सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु से पहले दिए गए बयान से संबंधित सिद्धांत स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मृत्यु से पहले दिए गए बयान की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, जब यह अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए अदालत के विश्वास को प्रेरित करता है।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा,

“मृत्यु से पहले दिए गए बयान से संबंधित कानून अब अच्छी तरह से स्थापित हो गया। एक बार मृत्यु से पहले दिए गए बयान अदालत के विश्वास को प्रेरित करने वाला प्रामाणिक पाया जाता है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है और यह बिना किसी पुष्टि के दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है। हालांकि, इस तरह के मृत्यु से पहले दिए गए बयान को स्वीकार करने से पहले अदालत को संतुष्ट होना चाहिए कि यह स्वेच्छा से दिया गया, यह सुसंगत और विश्वसनीय है। इसमें किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं है। एक बार इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद मरने से पहले दिए गए बयान से काफी हद तक पवित्रता जुड़ी होती है और जैसा कि पहले कहा गया, यह सजा का एकमात्र आधार बन सकता है।''

उदाहरणों का हवाला देते हुए न्यायालय ने मृत्यु से पहले दिए गए बयान से संबंधित सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया:

(i) यह कानून के पूर्ण नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मृत्यु से पहले दिए गए बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकता, जब तक कि इसकी पुष्टि न हो जाए।

(ii) प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्धारित किया जाना चाहिए, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिनमें मृत्यु से पहले बयान दिया गया।

(iii) इसे एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता कि मृत्यु से पहले दिए गए बयान अन्य साक्ष्यों की तुलना में कमजोर प्रकार का साक्ष्य है।

(iv) मृत्यु पूर्व दिया गया बयान किसी अन्य सबूत के समान ही होता है। इसका निर्णय आस-पास की परिस्थितियों के आलोक में और साक्ष्यों के वजन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

(v) सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा उचित तरीके से दर्ज किया गया मृत्यु से पहले दिए गए बयान, मृत्युपूर्व दिए गए बयान की तुलना में बहुत ऊंचे स्तर पर होता है, जो मौखिक गवाही पर निर्भर करता है, जो मानव स्मृति और मानव चरित्र की सभी कमजोरियों से ग्रस्त हो सकता है।

(vi) मृत्यु से पहले दिए गए बयान की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए अदालत को ऐसा बयान देने के लिए संबंधित व्यक्ति की स्थिति सहित विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा; यह जल्द से जल्द अवसर पर बनाया गया और यह इच्छुक पार्टियों द्वारा ट्यूशन का परिणाम नहीं है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि मृत्यु से पहले दिए गए बयान की सत्यता को दर्शाने वाले अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान में मामूली विसंगतियां अभियोजन पक्ष के लिए घातक साबित नहीं होंगी, यदि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान मृत्यु के समय दिए गए मृतक के कथन के मूल से मेल खाते हों।

अपीलकर्ता ने इस तथ्य के आधार पर अपनी दोषसिद्धि का विरोध किया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में विसंगतियां थीं। इसलिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए मृत्यु से पहले दिए गए बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस तरह के तर्कों का खंडन करते हुए न्यायालय ने मृतक की घोषणा को साक्ष्य के वैध टुकड़े के रूप में स्वीकार किया।

जस्टिस उज्ज्वल भुइयां द्वारा लिखित फैसले में कहा गया,

“मृत्यु से पहले दिए गए बयान की सामग्री को पीडब्लू-6, पीडब्लू-12 और पीडब्लू-13 द्वारा साबित किया गया। हालांकि उनके साक्ष्यों में कुछ विसंगतियां हैं, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। इसके अलावा, वे महत्वपूर्ण नहीं हैं और उनके बयान के उप-स्तर को प्रभावित नहीं करते हैं। घटना 22.07.2002 को घटित हुई थी, मृत्यु से पहले दिए गए बयान उसी दिन कुछ घंटों के भीतर दर्ज किया गया, जबकि उपरोक्त गवाहों द्वारा 5 साल बाद अदालत में सबूत पेश किया गया। ऐसी विसंगतियां तो रहेंगी ही। वास्तव में महत्वपूर्ण गवाहों के समान बयान अदालत के मन में ऐसे साक्ष्यों की विश्वसनीयता के बारे में संदेह पैदा कर सकते हैं, जैसा कि सिखाया जा रहा है। यह स्थिति होने के कारण हम मृतक के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान (उदा. 59) को वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने के इच्छुक हैं।''

तदनुसार, अदालत ने कहा कि मृतक के मृत्यु से पहले दिए गए बयान की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, जो साक्ष्य में साबित हो चुका है, क्योंकि उपस्थित चिकित्सक ने प्रमाणित किया कि मृतक अपना बयान देने में सक्षम थी। इसके अलावा, मृत्यु पूर्व दिए गए बयान का सार डॉक्टर द्वारा दर्ज किए गए मरीज के मेडिकल इतिहास से भी पता चलता है, जो साक्ष्य में भी साबित हुआ है।

अदालत ने कहा,

“यह स्थिति है, रिकॉर्ड पर साक्ष्य विशेष रूप से पूर्व 59, सभी उचित संदेहों से परे अपीलकर्ता के अपराध को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है।''

अपील यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि अपीलकर्ता उस अपराध को करने का दोषी था, जो सभी उचित संदेहों से परे साबित हुआ था।

केस टाइटल: राजेंद्र पुत्र रामदास कोल्हे बनाम महाराष्ट्र राज्य