कोर्ट आदेश के बावजूद पंजाब पुलिस ने हरियाणा को पानी छोड़ने से रोका: भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड प्रमुख का हाईकोर्ट में दावा

भाखड़ा नंगल बांध के पानी के बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच चल रहे विवाद के बीच हाईकोर्ट ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के अध्यक्ष से हलफनामा दायर कर यह दावा करने को कहा कि पंजाब पुलिस ने उन्हें हरियाणा के लिए पानी छोड़ने से रोका था।गौरतलब है कि 7 मई को हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को बांध के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप करने से रोकने का आदेश पारित किया था। हालांकि, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होते हुए, बीबीएमबी के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी ने अदालत को अवगत कराया कि...

गृहिणी का योगदान अमूल्य, न्यूनतम मजदूरी से तुलना नहीं की जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि मोटर वाहन दुर्घटना दावे के मुआवजे की गणना करते समय गृहिणी की सेवा के मूल्य को अकुशल श्रमिकों की तरह कमाई के न्यूनतम स्तर के रूप में नहीं लिया जा सकता है।न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक गृहिणी अपने घर का पोषण करते हुए और पति और बच्चों की देखभाल करते हुए "कई कर्तव्यों" का पालन करती है, किसी भी मामले में, उसकी सेवाओं का मूल्य, अकुशल श्रमिक की तरह कमाई के न्यूनतम स्तर पर नहीं लिया जा सकता है। जस्टिस अर्चना पुरी ने कहा, "यह ध्यान रखना आवश्यक है कि...

पंजाब-हरियाणा जल विवाद | पंजाब पुलिस भाखड़ा बांध के संचालन और जल संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि पंजाब पुलिस भाखड़ा बांध के संचालन और जल संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह बात भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही गई।याचिका में हरियाणा को पानी रोकने के लिए नांगल बांध और लोहंद नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालयों में कथित रूप से तैनात पंजाब पुलिस बलों को हटाने की मांग की गई है।मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति सुमित गोयल ने कहा, "पंजाब पुलिस भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड और उसके कर्मियों को...

अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय प्रेरक मूल्य रखते हैं, असहमति के लिए कारण बताए जाने चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि अन्य हाईकोर्टों के निर्णय, विशेष रूप से विस्तृत तर्क द्वारा समर्थित निर्णय, उच्च प्रेरक मूल्य रख सकते हैं, लेकिन वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायालयों के लिए बाध्यकारी मिसाल नहीं बनते। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमित गोयल ने कहा,"जबकि हाईकोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय, विशेष रूप से विस्तृत विश्लेषण और तर्कपूर्ण व्याख्या के बाद दिया गया निर्णय, उच्च प्रेरक अधिकार प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह अन्य हाईकोर्टों के लिए बाध्यकारी अर्थ में...

HMA | तलाक की मांग करने वाली पत्नी को उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में शारीरिक रूप से रहना चाहिए, जहां याचिका दायर की गई: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) के तहत तलाक की मांग करने वाली पत्नी को वास्तव में उस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में शारीरिक रूप से रहना चाहिए, जहां याचिका दायर की गई।हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19(iii-a) के अनुसार अधिनियम के तहत एक याचिका उस जिला न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी, जिसके साधारण मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर पत्नी याचिका प्रस्तुत करने की तिथि पर निवास कर रही है, उन मामलों में जहां वह याचिकाकर्ता है।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर...

'हम दुश्मन देश के साथ ऐसा कर रहे हैं, राज्यों के भीतर नहीं करते हैं': पंजाब में नंगल बांध का पानी हरियाणा को कथित रूप से रोकने पर हाईकोर्ट

उन्होंने कहा, 'हम अपने दुश्मन देश के साथ ऐसा कर रहे हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी की, जिसमें हरियाणा को पानी रोकने के लिए नंगल बांध और लोहंद नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालयों में कथित तौर पर तैनात पंजाब पुलिस बलों को हटाने की मांग की गई है।कुछ समय तक मामले की सुनवाई करने के बाद, चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमीत गोयल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार के बयान पर ध्यान दिया कि पंजाब पुलिस बोर्ड के...

HRERA नियमों और RERA की धारा 14 के बीच टकराव की स्थिति में, RERA की धारा ही मान्य होगीः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) के नियमों और रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) की धारा 14 के बीच किसी भी तरह के टकराव की स्थिति में, रेरा की धारा ही मान्य होगी। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"इसलिए, हरेरा नियमों और रेरा अधिनियम की धारा 14 में संलग्न प्रावधानों के बीच असंगति या प्रतिकूलता का परीक्षण रेरा अधिनियम की धारा 14 में संलग्न अधिदेश पर आधारित है। यदि हरेरा नियमों में...

NDPS Act | भारी मात्रा में बरामदगी होने पर लंबी हिरासत जमानत का आधार नहीं हो सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग रैकेट के आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में संचालित कथित बड़े ड्रग रैकेट मामले में 17 आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि जब मादक पदार्थों की बरामदगी भारी मात्रा में हो तो केवल लंबी हिरासत को जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता।यह मामला 2020 की एक FIR से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि आरोपियों ने एक गिरोह बनाकर राज्य के बाहर से नशीली गोलियां और अन्य मादक पदार्थ खरीदकर पंजाब के गांवों में सप्लाई किए।जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने कहा,“सामान्य मामलों में लंबी कैद जमानत का आधार हो सकती है...

पुलिस अधिकारियों की निजता का सुप्रीम कोर्ट ने भी ध्यान रखा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित अवैध गिरफ्तारी मामले में कॉल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि सुरेश कुमार बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा और निजता का ध्यान रखा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के प्रासंगिक कॉल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया, क्योंकि आरोपी ने यह दावा करते हुए याचिका दायर की थी कि उसे NDPS मामले में झूठा फंसाया गया।जस्टिस राजेश भारद्वाज ने सुरेश कुमार मामले का जिक्र करते हुए कहा,"मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा और निजता का ध्यान रखा गया। याचिकाकर्ता द्वारा सुरक्षित रखे जाने की...

पंजाब नगर निगम चुनाव: हाईकोर्ट ने EVM को नष्ट करने के मामले में DSP के हलफनामे को 'अधूरा' पाया, वरिष्ठ अधिकारी से जांच रिपोर्ट मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के खन्ना जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हलफनामा दायर कर मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे के साथ ईवीएम मशीन को कथित तौर पर नष्ट करने की जांच की प्रगति के बारे में बताया है।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने उपाधीक्षक द्वारा दायर एक हलफनामे पर संज्ञान लिया, जिसमें माना गया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच के दौरान यह पाया गया कि वोटिंग मशीन और सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और हटा दिया गया। यह कहते हुए कि हलफनामा 'अधूरा' है और सतनाम सिंह द्वारा दायर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वीजा धोखाधड़ी मामले में 74 वर्षीय महिला की दोषसिद्धि बरकरार रखी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 24 वर्ष पुराने आव्रजन धोखाधड़ी मामले में 74 वर्षीय महिला की दोषसिद्धि बरकरार रखी। साथ ही कहा कि "अदालतों को इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए तथा अनावश्यक सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए।"जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा,"अवैध आव्रजन के प्रयास के ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। विदेश में बेहतर भविष्य की चाहत को पूरा करने के लिए जीवन भर की बचत खर्च कर दी जाती है या एजेंटों को भुगतान करने के लिए ऋण लिया जाता है, चाहे वे कानूनी हों या अवैध। व्यक्ति को आमतौर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुद्वारे और मंदिर से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सार्वजनिक प्रवेश और कामर्शियल बाजार के लिए बाहरी सड़क पर निर्मित अनधिकृत मंदिर और गुरुद्वारे को हटाने का आदेश दिया है, और सभी धार्मिक अनुष्ठानों के उचित पालन के बाद संरचनाओं से पवित्र ग्रंथों/पुस्तकों/मूर्तियों को हटाने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है।जस्टिस हर्ष बंगर ने दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए पाया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंदिर के साथ-साथ गुरुद्वारे का निर्माण बिना किसी स्वीकृत भवन योजना/लेआउट योजना के किया गया है। यह भी नहीं दिखाया गया है कि इस तरह के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कानून की कक्षाएं IAS प्रशिक्षुओं के लिए अनिवार्य करने हेतु केंद्र को निर्देश दिए

प्रशासनिक जवाबदेही को मज़बूत करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों में क़ानूनी शिक्षा और प्रशिक्षण की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया, जिससे यह प्रवृत्ति कम हो सके कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचकर न्यायालय पर निर्भर हो जाते हैं।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने टिप्पणी की कि जब प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों से बचते हैं। निर्णय का बोझ न्यायालय पर डाल देते हैं तो यह कोर्ट तय करे प्रवृत्ति को जन्म देता है। इसे रोकने के लिए क़ानूनी शिक्षा, प्रशिक्षण और...

पीड़िता को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में क्यों छोड़ा गया? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने POCSO Cout से पूछा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक स्पेशल POCSO Court से यह रिपोर्ट देने को कहा है कि बलात्कार के मामले में पीड़िता को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में क्यों छोड़ा गया।जस्टिस अमरजोत भट्टी ने कहा,"पीड़िता का बयान दर्ज करना मुकदमे के उचित और अंतिम निर्णय के लिए महत्वपूर्ण है। यह अजीब है कि पीड़िता को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में लोक अभियोजक द्वारा छोड़ दिया गया और यह तथ्य जिम्नी आदेश में शामिल है..."इसके परिणामस्वरूप, न्यायालय ने संबंधित एडिशनल जिला एवं सेशन जज/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, (POCSO) से...

कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 से पहले संयुक्त विकल्प का प्रयोग न करने पर पेंशनभोगियों को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एक सितंबर, 2014 से पहले संयुक्त विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 से स्वतः बाहर नहीं किया जा सकता। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बनाम बी सुनील कुमार मामले में कहा था कि जो कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होने के हकदार थे, लेकिन कट-ऑफ तिथि के भीतर विकल्प का प्रयोग नहीं करने के कारण ऐसा नहीं कर सके, उन्हें अतिरिक्त अवसर दिया जाना चाहिए,...

पोस्ट के लिए विज्ञापन कानून के विपरीत नहीं हो सकता: P&H हाईकोर्ट ने असिस्टेंट लाइनमैन पद के लिए विकलांगता आरक्षण से वंचित उम्मीदवार पर पुनर्विचार का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि पद के लिए विज्ञापन कानून के विपरीत नहीं हो सकता, सहायक लाइनमैन के पद के लिए आरक्षण के लाभ से अनुचित रूप से वंचित उम्मीदवारों पर विचार करने का निर्देश दिया है। जगमोहन बंसल ने कहा,"2013 से 2024 तक कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कानूनी स्थिति में बदलाव के अभाव में, 2019-2020 में एक पैर से विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने और 2023 में अनुदान देने का कोई कारण नहीं था। प्रतिवादी का रुख विरोधाभासी, मनमाना और मनमौजी है।" ...

NDPS Act | जब्त ड्रग के रंग और FSL रिपोर्ट में मामूली अंतर के आधार पर जमानत देना अन्यायपूर्ण: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक NDPS मामले में, जिसमें हेरोइन की कमर्शियल मात्रा शामिल है, कहा कि केवल इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती कि जब्त किए गए मादक पदार्थ के रंग और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) रिपोर्ट में मामूली अंतर है।याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य रूप से इस आधार पर जमानत मांगी थी कि जब्ती मेमो में ड्रग का रंग भूरा बताया गया, जो उनके अनुसार ब्राउन होता है, जबकि FSL रिपोर्ट में उसे ऑफ-व्हाइट रंग का बताया गया।कोर्ट ने इसपर कहा,"थोड़ी बहुत कल्पना रंग को बदल सकती है और किसी सामान्य...

17 साल अलग रहने के बाद जोड़े को साथ रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले 17 वर्षों से अलग रह रहे एक जोड़े के विवाह को भंग कर दिया है, यह देखते हुए कि उन्हें एक साथ रहने के लिए मजबूर करना एक कानूनी संबंध द्वारा समर्थित कल्पना होगी और क्रूरता के समान होगी।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस सुखविंदर कौर ने कहा, '2008 से अलग रह रहे पक्षकारों को अगर साथ रहने के लिए मजबूर किया गया तो यह कानूनी संबंध के जरिए एक काल्पनिक कहानी बन जाएगी और यह पक्षकारों की भावनाओं के प्रति बहुत कम सम्मान दर्शाएगी। यह अपने आप में पार्टियों के लिए मानसिक क्रूरता...

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा भूमि आवंटन का अनुचित निरस्तीकर खारिज किया, मानसिक आघात के लिए 5 लाख का मुआवजा दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) के अधिकारियों द्वारा बार-बार आघात और उत्पीड़न का सामना करने के लिए एक डॉक्टर को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया, जिन्होंने अस्पताल बनाने के लिए आवंटित भूखंड को अनुचित तरीके से रद्द कर दिया था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने कहा,"अब प्रथम दृष्टया HUDA और उसके अधिकारियों की ओर से किए गए दुर्व्यवहार, गैर-कार्यवाही और दुराचार के अपराधों के अलावा याचिकाकर्ता पर बार-बार आघात और उत्पीड़न के लिए तत्काल रिट याचिका को भी...

प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के कारण निर्माण में देरी होने पर आवंटी जिम्मेदार नहीं, हाईकोर्ट ने HUDA द्वारा ₹94 करोड़ विस्तार शुल्क रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1996 में आवंटित भूमि पर सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्लैटों के निर्माण में देरी के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) द्वारा एक सरकारी संगठन पर लगाए गए 93.12 करोड़ रुपये के विस्तार शुल्क को रद्द कर दिया है।न्यायालय ने पाया कि निर्माण में देरी प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण थी, इसलिए देरी की अवधि को "शून्य अवधि" माना जाएगा। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस विकास सूरी ने कहा, "हुडा, फरीदाबाद ने आज तक वर्तमान याचिकाकर्ता की बिल्डिंग प्लान को मंजूरी...