S. 401 CrPC | हाईकोर्ट संशोधन क्षेत्राधिकार के तहत दोषसिद्धि का आदेश दोषसिद्धि में नहीं बदल सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट धारा 401 CrPC (अब BNSS की धारा 442) के तहत आपराधिक संशोधन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दोषसिद्धि के लिए दोषसिद्धि का निर्णय नहीं दे सकता।

न्यायालय ने कहा कि यदि हाईकोर्ट का मानना ​​है कि दोषसिद्धि गलत थी तो दोषसिद्धि को पलटने के बजाय वह मामले को अपीलीय न्यायालय द्वारा पुनः मूल्यांकन के लिए वापस भेज सकता था।

जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने ऐसे मामले की सुनवाई की, जिसमें हाईकोर्ट ने आपराधिक संशोधन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए चेक अनादर मामले में अपीलकर्ता को दोषसिद्धि के लिए दोषसिद्धि के लिए दोषसिद्धि के आदेश को अपीलीय कोर्ट को पुनः मूल्यांकन के लिए वापस भेजे बिना पलट दिया।

प्रतिवादी द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर, 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत कार्यवाही की गई। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने का आदेश दिया। अपील पर ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया गया और आरोपी को बरी कर दिया गया। जब मामला हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार में लाया गया तो आरोपित निर्णय के तहत हाईकोर्ट ने अपीलीय न्यायालय के बरी करने के आदेश को पलट दिया और अपीलकर्ता को दोषी ठहराने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को अनुचित मानते हुए न्यायालय ने हाईकोर्ट के आरोपित निर्णय को अस्थिर पाया।

न्यायालय ने कहा,

“यदि हाईकोर्ट को गलत तरीके से बरी किए जाने का विश्वास था तो पुनर्विचार में हाईकोर्ट दोषसिद्धि का आदेश नहीं दे सकता था। मामले को फिर से समझने के लिए उसे अपीलीय कोर्ट को वापस भेज देना चाहिए था। यह तरीका नहीं अपनाया गया।”

BNSS की धारा 442(3) [धारा 401(3) CrPC के समान] में कहा गया कि हाईकोर्ट के पास अपने पुनर्विचार अधिकार का प्रयोग करते समय दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में बदलने का अधिकार नहीं है।

तदनुसार, न्यायालय ने मामले को पुनः मूल्यांकन के लिए अपीलीय कोर्ट को वापस भेजना उचित समझा।

न्यायालय ने आगे कहा,

"उपर्युक्त पर विचार करने के बाद हम मामले को अपीलीय कोर्ट यानी बेंगलुरु ग्रामीण जिला, अनेकल में एडिशनल जिला और सेशन जज को वापस भेजना उचित समझते हैं। दोनों पक्षों को आज से चार सप्ताह के भीतर उक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। इसके बाद प्रतिद्वंद्वी पक्षों के तर्क पर विचार करने के बाद अपीलीय कोर्ट द्वारा उचित निर्णय दिया जाना चाहिए। तदनुसार आदेश दिया जाता है।"

केस टाइटल: सी.एन. शांता कुमार बनाम एम.एस. श्रीनिवास