आरोपी को रोकने के लिए प्रतिरोध दिखाया जा सकता है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने घरेलू सहायिका से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को बरी करने का फैसला बरकरार रखा

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने व्यक्ति को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा है, जिस पर अपनी घरेलू सहायिका से बलात्कार करने का आरोप था, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपी को दोषी साबित करने में विफल रहा।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा ने कहा,"पीड़िता/अभियोक्ता, 35 वर्ष की परिपक्व महिला निश्चित रूप से आरोपी को बलात्कार करने से रोकने के लिए कठोरतम प्रतिरोध कर सकती है। मेडिकल साक्ष्य अभियोजन पक्ष के कारण का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि (चिकित्सा अधिकारी), जिन्होंने...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने अलग रह रही पत्नी की बढ़ी हुई भरण-पोषण राशि के लिए याचिका खारिज की, कहा- यह मान लेना गलत नहीं कि वयस्क बेटे उसका भरण-पोषण करेंगे

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने महिला को निचली अदालत द्वारा दी गई 7,500 रुपये मासिक भरण-पोषण राशि बढ़ाने की याचिका खारिज की, जो अपने पति से अलग रह रही है।जस्टिस निधि गुप्ता ने कहा,"याचिकाकर्ता के वकील ने यह स्वीकार किया कि पक्षकारों के दो बेटे वयस्क हो गए हैं। वर्तमान में याचिकाकर्ता के साथ रह रहे हैं। यह मान लेना गलत नहीं होगा कि याचिकाकर्ता के बेटे भी उसका भरण-पोषण करेंगे।"याचिकाकर्ता ने कहा कि उसका पति सेना में ड्राइवर के रूप में काम करता है और कम से कम 90,000 रुपये प्रति माह कमाता है। तदनुसार,...

राज्य सरकार को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर उन्हें तुरंत बर्खास्त करने से बचना चाहिए, मामले के नतीजे का इंतजार करना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर राज्य प्राधिकारियों को उन्हें बर्खास्त करने से बचना चाहिए और इसके बजाय उन्हें निलंबित किया जा सकता है। जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा, "प्रतिवादी प्राधिकारियों को एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करने से बचना चाहिए। उन्हें पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 16.19 के अनुसार निलंबित किया जा सकता है। विभागीय जांच को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन इसे यांत्रिक तरीके से समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।"किसी...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने व्हाट्सएप मैसेज में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपी वकील पर 50 हजार का जुर्माना लगाया, बार काउंसिल से उसके आचरण पर नजर रखने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वह एक वकील के कार्य एवं आचरण पर नजर रखना सुनिश्चित करें जिस पर एक व्हाट्सएप ग्रुप पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट करने का आरोप है।समझौता विलेख के आधार पर एफआईआर को रद्द करते हुए जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"इस आदेश की एक कॉपी पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष को भी भेजी जाए साथ ही निर्देश दिया जाए कि इसे आरोपी की व्यक्तिगत फाइल में रखा जाए। पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शेक्सपियर को उद्धृत करते हुए भागे हुए विवाहित जोड़ों के खिलाफ अपहरण के मामलों को रद्द करने का आह्वान किया

शेक्सपियर के उद्धरण "विवाह ऐसा मामला है, जो वकीलों द्वारा निपटाए जाने से कहीं अधिक मूल्यवान है", पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि उसे अपहरण के उन मामलों को रद्द करने के लिए "उच्च स्तर की स्वतंत्रता" के साथ विचार करना चाहिए, जिनमें आरोपी और पीड़ित ने एक-दूसरे से विवाह किया और "खुशी से रह रहे हैं।"कोर्ट ने उन एफआईआर को रद्द करने के लिए नियमित रूप से याचिका दायर करने पर भी चिंता जताई, जिनमें भागे हुए जोड़े में से पुरुष पर महिला को उकसाने का आरोप लगाया जाता, जबकि परिवार विवाह के पक्ष में नहीं...

यदि पेंशन की अतिरिक्त राशि को उचित जानकारी के साथ स्वीकार किया जाता है तो उसकी वसूली पर आपत्ति जताना जायज नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि यदि पेंशनभोगी द्वारा उचित जानकारी के साथ अतिरिक्त राशि स्वीकार की जाती है तो न केवल उक्त राशि को बाद में वसूला जा सकता है बल्कि अतिरिक्त राशि की वसूली पर आपत्ति जताना भी जायज नहीं।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा,"प्रत्येक नागरिक अधिकार का दावा करता है लेकिन कोई भी दायित्व का निर्वहन करने के लिए तैयार नहीं है। एक बार जब नागरिक को पता चल जाता है कि उसे उसके हक से अधिक राशि का भुगतान किया जा रहा है तो उसे दिए गए उक्त अतिरिक्त भुगतान को संबंधित अधिकारियों के...

ऐसे आदेश के आधार पर नीलामी, जो मौजूद ही नहीं; पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आयकर अधिकारियों पर जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि कर वसूली अधिकारी द्वारा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के निरस्त आदेश के आधार पर की गई नीलामी कार्यवाही आरंभ से ही अमान्य है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की पीठ ने प्रतिवादी विभाग को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता-एचयूएफ की संपत्तियों को नीलामी क्रेताओं और उसके बाद के क्रेताओं, आबंटितियों या उन व्यक्तियों से वापस ले, जिन्हें ब्याज हस्तांतरित किया गया है। पीठ ने कहा कि नीलामी के बाद नीलामी क्रेताओं द्वारा किया गया संपत्ति का कोई भी...

अवैध शराब बनाने से समाज में तबाही मच सकती है: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नकली शराब के 7 मामलों में दोषी महिला को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

यह देखते हुए कि नकली शराब बनाने से समाज में तबाही मच सकती है, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने महिला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर अपने घर में अवैध शराब बनाने और उसे ऊंचे दामों पर बेचने का आरोप है।अदालत ने यह भी कहा कि महिला का आपराधिक इतिहास बहुत बड़ा है, जिसमें उस पर अवैध शराब के व्यापार का मामला दर्ज किया गया।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,"यह सर्वविदित है कि नकली शराब विनाशकारी आघात और बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। गरीब लोगों को प्रभावित कर सकती है, जो शराब के सस्ते विकल्प की तलाश...

धारा 27 साक्ष्य अधिनियम | अभियुक्त के खुलासे पर भौतिक वस्तु की बरामदगी का यह मतलब नहीं कि अपराध अभियुक्त ने ही किया: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हत्या के दो दोषियों को बरी करते हुए कहा कि अपराध सिद्ध करने वाली सामग्री की बरामदगी से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अपराध अभियुक्त ने ही किया।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस एन.एस. शेखावत की खंडपीठ ने कहा,"इसमें कोई संदेह नहीं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के मद्देनजर अभियुक्त के खुलासे पर भौतिक वस्तु की बरामदगी महत्वपूर्ण है लेकिन केवल इस तरह के खुलासे से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अपराध अभियुक्त ने ही किया। वास्तव में भौतिक वस्तुओं की बरामदगी और अपराध करने में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के ऊपर 8-9 जून को नो फ्लाइंग जोन का निर्देश दिया, यह बताई वजह

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को हाईकोर्ट क्षेत्र में ड्रोन सर्वेक्षण के लिए 8 और 9 जून को आवश्यक अनुमति देने का निर्देश दिया।ड्रोन द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) से संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए क्षेत्र को सभी कम उड़ान वाले शिल्पों, जैसे कि हेलीकॉप्टरों के लिए सीमा से बाहर रखा जाना आवश्यक है, जो हाईकोर्ट में स्थान के इष्टतम उपयोग के लिए IIT रुड़की द्वारा तैयार की जा रही हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट (HIA) रिपोर्ट के लिए आवश्यक है।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एल्विश यादव के खिलाफ मारपीट की एफआईआर सशर्त की खारिज

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सागर ठाकुर पर कथित रूप से हमला करने और उसे धमकाने के आरोप में दर्ज एफआईआर इस शर्त के साथ खारिज कर दिया कि वह और "उसके साथी" सोशल मीडिया पर हिंसा और मादक द्रव्यों के सेवन को दर्शाने या बढ़ावा देने से परहेज करेंगे।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,"एफआईआर में दर्शाया गया कि हिंसा का मकसद लोकप्रियता और सामग्री निर्माण को लेकर कुछ विवाद था, जिसमें एल्विश यादव और उसके साथियों के खिलाफ आरोप लगाए गए। यह सुनिश्चित करने के लिए...

दोषी के खिलाफ केवल मामलों का पंजीकरण पैरोल से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं, ठोस सामग्री भी होनी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि किसी दोषी के खिलाफ केवल विभिन्न मामलों का पंजीकरण पैरोल से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं है। राहत से इनकार करने के लिए ठोस सामग्री होनी चाहिए।जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस अमरजोत भट्टी ने कहा कि वर्तमान मामले में जिला मजिस्ट्रेट ने पैरोल खारिज की, क्योंकि सीनियर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार यदि याचिकाकर्ता को अस्थायी पैरोल पर रिहा किया जाता है तो वह मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त हो सकता है और पैरोल के दौरान फरार भी हो सकता है।न्यायालय ने...

अभियोजन पक्ष के गवाहों की पर्याप्त जांच के बावजूद एफआईआर रद्द करने की याचिका सुनवाई योग्य बनी हुई है: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाहों की जांच हो चुकी है तो धारा 482 सीआरपीसी के तहत रद्द करने की याचिका अभी भी हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य होगी।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"यह पूर्ण सिद्धांत के रूप में नहीं कहा जा सकता कि एक बार पर्याप्त/महत्वपूर्ण अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच हो जाने के बाद हाईकोर्ट सीआरपीसी, 1973 की धारा 482 के तहत एफआईआर (और उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही) रद्द करने की याचिका पर विचार करने की अपनी शक्तियों को खो देता...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत और 26 अन्य मामलों में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को अपनी मंगेतर से शादी करने के लिए अंतरिम जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए और 10 साल के कठोर कारावास की सजा पाए एक व्यक्ति को अंतरिम जमानत दी, ताकि वह शादी कर सके।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा, "आवेदक 04 साल की वास्तविक सजा काट चुका है। उसकी शादी 12.06.2024 को होनी है और यह न्याय के हित में होगा, अगर आवेदक को उसकी शादी करने में सक्षम बनाने के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है।" 24 वर्षीय जोगिंदर सिंह को 2017 में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी...

मोरनी हिल्स में जंगल की आग | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार से आग पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आज हरियाणा सरकार से पंचकूला के मोरनी हिल्स में सक्रिय जंगल की आग की स्थिति और इसे नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी मांगी है। जस्टिस अर्चना पुरी और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की अवकाश पीठ ने हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग के सचिव, उपायुक्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और प्रभागीय वन अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए राज्य से "वर्तमान में सक्रिय आग और आग को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में लिखित जवाब" दाखिल करने को कहा...

राज्य को चयन प्रक्रिया पूरी करते समय प्रतीक्षा सूची तैयार करने से परहेज करने का अधिकार: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने माना कि चयन प्रक्रिया में प्रतीक्षा सूची तैयार करना राज्य का पूर्ण विवेकाधिकार है और न्यायालय इसे तैयार करने के लिए नहीं कह सकता।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,"न्यायालय प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए नहीं कह सकता। प्रतीक्षा सूची के अभाव में न्यायालय राज्य को किसी चयनित उम्मीदवार के शामिल न होने की स्थिति में रिक्तियों को भरने के लिए नहीं कह सकता। यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि चयन प्रक्रिया की शर्तों और नियमों को निर्दिष्ट करना नियोक्ता का पूर्ण विवेकाधिकार है।...

'नियम राजनीतिक एजेंडे पर आधारित नहीं हो सकते': सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अतिरिक्त अंकों के लिए हरियाणा सरकार के सामाजिक-आर्थिक मानदंड पर हाइकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा 2022 में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए पेश किए गए नियम खारिज कर दी, जिसमें राज्य के मूल निवासी को सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत अतिरिक्त पांच प्रतिशत अंक प्रदान किए जाने का प्रावधान था, यह देखते हुए कि नियम वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए और "राजनीतिक एजेंडे पर आधारित नहीं हो सकते।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा,"जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, राज्य के लिखित प्रस्तुतीकरण से हमें पता चलता है कि...

'गवाहों से ट्रायल कोर्ट के सामने तोते जैसा बयान पेश करने की उम्मीद नहीं की जा सकती': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा कि गवाहों से ट्रायल कोर्ट के समक्ष तोते की तरह बयान देने की उम्मीद नहीं की जा सकती। न्यायालय ने आरोपी द्वारा गवाहों की गवाही में दिखाई देने वाली "विभिन्न विसंगतियों" को खारिज कर दिया।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा, "जब गवाह इतने लंबे समय के बाद गवाही दे रहे थे, तो सच्चे गवाहों के बयानों में भी कुछ विसंगतियां दिखाई देंगी और गवाहों से ट्रायल कोर्ट के समक्ष तोते की तरह बयान देने की उम्मीद...

शादी का वादा पूरा न करने पर बलात्कार का अपराध स्वत: ही नहीं होता, धोखा देने का इरादा जरूरी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति को कथित पीड़िता से शादी करने का झूठा वादा करने के बहाने बरी कर दिया और कहा कि आरोपी की ओर से अपने वादे को पूरा करने में विफलता का मतलब यह नहीं लगाया जा सकता कि वादा ही झूठा था।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा, "गवाही या पीड़िता के बयान में कोई आरोप नहीं है कि जब अपीलकर्ता ने उससे शादी करने का वादा किया था, तो यह बुरी नीयत से या उसे धोखा देने के इरादे से किया गया था। इसके अतिरिक्त, पीड़िता की गवाही के अनुसार, वह अपीलकर्ता से केवल एक बार...

कानून के साथ संघर्ष में बच्चे को अग्रिम जमानत देने के लिए कोई रोक नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने परस्पर विरोधी राय के बीच 'व्यापक दृष्टिकोण' का पालन किया

"व्यापक दृष्टिकोण" लेते हुए, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (Juvenile Justice Act, 2015) के तहत कानून के साथ संघर्ष में बच्चे को जमानत देने के लिए कोई रोक नहीं है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी ने कहा, "एक बार गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर सीआरपीसी की धारा 438 के तहत वयस्कों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो हमें कोई ठोस कारण नहीं लगता कि क्यों एक किशोर को आशंका का खतरा है, क्यों धारा 438 सीआरपीसी के...