राजस्थान हाईकोर्ट ने मौजूदा निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 49 नगर पालिकाओं के लिए प्रशासक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने मौजूदा निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इन नगर पालिकाओं के दैनिक कार्यों की देखरेख के लिए 49 नगर पालिकाओं के प्रशासक/प्राधिकरण की नियुक्ति के लिए राज्य की अधिसूचना को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज की।ऐसा करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 320 (नगर पालिका की स्थापना तक उसकी शक्तियों का प्रयोग) राज्य को मौजूदा नगर पालिका के कार्यकाल की समाप्ति के बाद नई नगर पालिका की स्थापना होने तक किसी अधिकारी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने CRPF कांस्टेबल की बर्खास्तगी रद्द की, साथी की पत्नी के घर जाने पर हुई थी कार्रवाई

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने CRPF कांस्टेबल की सेवा समाप्ति को खारिज कर दिया, जिसे साथी कांस्टेबल की पत्नी और छोटे बच्चे की मौजूदगी में उसके क्वार्टर में घुसने और बाहर आने के लिए कहने पर भागने की कोशिश करने का दोषी पाया गया था। इस आधार पर कि दी गई सजा अनुपातहीन थी।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि जब सजा अनुपातहीन थी तो न्यायालय न्यायिक पुनर्विचार के अपने सीमित दायरे के तहत हस्तक्षेप कर सकता है। यह माना गया कि सभी प्रशासनिक निर्णयों में निष्पक्षता होनी चाहिए। खासकर ऐसे दंड लगाने में...

शरीर के किसी अन्य अंग में आंशिक विकलांगता के कारण मेधावी विकलांग उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी देने से मना करना कानूनन गलत: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने ऐसे नर्सिंग उम्मीदवारों के पक्ष में दिए गए आदेश के खिलाफ राज्य की ओर से दायर अपीलों को खारिज कर दिया, जिन्हें “एक पैर में 40% या उससे अधिक विकलांगता” की आरक्षित श्रेणी में योग्य होने लेकिन अन्य पैर/शरीर के अंग में किसी अन्य विकृति से पीड़ित होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था। ऐसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि इस आधार पर नियुक्ति से इनकार करने का राज्य का कार्य कानून की दृष्टि से गलत है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016, राजस्थान दिव्यांग व्यक्तियों...

पेपर लीक से हजारों ईमानदार परीक्षार्थियों का भविष्य खतरे में, आरोपियों को नहीं मिल सकता जमानत का लाभ: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक ग्रेड-द्वितीय भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में संलिप्त अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने आदेश में कहा कि यह सिर्फ एक परीक्षा के प्रश्न-पत्र के लीक मामला नहीं है, बल्कि एक संगठित अपराध है, जिससे हजारों ईमानदार परीक्षार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है।एक बस में 39 अभ्यर्थियों के पास मिला था प्रश्न-पत्र24 दिसम्बर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक ग्रेड-द्वितीय भर्ती परीक्षा के दौरान एक बड़ा पेपर...

मेडिकल शिक्षा को उच्च मानकों की जरूरत, यह सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को प्रभावित करता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने बीमारी या अन्य कारणों से निर्धारित संख्या में कक्षाओं में शामिल नहीं होने पर मेडिकल छात्रों को परीक्षाओं में बैठने से रोकने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में उपस्थिति अनिवार्य है और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की भूमिका को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक मानकों को कम नहीं किया जा सकता है।ऐसा करते हुए अदालत ने रेखांकित किया कि निर्धारित न्यूनतम उपस्थिति को पूरा किए बिना, छात्रों को अगले वर्ष आगे बढ़ने की अनुमति देना हानिकारक था। अदालत ने यह...

S.15A SC/ST Act| शिकायतकर्ता को SMS, व्हाट्सएप के जरिए जमानत की सुनवाई के बारे में बताया जा सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस को सबूत/स्क्रीनशॉट पेश करने का निर्देश दिया

हाईकोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 15ए का अनुपालन, जिसके तहत SC/ST Act के तहत आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले शिकायतकर्ता को सूचना भेजना जरूरी है, तब भी पूरा होता है, जब ऐसी सूचना SMS व्हाट्सएप के जरिए मोबाइल पर भेजी गई हो।उन्होंने पुलिस महानिदेशक और राज्य के प्रमुख सचिव को सभी जांच अधिकारियों/सभी पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस अधिकारियों को निर्देश देने का निर्देश दिया कि SC/ST Act के तहत अपराधों के लिए दायर जमानत याचिकाओं के लिए जब भी कोर्ट सरकारी वकील को शिकायतकर्ता/पीड़ित/पीड़ित...

NDPS Act | बिना आरोप-पत्र के 60 दिनों से अधिक न्यायिक हिरासत गैरकानूनी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि NDPS के आरोपी को बिना आरोप-पत्र दाखिल किए न्यायिक हिरासत में रखने की अवधि FSL रिपोर्ट के निष्कर्षों पर निर्भर करती है, राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने पुलिस महानिदेशक जयपुर को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि NDPS मामलों में FSL रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर 60 दिनों के भीतर प्राप्त की जाए।जस्टिस अनिल कुमार उपमन NDPS आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसे मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। अभियोजन पक्ष के मामले के...

रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 47 | रजिस्टर डीड कब से संचालित होगा, यह कट ऑफ तिथि से पहले अनिवार्य प्रस्तुतिकरण को समाप्त नहीं कर सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

LPG वितरक और उसके रजिस्ट्रेशन से संबंधित मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट (धारा 47) के तहत रजिस्टर दस्तावेज कब से संचालित होगा, यह धारा संबंधित पक्षों के बीच संचालित होती है, लेकिन इसे निर्धारित कट ऑफ तिथि पर/या उससे पहले रजिस्टर लीज डीड प्रस्तुत करने के अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता।रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 47 पंजीकृत दस्तावेज के संचालन के समय से संबंधित है। इसमें कहा गया कि पंजीकृत दस्तावेज उस समय से संचालित...

धार्मिक स्थल होने के कारण 'मस्जिद' 'वक्फ' की परिभाषा के अंतर्गत आती है, केवल वक्फ न्यायाधिकरण ही इससे संबंधित विवादों का निपटारा कर सकता है: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद, नमाज पढ़ने जैसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह, वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 (आर) के अनुसार 'वक्फ' की परिभाषा में आती है। इस प्रकार, इससे संबंधित विवादों का निपटारा केवल वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा ही किया जा सकता है। जस्टिस बीरेंद्र कुमार की पीठ ने वक्फ अधिनियम की धारा 85 [सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का प्रतिबंध] का हवाला देते हुए यह कहा, जिसमें प्रावधान है कि कोई भी सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय या कोई अन्य प्राधिकरण वक्फ या वक्फ...

एक ही आरोप के लिए दो FIR नहीं हो सकतीं, ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेने से पहले निगेटिव रिपोर्ट पर विचार नहीं किया: राजस्थान हाईकोर्ट ने व्यक्ति को आरोपों से मुक्त किया

एक ही तरह के आरोपों वाली दो FIR में दर्ज व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने दोहराया कि एक ही तरह के आरोपों के लिए दो मामले एक साथ नहीं चल सकते।कोर्ट ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लेते समय FIR के संबंध में पुलिस द्वारा दायर नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट में उल्लिखित आधारों पर ध्यान नहीं दिया।जस्टिस फरजंद अली ने अपने आदेश में कहा,"FIR नंबर 02/1994 और FIR नंबर 09/1994 में लगाए गए तथ्य और आरोप बिल्कुल एक जैसे हैं। 19.03.1990 को हुए एक लेनदेन से संबंधित हैं,...

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को समय से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिए गए कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी को राहत प्रदान की है, जिसे सेवानिवृत्ति लाभ देने से मना कर दिया गया था, क्योंकि राज्य सरकार ने उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन को स्वीकार करके गलती की थी, जबकि उसने निर्धारित योग्यता अवधि के 15 वर्ष पूरे नहीं किए थे।हाईकोर्ट अनूप कुमार ढांड की पीठ ने सुधीर कुमार खान बनाम राजस्थान राज्य (“सुधीर कुमार केस”) के समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि,“एक बार याचिकाकर्ता द्वारा नियम 50 के तहत समय से पहले सेवानिवृत्ति की मांग करते हुए एक...

राजस्थान हाईकोर्ट ने CAT को उस चपरासी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया, जिसने शौचालय साफ करने से इनकार करते हुए दावा किया था कि यह उसका कर्तव्य नहीं है

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने अंतरिम आदेश में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को एक महिला के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोक दिया है। महिला प्यून-मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में कार्यरत है। महिला के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही तब शुरू की गई थी, जब उसने महिला शौचालय साफ करने से इनकार कर दिया था। महिला ने दावा किया था कि यह उसके कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है। महिला की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा, "रिट याचिका के साथ-साथ स्थगन आवेदन पर भी नोटिस जारी...

'सच उगलवाने' के लिए शिकायतकर्ता पर हमला करने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों को आधिकारिक कर्तव्यों से बाहर काम करने वाला नहीं कहा जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछताछ के दौरान उस पर हमला करने और उसे गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाने वाले सीमा शुल्क अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को धारा 197, सीआरपीसी के तहत आवश्यक मंजूरी के अभाव में रद्द कर दिया है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस तरह की शक्ति का दुरुपयोग याचिकाकर्ताओं के आधिकारिक कर्तव्यों से पूरी तरह से अलग नहीं माना जा सकता है। धारा 197, सीआरपीसी में प्रावधान है कि किसी भी ऐसे अपराध के लिए संज्ञान नहीं लिया जा सकता है जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने...

किशोर अपराध के रिकॉर्ड नष्ट करके भूल जाने का अधिकार पूर्ण, राज्य को इसे पूर्ण अर्थ देना होगा: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने राज्य को एक ऐसे व्यक्ति को कांस्टेबल के पद पर बहाल करने का निर्देश देते हुए कहा जिसकी सेवा किशोर के रूप में अपनी सजा का खुलासा न करने के कारण समाप्त कर दी गई।ऐसा करते हुए न्यायालय ने माना कि किशोर अपराध के रिकॉर्ड नष्ट करके किशोर के लिए भूल जाने का अधिकार पूर्ण अधिकार है और राज्य को इसे पूर्ण अर्थ देना होगा।इसमें आगे कहा गया कि राज्य को उन मामलों में किशोर अपराध के पिछले रिकॉर्ड के बारे में कोई भी जानकारी मांगने से कानूनी रूप से रोका गया, जहां किशोर न्याय...

अत्यधिक विलंब ने मुकदमे को निरर्थक बना दिया, अभियुक्त के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन किया: राजस्थान हाईकोर्ट ने 23 साल पुराने पेड़ कटाई के आपराधिक मामले को इन रेम किया

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने वन संरक्षण अधिनियम और राजस्थान वन अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए सभी अभियुक्तों के खिलाफ 23 साल पुरानी आपराधिक कार्यवाही रद्द की, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया, मामले में हुई अपूरणीय देरी को देखते हुए जिसने मुकदमे को निरर्थक बना दिया।ऐसा करते हुए न्यायालय ने पाया कि बिना किसी प्रगति के आपराधिक शिकायत के लंबे समय तक लंबित रहने से निश्चित रूप से अभियुक्त के त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ।जस्टिस फरजंद अली वन...

चाइल्ड केयर लीव विशेषाधिकार अवकाश के समान, न कि अप्रतिबंधित अधिकार: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- राज्य को अधिकतम 120 दिनों की छुट्टी देने का अधिकार नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि चाइल्ड केयर लीव विशेषाधिकार प्राप्त अवकाश के समान है। इसलिए बाद की तरह हीइसे अप्रतिबंधित अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। यदि प्रशासनिक विवेकाधिकार की आवश्यकता हो तो इसे 120 दिनों तक के लिए स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन इसे इतनी अवधि के लिए देने का कोई अधिकार नहीं है।जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ महिला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो बीकानेर के महारानी सुदर्शन महिला महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थी और उसने अपने 2 वर्षीय...

राजस्थान हाईकोर्ट ने पिता के आपराधिक मामले में धन ट्रांसफर पर बेटी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी बेटी (याचिकाकर्ता) के खिलाफ दर्ज FIR इस तथ्य के आधार पर खारिज की कि उसने अपने पिता से कुछ पैसे प्राप्त किए, जो कथित तौर पर शिकायतकर्ता से बेईमानी से प्रलोभन के तहत प्राप्त किए गए, जिसके साथ उसने बिक्री के लिए समझौता किया था।जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने माना कि प्रतिनिधि दायित्व का नियम यहां लागू नहीं होता, न ही याचिकाकर्ता द्वारा अपने पिता के साथ आपराधिक साजिश का कोई आरोप था। FIR या शिकायतकर्ता के बयान में भी उस पर आरोप नहीं लगाया गया।FIR के अनुसार...

मुख्य गवाह मुकर जाने पर अपुष्ट विशेषज्ञ साक्ष्य दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होते: राजस्थान हाईकोर्ट ने POCSO मामले में बरी करने का फैसला बरकरार रखा

एक POCSO मामले में निचली अदालत द्वारा व्यक्ति को बरी करने का फैसला बरकरार रखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां पीड़ित, शिकायतकर्ता या मुख्य गवाह मुकर जाते हैं या अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन करने में विफल हो जाते हैं तो बिना किसी सहायक गवाही के केवल विशेषज्ञ/वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने "केवल लेकिन बहुत हद तक DNA और फोरेंसिक रिपोर्ट जैसे वैज्ञानिक साक्ष्यों पर भरोसा किया।भारतीय साक्ष्य...

अन्य व्यक्ति के आरोपों का प्रभावी ढंग से बचाव नहीं कर सकने पर दोषी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त की गई: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोषी कर्मचारी ही एकमात्र व्यक्ति है जो राज्य द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही में अपना बचाव उचित तरीके से कर सकता है और कार्यवाही के दौरान ऐसे दोषी कर्मचारी की मृत्यु के बाद जांच जारी नहीं रह सकती है और कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ एक कर्मचारी के खिलाफ दायर आरोप पत्र और परिणामी कार्यवाही के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि दोषी कर्मचारी की कार्यवाही के दौरान ही मृत्यु हो...

राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना वेतन काम करवाने को बताया 'बेगार', राज्य सरकार को लगाई फटकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किसी भी कर्मचारी को बिना किसी औचित्य के उनके वेतन से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 23 और 300-A के तहत उल्लंघन है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ एक सार्वजनिक कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे राज्य को अपनी सेवाएं प्रदान करने के बावजूद बिना किसी औचित्य के लगभग 97 महीनों से 2016 से अपना वेतन नहीं दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि "किसी कर्मचारी को वेतन का भुगतान नहीं करना उसे उसकी आजीविका से वंचित करने के बराबर है।...