S. 138 NI Act | एक बार चेक का निष्पादन स्वीकार कर लिया जाए तो ऋण की ब्याज दर के बारे में विवाद बचाव का विषय नहीं रह जाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक बार जब कोई व्यक्ति हस्ताक्षरित चेक सौंपने की बात स्वीकार कर लेता है, जिस पर राशि लिखी होती है, तो वह परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक के अनादर के अपराध के लिए अभियोजन पक्ष में बचाव के रूप में ब्याज दर के बारे में विवाद नहीं उठा सकता।

इस मामले में प्रतिवादी ने बकाया राशि के लिए चिट फंड कंपनी के पक्ष में 19 लाख रुपये की राशि का चेक निष्पादित किया था। जब चेक प्रस्तुत किया गया तो यह "अकाउंट बंद" के समर्थन के साथ वापस आ गया। प्रतिवादी को धारा 138 NI Act के तहत अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया। हालांकि, अपीलीय अदालत ने उसे बरी कर दिया, जिसे हाईकोर्ट ने भी पुष्टि की। इसलिए चिट कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

अपीलीय न्यायालय ने अभियुक्त बरी करते हुए माना कि 1.8% प्रति माह की दर से ब्याज की बजाय 3% प्रति माह की दर से ब्याज की गणना करके राशि की गलत गणना की गई। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि खातों के विवरण के अनुसार, ब्याज 3% प्रति वर्ष होना चाहिए था।

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ब्याज दर के बारे में विवाद उतना प्रासंगिक नहीं था, क्योंकि अभियुक्त ने चेक के निष्पादन को स्वीकार किया था। साथ ही जारी होते ही अकाउंट बंद करने का उसका आचरण संदिग्ध परिस्थिति थी।

न्यायालय ने कहा,

"यह तथ्य कि प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता से लिए गए लोन को चुकाने में विफलता के परिणामस्वरूप चेक जारी किया गया था, जिस पर ब्याज जोड़ा गया था, कमोबेश इस मुद्दे को सुलझा देगा।"

दशरथ रूपसिंह राठौड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2014) के निर्णय का संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया कि चेक के अनादर होते ही धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत अपराध किया जाता है।

प्रतिवादी का तर्क खारिज करते हुए जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि मूल राशि में 1.8% प्रति माह के बजाय 3% ब्याज दर जोड़ दी गई है और चेक में दी गई राशि भी उसी दर को दर्शाती है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि चेक मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए नहीं थे।

न्यायालय ने कहा,

“इस मुद्दे पर हम यह इंगित करना चाहेंगे कि न तो प्रोनोट्स में और न ही अकाउंट के विवरण में मूल राशि पर विवाद किया गया। चेक में दर्शाई गई राशि, चाहे वह 1.8% ब्याज या 3% प्रति माह ब्याज के संबंध में हो, को इस कारण से अनुचित महत्व नहीं दिया जा सकता है कि प्रोनोट्स में संकेत दिया गया कि सामान्य परिस्थितियों में, जब प्रतिवादी द्वारा पुनर्भुगतान किया जाएगा तो दर 1.8% प्रति माह होगी, लेकिन पुनर्भुगतान न करने की स्थिति में प्रतिवादी पर अतिरिक्त बोझ के रूप में कितना ब्याज लगेगा, यह निर्दिष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार, यदि मूल राशि पर 1.8% प्रति माह के बजाय 3% की ब्याज दर जोड़ी गई। चेक में राशि उसी को दर्शाती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि चेक मूल राशि, जो कुल 14,50,000/- रुपये (चौदह लाख और पचास हजार रुपये) है, के पुनर्भुगतान के लिए नहीं थे।”

जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया,

“हमारे विचार में ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णय देते समय प्रत्येक मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार किया। अपीलीय न्यायालय तथा हाईकोर्ट ने केवल प्रोनोट पर उल्लिखित ब्याज राशि की जांच की है। अपीलकर्ता के अकाउंट के विवरण में प्रभाव डाला तथा प्रतिवादी द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से संकेत मिलता है कि कुछ पुनर्भुगतान किया गया था/किया गया था। हमारे अनुसार, यह त्रुटिपूर्ण है। इसे बनाए नहीं रखा जा सकता।”

न्यायालय ने कहा,

"जब प्रतिवादी इस बात पर विवाद नहीं करता कि उसने चेक सौंपे हैं या उन पर हस्ताक्षर किए, तो यह उस पर निर्भर करता है कि जब वह दावा करता है कि अपीलकर्ता को राशि वापस कर दी गई तो वह या तो चेक वापस ले ले या संबंधित बैंक को संबंधित चेक का सम्मान न करने का निर्देश दे।"

न्यायालय ने प्रतिवादी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि 3% प्रति माह की दर से ब्याज 36% प्रति वर्ष के बराबर होगा, जो तमिलनाडु अत्यधिक ब्याज लेने पर रोक अधिनियम, 2003 के तहत लगाई गई सीमा का उल्लंघन होगा।

न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी NI Act के तहत इन संपार्श्विक कार्यवाही में यह तर्क नहीं दे सकता कि ब्याज की दर तमिलनाडु अधिनियम के तहत स्वीकार्य दर से अधिक थी, जबकि वह इसके लिए सहमत था।

न्यायालय ने कहा,

"प्रोनोट जारी करने के बाद वह अब NI Act के तहत इन संपार्श्विक कार्यवाही में यह तर्क नहीं दे सकता कि ब्याज की दर तमिलनाडु अधिनियम के तहत स्वीकार्य दर से अधिक थी।"

सुप्रीम कोर्ट ने बरी करने के फैसले को पलट दिया और प्रतिवादी को चेक में उल्लिखित राशि का डेढ़ गुना (1½) जुर्माना भरने का निर्देश दिया। तदनुसार, प्रतिवादी को 28,50,000/- (अट्ठाईस लाख पचास हजार रुपये) की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

हालांकि, यह देखते हुए कि प्रतिवादी की आयु 86 वर्ष थी और वह अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, जो भी वृद्ध थी और कोई संतान नहीं थी, कारावास की सजा माफ कर दी गई, बशर्ते कि जुर्माना आठ महीने के भीतर चुकाया जाए।

अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि चूक होने पर एक वर्ष के लिए साधारण कारावास की सजा को फिर से बहाल किया जाएगा।

केस टाइटल: सुजीज बेनिफिट फंड्स लिमिटेड बनाम एम. जगनाथन, आपराधिक अपील नंबर 3369/2024