चार करोड़ से अधिक VVPAT पर्ची जांची गईं, कोई बेमेल नहीं, EVM से छेड़छोड़ असंभव : ECI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों (VVPAT) में गिने गए वोटों के बीच कभी कोई बेमेल नहीं पाया गया।ईसीआई ने कहा कि उसने 4 करोड़ से अधिक वीवीपैट पर्चियों के साथ ईवीएम वोटों का मिलान किया है और अब तक बेमेल होने का कोई उदाहरण नहीं मिला है। ईसीआई ने मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों (वीवीपीएटी) के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) डेटा के पूर्ण सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते...

क्या राज्य ' नशीली शराब ' के तहत शक्तियों का इस्तेमाल कर ' औद्योगिक शराब' को भी नियंत्रित कर सकते हैं ? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार (18 अप्रैल ) को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या 'डिनेचर्ड स्पिरिट या औद्योगिक शराब ' को राज्य विधान की कानून बनाने की शक्तियों के तहत 'नशीली शराब' के अर्थ में लाया जा सकता है। 6 दिन तक चली सुनवाई में प्रविष्टि 52 सूची I के तहत 'नियंत्रित उद्योगों' पर संघ की कानून बनाने की शक्तियों, प्रविष्टि 8 सूची II के तहत 'नशीली शराब' के विषय पर कानून बनाने की राज्य की शक्तियों और संघ नियंत्रण के तहत उद्योगों से उत्पादों के व्यापार, उत्पादन और...

सुप्रीम कोर्ट ने 100% EVM-VVPAT सत्यापन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 अप्रैल) को वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) डेटा के 100% सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।दिनभर चली सुनवाई के बाद, जो 16 अप्रैल को आधे दिन की सुनवाई से पहले हुई थी, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (एडीआर) और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।सुनवाई के दौरान, पीठ ने EVM की कार्यप्रणाली और सुरक्षा विशेषताओं को समझने के लिए...

Delhi Liquor Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली को दी गई अंतरिम जमानत 8 मई तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को 28 मार्च को दी गई पांच सप्ताह की अंतरिम जमानत 8 मई तक बढ़ा दी।हालांकि मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं था, सीनियर वकील कपिल सिब्बल के उल्लेख पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने इसे बोर्ड में ले लिया।यह आदेश इसलिए पारित किया गया, क्योंकि मामले को 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया, लेकिन इसे मई तक के लिए पोस्ट कर दिया गया।जस्टिस खन्ना ने आदेश...

सुनने और बोलने में अक्षम आरोपियों के खिलाफ सुनवाई के लिए दिशानिर्देश तय करने पर विचार कर रहा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (16 अप्रैल को) ने पाया कि सुनने और बोलने में अक्षम आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उसे अभी भी दिशानिर्देश स्थापित करना बाकी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के इस प्रश्न की जांच करने के लिए अटॉर्नी जनरल के माध्यम से भारत संघ को नोटिस जारी किया और मामले को 26 जुलाई को पोस्ट किया।कोर्ट ने कहा,“हालांकि, यह हमारे ध्यान में लाया गया कि इस न्यायालय ने अब तक एक बहरे और गूंगे आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मानदंड और दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए हैं, जो अन्यथा स्वस्थ...

2019 के लोकसभा चुनावों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच कोई अंतर नहीं: ECI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने पिछले 2019 के आम लोकसभा चुनावों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच कथित विसंगतियों के संबंध में 'द क्विंट' की 2019 की समाचार रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी।रिपोर्ट के अनुसार, 373 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच अंतर था। सुप्रीम कोर्ट में EVM-VVPAT मामले में याचिकाकर्ताओं ने रिपोर्ट का हवाला देकर EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे।तर्क का जवाब देते हुए ECI ने EVM-VVPAT मामले में बयान दायर किया, जिसमें कहा गया कि विसंगति लाइव मतदाता मतदान...

BREAKING | केरल में मॉक पोल के दौरान BJP को EVM से मिलें अतिरिक्त वोट, सुप्रीम कोर्ट दिए जांच के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (18 अप्रैल) को भारत के चुनाव आयोग (ECI) से इस आरोप की जांच करने को कहा कि केरल में मॉक पोल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) में BJP के पक्ष में अतिरिक्त वोट दर्ज किए गए।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने यह मौखिक निर्देश तब पारित किया जब EVM-VVPAT मामले की सुनवाई के दौरान EVM मुद्दे से संबंधित रिपोर्ट उसके ध्यान में लाई गई।एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने केरल के कासरगोड निर्वाचन क्षेत्र में EVM पर किए गए...

S.138 NI Act | सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल पुराने चेक अनादरण मामले में आरोपी को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल पुराने चेक अनादरण मामले में आरोपी को बरी करने का फैसला बरकरार रखा, क्योंकि शिकायतकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी के खिलाफ कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण मौजूद है।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा,“इस सवाल पर कि क्या चेक में शामिल राशि कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के निर्वहन के लिए दी गई, या नहीं, याचिकाकर्ता यह दिखाने में विफल रहा है कि क्या कोई राशि वित्तीय सहायता के लिए दी गई। हाईकोर्ट ने पाया कि ऋण/देयता, जिसके निर्वहन में...

IDR Act औद्योगिक शराब के क्षेत्र में केंद्र के विशेष कब्जे के उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है : एसजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया [ दिन -5 ]

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार (16 अप्रैल) को 'नशीली शराब' की व्याख्या के मुद्दे पर 5वें दिन की सुनवाई फिर से शुरू की। अंतर्निहित मुद्दा यह है कि क्या 'नशीली शराब' जिस पर राज्यों का अधिकार है, उसमें 'औद्योगिक शराब' भी शामिल है। सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने तर्क दिया कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (आईडीआर अधिनियम) ने शराब उद्योग के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। ऐसा तर्क देते हुए, उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए प्रतिकूलता के परीक्षण पर भरोसा किया कि जब...

12वीं कक्षा के बाद 3 साल के लॉ डिग्री कोर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में स्कूल के बाद 3 साल का लॉ डिग्री कोर्स करने का निर्देश देने की मांग की गई। वर्तमान समय में एलएलबी कोर्स, जिसमें स्टूडेंट 12वीं कक्षा के बाद शामिल हो सकते हैं, उसकी अवधि 5 वर्ष है। तीन वर्षीय कानून डिग्री कोर्स केवल ग्रेजुएट के लिए उपलब्ध है।यह तर्क देते हुए कि एलएलबी कोर्स के लिए 5 साल की अवधि "अनुचित और अतार्किक" है, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में केंद्र और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 12वीं कक्षा के बाद बैचलर ऑफ लॉ कोर्स जैसे बैचलर...

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम संरक्षण की अनदेखी कर गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए NCDRC से स्पष्टीकरण मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के दो सदस्यों को नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट के पिछले अंतरिम आदेश की अनदेखी करते हुए कंपनी के निदेशकों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।कोर्ट ने कहा कि 1 मार्च को उसने अंतरिम आदेश पारित कर निर्देश दिया कि NCDRC के समक्ष लंबित निष्पादन याचिका में कंपनी के निदेशकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।हालांकि, 8 मार्च को NCDRC ने निदेशकों से अनुपालन का हलफनामा दाखिल करने को कहा। बाद में 2...

क्या सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत लोक सेवक के खिलाफ जांच का आदेश देने के लिए मंजूरी की आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामले में शीघ्र निर्णय करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट की दो-जजों की पीठ ने इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लेने का आह्वान किया कि क्या सीआरपीसी की धारा 156(3) के अनुसार किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच के लिए शिकायत अग्रेषित करने के लिए मजिस्ट्रेट के लिए पूर्व मंजूरी अनिवार्य है। इस मुद्दे को 2018 में मंजू सुराणा बनाम सुनील अरोड़ा मामले में एक बड़ी पीठ को भेजा गया।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने वर्तमान मामले में यह देखने के बाद कि यह मुद्दा व्यापक प्रासंगिकता का है और कई मामलों में बार-बार उठ रहा है, कहा कि "संदर्भित...

राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित 6 यूनिवर्सिटी वीसी की नियुक्ति के लिए सहमत हुए पश्चिम बंगाल गवर्नर

पश्चिम बंगाल गवर्नर ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनुशंसित सूची में से उम्मीदवारों को नियुक्त करके कुलपतियों की छह रिक्तियों को भरने पर सहमति व्यक्त की। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने मंगलवार (16 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट को राज्यपाल (यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति) के फैसले के बारे में जानकारी दी।एजी के बयान पर ध्यान देते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि "एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाए।"खंडपीठ ने यह भी कहा कि राज्य सरकार बाकी रिक्तियों के लिए सिफारिशें...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियरों के रूप में टेक्निकल असिस्टेंट्स की नियुक्ति बरकरार रखी

लोक निर्माण विभाग (PWD) में टेक्निकल असिस्टेंस् को असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में नियुक्त करने के तमिलनाडु सरकार का फैसला बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 अप्रैल) को तमिलनाडु में राज्य में इंजीनियर अधीनस्थ सेवाओं से पदोन्नत अभ्यर्थियों के लिए पद छोड़े बिना असिस्टेंट के सभी पदों को हथियाने के लिए एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा,“इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि राज्य सरकार को टेक्निकल असिस्टेंट्स...

सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि के एमडी बालकृष्ण से कहा, "आप एलोपैथी को नीचा नहीं दिखा सकते" [कोर्टरूम एक्सचेंज ]

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 अप्रैल) को पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक (एमडी) आचार्य बालकृष्ण और इसके सह-संस्थापक बाबा रामदेव के साथ पिछले साल नवंबर में कोर्ट को दिए गए वादे के बावजूद भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों के प्रकाशन पर उनके खिलाफ शुरू की गई अवमानना ​​कार्यवाही में सवाल जवाब किए।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने उनसे अंडरटेकिंग के बाद प्रकाशित प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञापनों के बारे में सवाल किए। गौरतलब है कि जब बाबा रामदेव ने माफी मांगी तो बेंच ने स्पष्ट किया...

EVM-VVPAT के 100% सत्यापन के लिए याचिका: सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मानवीय हस्तक्षेप से समस्याएं पैदा होती हैं

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 अप्रैल) को वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) रिकॉर्ड के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के पूर्ण सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।दो घंटे से अधिक समय तक मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 अप्रैल को सूचीबद्ध कर दिया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव का पहला चरण अगले दिन 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ईवीएम में हेरफेर किया जा सकता हैसुनवाई की...

सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग मामलों में उठाए गए कदमों पर राज्यों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 अप्रैल) को उन राज्यों को विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिन्होंने मॉब लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि के संबंध में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन (एनएफआईडब्ल्यू) की ओर से दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर अभी तक जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जनहित याचिका में उल्लिखित मॉब-लिंचिंग की घटनाओं के संबंध में उनकी ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया।याचिकाकर्ता ने सभी राज्यों को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा है, जिनमें से केवल मध्य प्रदेश और...

बाबा रामदेव के व्यक्तिगत रूप से मांगी मांगने के बाद अब सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगा पतंजलि लिमिटेड

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सह-संस्थापक बाबा रामदेव व्यक्तिगत रूप से मंगलवार (16 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने और एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ टिप्पणियां करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी।पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने भी व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट से माफी मांगी। पतंजलि की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि वे "अपराध दिखाने के लिए सार्वजनिक माफी मांगने को तैयार हैं।"जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस...

'UGC Regulations Binding On Universities' : सुप्रीम कोर्ट ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में शिक्षकों को नियमित करने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग (UGC) के नियम यूनिवर्सिटी पर बाध्यकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 अप्रैल) को जामिया मिल्लिया इस्लामिया (यूनिवर्सिटी) में उन शिक्षकों को स्थायी आधार पर बहाल करने का निर्देश दिया, जिन्हें नियमितीकरण से वंचित कर दिया गया। UGC द्वारा यूनिवर्सिटी को लिखे पत्र के बाद भी यूनिवर्सिटी ने उन शिक्षकों को नियमित करने का निर्देश दिया, जो नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए और आवश्यक योग्यता रखते हैं।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी जिला अदालतों में ई-फाइलिंग और वर्चुअल उपस्थिति सुविधाएं सक्षम करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 अप्रैल) को इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिला न्यायालयों के ई-सेवा केंद्रों पर ई-फाइलिंग सुविधा सक्षम करने के लिए कहा। न्यायालय ने यह भी कहा कि पश्चिमी यूपी की जिला अदालतों में वर्चुअल सेट-अप के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष हाइब्रिड सुनवाई 2 सप्ताह के भीतर इलाहाबाद हाईकोर्ट नियमों (1952 के नियम) के अनुपालन में हो सकती है।यह आदेश अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका के परिणामस्वरूप आया, जिसमें रजिस्ट्रार जनरल के दिनांक 28.10.23 के पहले...