राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद को समय पर नहीं भरा गया तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी: पंजाब सरकार से हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को चेतावनी दी है कि अगर राज्य सूचना आयुक्त का पद समय पर दायर नहीं किया गया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।राज्य के वकील ने आश्वासन दिया कि राज्य सूचना आयुक्त के दो पदों पर चयन की प्रक्रिया चल रही है और 15 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगी। चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा कि वर्तमान याचिका पहले की दो रिट याचिकाओं के निपटारे के बाद मुकदमेबाजी का दूसरा दौर है, जिसमें पंजाब सरकार को 30 अगस्त तक चयन की प्रक्रिया समाप्त करने का निर्देश...

अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा वचन दिया गया तो अवमानना ​​के लिए उत्तरदायी नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायालय की अवमानना ​​के लिए लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अधिकारी के निर्देश के बाद राज्य के वकील द्वारा दिया गया वचन वचन देने के लिए अधिकृत नहीं था।नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए कानूनगो की परीक्षा आयोजित करने के निर्देश की मांग करने वाला मामला दायर किया गया था। हालांकि निरीक्षक, निदेशक भूमि अभिलेख के निर्देश के बाद राज्य के वकील द्वारा दिए गए वचन के मद्देनजर इसका निपटारा कर दिया गया कि यह परीक्षा दो महीने के भीतर आयोजित की जाएगी। न्यायालय के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संशोधन याचिका दायर करने में अस्पष्ट देरी के लिए राज्य को फटकार लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संशोधन याचिका दायर करने में 174 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य द्वारा दायर देरी माफ करने की याचिका पर विचार करते समय राज्य को कुछ छूट दी जानी चाहिए, लेकिन इसे इस हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता कि परिसीमा अधिनियम निरर्थक हो जाए।जस्टिस सुमीत गोयल, किशोर न्याय बोर्ड (JJB) द्वारा पारित बरी आदेश के खिलाफ संशोधन दायर करने में 173 दिनों की देरी को माफ करने की मांग करने वाली यूटी चंडीगढ़ की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।न्यायालय ने औचित्य पर विचार करते हुए...

पीड़ित को BNSS प्रावधान के अनुपालन में जांच की प्रगति से अवगत कराया जाए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने DGP को निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को निर्देश जारी किए कि वे जांच अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193(3) (पूर्ववर्ती CrPC की धारा 173(3)) के ईमानदारी से अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"BNSS की धारा 193(3) CrPC की धारा 173(2) का विकसित संस्करण है, क्योंकि इसमें उप-खंड (3)(ii) के माध्यम से एक विशिष्ट प्रावधान किया गया, जो पुलिस को 90 दिनों...

राज्य निर्वाचन आयोग लंबित चुनाव रद्द नहीं कर सकता, किसी भी अनियमितता का फैसला केवल ट्रिब्यूनल द्वारा किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग लंबित चुनावों को रद्द नहीं कर सकता है और चुनाव प्रक्रिया की प्रगति के दौरान कथित अनियमितताओं पर केवल ट्रिब्यूनल द्वारा ही फैसला किया जा सकता है।पंजाब चुनाव आयोग द्वारा पंजाब के फिरोजपुर जिले के चक हराज गांव के लिए पंचायत चुनाव रद्द करने के आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की गई। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "राज्य चुनाव आयोग ने 1994 के अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत क्रमशः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र को ग्रहण...

किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा पुलिस की गोली से हुई मौत की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक प्रदर्शनकारी की मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर हरियाणा और पंजाब सरकारों का रुख पूछा था, जिसे कथित तौर पर खनौरी बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हरियाणा पुलिस ने गोली मार दी थी।मृतक शुभकरण सिंह ने 21 फरवरी को पंजाब-हरियाणा सीमा पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने वाले कानून की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। यह आरोप लगाते हुए कि हरियाणा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से उसकी जान चली...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2001 में सेवामुक्त हुए विकलांग सैनिक के लिए विकलांगता लाभ को तीन वर्ष तक सीमित करने की मांग वाली सेना की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यू‌नियन ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें विकलांगता पेंशन के "ब्रॉड-बैंडिंग" के बकाया को 2001 में विकलांग सैनिक की सेवामुक्ति की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक सीमित करने की मांग की गई थी। 30% विकलांगता वाले आवेदक को पेंशन के विकलांगता तत्व का 50% पर पूर्णांकित लाभ प्राप्त करने का अधिकार है, जैसा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार विकलांगता पेंशन का "ब्रॉड-बैंडिंग" कहा जाता है।न्यायालय ने यूनियन के इस तर्क को खारिज कर दिया कि राउंडिंग लाभ...

क्या पत्नी को दिए गए भरण-पोषण आदेश के निष्पादन में पेंशन को कुर्क किया जा सकता है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को सौंपा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भरण-पोषण आदेश से उत्पन्न निष्पादन कार्यवाही में निर्णय-ऋणी की पेंशन जब्त की जा सकती है या नहीं, इस प्रश्न को बड़ी पीठ को सौंप दिया है। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने स्पष्ट किया कि न तो पत्नी या नाबालिग बच्चों को दिया गया भरण-पोषण भत्ता 'ऋण' माना जा सकता है और न ही पत्नी या नाबालिग बच्चों को किसी भी तरह से 'लेनदार' माना जा सकता है। इसलिए पेंशन अधिनियम की धारा 11 और सीपीसी की धारा 60 के तहत छूट निष्पादन कार्यवाही में याचिकाकर्ता/निर्णय-ऋणी को नहीं दी जा सकती।...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पगड़ी न पहनने वाली सिख महिलाओं सहित बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं को जारी किए गए चालानों का डेटा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और यू.टी. चंडीगढ़ की सरकारों से बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाली या पीछे बैठने वाली महिलाओं को जारी किए गए चालानों की संख्या के बारे में डेटा मांगा।यह घटनाक्रम 2017 में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाली महिला सवारियों, विशेष रूप से पगड़ी न पहनने वाली सिख महिलाओं से जुड़ी सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि पर स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 में 15 जून,...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जज की आलोचना करने के लिए स्वयंभू संत रामपाल के अनुयायियों के खिलाफ अवमानना ​​का मामला बंद किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2019 में शुरू की गई स्वतःसंज्ञान कार्यवाही में स्वयंभू संत रामपाल के 274 से अधिक अनुयायियों की बिना शर्त माफी स्वीकार की।2019 में 'न्यायपालिका पर काला धब्बा, जज डी.आर. चालिया' नामक पुस्तक के साथ पत्र हाईकोर्ट जज को भेजा गया, जिसमें यह नोट था कि इसे रामपाल के अनुयायी द्वारा प्रकाशित किया गया और इस पर 274 लोगों के हस्ताक्षर हैं।एडीशनल सेशन जज डी.आर. चालिया की अदालत ने रामपाल और अन्य को चार महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिन्हें...

यह कहना अनुचित कि जब पेपर लीक नहीं हुआ या परीक्षा के शैक्षणिक मानक में कोई कमी नहीं थी, तो चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के कॉलेजों में 1,091 सहायक प्रोफेसरों और 67 लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया बरकरार रखी। न्यायालय ने एकल जज के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसके तहत 2022 में चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"एकल न्यायाधीश द्वारा यह निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से अनुचित था कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई थी। इसके अलावा यह केवल अनुमान और अटकलों पर आधारित है या यह केवल निराधार संदेह पर आधारित है, जबकि पेपर लीक नहीं हुआ था, न...

बलात्कार पीड़िता के शरीर पर चोट के निशान न होने का हवाला देकर आरोपी को संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 6 वर्षीय पीड़िता के बलात्कार मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, यह देखते हुए कि "अभियोक्ता के शरीर पर चोटों के अभाव में भी, अभियुक्त को संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता है।" जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा कि, "महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े अपराधों को कठोर दंडात्मक उपायों के साथ निपटाया जाना चाहिए। न्यायालयों को न्याय के लिए समाज की तत्काल पुकार पर ध्यान देना चाहिए, खासकर मासूम और कमजोर युवा लड़कियों के खिलाफ बलात्कार के जघन्य अपराध से...

सेक्शन 482 बीएनएसएस | एक बार जब प्री-अरेस्ट बिल को मेरिट के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है तो तथ्यात्मक स्थिति में किसी भी बदलाव के बिना दूसरी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक बार जब पहली अग्रिम जमानत को गुण-दोष के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है और स्थिति के तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो धारा 482 बीएनएसएस के तहत उसी राहत के लिए दूसरी अर्जी पर नए तर्क देकर या नई परिस्थितियों, घटनाक्रम या सामग्री को पेश करके विचार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस कीर्ति सिंह ने एक हत्या के मामले में दूसरी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट पहले...

द्विविवाह | अपील/संशोधन के चरण में समझौते के आधार पर दोषसिद्धि के साथ-साथ एफआईआर को भी रद्द किया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने द्विविवाह के एक मामले में पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर एफआईआर के साथ-साथ दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा, "बीएनएसएस, 2023 की धारा 528 अद्वितीय शक्तियों को दर्शाती है, जिसका उपयोग हाईकोर्ट तब कर सकता है जब ऐसा करना न्यायसंगत और समतापूर्ण हो, विशेष रूप से कानून की उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने, उत्पीड़न को रोकने, पक्षों के बीच न्याय या पर्याप्त न्याय करने और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए।" अदालत...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण की नीति को बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज चंडीगढ़ में बिजली वितरण के निजीकरण की चंडीगढ़ यू.टी. एडमिनिस्ट्रेशन की नीति को बरकरार रखा। इच्छुक संस्थाओं से वितरण कंपनी में 100% शेयर खरीदने के लिए बोलियां आमंत्रित करने का नोटिस 2020 में जारी किया गया था। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने नीति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि "नीतिगत निर्णय में न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद सीमित है।" यू.टी. पावरमैन यूनियन ने रिट याचिका दायर करके हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें तर्क दिया गया...

पंजाब के विधायक के इशारे पर पत्रकार की कथित पिटाई के मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उस मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें पंजाब के बटाला के विधायक की निशानदेही पर एक पत्रकार को कथित रूप से पीटा गया और गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने नोटिस जारी करते हुए पत्रकार को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करते हुए कहा कि, "इस बीच, प्रतिवादी नंबर 4-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस जिला बटाला कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित करेगा। स्टिंग ऑपरेशन अखबार के रिपोर्टर के रूप...

न्यायिक निर्णय के बाद लेबर कोर्ट के दूसरे संदर्भ पर रोक का सिद्धांत: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन बंसल की सिंगल जज बेंच ने लेबर कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें पुष्टि की गई कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अंतर मजदूरी का भुगतान श्रम विवादों में न्यायिक सिद्धांत को ओवरराइड करने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण नहीं बनाता है। यह मामला चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) में नियमितीकरण की मांग करने वाले संविदा श्रमिकों से जुड़ा था।मामले की पृष्ठभूमि: स्वरूप प्रकाश और अन्य याचिकाकर्ताओं ने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब नगर निगम चुनाव शुरू करने के निर्देश का पालन नहीं करने पर अधिकारी पर ₹50K की लागत की चेतावनी दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर पंजाब में सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रमों को अधिसूचित करके चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो 50,000 रुपये का मुकदमा लगाया जाएगा।14 अक्टूबर को, अदालत ने पंजाब के राज्य चुनाव आयोग और पंजाब सरकार को परिसीमन की नई कवायद किए बिना 15 दिनों के भीतर नगरपालिका चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए परमादेश जारी किया था। 42 नगर परिषदों और नगर पंचायतों को चुनाव का इंतजार है। कुछ नगरपालिकाओं...

PMLA | निकट भविष्य में मुकदमा समाप्त होने की संभावना नहीं होने पर आरोपी को जमानत दी जा सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि परिस्थितियों के अनुसार मुकदमा शीघ्र समाप्त होने की संभावना नहीं है तो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA) के तहत आरोपी को जमानत दी जा सकती है।ये टिप्पणियां आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक जसवंत सिंह को धन शोधन मामले में जमानत देते समय की गईं।न्यायालय ने कहा,“जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा कि सिंह 06.11.2023 से हिरासत में हैं। शिकायत 04.01.2024 को दर्ज की गई थी। ED द्वारा लिए गए रुख के अनुसार अन्य सह-आरोपियों के संबंध में जांच अभी भी जारी है। इस प्रकार,...

मां के कामकाजी होने पर भी पिता बच्चे के भरण-पोषण से मुक्त नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

अंतरिम भरण-पोषण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही मां कामकाजी हो और पर्याप्त कमाई कर रही हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पिता अपने बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से मुक्त है।ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पिता अपनी जीवनशैली और स्थिति के अनुसार अपने बच्चे का भरण-पोषण करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है।जस्टिस सुमीत गोयल की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा,“धारा 125 CrPC सामाजिक न्याय का एक साधन है जो यह सुनिश्चित करने के...