गुरुग्राम में जल संकट पर हाईकोर्ट सख्त, बारिश के पानी का उपयोग न होने पर उपाय बताने के निर्देश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम में लगातार गहराते जल संकट पर चिंता जताते हुए सभी पक्षों से इसके समाधान के लिए ठोस उपाय सुझाने को कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि दशकों से बोरवेल के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, जबकि बारिश के दौरान जमा होने वाले पानी का भूजल पुनर्भरण के लिए प्रभावी ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा।चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ गुरुग्राम में जल संकट से जुड़े कई मामलों की सुनवाई कर रही थी। इनमें सबसे पुरानी याचिका वर्ष 2007...

वकील को केस वापस लेने की धमकी पर हाईकोर्ट सख्त, FIR और SIT जांच के आदेश

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को मुकदमा वापस लेने की धमकी दिए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए FIR दर्ज करने और विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी वकील को न्यायिक कार्यवाही से पीछे हटने के लिए धमकाना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने चंडीगढ़ के सीनियर पुलिस अधीक्षक को वकील की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक को पुलिस...

'तलाशी अभियान समाप्त हुआ, कथित बंदियों को रिहा किया गया': पंजाब ने ED छापे के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वापस ली

पंजाब राज्य ने ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) के मुख्यालय में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तलाशी पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका वापस ले ली, तलाशी समाप्त होने के बाद और जिन अधिकारियों पर आरोप लगाया गया था कि उन्हें परिसर में अवैध रूप से कैद किया गया था, उन्हें मुक्त कर दिया गया।जस्टिस संजय वशिष्ठ,"बदली हुई स्थिति/परिस्थितियों और बाद की घटनाओं का सामना करते हुए, क्योंकि तलाश भी पूरी हो चुकी है और कथित बंदियों को पहले ही मुक्त कर दिया गया, सीनियर...

ED पर शीर्ष अधिकारियों को हिरासत में लेने का आरोप: पंजाब सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में आधी रात WhatsApp पर की सुनवाई

पंजाब सरकार की उस याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार देर रात व्हाट्सएप के जरिए सुनवाई की, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) में छापेमारी के बाद वरिष्ठ नौकरशाहों और अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाया गया।करीब रात 10:42 बजे कैंप कार्यालय से WhatsApp वीडियो कॉल के जरिए सुनवाई हुई। इसके लिए हाईकोर्ट के एक सीनियर सहायक के मोबाइल फोन की मदद ली गई।सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने आरोप लगाया कि ED ने IAS...

दूसरा अग्रिम ज़मानत आवेदन करने के लिए वकील बदलने से आरोपी अपने पिछले वकील के सरेंडर वाले बयान से मुकर नहीं सकता: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने NDPS मामले में ट्रक मालिक की दूसरी अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि कोई मुक़दमेबाज़ सिर्फ़ नया वकील रखकर कोर्ट में अपने पिछले वकील द्वारा दिए गए बयान से मुकर नहीं सकता, और वकील या कानूनी रणनीति बदलना हालात में बदलाव नहीं माना जा सकता।जस्टिस आलोक जैन ने कहा कि ऐसा करने की इजाज़त देने से "नई मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं" और कोर्ट के सामने बार (वकीलों) के सदस्यों द्वारा दिए गए बयानों की "पवित्रता और विश्वसनीयता गंभीर रूप से कम हो सकती है"।आगे कहा...

'ज़मानत की शर्तों पर पासपोर्ट जमा करने का मतलब यह नहीं कि उसे रिन्यू नहीं कराया जा सकता': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ज़मानत की शर्तों के तहत पासपोर्ट जमा करने का मतलब यह नहीं है कि उसे हमेशा के लिए रिन्यू नहीं कराया जा सकता, खासकर तब जब आरोपी कानूनी कार्यवाही से भागने की कोशिश न कर रहा हो।जस्टिस वीरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि पासपोर्ट रखने और विदेश यात्रा करने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत व्यक्तिगत आज़ादी का हिस्सा है, लेकिन इस पर कानून और सक्षम अदालत के आदेशों के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।अदालत ने कहा,"न्यायिक आदेश के तहत पासपोर्ट जमा करने का मतलब यह नहीं है...

सीएम को काला झंडा दिखाने वाले युवक की हिरासत में पिटाई के आरोप पर पंजाब DGP का हाईकोर्ट में जवाब, कहा- चोटें खुद पहुंचाने की संभावना से इनकार नहीं

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को काला झंडा दिखाने वाले युवक मोहंजीत सिंह की हिरासत में कथित प्रताड़ना के मामले में पंजाब के डीजीपी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। डीजीपी ने कहा है कि युवक के शरीर पर मिली चोटों के संबंध में मेडिकल राय के आधार पर इन्हें खुद पहुंचाने या किसी परिचित व्यक्ति के हाथ से लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।यह हलफनामा जस्टिस विक्रम अग्रवाल की ओर से 10 सितंबर को मामले को गंभीर बताते हुए राज्य सरकार से कथित घटना के बाद की गई कार्रवाई पर...

लंबित सिविल मुकदमे में काम आने की दलील से तीसरे पक्ष की RTI सूचना नहीं मिल सकती: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केवल यह कहना कि RTI Act के तहत मांगी गई जानकारी लंबित सिविल मुकदमे में मदद करेगी, तीसरे पक्ष से जुड़ी सूचना के खुलासे के लिए जरूरी बड़े सार्वजनिक हित को साबित नहीं करता।जस्टिस कीर्ति सिंह ने पंजाब राज्य सूचना आयोग के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें FIR से संबंधित सूचना देने से इनकार किया गया। कोर्ट ने कहा कि किसी लंबित मामले में कोई सूचना याचिकाकर्ता के लिए उपयोगी हो सकती है लेकिन केवल इस आधार पर निजी मुकदमे की जरूरत को RTI Act के तहत बड़े सार्वजनिक हित में...

अवैध तलाशी से PC-PNDT Act की शिकायत अपने आप रद्द नहीं होगी: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (लिंग चयन निषेध) अधिनियम 1994 के तहत किसी केंद्र की तलाशी की अनुमति देने में प्रक्रिया संबंधी खामी रही हो तो केवल इस आधार पर आपराधिक शिकायत रद्द नहीं की जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तलाशी की वैधता और तलाशी के दौरान मिले साक्ष्यों की प्रासंगिकता व स्वीकार्यता अलग-अलग प्रश्न हैं।जस्टिस मनीषा बत्रा ने दो याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि यदि शिकायत में ऐसे विशिष्ट आरोप हैं, जो साबित होने पर संबंधित कानून के...

खुद की कमाई से देह व्यापार करने का आरोप भर से महिला पर मानव तस्करी का केस नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी महिला पर आरोप है कि वह खुद देह व्यापार में शामिल होकर उससे होने वाली कमाई से अपना जीवनयापन कर रही थी, तो केवल इस आधार पर उसके खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 4 और 5 के तहत आरोप तय नहीं किए जा सकते। कोर्ट ने महिला के खिलाफ इन दोनों धाराओं में तय आरोपों को रद्द किया।यह मामला एक ऐसी महिला से जुड़ा था, जिसने शुरुआत में सामूहिक दुष्कर्म की FIR दर्ज कराई, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने उसे ही आरोपी बना दिया।जस्टिस मनीषा बत्रा ने मामले की...

76 साल के बीमार आरोपी को जमानत देते हुए हाईकोर्ट बोला- न्याय के लिए जज में रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 76 वर्षीय आरोपी को खराब स्वास्थ्य और पांच साल से अधिक समय से जेल में रहने के आधार पर अंतरिम जमानत दी। हाईकोर्ट ने कहा कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के किसी बीमार व्यक्ति की जमानत याचिका पर फैसला करते समय अदालत को उसकी उम्र और स्वास्थ्य को बेहद संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। ऐसी याचिका खारिज करने से पहले जज को इसके कारण भी स्पष्ट रूप से दर्ज करने चाहिए।जस्टिस अनूप चितकारा और जस्टिस हरमीत सिंह देओल की पीठ ने कहा कि अस्वस्थ वृद्धावस्था एक अभिशाप है।...

कोर्ट की गलती से पुलिस अधिकारी पर लगा जुर्माना, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश वापस लिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने ही पुराने आदेश में हुई तथ्यात्मक गलती को सुधारते हुए मेवात के पुलिस अधीक्षक पर लगाए गए 5 हजार रुपये के जुर्माने का आदेश वापस ले लिया। कोर्ट ने माना कि 7 सितंबर को जुर्माना लगाते समय यह तथ्य सही ढंग से दर्ज नहीं हो पाया कि राज्य सरकार की ओर से जवाब उसी दिन अदालत में पेश करने का प्रयास किया गया।जस्टिस सुमीत गोयल ने मामले में अदालत की गलती से किसी पक्ष को नुकसान न होने के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि अदालत की अपनी भूल के कारण किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं...

'हनी ट्रैप का शिकार था तो भी एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीरें क्यों भेजीं?' हाईकोर्ट ने जमानत खारिज की

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने Official Secrets Act और BNS की धारा 152 के तहत आरोपी एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर अंबाला कैंट एयरफोर्स स्टेशन और Rafale विमानों की तस्वीरें पाकिस्तान में मौजूद एक महिला को भेजने का आरोप है।जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने कहा कि भले ही आरोपी हनी ट्रैप का शिकार हुआ हो, लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति को एयरफोर्स स्टेशन और Rafale की तस्वीरें भेजने का कोई औचित्य नहीं था। ऐसे में जांच एजेंसियों का इसे जासूसी का मामला मानना उचित था।आरोपी को 2 जनवरी 2026 को गुप्त...

चीफ जस्टिस पर सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सौरव दास के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई का इंतजार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में CJP के प्रवक्ता सौरव दास के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दायर की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि 20 अगस्त को 'X' पर किए गए उनके पोस्ट में हाईकोर्ट और तत्कालीन एक्टिंग चीफ जस्टिस, अब चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की निष्पक्षता, निष्ठा और अधिकार पर गंभीर सवाल उठाए गए।याचिकाकर्ता का आरोप है कि पोस्ट में महंगाई भत्ते के बकाये के भुगतान से जुड़े डिवीजन बेंच के फैसले को राजनीतिक मंशा से जोड़कर पेश किया गया और अदालत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। यह...

BREAKING| पंजाब-हरियाणा हरियाणा ने Income Tax Act की धारा 147ए को असंवैधानिक करार दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 (Income Tax) की नई सम्मिलित धारा 147ए रद्द की, जो पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही में क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी (जेएओ) की भूमिका को पूर्वव्यापी रूप से स्पष्ट करती है।जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस रूपिंदरजीत चहल की बेंच ने यह फैसला सुनाया।बता दें, धारा 147ए को 1 अप्रैल, 2021 से पूर्वव्यापी प्रभाव से पेश किया गया था। यह प्रावधान करता है कि धारा 148 और 148ए के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "आकलन अधिकारी" का अर्थ राष्ट्रीय फेसलेस मूल्यांकन केंद्र के अलावा...

CBFC के रीजनल ऑफिसर के पास 'चार्दीकला' फ़िल्म को सर्टिफ़िकेशन देने से मना करने का अधिकार नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाबी फ़िल्म "चार्दीकला" को सर्टिफ़िकेशन देने से मना करने वाले आदेश ऐसे अधिकारी ने दिए, जिसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यह बात तब सामने आई, जब पता चला कि जिन तारीखों पर मनाही के आदेश जारी किए गए, उन तारीखों पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) की कानूनी शक्तियों का रीजनल ऑफिसर या चेयरपर्सन के पक्ष में कोई वैध डेलीगेशन (अधिकार सौंपना) मौजूद नहीं है। [2026 LL (PH) 321]जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा,"यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा दी गई...

पति का यात्रा का खर्च उठाने का प्रस्ताव पत्नी की केस ट्रांसफर की अर्ज़ी अपने-आप खारिज नहीं कर सकता: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी की अर्ज़ी पर हिसार की फैमिली कोर्ट से सोनीपत की फैमिली कोर्ट में पति द्वारा दायर तलाक की अर्ज़ी ट्रांसफर की। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के लिए यात्रा का खर्च उठाने का पति का प्रस्ताव कोई ऐसा सख्त नियम नहीं है, जिससे पत्नी की ट्रांसफर की मांग खारिज हो जाए और वैवाहिक मामलों में केस ट्रांसफर करते समय महिला पक्षकार की सुविधा को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। [2026 LiveLaw (PH) 322]जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा,"प्रतिवादी के वकील ने जिन फैसलों का हवाला दिया, उनसे उनके मामले...

'यारियां 2' में गैर-अमृतधारी कृपाण पहनने पर FIR रद्द, हाईकोर्ट ने कहा- जानबूझकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का इरादा नहीं

फिल्म यारियां 2 के एक गाने में गैर-अमृतधारी एक्टर को कृपाण पहने दिखाने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देशक, निर्माता और एक्टर के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी फिल्म में धार्मिक प्रतीक का अनजाने में किया गया कलात्मक चित्रण, जब उसके पीछे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण मंशा न हो, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 295-ए के तहत अपराध नहीं बनता।जस्टिस शालिनी नागपाल ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी गाने में गैर-अमृतधारी सिख को श्री...

सीनियर सिटिज़न एक्ट का इस्तेमाल अलग रह रही बहू को साझा घर से निकालने के लिए नहीं किया जा सकता: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक सास की 'लेटर पेटेंट अपील' खारिज की। सास ने 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' के तहत अपनी बहू को रिहायशी संपत्ति से बेदखल करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल वैवाहिक या संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने या ऐसी बहू को घर से निकालने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसका साझा घर में रहने का अधिकार है।जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश गौर ने कहा,"2007 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बच्चों और रिश्तेदारों द्वारा वरिष्ठ...

लंबे समय तक जेल में रहने के बाद 25 आपराधिक मामले भी जमानत से इनकार का अकेला आधार नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कार चोरी से जुड़े मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपी को नियमित जमानत देते हुए स्पष्ट किया कि किसी आरोपी के खिलाफ दर्ज कई अन्य आपराधिक मामले अपने आप में जमानत से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकते।जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा कि आरोपी की अन्य मामलों में संलिप्तता को जमानत का लाभ देने से इनकार करने का अकेला कारण नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने आरोपी की हिरासत की अवधि, मौजूदा अपराध की प्रकृति और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जमानत देना उचित माना, हालांकि कोर्ट ने...