जजों के लिए आवास की कमी के बीच हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तावित मोहाली फ्लैटों की उपयुक्तता का निरीक्षण करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज रजिस्ट्रार जनरल को यह निरीक्षण करने का निर्देश दिया कि पंजाब सरकार मोहाली में न्यायिक एवं कार्यकारी अधिकारियों के आवास के लिए जो फ्लैट खरीद रही है वे उपयुक्त हैं या नहीं।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा,"पंजाब राज्य ने प्रस्तुत किया कि मोहाली में 167 प्रीमियम फ्लैट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिससे एसएएस नगर में तैनात न्यायिक एवं कार्यकारी अधिकारियों के आवास के लिए इसे उपलब्ध कराया जा सके। क्या ये फ्लैट अधिकारियों के लिए...

उंगली गंवा चुके पूर्व सैनिक से क्लर्क पद के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए पुछना अवैध: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि क्लर्क के पद के लिए टाइपिंग टेस्ट पास करने के लिए किसी उम्मीदवार से पूछना "मनमाना और अवैध" है, जिसकी उंगलियां काट दी गई थीं।उम्मीदवार ने भूतपूर्व सैनिक (सामान्य) की आरक्षित श्रेणी में प्रतिस्पर्धा की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, सेवा में रहते हुए, वह कारगिल युद्ध का हिस्सा थे और दुर्भाग्य से, प्रत्येक हाथ की अपनी दो उंगलियां खो दीं। जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा, "याचिकाकर्ता के पास पूर्व सैनिकों की आरक्षित श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्रता है...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खरीदार से 2 करोड़ ठगने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

यह देखते हुए कि दिल्ली-NCR में संपत्ति धोखाधड़ी खतरनाक रूप से प्रचलित है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नोएडा में प्रमुख स्थान पर भूमि के स्वामित्व का झूठा दावा करके करोड़ों की ठगी करने के आरोपी व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।आरोप लगाया गया कि आरोपी ने नोएडा में प्रमुख भूखंड के स्वामित्व का झूठा दावा करके 2 करोड़ रुपये लिए जो कथित रूप से किसी अन्य व्यक्ति का था और शिकायतकर्ता को काफी कम कीमत पर संपत्ति खरीदने का वादा करके लुभाया।जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने अपने आदेश में कहा,"इस तरह की...

FSL को भेजा गया सैंपल बरामद किए गए सैंपल से अलग: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS मामले में दोषी व्यक्ति को 20 साल बाद बरी किया

अफीम की भूसी के अवैध व्यापार के लिए NDPS Act के तहत दोषी ठहराए गए और 12 साल की सजा सुनाए गए 20 साल पुराने आदेश को पलटते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाया कि बरामद किया गया सैंपल वह नहीं था, जिसे फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) भेजा गया था।अपीलकर्ता को NDPS Act की धारा 15 के तहत 29 किलोग्राम और 750 ग्राम से अधिक अफीम की भूसी रखने के लिए दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि इस बात का अनुमान लगाने की गुंजाइश है कि मामले की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ की गई...

बाद में लागू किया जा रहा POCSO Act टकराव की स्थिति में SC/ST Act पर प्रभावी होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया कि यदि POCSO Act और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के प्रावधानों के बीच टकराव होता है तो POCSO Act के प्रावधान लागू होंगे, क्योंकि इसे बाद में लागू किया गया था।इसने यह भी पुष्टि की कि दो विशेष कानूनों के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में दायर की गई नियमित जमानत याचिका हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य है।जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा,"वर्तमान याचिका की स्वीकार्यता के प्रश्न के संबंध में इस तथ्य के मद्देनजर कि POCSO Act की...

समझौते में विशिष्ट बहिष्करण खंड विवाद को गैर-मनमाना बनाता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन बंसल की पीठ ने माना है कि जब समझौते में एक विशिष्ट बहिष्करण खंड है, तो मामले को मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए।पूरा मामला: आवेदक ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत यह आवेदन दायर किया, जिसमें मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई। वर्तमान आवेदन कस्टम मिलिंग नीति, 2018 में निहित मध्यस्थता खंड के आधार पर दायर किया गया था। समझौते में एक खंड है जो यह निर्धारित करता है कि आवेदक द्वारा धोखाधड़ी, चोरी या दुवनियोजन से जुड़े मामले मध्यस्थता योग्य नहीं...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में दिलजीत के कंसर्ट की अनुमति दी, 75 डेसिबल ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ को चंडीगढ़ में 14 दिसम् बर को कंसर्ट आयोजित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि कार्यक्रम को ध्वनि सीमा का पालन करना चाहिए और 75 डेसिबल के अधिकतम ध्वनि स्तर के साथ परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना चाहिए अन्यथा आयोजकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती हैखंडपीठ ने कहा, ''कार्यक्रम के आयोजन के लिए सार्वजनिक स्थल की सीमा पर अधिकतम 75 डेसिबल ध्वनि के संबंध में वायु गुणवत्ता मानक के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित...

1989 के संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता और ईएसआई अधिनियम के तहत डिमांड नोटिस जारी नहीं किया जा सकता: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस पंकज जैन की एकल पीठ ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ईएसआई न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (पीएसईबी) को उसके फगवाड़ा उप-स्टेशन के लिए ईएसआई अंशदान का भुगतान करने से छूट देने के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने माना कि धारा 1(6) को 1989 में पेश किया गया था और इसे पिछली अवधियों को कवर करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। नतीजतन, न्यायालय ने नोट किया कि उप-स्टेशन कर्मचारी राज्य बीमा...

धारा 33-सी(2) ID Act निष्पादन प्रावधान के समान, भुगतान की देयता पहले से तय होनी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस जगमोहन बंसल की एकल पीठ ने माना कि नियोक्ता द्वारा छंटनी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की पहले से निर्धारित देयता के अभाव में कर्मचारी ID Act की धारा 33-सी(2) के अंतर्गत लेबर कोर्ट में नहीं जा सकता।पूरा मामलाप्रतिवादी वर्ष 1982 में जूनियर इंजीनियर के रूप में याचिकाकर्ता-निगम में शामिल हुआ। 30.06.2002 से निगम बंद हो गया। निगम ने सभी श्रमिकों को छंटनी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया, जबकि प्रतिवादी को कर्मचारी के बजाय कर्मचारी मानते हुए 3 महीने का वेतन दिया गया।निगम ने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनावों में नामांकन पत्र दाखिल करने की वीडियोग्राफी के निर्देश दिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार (12 दिसंबर) को पंजाब राज्य चुनाव आयोग को 21 दिसंबर को होने वाले आगामी पंजाब नगर निगम चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने की वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया,"जब भी संबंधित नगर निगम में नगर निगम चुनाव आयोजित किए जाएं तो संबंधित प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेंगे कि नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी से लेकर नामांकन वापस लेने तक संबंधित राज्य चुनाव आयोग, पंजाब...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NRI द्वारा भारत में 'उत्पीड़न' के लिए वैवाहिक मामले दायर करने की 'परेशान करने वाली प्रवृत्ति' को चिह्नित किया, कहा प्रॉक्सी मुकदमेबाजी की अनुमति नहीं दी जा सकती

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई पति और ससुराल वालों के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता रखने वाली महिला द्वारा दायर क्रूरता के मामले को खारिज करते हुए कहा कि, "परेशान करने वाली प्रवृत्ति जहां विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में वैवाहिक विवादों में आपराधिक मुकदमा शुरू किया जाता है, जिन्होंने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त की है और वहां निरंतर निवास कर रहे हैं।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार ने कहा, 'केवल उत्पीड़न के उद्देश्य से, भारत में आपराधिक शिकायतें दर्ज की जाती हैं, जब...

पंचायत चुनाव में दो उम्मीदवारों के बराबर वोट होने पर टॉस करने वाले रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव नियमों का उल्लंघन किया: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि पंजाब पंचायत चुनाव परिणामों में सिक्का उछालकर टाई तोड़ना पंजाब पंचायत चुनाव नियमों का उल्लंघन है और इसके बजाय निर्वाचन अधिकारी को लॉट निकालने की जरूरत है।पंजाब पंचायत चुनाव नियमों का हवाला देते हुए जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, 'स्पष्ट रूप से इस तथ्य को उजागर करें कि यदि प्रतियोगियों के बीच वोटों का कोई कथित टाई होता है, तो रिटर्निंग अधिकारी ने सिक्का उछालकर उक्त उलझन को हल करने का विकल्प चुना। इसके विपरीत, उसे ड्रॉइंग लॉट का सहारा...

गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, सरकार को सफाई सुनिश्चित करनी चाहिए: हाईकोर्ट ने अप्रासंगिक डेटा भरने के लिए नगर निगम पर 50 हजार का जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में मिलेनियम सिटी के रूप में प्रचारित किए जा रहे कूड़े के विशाल ढेर पर गंभीर चिंता जताई है।कोर्ट गुरुग्राम में कूड़ा डंपिंग के मुद्दे पर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, इसलिए डंप को उठाने की स्थिति की जानकारी मांगी गई।यह देखते हुए कि नगर निगम ने अप्रासंगिक डेटा दाखिल करके कोर्ट को भ्रमित करने का प्रयास किया उन्होंने निकाय पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,"यह कोर्ट इस याचिका को एक प्रतिकूल मुकदमे के रूप में नहीं देखता है।...

Haryana Panchayati Raj Act | अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक बुलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता नहीं: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाने के समय सदस्यों के बहुमत की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"नियम में कोई वैधानिक रूप से निर्धारित संख्या नहीं है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक को सुचारू रूप से बुलाने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों की विशिष्ट संख्या से संबंधित है। इसके विपरीत, जब याचिकाकर्ताओं के वकील ने अधिनियम 1994 की धारा 62 के प्रावधान...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट की डिग्री सत्यापित करने के लिए अभिलेख प्रस्तुत न करने पर HRD के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिक्किम के मानव संसाधन विकास (HRD) विभाग के सचिव तथा सिक्किम के ईस्टर्न इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड लर्निंग इन मैनेजमेंट (EIILM) यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को यूनिवर्सिटी अभिलेखों के साथ उपस्थित रहने के अपने निर्देश का पालन न करने पर तलब किया।यह याचिका बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के उस निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई, जिसमें लॉ ग्रेजुएट के नामांकन के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि सिक्किम के EIILM यूनिवर्सिटी से प्राप्त उसकी ग्रेजुएट की डिग्री फर्जी...

यदि धन वसूली से निपटने के लिए उपयुक्त कानूनों का मसौदा तैयार किया गया होता, तो पीड़ित ने धोखा दिए जाने पर आत्महत्या नहीं की होती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि कथित पीड़ित को आत्महत्या करने के लिए उकसाना नहीं आता अगर कानूनों को उपयुक्त रूप से तैयार किया गया होता और उस स्थिति से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया होता, जिसमें आरोपी व्यक्ति मृत व्यक्ति के पैसे वापस करने में विफल रहे।यह भी कहा गया कि भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाला नया आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता धोखाधड़ी या गबन जैसे अपराधों से निपटने के लिए आवश्यक परिवर्तन को शामिल करने में विफल रहा है। अदालत आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में गिरफ्तारी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शहरों में भांग की जंगली खेती को खत्म करने के लिए कृषि यूनिवर्सिटी से सलाह मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शहरों में भांग की जंगली खेती के मुद्दे पर पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी और हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी से सलाह मांगी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा,"चंडीगढ़ और पंजाब राज्य में भांग के पौधों की जंगली खेती के मुद्दे को देखते हुए निकाय को पक्षकार बनाना उचित होगा, जो भांग के पौधों की जंगली खेती को खत्म करने के तकनीकी पहलुओं के संबंध में इस न्यायालय को सलाह दे सके। रोकथाम इलाज से बेहतर है। इसलिए, पीएयू, लुधियाना और एचएयू, हिसार को उनके संबंधित...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लगभग 2 वर्षों तक घोषित अपराधी को ट्रैक करने में विफल रहने पर एसएचओ, डीएसपी का वेतन जब्त किया, कहा- यह 'पूरी तरह से अक्षमता' है

पंजाब पुलिस की "सरासर अक्षमता" पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) और उसके वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के वेतन को कुर्क करने का निर्देश दिया है, क्योंकि वे बार-बार अदालती आदेशों के बावजूद एक घोषित अपराधी को पकड़ने में विफल रहे। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा, "पंजाब पुलिस का यह दृष्टिकोण उसकी ओर से सरासर अक्षमता को दर्शाता है। इस न्यायालय द्वारा बार-बार पारित आदेशों के बावजूद, इसका अनुपालन करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। अपने...

शिकायतकर्ता को आपसी समझौते से पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती, यह बेईमानी से किए गए मुकदमे के लिए “प्रीमियम” के रूप में कार्य करेगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक बार जब पक्षकारों ने आपसी समझौता कर लिया है, तो कानून के तहत उससे पीछे हटने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चेक बाउंस के एक मामले में शिकायतकर्ता समझौते से पीछे हट गया, हालांकि अदालत ने दावे को खारिज कर दिया और पहले के रुख के मद्देनजर शिकायत को रद्द कर दिया कि समझौता हो चुका है।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा, "यह बिना किसी हिचकिचाहट के माना जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1/शिकायतकर्ता को उसके और याचिकाकर्ता के बीच हुए आपसी समझौते से पीछे हटने की अनुमति नहीं...

पंजाब के पुलिस थाने में युवक की हिरासत में मौत: हाईकोर्ट ने जांच हरियाणा पुलिस को सौंपी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मानसा जिले के बुढलाडा पुलिस थाने में कथित तौर पर पीट-पीटकर मारे गए युवक की कथित हिरासत में मौत की जांच IPS अधिकारी हिमाद्री कौशिक को सौंप दी, जो वर्तमान में हरियाणा के पंचकूला में डीसीपी के पद पर तैनात हैं।जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कहा,“इस न्यायालय ने प्रतिवादियों (राज्य) के रुख पर गौर किया लेकिन उसने मृतक पर 23 चोटों की मौजूदगी और सभी पेट के नीचे के हिस्से की वजह से होने वाली चोटों के बारे में कहीं भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। इस प्रकार चोटें एक पैटर्न पर...