Lok Sabha Election के कारण हम अरविंद केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने ED से कहा

दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (3 मई) को कहा कि अगर सुनवाई में देरी होती है तो वह लोकसभा चुनाव के प्रयोजनों के लिए अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर सकता है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शुक्रवार दोपहर करीब दो घंटे तक दलीलें सुनीं और आगे की सुनवाई अगले मंगलवार (7 मई) तक के लिए स्थगित कर दी।

जस्टिस खन्ना ने आज की दलीलें समाप्त करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा,

"ऐसा प्रतीत होता है कि हम आज पूरा नहीं कर सकते। हम इसे मंगलवार की सुबह ही सूचीबद्ध करेंगे। मिस्टर राजू एक और बात। यदि इसमें समय लगेगा, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें समय लग सकता है, फिर हम अंतरिम जमानत के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं चुनाव के कारण हम उस हिस्से पर सुनवाई कर सकते हैं।"

इसके बाद राजू ने कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आप सांसद संजय सिंह द्वारा दिए गए बयानों पर ध्यान देने को कहा।

उन्होंने कहा,

''देखिए वह किस तरह के बयान दे रहे हैं।''

जस्टिस खन्ना ने स्पष्ट किया कि अदालत केवल अंतरिम जमानत की याचिका पर विचार करने के इरादे के बारे में ईडी को नोटिस दे रही है और कोई राय व्यक्त नहीं कर रही है।

न्यायाधीश ने कहा,

"हम इस पर किसी भी तरह से टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं।"

जस्टिस खन्ना ने कहा,

"बस एक बात और। कृपया निर्देश भी लें। जिस पद पर वह हैं, उसके कारण क्या उन्हें आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करना चाहिए।"

सुनवाई के दौरान, जस्टिस खन्ना ने दिल्ली में चुनाव की तारीखों के बारे में भी पूछा और बताया गया कि वे 25 मई को निर्धारित हैं।

गुरुवार की सुनवाई में सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल के लिए पिछले दिन की अपनी दलीलें जारी रखीं। सुनवाई के उत्तरार्ध के दौरान, एएसजी एसवी राजू ने ईडी के लिए दलीलें शुरू कीं।

गिरफ्तारी तक केजरीवाल आरोपी नहीं थे: सिंघवी

सिंघवी ने कहा कि यह ईडी का ही रुख है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत तलब किया गया व्यक्ति स्वचालित रूप से आरोपी का चरित्र धारण नहीं कर लेता है।

16 मार्च को ईडी द्वारा जारी समन के मुताबिक भी केजरीवाल आरोपी नहीं थे ।

सिंघवी ने कहा,

"तो यह स्पष्ट है कि मैं 16 मार्च तक आरोपी की स्थिति में नहीं हूं। 21 मार्च को जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो क्या भारी बदलाव आया?"

इस तर्क को पुष्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि ईडी के पास कोई नई सामग्री नहीं है। इसका कब्ज़ा और जिन सभी दस्तावेज़ों/बयानों पर इसने भरोसा किया, वे 2023 के थे।

उन्होंने प्रस्तुत किया,

"उनकी अपनी समझ के अनुसार, 16 मार्च तक, मैं आरोपी नहीं था। वे 21 मार्च को अदालत में गिरफ्तार करने की आवश्यकता कैसे दिखाते हैं? जिन सभी सबूतों के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया है, वे 2023 से पहले के हैं। प्रत्येक सामग्री जुलाई, 2023 से यथावत है “

उन्होंने सेंथिल बालाजी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि धारा 19 पीएमएलए के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर गिरफ्तारी रद्द हो जाएगी। उन्होंने यह दलील भी दोहराई कि ईडी ने केजरीवाल को दोषमुक्त करने वाले बयानों को छुपाया है।

बेंच ने इस तर्क पर संदेह जताया कि राजनीतिक दल धारा 70 पीएमएलए के अंतर्गत नहीं आते

दिल्ली की शराब नीति के निर्माण में सहायता करने के लिए केजरीवाल को फंसाने के अलावा - जिसने कथित तौर पर शराब कंपनियों को मुख्यमंत्री के रूप में रिश्वत वसूलने में सक्षम बनाया - ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि वह आम आदमी पार्टी के प्रमुख के रूप में परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं जिसमें कथित तौर पर अपराध की आय का एक हिस्सा डायवर्ट किया गया था। ईडी ने राजनीतिक दल को आरोपी बनाने के लिए पीएमएलए की धारा 70 पर भरोसा किया।

सिंघवी ने दलील दी कि कोई राजनीतिक दल धारा 70 पीएमएलए के तहत नहीं आएगा क्योंकि इसमें विशेष रूप से "कंपनी" का उल्लेख है। कंपनी को अनुभाग में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "कोई भी कॉरपोरेट निकाय और इसमें एक फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है। " उन्होंने तर्क दिया कि धारा 70 का उद्देश्य कॉरपोरेट्स से निपटना है और एक राजनीतिक दल को "व्यक्तियों का संघ" नहीं माना जा सकता है।

हालांकि, पीठ ने इस तर्क को स्वीकार करने में कठिनाई व्यक्त की।

जस्टिस खन्ना ने कहा,

"यह थोड़ा मुश्किल है...एक सोसाइटी भी व्यक्तियों का एक संघ है। क्या यह कहा जा सकता है कि कोई सोसाइटी इस प्रावधान के तहत नहीं आएगी?"

मनीष सिसौदिया मामले के फैसले की टिप्पणियां केजरीवाल पर लागू होती हैं: सिंघवी

पिछले दिन पीठ द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए सिंघवी ने कहा कि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए अनुकूल निष्कर्षों से जुड़ा है, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। पिछले दिनों जस्टिस खन्ना ने बताया था कि मनीष सिसौदिया के फैसले में कोर्ट ने कुछ अनुकूल टिप्पणियों के साथ-साथ प्रतिकूल निष्कर्ष भी दिए थे और पूछा था कि केजरीवालकिसके दायरे में आएंगे।

सिंघवी ने कहा कि मनीष सिसौदिया मामले के फैसले के पैराग्राफ 15 में कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी केजरीवाल पर लागू होती है।

उस पैराग्राफ में, न्यायालय ने कहा था:

"प्रथम दृष्टया, अपीलकर्ता - मनीष की संलिप्तता पर विशिष्ट आरोप के रूप में गोवा चुनाव के लिए AAP को मिले 45,00,00,000 ( पैंतालीस करोड़ रुपये) रुपये के ट्रांसफर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिसौदिया की भूमिका पर स्पष्टता की कमी है ।”

कोर्ट ने ईडी से गिरफ्तारी की सीमा के बारे में पूछा

अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को बताया कि विजय मदनलाल चौधरी के फैसले के अनुसार, धारा 19 पीएमएलए के अनुसार गिरफ्तारी के लिए एक उच्च सीमा है।

जस्टिस खन्ना ने कहा,

"विजय मदनलाल चौधरी का कहना है कि धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की सीमा सीमा शुल्क अधिनियम से भी अधिक है।" राजू ने कहा कि जांच अधिकारी को हर सामग्री पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और केवल "विश्वास करने के कारण" बनाने के लिए प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करने की आवश्यकता है कि व्यक्ति गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करने के लिए दोषी है। यदि सभी सामग्रियों को रिकॉर्ड किया जाना है, तो इसके परिणामस्वरूप एक विशाल रिकॉर्ड होगा जिससे प्रक्रिया बोझिल हो जाएगी, जो कानून का इरादा नहीं हो सकता है।

एएसजी ने कहा,

"कुछ चीजें अप्रासंगिक हैं..उन्हें हर चीज पर विचार करने की जरूरत नहीं है.. अन्यथा 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया जा सकता है.. ये लिखाई हजारों पृष्ठों में चलेगी, भले ही प्रत्येक सामग्री के बारे में एक या दो पंक्तियां लिखी जाएं । " इस मौके पर, जस्टिस दत्ता ने पूछा कि क्या सामग्री को केवल इसलिए खारिज कर देना शक्ति का उचित प्रयोग होगा क्योंकि "कागजों का ढेर लग जाएगा"। एएसजी ने कहा, "मैं कह रहा हूं कि अगर इस पर विचार करना प्रासंगिक है, तो आपको अवश्य करना चाहिए। लेकिन यह कहना किसी और का काम नहीं है कि आपको इस पर विचार करना चाहिए था।"

जस्टिस खन्ना ने याचिकाकर्ता के तर्क के संबंध में एएसजी से एक प्रश्न पूछा कि दोषमुक्ति संबंधी बयानों को बाहर रखा गया था और इसलिए जांच अधिकारी ने सभी सामग्रियों पर विचार नहीं किया।

जस्टिस खन्ना ने कहा,

''उठाई गई आपत्ति यह है कि जब दोषमुक्ति संबंधी सामग्री को बाहर कर दिया जाता है तो निष्पक्षता त्रुटिपूर्ण हो जाती है।''

एएसजी ने जोर देकर कहा कि यह "कोई सामग्री नहीं" या "बाहरी सामग्री" का मामला नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि यह जांचने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है कि क्या अधिकारी ने गिरफ्तारी की शक्ति का उचित प्रयोग किया है। जांच अधिकारी द्वारा जिन सामग्रियों पर भरोसा किया गया है, अदालत उन पर फैसला नहीं दे सकती। एएसजी ने कहा कि जांच अधिकारी का दृष्टिकोण विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित रिमांड आदेशों और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से मजबूत हुआ है। राजू ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि गिरफ्तारी से पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने सामग्री देखने के बाद केजरीवाल को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।

कोर्ट ने पूछा कि जब आप के खिलाफ कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं चल रही है तो क्या केजरीवाल पर मुकदमा चलाया जा सकता

पीठ ने बताया कि केजरीवाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत घातीय अपराध में आरोपी नहीं थे, जिसे सीबीआई द्वारा संभाला जा रहा है। पीठ ने यह भी कहा कि अपराध की कथित आय पर पीएमएलए की धारा 8 के तहत आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई न्यायिक कार्यवाही नहीं की गई थी। तो, इस पृष्ठभूमि में, क्या केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

जस्टिस खन्ना ने पूछा,

"सीबीआई द्वारा अभी भी उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। उनके खिलाफ अभी तक सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। यदि आप पार्टी मुख्य आरोपी है, तो जब तक आप के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही शुरू नहीं हो जाती, क्या आप उनके खिलाफ आगे बढ़ सकते हैं?"

एएसजी ने जवाब दिया कि यह संभव है और कहा कि जब्ती की कार्यवाही बिना निर्णय के भी शुरू की जा सकती है और जब्ती पूरी तरह से दोषसिद्धि पर आधारित हो सकती है।

पृष्ठभूमि

केजरीवाल ने इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जब ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी। उनकी याचिका पर 15 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें मामले को 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद, जब शीर्ष अदालत की वेबसाइट ने सुनवाई की अगली तारीख 6 मई दिखाई, तो सिंघवी ने 26 अप्रैल को जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

उल्लेख के बाद, मामला 29 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया था, जब सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने आप नेता की ओर से दलीलें पेश कीं और उनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता और समय पर सवाल उठाया। अगले दिन यानी 30 अप्रैल को जब मामले की सुनवाई हुई तो सिंघवी ने आरोप लगाया कि ईडी ने केजरीवाल के पक्ष वाली सामग्री को रोक कर रखा। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एजेंसी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू से 5 सवाल पूछे, जिनका जवाब शुक्रवार को दिया जाना था।

केस : अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) 5154/2024