सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को प्रताड़ित करने के आरोपी अधिकारियों को निलंबित नहीं करने पर राजस्थान पुलिस को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया कहा कि वह इस संबंध में राजस्थान पुलिस जनरल डायरेक्टर (डीजीपी) द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है।

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष के एक गवाह ने पुलिस अधिकारियों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ याचिकाकर्ता-अभियुक्त की जमानत अस्वीकार करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जब उसने पाया कि हालांकि अभियोजन पक्ष की गवाह ने राज्य के अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए, लेकिन उसे शत्रुतापूर्ण घोषित नहीं किया गया।

गवाही पर गौर करते समय अदालत पीडब्लू-2 द्वारा राज्य के अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों से हैरान है। बयान के अनुसार, लगभग 14 वर्ष के गवाह को पुलिसकर्मियों ने पीटा था और उसे यह कबूल करने के लिए मजबूर किया गया कि उसने ही मृतक को गोली मारी थी।

आगे कहा गया,

“पुलिसवालों ने मुझे पिस्तौल दी और मुझसे पूछा कि दिखाओ कि यह कैसे फायर करता है। मैं डर गया। पूछताछ के बाद पुलिस मुझे थाने ले गई। वहां उन्होंने मुझे पीटा और कहा कि बताओ कि तुमने ही अपनी मां को गोली मारी है। फिर रात साढ़े सात बजे मुझे घर वापस भेज दिया गया।”

यह देखते हुए कि न केवल गंभीर कदाचार हुआ, बल्कि पुलिस कर्मियों द्वारा अपराध भी किया गया, डीजीपी को तुरंत जांच शुरू करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

राज्य की ओर से पेश वकील ने बताया कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई और विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी गई।

इसके बाद जस्टिस ओका ने पूछताछ की,

"वे पुलिस लोग सेवा में बने रहेंगे?"

उत्तर सकारात्मक आया।

जब वकील ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई तो जस्टिस ओक ने तुरंत पूछा,

"तो, आपके पास निलंबित करने की कोई शक्ति नहीं है?...आपका अपना गवाह यह कहता कि उसे पुलिस मुझे थाने ले गई और उसके साथ मारपीट की। अब भी वे पुलिस अधिकारी सेवा में बने हुए हैं।”

सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने वकील से रिपोर्ट सौंपने को कहा और टिप्पणी की,

“हम डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए कहेंगे। यदि उन्होंने इतनी लापरवाही बरती है तो हम उनसे वीसी के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को कहेंगे। ये लोग पुलिसकर्मी के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन कैसे जारी रख सकते हैं?”

इसके बाद वकील ने कहा कि सभी संभावित कार्रवाई की जा रही है और कहा,

"हम उन्हें भी निलंबित कर देंगे।"

जब वकील ने कहा कि हमने अदालत के आदेश को गंभीरता से लिया है तो जस्टिस ओक ने तुरंत जवाब दिया,

"आपको आपके पुलिस स्टेशनों में क्या हो रहा है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए, हमारे आदेश को नहीं।"

अंततः, बेंच ने ऊपर उल्लिखित रिपोर्ट की जांच के लिए मामले को 13 मई को पोस्ट कर दिया और चिह्नित किया:

“राज्य की ओर से उपस्थित वकील ने डीजीपी की रिपोर्ट को अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया। हम उसे इसे अदालत में दाखिल करने की अनुमति देते हैं। प्रथम दृष्टया हम डीजीपी की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। 13 मई को सूचीबद्ध करें, जिससे हम रिपोर्ट का अवलोकन कर सकें और आदेश पारित कर सकें।”

केस टाइटल: रामवीर बनाम राजस्थान राज्य, आपराधिक अपील नंबर 1441/2024