BREAKING| सुप्रीम कोर्ट का TMC के खिलाफ BJP के 'अपमानजनक' विज्ञापनों को रोकने के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 मई) को लोकसभा चुनाव के दौरान अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के संबंध में कुछ विज्ञापन प्रकाशित करने से रोकने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जो अपमानजनक हैं और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हैं।

जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।

जस्टिस विश्वनाथन ने कहा,

"हमने विज्ञापन देखे हैं। प्रथम दृष्टया, विज्ञापन अपमानजनक हैं। आप कह सकते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं...लेकिन...हम और अधिक कटुता को बढ़ावा देने में अपना हाथ नहीं बंटाना चाहते।"

BJP की ओर से सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने कहा कि विज्ञापन तथ्यों पर आधारित हैं।

जस्टिस विश्वनाथन ने कहा,

"यह मतदाता के हित में नहीं है। इससे पतन होगा...।"

जस्टिस माहेश्वरी ने कहा,

"इस मुद्दे को तूल न दें, हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।"

पीठ द्वारा व्यक्त की गई अनिच्छा के बाद पटवालिया ने याचिका वापस लेने का फैसला किया, जिसमें अंतरिम आदेश पारित करने वाली एचसी एकल पीठ के समक्ष जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता की मांग की गई।

तदनुसार, याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज कर दी गई। इससे BJP को हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष मामला लड़ने की छूट मिल गई।

मामला ख़त्म होने के बाद जस्टिस विश्वनाथन ने टिप्पणी की,

"आपका प्रतिद्वंद्वी आपका दुश्मन नहीं है।"

पिछले हफ्ते, याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की अवकाश पीठ के समक्ष उल्लेखित किया गया था। तात्कालिकता पर जोर देते हुए BJP के वकील ने कहा कि पार्टी के खिलाफ "एकतरफा" आदेश पारित किया गया, जो 4 जून (जब लोकसभा चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो रही है) तक लागू रहेगा।

हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने विवादित विज्ञापनों पर गौर करने के बाद कहा कि ये एमसीसी के साथ-साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन हैं।

जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि एमसीसी स्पष्ट रूप से चुनाव प्रक्रिया में सभी प्रतिभागियों को असत्यापित आरोपों या विरूपण के आधार पर अन्य दलों की आलोचना करने से रोकता है।

अंतरिम आदेश में कहा गया,

"यह भी स्पष्ट है कि विज्ञापनों की आड़ में याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए वर्तमान आरोप और प्रकाशन पूरी तरह से अपमानजनक हैं। निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वियों का अपमान करने और इसके पदाधिकारियों के खिलाफ व्यक्तिगत हमले करने का इरादा रखते हैं।"

एकल न्यायाधीश ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को उसकी निष्क्रियता के लिए भी फटकार लगाई। कहा कि वह तय समय में शिकायतों का समाधान करने में "पूरी तरह विफल" रहा।

आगे कहा गया,

"यह अदालत आश्चर्यचकित है कि उक्त शिकायतों के संबंध में आज तक कोई समाधान नहीं निकला है। चुनावी प्रक्रिया के अधिकांश चरण पहले ही समाप्त हो चुके हैं और केवल दो चरण बचे हैं और पूरी चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी 04 जून, 2024 तक समाप्त होगा।”

तदनुसार, BJP के खिलाफ 4 जून को चुनाव के समापन तक या अगले आदेश तक विवादित विज्ञापनों को प्रकाशित करने से खुद को रोकने के लिए अंतरिम निर्देश पारित किया गया। पार्टी को मीडिया के किसी भी रूप में विज्ञापन प्रकाशित करने से रोक दिया गया, जो एमसीसी का उल्लंघन है।

एकल पीठ के फैसले की हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने पुष्टि की, जिसमें चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य शामिल थे। इस आदेश में न्यायालय ने उस तरीके पर भी चिंता व्यक्त की, जिस तरह से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित किए गए।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए टिप्पणी की,

“आप (BJP) राष्ट्रीय पार्टी हैं। केंद्र या राज्य स्तर पर आंतरिक तंत्र होना चाहिए, जो यह मंजूरी दे कि क्या प्रचार-प्रसार छापा जा सकता है। कोई तो लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए सर। इसे दाखिल करने वाले राष्ट्रीय दल... हम उनकी (TMC) सराहना नहीं कर रहे हैं... लेकिन सामान्य लोगों पर इसके प्रभाव की कल्पना करें। आम तौर पर किसी भी विज्ञापन में कंपनियों का लोगो और उनकी रंग योजना शामिल होगी। यह पार्टी का विज्ञापन है, जिसमें उनकी रंग योजना या लोगो नहीं है। यदि आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो पीड़ित वह व्यक्ति है जो अपना प्रतिनिधि चुनने जा रहा है...उन्हें गलत जानकारी दी जाती है।''

केस टाइटल: भारतीय जनता पार्टी बनाम अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और अन्य, डायरी नंबर 24545-2024