मोटरसाइकिल वाला मुड़ने से पहले सड़क साफ़ न देख पाए तो एक्सीडेंट के लिए बस ड्राइवर को लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

लापरवाही से मौत के मामले में बरी करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि सड़क पर देखभाल की ज़िम्मेदारी सभी मोटर चलाने वालों पर बराबर लागू होती है। हर उस मामले में बस ड्राइवर पर ज़िम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, जहां दूसरे ड्राइवर की तरफ़ से लापरवाही साफ़ दिखती हो।कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304-A, 279, 427 के तहत सज़ा रद्द कर दिया, जिसमें अपील करने वाले को 1 साल की सख़्त कैद की सज़ा सुनाई गई।जस्टिस एच.एस. ग्रेवाल ने कहा,"ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बस ड्राइवर की यह...

उपलब्ध क्रेडिट से अधिक राशि पर खाता-बही को ब्लॉक नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र से उक्त आदेश पारित होने के समय उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से अधिक राशि डेबिट करने की अनुमति नहीं दी गई थी।जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता की खंडपीठ ने नियम 86-A के तहत इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र को ब्लॉक करने के लिए गुजरात हाईकोर्ट द्वारा समय एलॉयज के मामले में और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बेस्ट कॉर्प साइंस, किंग्स सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज, करुणा राजेंद्र रिंगशिया और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विवाह के बहाने बलात्कार करने के आरोप में दर्ज FIR खारिज की, कहा- यह वैवाहिक संस्था की अवहेलना

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विवाह के बहाने बलात्कार करने के आरोप में दर्ज FIR खारिज करते हुआ कहा, "यह अकल्पनीय है कि एक कानूनी रूप से विवाहित महिला को विवाह के वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।"जस्टिस शालिनी सिंह नागपाल ने कहा,"जब एक पूर्णतः परिपक्व, विवाहित महिला विवाह के वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए सहमति देती है। ऐसा करना जारी रखती है तो यह केवल विवाह संस्था की अवहेलना है, न कि तथ्यों की गलत धारणा द्वारा प्रलोभन का कार्य। ऐसे मामले में याचिकाकर्ता पर आपराधिक दायित्व...

'पूर्व सूचना या सहमति के बिना पेंशन से वसूली नहीं': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने RBI को बैंकों को निर्देश जारी करने का निर्देश दिया

रिटायर सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को सभी एजेंसी बैंकों को निर्देश जारी करने का निर्देश दिया कि पेंशनभोगी की जानकारी, सहमति या पूर्व सूचना के बिना अतिरिक्त पेंशन की वसूली नहीं की जा सकती। ऐसी कोई भी वसूली सेवा नियमों के अनुसार होनी चाहिए।यह निर्देश कैथल नगर परिषद के रिटायर कार्यकारी अधिकारी द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार करते हुए दिया गया। उनके पेंशन खाते से पंजाब नेशनल बैंक ने बिना किसी नोटिस या...

Punjab Police Rules | हाईकोर्ट ने DGP को सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी कांस्टेबल पद के उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) को एक कांस्टेबल पद के उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, जिसकी नियुक्ति इस आधार पर खारिज कर दी गई कि पूर्ववृत्त सत्यापन के समय वह एक सड़क दुर्घटना मामले में मुकदमे का सामना कर रहा था।जस्टिस जगमोहन बंसल ने पंजाब पुलिस नियम (हरियाणा में लागू) के अनुसार,"जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध नैतिक अधमता से जुड़े अपराध या तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय किए गए हों, उसकी नियुक्ति पर विचार...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग की हिरासत के गलत प्रबंधन के लिए बाल कल्याण अधिकारियों की खिंचाई की, संरक्षण का आदेश दिया और विस्तृत रिपोर्ट मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act) के "उद्देश्यों से पूरी तरह विमुख" होकर कार्य करने के लिए हरियाणा के बाल कल्याण अधिकारियों की खिंचाई की। उनकी कार्रवाई ने एक 17 वर्षीय लड़की को संभावित खतरे में डाल दिया, जबकि उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाली बच्ची घोषित किया गया।उसी महीने की शुरुआत में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई, जिसके बाद उसे सुरक्षात्मक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि, बाद में अधिकारियों ने उसे "उसकी सहमति के बिना"...

NDPS Act की धारा 27ए | केवल नकदी रखने का मतलब ड्रग मनी नहीं हो सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, कानून के तहत विशिष्ट संबंध साबित करना होगा

यह दोहराते हुए कि संप्रभु द्वारा जारी की गई मुद्रा को ठोस सबूत के बिना "ड्रग मनी" नहीं कहा जा सकता, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए या ज़ब्ती प्रावधानों को लागू करने से पहले ज़ब्त की गई नकदी और अवैध ड्रग तस्करी के बीच एक विशिष्ट और स्पष्ट संबंध स्थापित करने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से जांच एजेंसी की है।एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27ए एक ऐसा प्रावधान है जो अवैध ड्रग तस्करी के वित्तपोषण या अपराधियों को शरण देने में शामिल व्यक्तियों को दंडित करता है।न्यायाधीश ने...

डिजिटल अर्थव्यवस्था जन-विश्वास पर आधारित, साइबर धोखाधड़ी के अपराध केवल समझौते के आधार पर रद्द नहीं किए जा सकते: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी जन-विश्वास और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विरुद्ध एक प्रणालीगत अपराध है। इसलिए ऐसे मामलों को केवल शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच समझौते या सुलह के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"साइबर धोखाधड़ी का समकालीन अपराध एक विशिष्ट उल्लंघन प्रस्तुत करता है, जो केवल शिकायतकर्ता/पीड़ित और अभियुक्त के बीच हुए समझौते/सुलह के आधार पर आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के न्यायिक अधिकार क्षेत्र से इसे स्पष्ट रूप से बाहर रखता है। डिजिटल...

जब्त वाहनों को वर्षों तक पुलिस हिरासत में रखने से कोई लाभ नहीं, वीडियो रिकॉर्ड करें, सत्यापन के बाद जारी करें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि जब्त वाहनों को वर्षों तक पुलिस हिरासत में रखने से कोई लाभ नहीं होता और इससे उनका मूल्यह्रास, क्षय और पर्यावरणीय क्षति होती है। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आधुनिक तकनीक डिजिटल दस्तावेज़ीकरण - जिसमें वीडियो और तस्वीरें शामिल हैं - को पर्याप्त साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देती है, जिससे वाहनों को उनके असली मालिकों को समय पर जारी किया जा सके।कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 110, 115(2), 3(5), 351(3), 117(2) और 118(2) के तहत दर्ज...

आईपीएस वाई पूरन आत्महत्या मामला | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वतंत्र एजेंसी को जाँच सौंपने की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर संदेह करने का कोई आधार नहीं है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा,"यूटी चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट अमित झांजी ने बताया कि उक्त प्राथमिकी में 14 लोगों को आरोपी बनाया गया और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कुछ सामग्री ज़ब्त कर ली गई और एफएसएल को भेज दी...

Income Tax Act| धारा 143(3) के तहत मूल निर्धारण पूर्ण होने के बाद चार वर्ष से अधिक समय बाद पुनर्मूल्यांकन अमान्य: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह माना है कि यदि आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के तहत मूल निर्धारण (Original Assessment) किया जा चुका है, तो उसके चार वर्ष बीत जाने के बाद पुनर्मूल्यांकन (Re-assessment) की कार्यवाही अवैध है।जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता की खंडपीठ ने कहा कि आकलन अधिकारी (Assessing Officer) को पुनः मूल्यांकन करने का अधिकार तभी है जब उसके पास कोई ठोस और वास्तविक सामग्री हो जिससे यह साबित हो सके कि कर योग्य आय का आकलन अधूरा या गलत हुआ है। धारा 143(3) के तहत किया गया...

कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी के बाद कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध बर्खास्तगी के माध्यम से निर्णायक रूप से टूट जाने पर नियोक्ता पदेन हो जाता है। बर्खास्त कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने का अधिकार खो देता है।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला मूलभूत सिद्धांत स्वामी और सेवक, या नियोक्ता और कर्मचारी के बीच विद्यमान न्यायिक संबंध की अनिवार्य आवश्यकता है। यह अधिकार क्षेत्र संगठन के भीतर कर्मचारी की सक्रिय...

पंजाब यूनिवर्सिटी को 2012 से कार्यरत संविदा सहायक प्राध्यापकों को नियमित करने का हाईकोर्ट का आदेश

लंबे समय से कार्यरत संविदा शिक्षकों को एक बड़ी राहत देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ को दो सहायक प्राध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया, जो 2012 से स्वीकृत पदों पर लगातार कार्यरत हैं।कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता "पिछले दरवाजे से भर्ती" नहीं हुए और विज्ञापित, स्वीकृत रिक्तियों के विरुद्ध उचित चयन प्रक्रिया के बाद उनकी नियुक्ति हुई।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,"इस न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, तदर्थ, अस्थायी, अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी या...

हरियाणा में अवैध प्ले स्कूल में बच्चे की मौत, हाईकोर्ट ने सुरक्षा मानकों पर राज्य से रिपोर्ट व ज़िम्मेदार अधिकारी का नाम मांगा

हरियाणा के एक अवैध (अनरजिस्टर्ड) प्ले स्कूल में बच्चे की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसे संस्थानों के लिए लागू सुरक्षा मानकों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।अदालत ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि वह उस अधिकारी का नाम और पद बताएं, जो प्ले स्कूलों की निगरानी और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार द्वारा दायर जवाबी हलफनामा पढ़ते हुए टिप्पणी की कि उसमें उस...

'पीड़िता की मानसिक स्थिति सामान्य रहने से आरोपों की सत्यता पर संदेह': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने POCSO मामले में शिक्षक की सजा निलंबित की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354-ए और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 10 और 12 के तहत यौन उत्पीड़न के दोषी स्कूल शिक्षक की सजा उसकी अपील के लंबित रहने तक निलंबित की।जस्टिस नमित कुमार ने कहा,"जिस किसी भी बच्चे ने ऐसी घटना का अनुभव किया होगा, वह कुछ समय के लिए मानसिक रूप से आघातग्रस्त रहा होगा, जबकि कथित घटना के अगले ही दिन 03.11.2022 को पीड़िता अपने माता-पिता के साथ पी.टी.एम. में गई थी। उसने स्कूल में कुछ तस्वीरें भी खींची थीं।...

सरकारी कर्मचारी पर ड्यूटी के दौरान हुए हमले में समझौते से FIR रद्द नहीं होगी: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ड्यूटी के दौरान किए गए अपराध निजी विवाद नहीं माने जा सकते और ऐसे मामलों में पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती।जस्टिस सुमीत गोयल की एकल पीठ ने यह टिप्पणी उस याचिका को खारिज करते हुए की, जिसमें आरोपियों ने शिकायतकर्ता (सरकारी कर्मचारी) से हुए समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने साथ ही संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव को निर्देश दिया कि वे बिना अनुमति समझौता करने वाले कर्मचारियों...

आईपीएस वाई. पूरण आत्महत्या मामला: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस से जांच की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीनियर हरियाणा आईपीएस अधिकारी वाई. पूरण की संदिग्ध आत्महत्या की जांच को लेकर चंडीगढ़ पुलिस से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब की।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने चंडीगढ़ पुलिस से पूछा कि जांच किस स्तर पर पहुंच चुकी है। क्या किसी अधिकारी को नामजद किया गया या नहीं, और अब तक क्या प्रगति हुई है, जबकि घटना को एक महीने से भी अधिक समय बीत चुका है।अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी।यह याचिका हरियाणा के एक एनजीओ के अध्यक्ष नवीन कुमार...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा आयुक्त को 'अस्पष्ट' आदेश के लिए फटकार लगाई, सीनियर अधिकारियों के प्रशिक्षण पर मुख्य सचिव से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अस्पष्ट आदेश पारित करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की।कोर्ट हिसार संभाग के आयुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो कथित तौर पर "बिना कोई कारण बताए अस्पष्ट और रहस्यमय आदेश" था।जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने हिसार संभाग के आयुक्त को व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि उन्होंने "पूरी तरह से अध्ययन और जांच" क्या की...

तुरंत सुरक्षा न देने पर अधिकारियों पर होगी जिम्मेदारी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी नागरिक विशेषकर विवाह से जुड़े मामलों में द्वारा सुरक्षा मांगे जाने पर तुरंत सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती तो किसी भी अनहोनी की स्थिति में संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे।जस्टिस प्रमोद गोयल की एकल पीठ ने यह टिप्पणी एक युवा दंपति की याचिका पर सुनवाई के दौरान की।याचिकाकर्ताओं ने अदालत से जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की थी, क्योंकि महिला के परिवारजन उनकी अंतरजातीय शादी से नाराज होकर उन्हें धमकी दे रहे थे।अदालत ने कहा,“यदि कोई...

मानेसर लैंड स्कैम: पूर्व CM हुड्डा को झटका, हाईकोर्ट ने ट्रायल रोकने की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मानेसर भूमि घोटाला मामले में ट्रायल की कार्यवाही को रोकने की मांग की थी।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सह-आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली रोक हुड्डा के खिलाफ ट्रायल स्थगित करने का आधार नहीं हो सकती।जस्टिस त्रिभुवन दहिया की पीठ ने कहा,"यदि सह-आरोपियों के खिलाफ एसएलपी (विशेष अनुमति याचिकाएँ) अंततः खारिज हो जाती हैं तो उन पर अलग से आरोप तय किए जा सकते हैं। फिर उनके खिलाफ...