोधन करते हुए "यदि याचिकाकर्ता (आवेदन) प्रस्तुत करता है" के बजाय "यदि कोई (आवेदन) जमा करता है" पढ़ा।

जनहित याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रसन्ना एस के माध्यम से दायर की गई।

केस टाइटल: अरुणा रॉय और अन्य बनाम भारत संघ, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 249/2024