डिजिटल अर्थव्यवस्था जन-विश्वास पर आधारित, साइबर धोखाधड़ी के अपराध केवल समझौते के आधार पर रद्द नहीं किए जा सकते: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी जन-विश्वास और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विरुद्ध एक प्रणालीगत अपराध है। इसलिए ऐसे मामलों को केवल शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच समझौते या सुलह के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"साइबर धोखाधड़ी का समकालीन अपराध एक विशिष्ट उल्लंघन प्रस्तुत करता है, जो केवल शिकायतकर्ता/पीड़ित और अभियुक्त के बीच हुए समझौते/सुलह के आधार पर आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के न्यायिक अधिकार क्षेत्र से इसे स्पष्ट रूप से बाहर रखता है। डिजिटल...

जब्त वाहनों को वर्षों तक पुलिस हिरासत में रखने से कोई लाभ नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करें, सत्यापन के बाद जारी करें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जब्त वाहनों को वर्षों तक पुलिस हिरासत में रखने से कोई लाभ नहीं होता और इससे उनका मूल्यह्रास, क्षय और पर्यावरणीय क्षति होती है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आधुनिक तकनीक डिजिटल दस्तावेज़ीकरण - जिसमें वीडियो और तस्वीरें शामिल हैं - को पर्याप्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देती है, जिससे वाहनों को उनके असली मालिकों को समय पर जारी किया जा सके।कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 110, 115(2), 3(5), 351(3), 117(2) और 118(2) के तहत दर्ज...

आईपीएस वाई पूरन आत्महत्या मामला | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वतंत्र एजेंसी को जाँच सौंपने की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा,"यूटी चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट अमित झांजी ने बताया कि उक्त प्राथमिकी में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कुछ सामग्री ज़ब्त कर ली गई और एफएसएल को भेज दी...

Income Tax Act| धारा 143(3) के तहत मूल निर्धारण पूर्ण होने के बाद चार वर्ष से अधिक समय बाद पुनर्मूल्यांकन अमान्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह माना है कि यदि आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के तहत मूल निर्धारण (Original Assessment) किया जा चुका है, तो उसके चार वर्ष बीत जाने के बाद पुनर्मूल्यांकन (Re-assessment) की कार्यवाही अवैध है।जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता की खंडपीठ ने कहा कि आकलन अधिकारी (Assessing Officer) को पुनः मूल्यांकन करने का अधिकार तभी है जब उसके पास कोई ठोस और वास्तविक सामग्री हो जिससे यह साबित हो सके कि कर योग्य आय का आकलन अधूरा या गलत हुआ है। धारा 143(3) के तहत किया गया...

कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी के बाद कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध बर्खास्तगी के माध्यम से निर्णायक रूप से टूट जाने पर नियोक्ता पदेन हो जाता है। बर्खास्त कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने का अधिकार खो देता है।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला मूलभूत सिद्धांत स्वामी और सेवक, या नियोक्ता और कर्मचारी के बीच विद्यमान न्यायिक संबंध की अनिवार्य आवश्यकता है। यह अधिकार क्षेत्र संगठन के भीतर कर्मचारी की सक्रिय...

पंजाब यूनिवर्सिटी को 2012 से कार्यरत संविदा सहायक प्राध्यापकों को नियमित करने का हाईकोर्ट का आदेश

लंबे समय से कार्यरत संविदा शिक्षकों को एक बड़ी राहत देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ को दो सहायक प्राध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया, जो 2012 से स्वीकृत पदों पर लगातार कार्यरत हैं।कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता "पिछले दरवाजे से भर्ती" नहीं हुए और विज्ञापित, स्वीकृत रिक्तियों के विरुद्ध उचित चयन प्रक्रिया के बाद उनकी नियुक्ति हुई।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,"इस न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, तदर्थ, अस्थायी, अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी या...

हरियाणा में अवैध प्ले स्कूल में बच्चे की मौत, हाईकोर्ट ने सुरक्षा मानकों पर राज्य से रिपोर्ट व ज़िम्मेदार अधिकारी का नाम मांगा

हरियाणा के एक अवैध (अनरजिस्टर्ड) प्ले स्कूल में बच्चे की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसे संस्थानों के लिए लागू सुरक्षा मानकों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह उस अधिकारी का नाम और पद बताएं, जो प्ले स्कूलों की निगरानी और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामा पढ़ते हुए टिप्पणी की कि उसमें उस...

'पीड़िता की मानसिक स्थिति सामान्य रहने से आरोपों की सत्यता पर संदेह': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने POCSO मामले में शिक्षक की सजा निलंबित की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354-ए और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 10 और 12 के तहत यौन उत्पीड़न के दोषी स्कूल शिक्षक की सजा उसकी अपील के लंबित रहने तक निलंबित की।जस्टिस नमित कुमार ने कहा,"जिस किसी भी बच्चे ने ऐसी घटना का अनुभव किया होगा, वह कुछ समय के लिए मानसिक रूप से आघातग्रस्त रहा होगा, जबकि कथित घटना के अगले ही दिन 03.11.2022 को पीड़िता अपने माता-पिता के साथ पी.टी.एम. में गई थी। उसने स्कूल में कुछ तस्वीरें भी खींची थीं।...

सरकारी कर्मचारी पर ड्यूटी के दौरान हुए हमले में समझौते से FIR रद्द नहीं होगी: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ड्यूटी के दौरान किए गए अपराध निजी विवाद नहीं माने जा सकते और ऐसे मामलों में पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती।जस्टिस सुमीत गोयल की एकल पीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका को खारिज करते हुए की, जिसमें आरोपियों ने शिकायतकर्ता (सरकारी कर्मचारी) से हुए समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने साथ ही संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव को निर्देश दिया कि वे बिना अनुमति समझौता करने वाले कर्मचारियों...

आईपीएस वाई. पूरण आत्महत्या मामला: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस से जांच की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीनियर हरियाणा आईपीएस अधिकारी वाई. पूरण की संदिग्ध आत्महत्या की जांच को लेकर चंडीगढ़ पुलिस से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब की।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने चंडीगढ़ पुलिस से पूछा कि जांच किस स्तर पर पहुंच चुकी है। क्या किसी अधिकारी को नामजद किया गया या नहीं, और अब तक क्या प्रगति हुई है, जबकि घटना को एक महीने से भी अधिक समय बीत चुका है।अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी।यह याचिका हरियाणा के एक एनजीओ के अध्यक्ष नवीन कुमार...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा आयुक्त को 'अस्पष्ट' आदेश के लिए फटकार लगाई, सीनियर अधिकारियों के प्रशिक्षण पर मुख्य सचिव से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अस्पष्ट आदेश पारित करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की।कोर्ट हिसार संभाग के आयुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो कथित तौर पर "बिना कोई कारण बताए अस्पष्ट और रहस्यमय आदेश" था।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने हिसार संभाग के आयुक्त को व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि उन्होंने "पूरी तरह से अध्ययन और जांच" क्या की...

तुरंत सुरक्षा न देने पर अधिकारियों पर होगी जिम्मेदारी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी नागरिक विशेषकर विवाह से जुड़े मामलों में द्वारा सुरक्षा मांगे जाने पर तुरंत सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती तो किसी भी अनहोनी की स्थिति में संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।जस्टिस प्रमोद गोयल की एकल पीठ ने यह टिप्पणी एक युवा दंपति की याचिका पर सुनवाई के दौरान की।याचिकाकर्ताओं ने अदालत से जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की थी, क्योंकि महिला के परिवारजन उनकी अंतरजातीय शादी से नाराज होकर उन्हें धमकी दे रहे थे।अदालत ने कहा,“यदि कोई...

मानेसर लैंड स्कैम: पूर्व CM हुड्डा को झटका, हाईकोर्ट ने ट्रायल रोकने की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मानेसर भूमि घोटाला मामले में ट्रायल की कार्यवाही को रोकने की मांग की थी।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सह-आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली रोक हुड्डा के खिलाफ ट्रायल स्थगित करने का आधार नहीं हो सकती।जस्टिस त्रिभुवन दहिया की पीठ ने कहा,"यदि सह-आरोपियों के खिलाफ एसएलपी (विशेष अनुमति याचिकाएँ) अंततः खारिज हो जाती हैं तो उन पर अलग से आरोप तय किए जा सकते हैं। फिर उनके खिलाफ...

अस्पष्ट और तर्कहीन आदेश रद्द: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नगर परिषद अध्यक्ष को हटाने के फैसले पर लगाई रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत पंजाब म्युनिसिपल एक्ट 1911 की धारा 22 के तहत नगर परिषद, समाना के अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया था। कोर्ट ने इसे पूरी तरह से अस्पष्ट और तर्कहीन आदेश माना।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने मामले को राज्य सरकार को वापस भेज दिया, ताकि वह इस तथ्य पर नए सिरे से निर्णय ले सके कि क्या जिस बैठक में याचिकाकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया, वह 1911 अधिनियम के प्रावधानों के तहत वैध रूप से...

संविधान विशेषाधिकार का चार्टर नहीं: प्रमोशन में आरक्षण के लिए वैधानिक संशोधन जरूरी, कार्यकारी आदेश पर्याप्त नहीं : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए सक्षम वैधानिक नियम के अभाव में केवल कार्यकारी कार्रवाई या नीतिगत निर्णय के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता।जस्टिस संदीप मौदगिल की पीठ ने पाया कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय स्टाफ (समूह-सी) सेवा नियम 1997 और समूह-बी सेवा नियम, 1982 में पदोन्नति में ऐसे आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। इसके बावजूद, विभाग ने आरक्षण का विस्तार करते हुए अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से संबंधित...

खालिस्तानी झंडा फहराने के आरोपी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत लगभग पांच साल से जेल में बंद एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। इस व्यक्ति पर कथित रूप से खालिस्तानी झंडा फहराने में सहायता करने का आरोप था।जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि, "अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप था कि उसने गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो देखा और अपने चचेरे भाई इंद्रजीत सिंह (मुख्य आरोपी) को अलग राज्य 'खालिस्तान' के गठन का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया, और उपायुक्त (DC) कार्यालय की शीर्ष...

'अगर आपको FIR का विवरण चाहिए तो CJI गवई पर वीडियो का लिंक सबमिट करें': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने YouTuber अजीत भारती से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने YouTuber अजीत भारती को निर्देश दिया कि अगर वह अपने खिलाफ दर्ज FIR का विवरण चाहते हैं तो वह उस वीडियो का लिंक उपलब्ध कराएं, जिसमें कथित तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बी.आर. गवई पर जूता फेंका गया था।YouTuber अजीत भारती ने CJI बी.आर. गवई के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोरर्ट का दरवाजा खटखटाया था।जस्टिस सुभाष मेहला ने कहा,"वर्तमान याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि यदि...

केवल किताबी ज्ञान से नहीं बनेगी कुशल प्रशासन की नींव: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल रटकर सीखने और यांत्रिक दोहराव पर आधारित परीक्षाएं प्रभावी प्रशासन और सार्वजनिक सेवा के लिए आवश्यक कौशल को मापने में विफल रहती हैं। न्यायालय ने जोर दिया कि भर्ती प्रक्रियाओं को विकसित होना चाहिए और ऐसे कौशल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो केवल किताबी ज्ञान से परे हों।जस्टिस हरप्रीत सिंह बरार की पीठ ने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा आयोजित असिस्टेंट एनवायर्नमेंटल इंजीनियर की...

सार्वजनिक विश्वास से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में समझौता आपराधिक दायित्व को समाप्त नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक विश्वास से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में पक्षों के बीच समझौता आपराधिक दायित्व को समाप्त नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराध निजी विवादों के दायरे से परे होते हैं और सार्वजनिक संस्थाओं की अखंडता पर आघात करते हैं।याचिकाकर्ता पर सरकारी नौकरी का वादा करके शिकायतकर्ता से 4.5 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया।जस्टिस सुमीत गोयल ने अग्रिम ज़मानत खारिज करते हुए कहा,"याचिकाकर्ता ने सोची-समझी और कपटपूर्ण तरीके से शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों...

परिवारिक संपत्ति विवादों का निपटारा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) का उपयोग पारिवारिक संपत्ति विवादों को निपटाने के लिए नहीं किया जा सकता — जैसे कि भरण-पोषण की मांग कर या संपत्ति हस्तांतरण को रद्द करने की कोशिश करके।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने अधिनियम की धारा 23 के तहत दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक वरिष्ठ नागरिक ने अपने पोते-पोतियों के पक्ष में किए गए संपत्ति हस्तांतरण को रद्द करने...