मलप्पुरम जिला सहकारी बैंक के केरल बैंक में विलय के खिलाफ RBI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा केरल में मलप्पुरम जिला सहकारी बैंक के केरल राज्य सहकारी बैंक के साथ विलय को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने मलप्पुरम जिला सहकारी बैंक के संबंध में सभी पहलुओं पर यथास्थिति बनाए रखने का भी निर्देश दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश दिया,"नोटिस जारी करें, जुलाई में लौटाया जाएगा। इस बीच मलप्पुरम जिला सहकारी बैंक...

यूनिवर्सिटी के वीसी नियुक्तियों पर विवाद सुलझाएं वरना हम नियुक्त करेंगे: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल को चेताया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को अंतरिम कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस (यूनिवर्सिटियों के कुलाधिपति) के बीच चल रहे विवाद की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को चेतावनी दी कि वह नियुक्ति करेंगे, यदि पक्षकारों इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से करने में विफल रहती हैं तो कोर्ट वीसी की नियुक्ति करेगा।जस्टिस कांत ने कहा,“जिस क्षण आप हमें संकेत देंगे, हम कुछ आदेश पारित करेंगे और वह आदेश आपके (राज्यपाल के) विवेक और उनके (राज्य के) विवेक को पूरी तरह से छीन लेने की...

District Judges 65% Quota | 'मेरिट-कम-वरिष्ठता' का मतलब तुलनात्मक योग्यता नहीं है: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात एचसी न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को योग्यता-सह-वरिष्ठता सिद्धांत के आधार पर जिला न्यायाधीशों के 65% पदोन्नति कोटे में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों की पदोन्नति के लिए 2023 में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा की गई सिफारिशों को बरकरार रखा।पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने प्रथम दृष्टया इस आधार पर पदोन्नति पर रोक लगा दी थी कि पदोन्नति "योग्यता-सह-वरिष्ठता" के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए की गई थी। याचिका पर अंतिम फैसला सुनाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी...

केले के पत्तों से आग बुझाते वन रक्षकों की तस्वीरें देखीं: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से जंगल की आग का स्थायी समाधान मांगा

सुप्रीम कोर्ट (17 मई को) को उत्तराखंड राज्य भर में जंगल की आग के मामले की सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि राज्य ने मामले को गंभीरता से लिया है। इसके अलावा, अदालत को यह भी बताया गया कि राज्य के मुख्य सचिव और न्याय मित्र के साथ केंद्रीय अधिकारी एक साथ बैठकर तौर-तरीके तय करेंगे।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने आग पर काबू पाने में राज्य के ढुलमुल रवैये को दर्ज करने के बाद राज्य के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। इसके...

सुप्रीम कोर्ट ने ECI को पश्चिम बंगाल विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने का आखिरी मौका दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को भारत के चुनाव आयोग (ECI) को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मानिकतला निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करने का आखिरी मौका दिया, क्योंकि चुनाव रद्द होने के कारण विधानसभा सीट खाली हो गई। टीएमसी विधायक साधन पांडे के चुनाव को चुनौती देते हुए रिटर्निंग उम्मीदवार ने याचिका दायर की।अदालत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 167-मानिकतला में उपचुनाव कराने और पश्चिम बंगाल की विधानसभा में आकस्मिक रिक्ति को भरने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी,...

सुप्रीम कोर्ट ने CGST/SGST Act और Customs Act के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को CGST/SGST Act और Customs Act के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता और व्याख्या को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह में फैसला सुरक्षित रखा।जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष मामला था, जिसने 1 मई को इसकी सुनवाई शुरू की।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी और सिद्धार्थ लूथरा सहित विभिन्न वकीलों ने दलीलें दीं, प्रतिवादी-अधिकारियों का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू ने किया।पिछली सुनवाई के...

सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य फसलों पर कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग और कृत्रिम रंग के खिलाफ याचिका पर केंद्र, FSSAI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को खाद्य फसलों और खाद्य पदार्थों पर कीटनाशकों और अन्य रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग और अत्यधिक उपयोग के संबंध में याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने खाद्य पदार्थों में कृत्रिम रसायनों के अत्यधिक उपयोग को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने पर्यावरणविद् और वकील आकाश वशिष्ठ द्वारा दायर याचिका में उठाए गए मुद्दों पर...

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से अशांत पहाड़ी जिलों के UPSC अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक यात्रा के लिए बढ़ा हुआ भत्ता देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को निर्देश दिया कि मणिपुर राज्य मणिपुर के अशांत पहाड़ी जिलों में रहने वाले UPSC उम्मीदवारों को बढ़ी हुई वित्तीय सहायता प्रदान करे, जिससे वे राज्य के बाहर किसी भी परीक्षा केंद्र तक यात्रा कर सकें। मणिपुर के संघर्षग्रस्त राज्य में प्रचलित कानून और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि सेनापति जिले के अशांत क्षेत्र के उन उम्मीदवारों को दीमापुर में अपने केंद्र तक जाने के लिए बस सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।याचिकाकर्ताओं ने 28 मार्च के दिल्ली...

'मतदान अधिकारी को नहीं पता कि किसने किसे वोट दिया': सुप्रीम कोर्ट ने मतदान प्रक्रिया पर संदेह जताने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI), भारत संघ और अन्य के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। उक्त याचिका में मतदान प्रक्रिया में गोपनीयता को लेकर संदेह जताया गया था।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि न्यायालय पहले ही इस मुद्दे से निपट चुका है। याचिका में कोई योग्यता नहीं है।सुनवाई के दौरान, वकील अनुज सक्सेना (याचिकाकर्ता के लिए) ने कहा,"जब कोई मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश करता है तो पहला मतदान अधिकारी मतदाता से पहचान पर्ची लेता है और उसे क्रमिक क्रम में...

Form 17C डेटा का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता ? सुप्रीम कोर्ट ने जल्द ही मतदान संख्या प्रकाशित करने की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को उस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिये एक सप्ताह का समय दिया जिसमें चुनाव आयोग को चुनाव के तुरंत बाद फार्म 17-सी (जो किसी बूथ पर डाले गये मतों की संख्या दर्ज करता है) की स्कैन की हुई प्रतियां अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड कॉमन कॉज द्वारा संयुक्त रूप से दायर आवेदन में यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण के तुरंत बाद मतदान प्रतिशत की पूर्ण...

2021 में AOR Exam के लिए किए गए प्रयास को एक प्रयास के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि यह COVID वर्ष था: चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में AOR Exam में किए गए प्रयास को एक प्रयास के रूप में नहीं मानने का निर्णय लिया है क्योंकि यह COVID-19 महामारी की अवधि के दौरान था।चीफ़ जस्टिस ने जस्टिस एएस बोपन्ना के लिए विदाई समारोह के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने कहा, 'हमने एक फैसला लिया है और मुझे यकीन है कि बोपन्ना वास्तव में वकील और जनता के न्यायाधीश हैं। हमने आज फैसला किया है कि एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड परीक्षा के लिए 2021 (कोविड वर्ष) के दौरान एक प्रयास के रूप में...

'मिसाल की अनदेखी भौतिक त्रुटि': सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के फैसले पर विचार नहीं करने के लिए अपना 2022 का फैसला वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को 2022 में पारित एक पूर्व फैसले को वापस ले लिया, यह देखते हुए कि संविधान पीठ द्वारा निर्धारित एक मिसाल इसमें लागू नहीं की गई थी।भगत राम और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य (एआईआर 1967 एससी 927) में पांच जजों की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून की स्थिति को दोहराते हुए, कोर्ट ने कहा कि यदि सामान्य उद्देश्यों के उपयोग के लिए पंचायत को भूमि प्रदान करने के बाद अधिशेष भूमि मौजूद है, तो ऐसी भूमि को मालिक के पास निहित करना होगा, न कि राज्य सरकार या पंचायत के पास। 2022 में पारित...

NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक पर NEET परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2024 परीक्षा के परिणामों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जबकि कथित कदाचार और पेपर लीक के आलोक में एनईईटी यूजी परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने पर सहमति व्यक्त की।चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने इस मामले पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की और इसे गर्मियों की छुट्टियों (जुलाई में) के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया। हालांकि, सीजेआई ने कहा कि...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने पिछले सप्ताह केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम रिहाई की अनुमति देते हुए ईडी से फाइलें जमा करने को कहा। जस्टिस खन्ना ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा, "हम मनीष सिसोदिया के बाद (सिसोदिया...

AAP ने कार्यालय के लिए दिल्ली में जमीन आवंटन की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली

आम आदमी पार्टी (AAP) ने सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली, जिसमें अपने कार्यालय के लिए राष्ट्रीय राजधानी में जगह आवंटित करने की मांग की गई थी। इसे इस आधार पर वापस लिया गया कि अब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट द्वारा मामले की जल्द सुनवाई से इनकार के खिलाफ एसएलपी दायर की गई।AAP की ओर से पेश सीनियर वकील एएम सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच लगातार इस मामले की सुनवाई कर रही है। हालांकि, उन्होंने अनुरोध किया कि प्रतिकूल परिणाम की स्थिति में सुप्रीम...

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के लिए हेमंत सोरेन की याचिका पर विचार करने से इनकार किया, 21 मई को अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को चुनाव प्रचार के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले को अगले मंगलवार (21 मई) को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सोरेन ने 31 जनवरी को कथित भूमि घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने...

हेट स्पीच और एमसीसी उल्लंघन के लिए तेजस्वी सूर्या के खिलाफ जांच पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट करने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ जांच पर रोक लगाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ द्वारा मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद याचिकाकर्ता (कैंपेन अगेंस्ट हेट स्पीच) ने याचिका वापस लेने का फैसला किया। तदनुसार, याचिका वापस ले ली गई और मानकर...

बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत के लिए आवंटित भूमि को जारी करें ताकि निर्माण जल्द शुरू हो सके: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज (17 मई) बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि वे नए हाईकोर्ट भवन के लिए आर्किटेक्ट और डिजाइन योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी लाएं। कोर्ट ने राज्य सरकार को नए भवन के निर्माण के लिए भूमि की पहली किश्त जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार को हाईकोर्ट के लिए पूरी 9.64 एकड़ जमीन आवंटित करने के लिए दिसंबर 2024 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है।चीफ ज‌स्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ज‌स्टिस बीआर गवई और ज‌स्टिस जेबी पारदीवाला की विशेष पीठ...

'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश': सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआरसी पार्टी और आंध्र के सीएम के खिलाफ वाईएस शर्मिला की टिप्पणियों पर रोक लगाने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को आंध्र प्रदेश की जिला अदालत द्वारा पारित एकपक्षीय निषेधाज्ञा आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला और अन्य को वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के सिलसिले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ बोलने से रोक दिया गया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने वाईएस शर्मिला द्वारा दायर याचिका पर आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें जिला अदालत द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेश...

'व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में हर दिन मायने रखता है': सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से नियमित जमानत याचिका पर जल्द फैसला करने को कहा

इस बात पर जोर देते हुए कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में देरी का हर दिन मायने रखता है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (17 मई) को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को लगभग 11 महीने तक लंबित रखने पर निराशा व्यक्त की।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ दिल्ली शराब नीति मामले के आरोपी अमनदीप सिंह ढल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो कई मौकों पर पोस्टिंग के बाद हाईकोर्ट द्वारा उनकी नियमित जमानत याचिका को जुलाई 2024 तक स्थगित करने से व्यथित थी।याचिकाकर्ता...