सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के इसे नैनीताल से बाहर शिफ्ट करने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। उक्त आदेश में राज्य सरकार को अपने परिसर को नैनीताल से बाहर शिफ्ट करने के लिए उपयुक्त जगह खोजने को कहा गया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि व्यापक जनहित में शिफ्ट आवश्यक है। इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने भी राज्य सरकार से जवाब मांगा। यह मामला अब छुट्टियों के बाद (8 जुलाई के बाद) सूचीबद्ध है।

सुनवाई की शुरुआत में राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश एक तरह का जनमत संग्रह है।

इसके अनुसरण में कैविएटर सुप्रिया जुनेजा की ओर से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बेंच को वर्तमान मामले से जुड़ी पृष्ठभूमि और इतिहास की ओर ले गए। उन्होंने वादकारियों के साथ-साथ वकीलों के आलोक में न्यायालय द्वारा पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। लूथरा ने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि "यह चल रही प्रशासनिक कवायद पर रोक के रूप में काम न करे।"

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने अपने फुल कोर्ट के प्रस्ताव दिनांक 15.09.2022 के माध्यम से हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करने का प्रस्ताव पारित किया था। इसी पृष्ठभूमि में विवादित आदेश पारित किया गया।

पहले शिफ्टिंग के लिए हल्द्वानी के गोलापुर स्थित जमीन प्रस्तावित की गई। हालांकि, इस प्रस्ताव को इस तथ्य के मद्देनजर खारिज कर दिया गया कि हाईकोर्ट के लिए निर्धारित भूमि का 75% हिस्सा घने जंगल से घिरा हुआ था।

हाईकोर्ट ने आगे कहा,

“इसलिए यह न्यायालय नया हाईकोर्ट बनाने के लिए किसी भी पेड़ को उखाड़ना नहीं चाहता है। प्रत्येक संस्थान की स्थापना लंबे समय तक स्थापित रहने के उद्देश्य से की जाती है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि हाईकोर्ट की स्थापना किसी नए स्थान पर की जाए, जिससे अगले 50 वर्षों में इसे फिर से शिफ्ट करने की आवश्यकता न हो।''

इसके अलावा, न्यायालय ने अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों पर भी विचार किया, जिनमें युवा वकीलों के लिए आवासीय घरों की कमी, गरीब वादियों द्वारा नैनीताल में रहने के लिए खर्च वहन न कर पाना और मेडिकल सुविधाओं की कमी शामिल है।

आगे कहा गया,

“व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए वादियों और युवा वकीलों को होने वाली कठिनाइयों, मेडिकल सुविधाओं और कनेक्टिविटी की कमी और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 75% से अधिक मामलों में राज्य सरकार पक्षकार है और सरकार को उन पर टीए और डीए के रूप में बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट करना आवश्यक है।''

विशेष रूप से, न्यायालय ने अपने निर्देशों में रजिस्ट्रार जनरल को 14 मई, 2024 तक पोर्टल खोलने के लिए कहा था। इसमें वकीलों को "हां" विकल्प चुनकर अपनी पसंद देने का मौका दिया गया था, यदि वे हाईकोर्ट की शिफ्टिंग में रुचि रखते हैं और यदि नहीं तो "नहीं"। इसके अलावा, यह देखते हुए कि बड़े पैमाने पर जनता की राय भी आवश्यक है, न्यायालय ने जनता को भी उसी तरीके से अपनी पसंद का प्रयोग करने का मौका दिया।

केस टाइटल: हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम उत्तराखंड राज्य, केस शीर्षक: डायरी नं. - 22967/2024