किसी व्यक्ति को माओवादी जैसा दिखने के लिए हिरासत में नहीं लिया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे का निर्देश बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य द्वारा केरल हाईकोर्ट के 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में राज्य को ऐसे व्यक्ति को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था, जिसे पुलिस ने माओवादी संदेह के आधार पर अवैध रूप से हिरासत में लिया था।

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने राज्य की याचिका यह कहते हुए खारिज की,

"हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।"

हालांकि, न्यायालय ने कानून के प्रश्न को खुला छोड़ दिया।

इस मामले से जुड़ी घटना 2014 में हुई थी, जब वायनाड जिले में रहने वाले लेखक/शोधकर्ता श्याम बालाकृष्णन नाम के व्यक्ति को माओवादी होने के संदेह में पुलिस ने हिरासत में लिया था। 20 मई 2014 को जब वह अपनी बाइक पर यात्रा कर रहे थे, सादे कपड़ों में दो पुलिसकर्मियों ने उनका रास्ता रोका और वाहन की चाबी निकाल ली। वे उसे पुलिस स्टेशन ले गए, जहां कई अन्य लोगों के सामने उसके कपड़े उतारकर तलाशी ली गई। पुलिस ने कहा कि वे माओवादियों की तलाश कर रहे हैं। बाद में माओवादियों से निपटने के लिए केरल पुलिस के विशेष बल 'थंडर बोल्ट' के अधिकारियों ने उनके घर की तलाशी ली और उनकी किताबें और लैपटॉप जब्त कर लिए।

ये सभी कठोर कदम पुलिस द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत प्रक्रिया और डी के बसु मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित गिरफ्तारी के दिशानिर्देशों का पालन किए बिना उठाए गए।

यह आरोप लगाते हुए कि अवैध गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती ने उन्हें पीड़ा पहुंचाई और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन किया, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के बेटे श्याम बालाकृष्णन ने रिट दायर की।

22 मई, 2015 को जस्टिस मुहम्मद मुस्ताक की एकल पीठ ने याचिका यह कहते हुए स्वीकार कर ली कि पुलिस ने "याचिकाकर्ता को इस बात से संतुष्ट किए बिना हिरासत में लेकर उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन किया कि याचिकाकर्ता कानून के तहत दंडनीय किसी संज्ञेय अपराध में शामिल है।"

एकल पीठ ने कहा,

"पुलिस किसी व्यक्ति को केवल इसलिए हिरासत में नहीं ले सकती, क्योंकि वह माओवादी है, जब तक कि पुलिस यह उचित राय नहीं बना लेती कि उसकी गतिविधियां गैरकानूनी हैं।"

2019 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले की पुष्टि की।

चीफ जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार की खंडपीठ ने कहा,

"हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि हमारे संविधान के तहत किसी व्यक्ति की निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को दी गई प्रधानता के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने और पूछताछ करने और उसके बाद उसके आवास की तलाशी लेने में पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई, बिना अनुपालन के की गई। आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत प्रक्रिया पूरी तरह से अनुचित थी।

खंडपीठ ने कहा कि राजनीतिक विचारधारा रखने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है।

खंडपीठ ने कहा,

"हमारे संविधान के निर्माताओं का मानना था कि स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए कुछ स्वतंत्रताएं आवश्यक हैं और राज्य को समाज के व्यापक हित में उद्देश्यों की पूर्ति के अलावा इन स्वतंत्रताओं को कुचलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वास्तव में किसी राज्य का मूल्य उसे बनाने वाले व्यक्तियों के मूल्य में निहित है और एक सच्चा स्वतंत्र राज्य वह है, जहां उसके नागरिकों की सामूहिक स्वतंत्रता को उचित रूप से मान्यता और सम्मान दिया जाता है। तदनुसार, केवल इस संदेह पर कि याचिकाकर्ता ने माओवादी विचारधारा को अपना लिया है, उसे राज्य अधिकारियों द्वारा सताया नहीं जा सकता।"

केस टाइटल: केरल राज्य बनाम श्याम बालकृष्णन और अन्य | अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका (सी) नंबर 20765/2019