राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल में वकीलों और वादकारियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और हर कार्य दिवस पर कम से कम एक पीठ कार्यरत रहेगी।

याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की थी कि ट्रिब्यूनल में पीठें उपलब्ध नहीं रहतीं, सुनवाई रद्द हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद वीसी सुविधा नहीं है।

कर्मचारी विभाग की सचिव ने जस्टिस अशोक कुमार जैन को बताया कि—

• 27 अक्टूबर 2025 से हर पीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होगी,

• जयपुर में हर कार्य दिवस पर एक पीठ 10 बजे से 4 बजे तक बैठेगी,

• कोर्ट भवन के बाहर और वेबसाइट पर लाइव डिस्प्ले सिस्टम लगाया जाएगा,

• आपात स्थिति में जोधपुर या अन्य सर्किट पीठ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करेगी।

अदालत ने ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार को एक सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।