'अब हीट-वेव इसलिए है क्योंकि हमने हरियाली खो दी है': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और DDA को फिर से पेड़ लगाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को निर्देश दिया कि वे भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं, जिससे जनता परेशान है।

कोर्ट ने दिल्ली रिज में पेड़ों की अवैध कटाई के मुद्दे पर विचार करने के लिए 16 मई को नियुक्त 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को लागू करने का भी निर्देश दिया।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की वेकेशन बेंच DDA के वाइस चेयरमैन पांडा के खिलाफ कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर पेड़ों की कटाई के लिए स्वत: संज्ञान लेकर शुरू किए गए अवमानना ​​मामले की सुनवाई कर रही थी। विशेषज्ञ समिति को अवैध कटाई के पहलू की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया और उसने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि दिल्ली रिज में पेड़ों को वर्षा जल संचयन, बहाली आदि पर पूर्व आकलन किए बिना सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए साफ कर दिया गया।

DDA और दिल्ली सरकार को दिए गए निर्देशों की झड़ी राष्ट्रीय राजधानी के हरित क्षेत्रों को संरक्षित करने और उन्हें बहाल करने की आवश्यकता पर बढ़ती चिंताओं के परिणामस्वरूप आई है, खासकर क्षेत्र में बढ़ते तापमान के साथ।

जस्टिस ओक ने कहा,

"अब हम सही मायने में गर्मी की लहर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हरित क्षेत्र खत्म हो गया है।"

3-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति के सुझावों को लागू करने के निर्देश

मूल्यवान पेड़ों की अवैध कटाई की अनुमति देने में DDA और राज्य वन विभाग की ओर से गंभीर चूक को देखते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि भविष्य में इस तरह के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाए।

जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,

"हमें 100% यकीन है कि यह हिमशैल का सिरा है, ऐसा कई मामलों में हुआ होगा और पेड़ों को काटा गया होगा। यह ऐसा मामला है, जहां यह न्यायालय के संज्ञान में आया है। इसलिए हम कड़ा रुख अपना रहे हैं, जिससे संकेत जाए।"

विशेषज्ञ समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं- (क) वृक्षारोपण को बहाल करने के लिए सड़क-चौड़ाई स्थल को बहुत तत्परता से साफ करना; (ख) नए पेड़ और झाड़ियां कहां लगाई जाएंगी, यह निर्धारित करने के लिए स्थल का विस्तृत टीएसएस भूमि सर्वेक्षण प्रदान करना; (ग) 'होल्डिंग नर्सरी' बनाना; (घ) विभिन्न रोपण स्थलों पर मिट्टी परीक्षण करना; (ङ) पौधों की खुदाई, रोपण और सिंचाई करना; (च) जीर्णोद्धार प्रबंधन योजना बनाना आदि।

न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"हमने तीन विशेषज्ञों की समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट का अनुसरण किया। हम DDA को उपखंड (ए) से शुरू करते हुए 'सुझाव/सिफारिशें' शीर्षक के तहत खंड 1 में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने का निर्देश देते हैं। जहां तक ​​उपखंड (ए) और (बी) का संबंध है, इसमें तत्परता का तत्व है।

पैराग्राफ 1 के अनुसार सुझावों को DDA द्वारा 3-सदस्यीय समिति की देखरेख और सलाह के तहत किया जाना चाहिए। अनुपालन की रिपोर्ट 11 जुलाई को या उससे पहले दी जानी चाहिए। 3-सदस्यीय समिति इस आदेश के कार्यान्वयन पर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।"

यह ध्यान देने योग्य है कि उपखंड (ए) और (बी) में यह आवश्यक है:

1) DDA को सड़कों, नालियों, फुटपाथों आदि की उप-आधार सामग्री के साथ-साथ तारकोल, बजरी और पत्थर की गिट्टी को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करनी चाहिए, जिन्हें अवैध रूप से बनाया गया माना जाता है। इसका उद्देश्य सड़क निर्माण या फुटपाथ निर्माण सामग्री के किसी भी मिश्रण से मुक्त मिट्टी की सतह को पुनः प्राप्त करना है, जिससे इसे रोपण के लिए तैयार किया जा सके।

2) यदि उद्देश्य इस वर्ष (2024-जो अवास्तविक हो सकता है) साइट पर पौधे लगाना शुरू करना है तो साइट-क्लीयरेंस का काम बहुत तत्परता से किया जाना चाहिए, क्योंकि रोपण के लिए सबसे अच्छा समय मानसून की शुरुआत है, जो आसन्न है

कोर्ट ने नोट किया कि जहां तक ​​​​भारतीय वन सर्वेक्षण का संबंध है, प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया कि कुल काटे गए पेड़ों पर अंतिम रिपोर्ट 1 अगस्त तक दायर की जाएगी।

कोर्ट ने शहर में हरियाली बहाल करने के लिए समिति का गठन किया

सुनवाई के दौरान, पीठ ने सुझाव दिया कि शहर में हरियाली बहाल करने के लिए कदम उठाने की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए।

जस्टिस ओक ने इस बात पर जोर दिया कि चल रही गर्मी के कारण दिल्ली के नागरिकों को होने वाले गंभीर दुष्प्रभावों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बहाल करने के लिए राज्य अधिकारियों द्वारा कैसे उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

इसके बाद बेंच ने राज्य के वन विभाग और वृक्ष प्राधिकरण को पेड़ों की अवैध कटाई पर कड़ी निगरानी रखने और पर्यावरण कानूनों को उनकी वास्तविक भावना के अनुरूप लागू करने का निर्देश दिया।

बेंच ने आगे कहा,

"हम उम्मीद करते हैं कि वन विभाग और वृक्ष प्राधिकरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूरे क्षेत्र में अवैध कटाई या पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की गतिविधियों के बारे में लगातार निगरानी रखेंगे। जब तक ऐसे अधिकारी ऐसा नहीं करेंगे, तब तक वनों के साथ-साथ पेड़ों के संबंध में विभिन्न अधिनियमों को लागू करने का उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो जाएगा।"

वन विभाग को यह भी निर्देश दिया गया कि वह शपथ पर बताए कि ऊपर दिए गए आदेश के अनुसार निरंतर निगरानी रखने के लिए कौन-सी मशीनरी नियोजित है। न्यायालय ने वन विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश दिया कि वे हरित आवरण को हुए नुकसान के मुद्दे और उसकी बहाली के लिए प्रभावी उपायों को संबोधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय समिति के साथ-साथ कई हितधारकों के साथ एक बैठक बुलाएं।

बैठक का विवरण और संबंधित हितधारकों का विवरण आदेश के अनुसार है:

"पेड़ों की कटाई के अवैध और घृणित कृत्यों को देखते हुए हम (1) दिल्ली सरकार; (2) वन और पर्यावरण विभाग; (3) वृक्ष प्राधिकरण; (4) एमसीडी; (5) DDA को नोटिस जारी करते हैं। वन विभाग के सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए किए गए व्यापक उपायों पर चर्चा करने के लिए अवमानना ​​याचिका के तहत नियुक्त विशेषज्ञ समिति की उपस्थिति में इन सभी प्राधिकरणों के जिम्मेदार अधिकारियों की बैठक बुलाएंगे। नोटिस 12 जुलाई को वापस करने योग्य है।"

अब मामले की सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

केस टाइटल: बिंदु कपूरिया बनाम सुभाशीष पांडा डेयरी नंबर 21171-2024, सुभाशीष पांडा वाइस चेयरमैन DDA एसएमसी (सीआरएल) नंबर 2/202 के संबंध में