पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़ने और पुलिस पर हमला करने के आरोपी प्रदर्शनकारी को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को किसान प्रदर्शनकारी नवदीप सिंह को जमानत दे दी। नवदीप को मार्च में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश लागू होने के दौरान अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार, किसी को भी तब तक दोषी नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि अपराध उचित संदेह से परे साबित न हो जाए। इस मामले में इस तथ्य के मद्देनजर मुकदमे में लंबा समय लगने की संभावना है कि...

Sidhu Moosewala Murder Case | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी को हिरासत से भागने में मदद करने वाले पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज की

यह देखते हुए कि वह "कानून का रक्षक" था, जिसे विचाराधीन गैंगस्टर की हिरासत सौंपी गई थी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी की जमानत याचिका खारिज की। उक्त पुलिस अधिकारी कथित तौर पर शुभदीप सिंह उर्फ ​​सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर को पुलिस हिरासत से भागने में मदद की थी।जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने कहा,"याचिकाकर्ता का काम बदमाशों के हाथों कानून और व्यवस्था की रक्षा करना है, जबकि पुलिस विभाग में काम करने के बावजूद याचिकाकर्ता ने न केवल विभाग को बल्कि आम जनता के हितों के खिलाफ भी...

रिक्शा में हुई अंतरधार्मिक शादी? हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को कथित धर्मांतरण रैकेट की जांच करने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब SSP से यह जांच करने को कहा कि क्या फर्जी शादी की आड़ में धर्मांतरण का कोई रैकेट चल रहा है।कोर्ट ने हैरानी और निराशा जताते हुए सुरक्षा याचिका में पाया कि तस्वीरों के अनुसार शादी ऑटो-रिक्शा में हुई, जबकि घोषणा में कहा गया कि मस्जिद में निकाह किया गया।झूठी घोषणा पर ध्यान देते हुए जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,"यह कृत्य न केवल याचिकाकर्ताओं द्वारा गंदे हाथों से आकर न्यायालय को गुमराह करने के समान है बल्कि न्यायालय के साथ झूठी गवाही देने का गंभीर...

पारिवारिक अदालतों को आपसी सहमति से तलाक चाहने वाले जोड़ों को साथ रहने का निर्देश देकर "पुनर्विवाह की स्वतंत्रता" पर रोक नहीं लगानी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि फैमिली कोर्ट आपसी सहमति से तलाक चाहने वाले दम्पति को साथ रहने का निर्देश देकर पुनर्विवाह करने की पार्टियों की स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकते। जो दम्पति केवल तीन दिन तक साथ रहे, वे आपसी सहमति से तलाक चाहते थे। न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उसने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 14 के तहत तलाक दाखिल करने से पहले विवाह के बाद एक वर्ष की अनिवार्य अवधि में ढील देने की याचिका को खारिज कर दिया था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस...

संपर्क तोड़ने के लिए 4 साल का समय पर्याप्त : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आतंकी संगठन 'हिज्ब-उल-मुजाहिदीन' को पैसा भेजने के लिए UAPA, NDPS Act के तहत गिरफ्तार आरोपियों को जमानत दी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भारत में हेरोइन की तस्करी और व्यापार करने के लिए आपराधिक साजिश रचने के आरोप में कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) और नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत आरोपी चार व्यक्तियों को जमानत दे दी, जिससे आय को आतंकी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन को हस्तांतरित किया जा सके।न्यायालय ने पाया कि "प्रथम दृष्टया" यूएपीए के तहत अपराध नहीं बनते हैं, सिवाय एक आरोपी के और UAPA तथा NDPS Act दोनों के तहत इस मामूली अंतर के साथ जमानत की...

केंद्र सरकार सजा पूरी होने के बावजूद पाकिस्तानी कैदियों को वापस भेजने में सुस्त: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार सजा पूरी होने के बावजूद हिरासत में बंद पाकिस्तानी कैदियों को वापस भेजने के मामले में 'अस्थिरता' बरत रही है।न्यायालय ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि अगली सुनवाई तक कार्रवाई नहीं की गई तो उस पर कठोर जुर्माना लगाया जाएगा।न्यायालय को बताया गया कि 30 में से 6 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों को 26 जुलाई को वापस भेजा जाएगा तथा शेष 24 कैदियों के मामले में मंत्रालय एवं सभी हितधारकों द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है।जस्टिस जी.एस. संधावालिया एवं...

Immoral Trafficking Act| इलाके के लोग शामिल होने से इनकार करते हैं तो बिना वारंट के तलाशी अवैध नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अनैतिक रोकथाम तस्करी अधिनियम के तहत तलाशी अवैध नहीं होगी यदि इलाके के लोगों से कार्यवाही में शामिल होने का अनुरोध किया गया था, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया।अनैतिक रोकथाम तस्करी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, वारंट के बिना तलाशी लेने से पहले, विशेष पुलिस अधिकारी उस इलाके के दो या दो से अधिक सम्मानित निवासियों (जिनमें से कम से कम एक महिला होगी) को कॉल करेगा, जिसमें तलाशी ली जाने वाली जगह स्थित है, खोज में भाग लेने और गवाह बनने के लिए, और उन्हें या...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाकिस्तान को गुप्त सूचना लीक करने के आरोपी सिपाही को जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध रिश्वत के बदले पाकिस्तान को संवेदनशील गुप्त सूचना लीक करने के आरोपी सिपाही को जमानत दी।आरोपी को नियमित जमानत देते हुए जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने कहा,"व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज के अलावा, जिसे भी दोषी नहीं कहा जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा सका, जिससे याचिकाकर्ता को FIR में लगाए गए आरोपों से जोड़ा जा सके।"हरियाणा पुलिस को वर्ष 2021 में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि रोहित कुमार जो भारतीय सेना में सिपाही के रूप में कार्यरत है, अवैध रिश्वत के बदले पाकिस्तान को...

केवल एक म्यूजिक कंपनी के लिए गाने का एग्रीमेंट करना अनुचित: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शहनाज गिल को राहत दी

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपीलीय अदालत के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि गायिका शहनाज़ गिल को केवल एक संगीत कंपनी के लिए गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, जिसके साथ उन्होंने 2019 में अनुबंध किया था।हाईकोर्ट ने कहा कि ये शर्तें "अनुचित" हैं और उनमें समान सौदेबाजी की शक्ति का अभाव है। गिल ने टीवी शो बिग बॉस में प्रवेश करने से पहले 2019 में सिमरन म्यूज़िक कंपनी के साथ "जल्दबाजी में" अनुबंध किया था और शर्तों के अनुसार उन्हें किसी अन्य कंपनी के लिए गाने...

1 जुलाई या उसके बाद दायर होने वाली याचिका पर IPC के तहत दर्ज एफआईआर की कार्यवाही BNSS द्वारा संचालित की जाएगी: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि IPC के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है लेकिन उससे संबंधित आवेदन या याचिका 01 जुलाई के बाद दायर की जाती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधान लागू होंगे जिसने दंड प्रक्रिया संहिता का स्थान ले लिया है।न्यायालय ने IPC के प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने के लिए 04 जुलाई को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका खारिज की। साथ ही BNSS के प्रावधानों को लागू करते हुए उचित याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"जब एक...

कैदियों के स्थानांतरण का विवेकपूर्ण प्रबंधन विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय भी: लॉरेंस बिश्नोई के कथित सहयोगी को चंडीगढ़ जेल में स्थानांतरित करने पर हाईकोर्ट ने कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कथित सहयोगी रविंदर सिंह को भटिंडा जेल से चंडीगढ़ मॉडर्न जेल में चिकित्सा आधार पर स्थानांतरित करने की याचिका को स्वीकार कर लिया है। न्यायालय ने कहा कि कैदियों के स्थानांतरण का विवेकपूर्ण प्रबंधन करना राज्य के लिए एक विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय साबित होता है। जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा, "हालांकि, चंडीगढ़ के यूटी के विद्वान एडिशनल पीपी ने आपत्ति जताई है, लेकिन यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि याचिकाकर्ता को चंडीगढ़ जेल में...

'फोरम हंटिंग': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में पुनरीक्षण याचिका वापस लेने के बाद निरस्तीकरण याचिका दायर करने पर व्यक्ति पर जुर्माना लगाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में यह देखते हुए कि "ऐसा लगता है कि यह फोरम हंटिंग का मामला है", एक व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। उस व्यक्ति ने पुनरीक्षण याचिका वापस लेने के बाद चेक बाउंस मामले को रद्द करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर की थी। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा, "एक बार जब याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण याचिका (सुप्रा) दायर करके वैधानिक उपाय का विकल्प चुना है, और इसे वापस ले लिया गया है तो याचिकाकर्ता धारा 482 सीआरपीसी के तहत तत्काल याचिका को बनाए नहीं...

Haryana Judiciary Exam| प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम गणना किया गया, लेकिन श्रेणीवार घोषित नहीं किया गया, इसे रद्द नहीं किया जा सकता: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सिविल सेवा (judicial branch) (HCS) परीक्षा 2023-24 के लिए अप्रैल में घोषित प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं का बैच खारिज कर दिया।जस्टिस लिसा गिल और जस्टिस सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने कहा,"प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि इसे श्रेणीवार घोषित नहीं किया गया।"न्यायालय ने नोट किया कि HCS ने प्रस्तुत किया कि उम्मीदवारों की शॉर्ट-लिस्टिंग श्रेणीवार की गई है भले ही घोषणा रोल नंबर के अनुसार की गई हो।उन्होंने...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि आवारा पशुओं को गौशालाओं'के लिए उठाने का काम उचित संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरी क्षेत्रों से आवारा पशुओं को उठाकर उन्हें संबंधित गौशालाओं में ले जाने का काम उचित संवेदनशीलता के साथ किया जाए।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया (जैसा कि वे तब थे) और जस्टिस विकास बहल ने कहा,"हमें पूरा विश्वास है कि पंजाब राज्य और शहरी स्थानीय निकायों के प्रभारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उप-नियमों का सख्ती से पालन किया जाए और उचित अनुपालन किया जाए तथा सभी शहरी क्षेत्रों से आवारा पशुओं को उठाकर उन्हें संबंधित...

शंभू बॉर्डर सभी के लिए खोला जाएगा, सिर्फ़ किसानों के लिए नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि दो राज्यों को जोड़ने वाली शंभू सीमा को खोलने का उसका निर्देश सभी नागरिकों के लिए है और किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं है।यह स्पष्टीकरण जनहित याचिका पर आया, जिसमें शंभू सीमा को आम जनता खास तौर पर व्यापारियों, डिपार्टमेंटल स्टोर मालिकों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए खोलने के निर्देश देने की मांग की गई, जो अंबाला को आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध करा रहे हैं।दी गई दलील में कहा गया कि "सीमा अभी भी बंद है।”जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस विकास बहल की खंडपीठ ने कहा,"कोई बात...

मोटर दुर्घटना के दावेदार अक्सर अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं होते, न्यायाधीशों को तकनीकी बातों में नहीं पड़ना चाहिए: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने न्यायाधिकरणों को दिशा-निर्देश जारी किए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत न्यायाधिकरणों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि न्यायाधीशों को उन प्रावधानों की तकनीकी बातों में नहीं जाना चाहिए, जिनके तहत आवेदन या याचिका दायर की गई है; बल्कि उन्हें न्यायिक सोच का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि "ये केवल अनियमितताएं हैं, अवैधताएं नहीं हैं, जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता।" जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा, "इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि मोटर वाहन अधिनियम लाभकारी कानून है, इसलिए इस बात का प्रयास किया जाना...

NHAI ने पंजाब सरकार से प्रदर्शनकारियों द्वारा टोल प्लाजा बंद करने से हुए नुकसान की भरपाई करने को कहा, हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा दायर एक आवेदन पर जवाब मांगा, जिसमें प्राधिकरण को हुए कथित नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की गई। पंजाब राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य की विफलता के कारण टोल प्लाजा को अनधिकृत रूप से बंद कर दिया गया।पंजाब में टोल प्लाजा के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक सहायता की मांग करते हुए NHAI द्वारा दायर एक याचिका में यह आवेदन दायर किया गया।किसान यूनियन के कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से टोल...

आजीवन कारावास की सजा पाए दोषियों को जेल में पर्याप्त समय बिताने के बाद समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र होना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को "अपने अपराधों की गंभीरता को दर्शाने के लिए जेल में पर्याप्त समय बिताने के बाद" समयपूर्व रिहाई के लिए पात्र होना चाहिए। न्यायालय ने डकैती और हत्या के दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रहने का निर्देश देने वाले राज्य अधिकारियों के आदेश को रद्द करते हुए समयपूर्व रिहाई की अनुमति दी, यह देखते हुए कि उसने वास्तव में 24 वर्ष से अधिक कारावास की सजा काटी है।जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा, "'अपराध विकृत मानसिकता का परिणाम है...

लोकतंत्र में किसानों को राज्य में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता: हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर को खोलने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि यह पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच नागरिकों की आवाजाही के लिए जीवन-रेखा है। इसके बंद होने से आम जनता को भारी असुविधा हो रही है।जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस विकास बहल की खंडपीठ ने किसानों के विरोध जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,"राज्य को जाग जाना चाहिए, सीमा को हमेशा के लिए बंद नहीं किया जाना चाहिए।"इसने दोनों राज्यों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि कानून और...

पुलिस रिपोर्ट में मृत दर्शाई गई महिला न्यायालय में जीवित पाई गई, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की, क्योंकि उसने सुरक्षा याचिका में प्रस्तुत रिपोर्ट में दावा किया कि महिला मृत है लेकिन वह जीवित पाई गई और न्यायालय में उपस्थित थी।जस्टिस कीर्ति सिंह ने कहा,"इस न्यायालय की रजिस्ट्री में प्रस्तुत की गई इस झूठी रिपोर्ट के मद्देनजर, मेवात के नूह के पुलिस अधीक्षक को इस चिंताजनक स्थिति को स्पष्ट करते हुए उचित हलफनामा दायर करने और जांच करने तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता...