NEET को फिर से आयोजित करने की मांग 'अनुचित और कठोर' : RE-NEET के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

NEET को फिर से आयोजित करने और NEET-UG 2024 परीक्षा के परिणाम रद्द करने की मांग का विरोध करते हुए गुजरात के 65 मेडिकल स्टूडेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में NEET को फिर से आयोजित न करने के लिए याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान परिणामों के आधार पर मेडिकल एडमिशन जारी रखने की मांग की, जिसमें परीक्षा में अनुचित तरीके अपनाने वालों को शामिल नहीं किया गया।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से प्रतिवादियों-राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को रिट जारी करने का आग्रह किया, जिससे याचिकाकर्ताओं द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षा पास करने के लिए लगाई गई कड़ी मेहनत और समय के मद्देनजर उन्हें NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने से रोका जा सके।

यह तर्क दिया गया कि री-नीट की अनुमति देना उन स्टूडेंट के लिए अनुचित होगा, जिन्होंने निष्पक्ष और ईमानदार तरीकों से परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त की। यह अनुच्छेद 14 और 21ए के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

आगे कहा गया,

"माननीय न्यायालय प्रतिवादियों को 05.05.2024 को आयोजित NEET-UG 2024 रद्द करके NEET-UG 2024 को फिर से आयोजित न करने का निर्देश दे सकता है, क्योंकि यह न केवल ईमानदार और मेहनती स्टूडेंट के लिए अनुचित और कठोर होगा, बल्कि शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन भी होगा। इसलिए भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।"

याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया कि री-नीट के आह्वान पर लगातार 'मीडिया कवरेज' ने उन स्टूडेंट के बीच बहुत चिंता और दबाव पैदा किया है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त की।

याचिका में कहा गया,

"याचिकाकर्ता लगभग 17-18 वर्ष की आयु के युवा छात्र हैं और डॉक्टर बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना 100% समर्पित रूप से दिया और 3-4 वर्षों से अधिक की लगातार कड़ी मेहनत के बाद, NEET(UG)-2024 परीक्षा उत्तीर्ण की है। हालांकि, 05.05.2024 को आयोजित NEET-UG 2024 को रद्द करने और सभी स्टूडेंट के लिए फिर से NEET के बारे में दैनिक आधार पर समाचारों के कवरेज के कारण मानसिक दबाव और अनावश्यक तनाव पैदा हो रहा है।"

हालांकि, याचिका में उन उम्मीदवारों और केंद्रों की पहचान करने की भी मांग की गई, जिन्होंने उच्च रैंक प्राप्त करने के लिए अनुचित साधनों और कदाचार का इस्तेमाल किया।

उल्लेखनीय है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ 8 जुलाई को NTA द्वारा आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित कदाचार और अनियमितताओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है।

याचिकाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित राहत मांगी गई:

(1) प्रतिवादियों को 05.05.2024 को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा और 04.06.2024 के उसके परिणाम रद्द करने से रोकने के लिए परमादेश या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(2) प्रतिवादी नंबर 01 को उन स्टूडेंट की जांच करने और उनकी पहचान करने का निर्देश देने के लिए परमादेश या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिन्होंने अनुचित तरीके अपनाए हैं या ऐसे व्यक्ति जो पेपर लीक, प्रतिरूपण या धोखाधड़ी की प्रकृति की किसी अन्य गतिविधि में लिप्त हैं और उन सभी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

(3) कोई भी रिट, निर्देश या आदेश जारी करना या पारित करना, जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित और उचित समझे।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व एओआर देवेंद्र सिंह और डॉ. अविनाश पोद्दार, अधिवक्ता कर रहे हैं।

कुछ उम्मीदवारों द्वारा पुनः परीक्षा की मांग का विरोध करते हुए कुछ अन्य याचिकाएं भी दायर की गई।

अब तक कौन-सी NEET-UG याचिकाएं दायर की गईं?

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गई, जिनमें आरोप लगाया गया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा 5 मई को आयोजित राष्ट्रव्यापी परीक्षा में गड़बड़ी की गई, क्योंकि पेपर लीक के कई मामले सामने आए। NEET-UG के नतीजों की घोषणा के बाद कुछ व्यक्तियों को 'बैक-डोर एंट्री' देने के लिए 'समय की हानि' के आधार पर 1536 उम्मीदवारों को 'मनमाने ढंग से' अनुग्रह अंक दिए जाने के खिलाफ अतिरिक्त दलीलें भी उठाई गईं।

याचिकाओं में से एक में NEET-UG 2024 के नतीजों को वापस लेने और एक नई परीक्षा आयोजित करने की भी मांग की गई। अतिरिक्त याचिकाएं भी दायर की गईं, जिनमें परीक्षा के संचालन में कथित गड़बड़ियों की CBI जांच की मांग की गई। इन मामलों में नोटिस जारी किया गया और 8 जुलाई को संयुक्त सुनवाई के लिए एक साथ जोड़ा गया।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच को 1563 उम्मीदवारों के ग्रेस मार्क्स रद्द करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया। 21 जून को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने 6 जुलाई से शुरू होने वाली NEET-UG के लिए काउंसलिंग/सीट आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि कोई भी मेडिकल प्रवेश लंबित याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।

इसके बाद 22 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 'परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और NTA की संरचना और कार्यप्रणाली' पर सिफारिशों के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई।

केस टाइटल: सिद्धार्थ कोमल सिंगला एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एवं अन्य डायरी नंबर 28450/2024