सुप्रीम कोर्ट ने दावेदारों को दिए बिना जमा की गई मोटर दुर्घटना मुआवजा राशि के मामले में स्वतः संज्ञान लिया

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) और श्रम न्यायालयों में बड़ी मात्रा में जमा राशि के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका शुरू की, जो लाभार्थियों को दिए बिना जमा हो गई।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने 25 मई, 2024 को न्यायालय को भेजे गए ईमेल के आधार पर मामला शुरू करते हुए प्रशासनिक आदेश पारित किया।ईमेल में MACT और श्रम न्यायालयों में बड़ी मात्रा में मुआवजे की राशि के दावे के बिना पड़े होने...

Sandeshkhali Violence | 'आपने महीनों तक कुछ नहीं किया': सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखली हिंसा की CBI जांच के निर्देश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज की।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट के उस निर्देश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित सदस्य शाहजहां शेख और उनके अनुयायियों द्वारा संदेशखली में भूमि हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच CBI से कराने का निर्देश दिया गया।यह मामला पहले 29 अप्रैल को आया था, जब जस्टिस गवई ने टिप्पणी की थी,"किसी...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की यूनिवर्सिटी में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर गतिरोध को दूर करने के लिए पूर्व सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता में समिति गठित की

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस (यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति) के बीच यूनिवर्सिटी के कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद में अलग या संयुक्त खोज चयन समिति के गठन का आदेश दिया।समिति की अध्यक्षता पूर्व सीजेआई यूयू ललित करेंगे।अध्यक्ष (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया) दो सप्ताह के भीतर समिति का गठन करेंगे और ऐसी प्रत्येक खोज चयन समिति की अध्यक्षता करेंगे। इस समिति में पांच सदस्य होंगे। इसके अलावा, खोज समिति नियुक्ति के उद्देश्य से प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए योग्यता के...

Nithari Killings Case| सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोली को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने 2005-2006 के नोएडा सीरियल मर्डर केस (निठारी कांड) के आरोपियों में से एक सुरेंद्र कोली को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली CBI की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि कोली सीरियल किलर है, जो छोटी लड़कियों को बहला-फुसलाकर उनकी हत्या करता था। हत्याओं को "भयानक" बताते हुए एसजी ने अदालत को बताया कि नरभक्षण के आरोप है और ट्रायल कोर्ट ने कोली को...

मनीष सिसोदिया ने ट्रायल में देरी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका रिवाइव करने की मांग की

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जमानत की मांग करते हुए पहले दायर की गई निस्तारित याचिका रिवाइव (Revive) करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया।4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए इस आश्वासन को रिकॉर्ड में लेने के बाद सिसोदिया की जमानत याचिका का निपटारा किया था कि शराब नीति मामले में आरोपपत्र/अभियोजन शिकायत 3 जुलाई, 2024 को या उससे पहले दायर की जाएगी। उस अवसर पर कोर्ट ने सिसोदिया को आरोपपत्र दाखिल होने के बाद जमानत याचिका को...

BREAKING| पुलिस को लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नज़र रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी ज़मानत की शर्त नहीं लगाई जा सकती, जो पुलिस को लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नज़र रखने और वस्तुतः आरोपी की निजता में झांकने की अनुमति दे।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ इस बात की जांच कर रही थी कि क्या ज़मानत की शर्त के तहत आरोपी को गूगल मैप्स पर पिन डालना होगा, जिससे जांच अधिकारी उसकी लोकेशन देख सके और यह व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन है।कोर्ट ने ज़मानत की शर्त को खारिज कर दिया, जिसके तहत आरोपी को अपने मोबाइल डिवाइस में मौजूद गूगल...

आजीवन कारावास की सजा तभी निलंबित किया जा सकता है जब दोषसिद्धि टिकाऊ न हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले दोषी को सजा के निलंबन का लाभ केवल तभी दिया जा सकता है, जब प्रथम दृष्टया ऐसा लगे कि दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है और दोषी के पास दोषसिद्धि के खिलाफ अपील में सफल होने की उच्च संभावना है। कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि दोषसिद्धि कानून में टिकाऊ नहीं है तो दोषी को सजा के निलंबन का लाभ नहीं दिया जा सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने कहा कि कोर्ट निश्चित अवधि की सजा के निलंबन की...

EET-UG 2024 | एक प्रश्न के लिए दो सही विकल्प देने से परीक्षा प्रभावित नहीं हुई: NTA ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने हाल ही में इस आरोप का खंडन किया कि NEET-UG 2024 में भौतिकी के एक प्रश्न ने उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है क्योंकि इसमें दो सही विकल्प थे। NTA ने इस आधार पर NEET-UG 2024 परीक्षा को चुनौती देने से इनकार करते हुए इसे "अस्वीकार्य" बताया। अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए, परीक्षण एजेंसी ने सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों में से एक का हवाला दिया है, “यदि एक से अधिक विकल्प सही पाए जाते हैं, तो चार अंक (+4) केवल उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने किसी भी सही...

NEET-UG 2024 के उच्च अंक मुख्य रूप से पाठ्यक्रम में कमी के कारण आए: NTA ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET-UG 2024 मामले में दायर अपने हलफनामे में कहा कि कुछ केंद्रों से ही स्टूडेंट के उच्च अंक प्राप्त करने के आरोप “निराधार” हैं।इसे पुख्ता करने के लिए परीक्षण एजेंसी ने शीर्ष 100 उम्मीदवारों के परिणामों के विश्लेषण का हवाला दिया। इसके आधार पर यह प्रस्तुत किया गया कि शीर्ष परिणाम 56 शहरों में स्थित 95 केंद्रों में वितरित किए गए।हलफनामे में कहा गया,“यह विविध वितरण विभिन्न क्षेत्रों और शैक्षिक पृष्ठभूमि के स्टूडेंट के बीच व्यापक भागीदारी और प्रतिस्पर्धी भावना को उजागर...

राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त Electoral Bond दान को जब्त करें: सुप्रीम कोर्ट में याचिका

2018 की चुनावी बांड (Electoral Bond) योजना के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त धन की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसे हाल ही में एडीआर बनाम भारत संघ मामले में खारिज कर दिया गया। याचिका में तर्क दिया गया कि ये धनराशि, जिसकी राशि 16,518 करोड़ रुपये है, केवल दान नहीं थे, बल्कि ऐसे लेन-देन थे, जिनमें कथित तौर पर राजनीतिक दलों और कॉर्पोरेट दाताओं के बीच लाभ का आदान-प्रदान किया गया।एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) बनाम भारत संघ मामले में, जिसे चुनावी...

NTA ने याचिका दायर कर NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने का विरोध किया, कहा- कोई प्रणालीगत विफलता नहीं

केंद्र सरकार की तरह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भी NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने की याचिकाओं का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया।NTA ने कहा कि कथित कदाचार के मामले अलग-थलग हैं और दो शहरों, यानी पटना और गोधरा के केंद्रों तक ही सीमित हैं। इस प्रकार, इसे देखते हुए यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो यह उन लाखों स्टूडेंट के "बड़े सार्वजनिक हित के लिए अत्यधिक हानिकारक" होगा, जिन्होंने अपनी परीक्षा दी थी।NTA ने दावा किया कि कथित कदाचार ने न तो...

हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट भूल गए कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

देश भर की अदालतों को महत्वपूर्ण संदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर अफसोस जताया कि हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट भूल गए हैं कि सजा के तौर पर जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा,"समय के साथ ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट कानून के एक बहुत ही सुस्थापित सिद्धांत को भूल गए हैं कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जा सकती।"खंडपीठ पाकिस्तान से जाली मुद्रा की कथित तस्करी के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत गिरफ्तार...

BREAKING| केंद्र सरकार ने NEET-UG 2024 रद्द करने का विरोध किया, कहा- पूरी परीक्षा रद्द करने से लाखों लोग प्रभावित होंगे

केंद्र सरकार ने NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। उक्त हलफनामा में कहा गया कि गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में पूरी परीक्षा रद्द करना तर्कसंगत नहीं है।केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले दायर हलफनामे में कहा गया,"परीक्षा पूरी तरह से रद्द करने से 2024 में प्रश्नपत्र देने वाले लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को गंभीर रूप से खतरा होगा।"इस बात पर सहमति जताते हुए कि सिद्ध...

विवाह समानता मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को विचार करेगा

समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार करने वाले फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाएं 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध हैं। उल्लेखनीय है कि पुनर्विचार याचिकाओं पर नई बेंच द्वारा विचार किया जाएगा, क्योंकि फैसला सुनाने वाली 5 जजों की बेंच के दो जज- जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एस रवींद्र भट- अब रिटायर हो चुके हैं।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीवी नागरत्ना बेंच के रिटायर सदस्यों की जगह लेंगे। अन्य जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस...

यदि अभियोजन एजेंसी त्वरित सुनवाई सुनिश्चित नहीं कर सकती तो उन्हें अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA Act) के तहत मामले में मुकदमे में देरी के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि अभियोजन एजेंसी किसी आरोपी के त्वरित सुनवाई के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती है तो वे इस आधार पर उसकी जमानत याचिका का विरोध नहीं कर सकते कि अपराध गंभीर था।कोर्ट ने कहा,"चाहे कोई अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, आरोपी को भारत के संविधान के तहत त्वरित सुनवाई का अधिकार है।"कोर्ट ने पाकिस्तान से नकली भारतीय मुद्राओं की कथित तस्करी के मामले में...

NEET को फिर से आयोजित करने की मांग 'अनुचित और कठोर' : RE-NEET के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

NEET को फिर से आयोजित करने और NEET-UG 2024 परीक्षा के परिणाम रद्द करने की मांग का विरोध करते हुए गुजरात के 65 मेडिकल स्टूडेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में NEET को फिर से आयोजित न करने के लिए याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान परिणामों के आधार पर मेडिकल एडमिशन जारी रखने की मांग की, जिसमें परीक्षा में अनुचित तरीके अपनाने वालों को शामिल नहीं किया गया।याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से प्रतिवादियों-राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को रिट जारी करने का आग्रह किया, जिससे याचिकाकर्ताओं द्वारा...

बिहार में ढहते पुलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सभी पुलों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई। उक्त याचिका में बिहार सरकार को संपूर्ण स्ट्रक्चरल ऑडिट (Structural Audit) करने और किसी भी कमजोर पुल की पहचान करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन के निर्देश देने की मांग की गई, जिसे ध्वस्त या मजबूत करने की आवश्यकता हो सकती है।यह याचिका पिछले 15 दिनों में 9 पुलों (निर्माणाधीन पुलों सहित) के ढहने की रिपोर्ट के मद्देनजर दायर की गई। याचिका के अनुसार, पुलों के ढहने से क्षेत्र में पुल के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और विश्वसनीयता के बारे...

'निश्चित अवधि की सज़ा को सामान्य रूप से निलंबित किया जाना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने 70 वर्षीय दिव्यांग व्यक्ति को ज़मानत दी; लापरवाही बरतने के लिए हाईकोर्ट को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (3 जुलाई) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश पर नाराज़गी जताई, जिसमें 70 वर्षीय बीमार व्यक्ति की सज़ा निलंबित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए लापरवाही बरतने का फ़ैसला किया गया। याचिकाकर्ता को ज़मानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निश्चित अवधि की सज़ा के मामलों में सज़ा निलंबित करने की याचिका पर उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए, जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न पैदा हो।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुयान की वेकेशन बेंच ने कहा,"कानून में यह स्पष्ट...

छत्तीसगढ़ के प्राथमिक विद्यालयों में बी.एड डिग्री धारकों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (4 जुलाई) को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले की वैधता पर विचार करने पर सहमति जताई, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में बी.एड डिग्री धारकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच बी.एड. योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के पद के लिए पात्र मानने के नियम रद्द करने और उसके बाद उनकी नियुक्तियों को रद्द करने की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाओं के मौजूदा बैच ने छत्तीसगढ़...

छेड़छाड़ के मामले में राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस द्वारा दावा की गई प्रतिरक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली राजभवन की पूर्व कर्मचारी ने संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार आपराधिक अभियोजन से राज्यपाल द्वारा दावा की गई प्रतिरक्षा (Immunity) को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 361 राज्यपाल के खिलाफ पुलिस जांच पर रोक नहीं लगाता। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि राज्यपाल आपराधिक कृत्यों के संबंध में पूर्ण उन्मुक्ति का दावा नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ऐसी उन्मुक्ति...