सुप्रीम कोर्ट ने प्रति वर्ष चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा टैक्स ऑडिट की नंबर सीमित करने वाला ICAI नियम बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAA) द्वारा जारी एक नियम को बरकरार रखा, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को "टैक्स ऑडिट असाइनमेंट की निर्दिष्ट नंबर" से अधिक स्वीकार करने से रोक दिया गया (वर्तमान में एक वित्तीय वर्ष में ऊपरी सीमा 60 निर्धारित है)।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि नियम (काउंसिल दिशानिर्देश नंबर 1-सीए(7)/02/2008 दिनांक 08/08/2008 और उसके बाद के संशोधनों के अध्याय VI के पैरा 6.0) नहीं हैं। संविधान के...

S.494 IPC | केवल दूसरी शादी में मौजूदगी से दोस्तों/रिश्तेदारों को द्विविवाह के अपराध के लिए समान इरादे के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत दंडनीय द्विविवाह के अपराध के तहत आरोप केवल दूसरी शादी करने वाले पति या पत्नी के खिलाफ ही लगाया जा सकता है।दूसरी शादी में दोस्तों और रिश्तेदारों की उपस्थिति मात्र से, यह नहीं माना जा सकता है कि उनका द्विविवाह का अपराध करने का सामान्य इरादा था, जब तक कि शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्तियों के प्रत्यक्ष कार्य या चूक को साबित नहीं करता है और यह भी स्थापित नहीं करता है कि ऐसे आरोपी इस विवाह के बारे में जागरूक...

क्या प्रेग्नेंसी/मातृत्व के कारण महिलाओं के लिए पीएससी द्वारा चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित समयसीमा में छूट दी जानी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट 13 मई को इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सहमत हुआ कि क्या लोक सेवा आयोग (KPSC) द्वारा जारी सार्वजनिक नियुक्तियों में चयन के लिए अधिसूचना में तय की गई समयसीमा को महिला उम्मीदवारों द्वारा सहन की गई मातृत्व अवधि के कारण बदला और स्थगित किया जा सकता है।केरल लोक सेवा आयोग ने KPSC द्वारा रैंक सूची के प्रकाशन से पहले मातृत्व से प्रभावित महिलाओं को आवश्यक योग्यता प्रमाण पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की अनुमति देने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस...

Right To Property | वे 7 उप-अधिकार, जिनकी राज्य को भूमि अधिग्रहण के दौरान रक्षा करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 द्वारा अधिग्रहित भूमि के अधिग्रहण रद्द करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 ए के सात उप-अधिकारों पर प्रकाश डाला। अनुच्छेद 300ए में प्रावधान है कि "कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा"।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार द्वारा लिखे गए फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि ये उप-अधिकार अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की वास्तविक सामग्री को चिह्नित करते हैं। इनका अनुपालन न करना कानून के...

स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार में ग्राहकों को उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जागरूक होने का अधिकार शामिल है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार में उपभोक्ताओं को निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा बिक्री के लिए पेश किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जागरूक होने का अधिकार शामिल है।इस अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय ने निर्देश दिया कि अब से विज्ञापन मुद्रित / प्रसारित / प्रदर्शित होने से पहले विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसी द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 में विचार की गई तर्ज पर एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।यह निर्देश 7...

यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून के कुछ हिस्से संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश धर्मांतरण विरोधी कानून [यूपी निषेध गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अधिनियम, 2021] कुछ हिस्सों में संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत धर्म के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकता है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ कथित जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज (एसएचयूएटीएस) के कुलपति डॉ. राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य आरोपी व्यक्तियों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही...

42 वर्षों से भूमि अधिग्रहण के लिए कोई मुआवज़ा निर्धारित नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से पूछताछ नहीं करने पर हाईकोर्ट से निराशा व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील पर फैसला करते हुए पटना हाईकोर्ट के दृष्टिकोण पर निराशा व्यक्त की, अन्य बातों के अलावा, राज्य से यह सवाल नहीं किया कि उसने उसकी जमीन हासिल करने के बाद 42 वर्षों तक अपीलकर्ता को मुआवजा क्यों नहीं दिया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,“हम अपील का निपटारा करते समय हाईकोर्ट के दृष्टिकोण से आश्वस्त नहीं बल्कि निराश हैं। इस मुकदमेबाजी में कई मुद्दे उठ रहे हैं और हाईकोर्ट को राज्य से यह पूछने में थोड़ी परेशानी उठानी चाहिए थी कि उसने अपीलकर्ता को...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिज में पेड़ों की कटाई पर DDA वाइस-चेयरमैन को आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 मई) को एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य में अपने पिछले आदेशों के उल्लंघन में दिल्ली के रिज वन क्षेत्र में पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटाई के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के उपाध्यक्ष को आपराधिक अवमानना ​​नोटिस जारी किया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,“इस तरह का आचरण (DDA वाइस चेयरमैन का जिक्र करते हुए) और दमन अदालती कार्यवाही और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप के समान है। हम पहले ही सिविल अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर चुके हैं। इसलिए हम आपराधिक अवमानना का नोटिस...

'अगर ईडी की गिरफ्तारी आरोपियों के पक्ष में सामग्री को नजरअंदाज करती है, तो क्या यह जमानत का आधार नहीं होगा?' : अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 मई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली शराब नीति मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर व्यापक सुनवाई की।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ, जिसने पिछले सप्ताह केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी थी, ने लगभग पूरे दिन ईडी की दलीलें सुनीं। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा उठाया गया...

सुप्रीम कोर्ट ने संघ को असम के ट्रांजिट कैंपों में हिरासत में लिए गए 17 विदेशियों को तुरंत निर्वासित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 मई) को केंद्र सरकार को असम के ट्रांजिट शिविरों में हिरासत में लिए गए 17 घोषित विदेशियों को निर्वासित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह निर्देश यह देखते हुए दिया कि उनके खिलाफ कोई लंबित मामला दर्ज नहीं है।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ असम में हिरासत केंद्रों की स्थिति से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी, जहां संदिग्ध नागरिकता वाले और विदेशी समझे जाने वाले व्यक्तियों को हिरासत में रखा गया था। कोर्ट ने 17 ऐसे घोषित विदेशी लोगों को...

PMLA शिकायत पर स्पेशल कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद ED आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय और उसके अधिकारी धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं।अगर ईडी ऐसे आरोपियों की कस्टडी चाहती है तो उन्हें स्पेशल कोर्ट में अर्जी देनी होगी।ईडी ने कहा, ''पीएमएलए की धारा चार के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के बाद ईडी और उसके अधिकारी शिकायत में आरोपी के तौर पर दिखाए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए धारा 19 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने...

'अगर AAP को वोट दिया गया तो मैं वापस जेल नहीं जाऊंगा': सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर ED की आपत्ति खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 मई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर कार्रवाई करने से इनकार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वोट आम आदमी पार्टी (AAP) को दिया गया तो उन्हें दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ कथित दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पिछले हफ्ते कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए...

निजीकरण के बाद एयर इंडिया के खिलाफ कर्मचारियों की रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि की कि एयर इंडिया लिमिटेड (AIL) के खिलाफ कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिकाएं AIL के बाद के निजीकरण के कारण अब सुनवाई योग्य नहीं होंगी। याचिकाओं में पदोन्नति न होने और वेतन में ठहराव से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ द्वारा मौखिक रूप से सुनाए गए फैसले में कहा गया:“यहां ऊपर की गई चर्चा के मद्देनजर, हमें अपीलकर्ताओं द्वारा पसंद की गई रिट याचिका की सुनवाई योग्यता के लिए प्रारंभिक आपत्ति को बनाए रखने में...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका 10 जुलाई तक स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका को 10 जुलाई के लिए फिर से सूचीबद्ध किया। सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता की ओर से स्थगन की मांग किए जाने के कारण कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई टाल दी। एसजी जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष सीएम केजरीवाल के मामले में व्यस्त थे।विधायक और पूर्व मंत्री ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें नौकरी के बदले पैसे के आरोपों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस उज्जल...

सुप्रीम कोर्ट ने Bhima Koregaon Case की आरोपी ज्योति जगताप की जमानत याचिका जुलाई तक के लिए टाली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 मई ) को एक्टिविस्ट और भीमा कोरेगांव मामले की आरोपी ज्योति जगताप की जमानत याचिका को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि अंतरिम जमानत की याचिका बुधवार को जस्टिस संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की तीन जजों की बेंच के सामने सूचीबद्ध की गई थी। हालांकि, इसे फिर से सूचीबद्ध किया गया था।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच के सामने मामला था।हालांकि, जब इसकी सुनवाई शुरू हुई तो बेंच ने सुनवाई पूरी करने में असमर्थता जताई। तदनुसार,...

समन के अनुसार ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने के बाद बांड भरते समय PMLA आरोपियों को धारा 45 शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) के तहत मामले में कोई आरोपी, उसे जारी किए गए समन के अनुसार विशेष अदालत के समक्ष पेश होता है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि वह हिरासत में है। इसलिए ऐसे आरोपी को PMLA की धारा 45 के तहत जमानत के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।हालांकि, विशेष अदालत ऐसे अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के संदर्भ में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बांड प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के बांड को...

BREAKING| विशेष अदालत द्वारा PMLA शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद ED आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 मई) को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और उसके अधिकारी विशेष अदालत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान लेने के फैसले के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं।अगर ED को ऐसे किसी आरोपी की कस्टडी चाहिए तो उसे स्पेशल कोर्ट में आवेदन करना होगा।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा,"धारा 44 के तहत शिकायत के आधार पर PMLA की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के...

सुप्रीम कोर्ट ने NGT के आदेश को वापस लिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर केरल सरकार की याचिका का निपटारा किया, अपील दायर करने की आजादी दी

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश को चुनौती देने वाली केरल हाईकोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिका का निपटारा किया, जिसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।यह आदेश तब पारित किया गया, जब राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने अदालत को सूचित किया कि राज्य हाईकोर्ट से रिट याचिका वापस ले रहा है।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने इससे पहले पहली बार में ऐसी याचिका दायर करने के लिए राज्य के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई थी और मौखिक रूप से राज्य को अपना घर व्यवस्थित करने...

सुप्रीम कोर्ट ने वाहन बीमा के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य करने वाले 2017 के आदेश को संशोधित करने के लिए सुझाव मांगे

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने 2017 के आदेश पर फिर से विचार करने का इरादा व्यक्त किया, जिसमें तीसरे पक्ष के वाहन बीमा के लिए प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) सर्टिफिकेट बनाया गया था। न्यायालय ने पीयूसी मानदंडों और तीसरे पक्ष के बीमा को संतुलित करने की आवश्यकता के संबंध में प्रथम दृष्टया टिप्पणी की।न्यायालय ने 2017 के निर्देशों को प्रभावी ढंग से संशोधित करने के लिए इस मुद्दे का समाधान प्रस्तावित करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट सिंह से सुझाव मांगे हैं।जस्टिस एएस ओक...

यदि एजेंट की संपत्ति में रुचि है, जो अनुबंध का विषय है तो प्रिंसिपल की मृत्यु पर एजेंसी समाप्त नहीं की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ठेकेदार की मृत्यु एजेंट (पावर ऑफ अटॉर्नी) को अनुबंध से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकेगी, यदि एजेंट अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित अनुबंध में रुचि रखता है।हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि जहां एजेंट को संपत्ति में रुचि है, अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जो एजेंसी का विषय बनता है तो एजेंसी का अनुबंध होगा प्रिंसिपल की मृत्यु पर भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (1872 अधिनियम) की...