'बीमार कंपनी' के खिलाफ वसूली के लिए वाद वर्जित नहीं है अगर इससे कंपनी की संपत्ति या पुनरुद्धार योजना प्रभावित नहीं होती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कियदि बीमार कंपनी के खिलाफ वसूली की कार्यवाही से उसकी संपत्तियों को कोई खतरा नहीं है या बीमार कंपनी के पुनरुद्धार की योजना पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, तो उसके खिलाफ बकाया की वसूली के लिए वाद दायर करने पर कोई रोक नहीं होगी।

हाईकोर्ट के निष्कर्षों से सहमति जताते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अनुबंध के तहत कथित अवैध कटौती के तहत उत्पन्न बकाया राशि के लिए बीमार कंपनी के खिलाफ धन की वसूली के लिए वाद धारा 22 (1) के तहत वर्जित नहीं होगा। बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 ("1985 अधिनियम") के अनुसार ऐसी कार्यवाही शुरू करने से कंपनी के पुनरुद्धार की योजना पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अदालत ने कहा,

“वाद अनुबंध के तहत कथित अवैध कटौतियों के तहत उत्पन्न होने वाले बकाए के पैसे की वसूली के लिए एक साधारण वाद था। इसे निष्पादन, कष्ट या उस जैसी प्रकृति की कार्यवाही नहीं कहा जा सकता है और इसलिए वाद 1985 अधिनियम की धारा 22(1) के अंतर्गत नहीं आता है।''

1985 अधिनियम की धारा 22(1) में प्रावधान है कि उपधारा में वर्णित शर्तों की पूर्ति के अधीन, एक बीमार औद्योगिक कंपनी के संबंध में उसमें उल्लिखित प्रकृति की कार्यवाही निलंबित रहेगी।

जस्टिस जेबी पारदीवाला द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि यदि 1985 अधिनियम की धारा 22 (1) के तहत उल्लिखित शर्तें पूरी की जाती हैं, तो बीमार कंपनी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने पर रोक लग जाएगी, जो बीमार कंपनी की संपत्तियों के लिए खतरा पैदा करती है या बीमार कंपनी की पुनरुद्धार योजना पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

1985 अधिनियम की धारा 22 के पीछे विधायी आदेश बीमार कंपनी को 1985 अधिनियम के तहत 'बीमार कंपनी' घोषित किए जाने के बाद उसकी रक्षा करना है।

हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि बीमार कंपनी को दी गई ऐसी सुरक्षा उस परिदृश्य तक विस्तारित नहीं होगी जहां बीमार कंपनी के खिलाफ शुरू की गई धन वसूली कार्यवाही बीमार कंपनी द्वारा ऋणदाता को दिए गए ऋण के संबंध में है।

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को बीमार कंपनी घोषित किए जाने के बाद, प्रतिवादी द्वारा लगभग 18 लाख रुपये की ऋण राशि की वसूली के लिए इसके खिलाफ धन वसूली का वाद दायर किया गया था।

अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि धन वसूली के लिए वाद कायम नहीं रहेगा क्योंकि यह 1985 अधिनियम की धारा 22(1) के तहत प्रभावित होगा। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि 1985 अधिनियम के तहत बीमार कंपनी घोषित होने के बाद बीमार कंपनी की पुनरुद्धार प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली कोई भी कार्यवाही सुनवाई योग्य नहीं होगी। यह तर्क देते हुए कि धन वसूली के लिए वाद बीमार कंपनी की पुनरुद्धार प्रक्रिया को प्रभावित करता है, इसलिए इसके खिलाफ कार्यवाही चलने योग्य नहीं होगी।

अपीलकर्ता द्वारा की गई दलीलों का एक और पक्ष यह था कि 1985 अधिनियम की धारा 22(1) के तहत रोक होने के बावजूद, प्रतिवादी वसूली कार्यवाही तभी शुरू कर सकता था, जब अपीलकर्ता द्वारा ऋण की राशि स्वीकार की गई हो।

इसके विपरीत, प्रतिवादी/लेनदार द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता/बीमार कंपनी के खिलाफ वसूली के लिए वाद दायर करने पर कोई रोक नहीं है क्योंकि वसूली कार्यवाही का अपीलकर्ता की पुनरुद्धार प्रक्रिया को प्रभावित करने का कोई इरादा नहीं है। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि 1985 अधिनियम की धारा 22(1) के तहत अज्ञात होने के कारण ऋण राशि की वसूली के लिए वाद दायर करने पर कोई रोक नहीं है।

प्रतिवादी/लेनदार के तर्क में बल पाते हुए, अदालत ने माना कि 1985 अधिनियम की धारा 22(1) के संदर्भ में कोई विशिष्ट रोक नहीं लगाई गई है, जिससे यह माना जा सके कि ऋण राशि की वसूली के लिए वाद पुनरुद्धार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है और बीमार कंपनी रखरखाव योग्य नहीं है।

अदालत की टिप्पणी 1985 अधिनियम की धारा 22(1) के तहत छूट का लाभ उठाने के लिए तीसरी आवश्यकता को पूरा न करने पर आधारित है। तीसरी आवश्यकता कहती है कि यदि कार्यवाही में बीमार कंपनी की संपत्तियों को खतरे में डालने और योजना के निर्माण, विचार, अंतिम रूप देने या कार्यान्वयन में हस्तक्षेप करने का प्रभाव होना चाहिए तो बीमार कंपनी के खिलाफ कार्यवाही रोक दी जाएगी।

अदालत ने कहा कि अन्य दो शर्तें पूरी होने के बावजूद वर्तमान मामले में तीसरी शर्त पूरी नहीं हुई है।

अदालत ने कहा,

“हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वसूली के लिए वाद ऐसी प्रकृति का नहीं था जो प्रतिवादी की बीमार कंपनी की संपत्तियों के लिए खतरा साबित हो सकता था या पुनरुद्धार की योजना पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था। यह वाद अनुबंध के तहत कथित अवैध कटौतियों के तहत उत्पन्न बकाया राशि की वसूली के लिए एक साधारण वाद था। इसे निष्पादन, कष्ट या उस जैसी प्रकृति की कार्यवाही नहीं कहा जा सकता है और इसलिए वाद 1985 अधिनियम की धारा 22(1) के अंतर्गत नहीं आता है।''

साथ ही, अदालत ने अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता द्वारा ऋण की स्वीकृति न देने से प्रतिक्रिया का अधिकार नहीं मिलेगा।

अपीलकर्ता के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा,

“कल्पना के किसी भी स्तर से यह नहीं कहा जा सकता है कि विधायिका का इरादा 1985 अधिनियम की धारा 22 (1) के सुरक्षात्मक दायरे के भीतर एक बीमार कंपनी द्वारा स्वीकार नहीं की गई देनदारियों के फैसले की कार्यवाही को भी शामिल करने का है। ऐसी फैसला प्रक्रिया केवल वादी के प्रति प्रतिवादी के दायित्व को निर्धारित करती है और इससे बीमार कंपनी की संपत्ति को खतरा नहीं होता है या योजना के निर्माण में हस्तक्षेप नहीं होता है जब तक कि ऐसी फैसला प्रक्रिया के पूरा होने के बाद निष्पादन कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है।''

निष्कर्ष

उपरोक्त आधार के आधार पर, अदालत ने यह कहते हुए प्रतिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया कि 1985 अधिनियम की धारा 22(1) के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ वसूली कार्यवाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

याचिकाकर्ताओं के वकील - मालविका त्रिवेदी, सीनियर एडवोकेट। चिराग जोशी, एडवोकेट। शैलेन्द्र स्लारिया, एडवोकेट। घनश्‍याम जोशी, एओआर

प्रतिवादी के वकील - संदीप पोथिना, एडवोकेट। वैभव द्विवेदी, एडवोकेट। अंकिता चौधरी, एओआर

केस : भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड बनाम एम/एस कोरोमंडल सैक्स प्राइवेट लिमिटेड, सिविल अपील नंबर- 5366-5367/ 2024