रिटायर्ड प्रिंसिपल से ₹3 करोड़ की ठगी का आरोप: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'डिजिटल अरेस्ट' मामले में आरोपी को दी ज़मानत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साइबर धोखाधड़ी के कथित मामले में आरोपी को ज़मानत दी। इस मामले में रिटायर्ड प्रिंसिपल से "डिजिटल अरेस्ट" के तरीके से ₹3 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की गई। कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता की कथित भूमिका, हिरासत की अवधि और इस तथ्य को देखते हुए कि ट्रायल में अभी समय लगेगा, याचिकाकर्ता ज़मानत का हकदार है।जस्टिस मनीषा बत्रा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 483 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। इस याचिका में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी...

'निजी हित को जनहित बताकर दायर याचिका': पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली डिप्टी मेयर पर लगाया ₹25,000 का जुर्माना

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली के डिप्टी मेयर द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) को व्यक्तिगत हित से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मोहाली में सड़कों के उन्नयन, पुनर्सतहकरण और सौंदर्यीकरण से जुड़े टेंडर प्रक्रियाओं को चुनौती दी गई थी। इससे पहले अदालत ने याचिकाकर्ता को अपनी राजनीतिक संबद्धता बताने का निर्देश दिया था, जिसके बाद हलफनामा दायर किया गया।सुनवाई...

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान से जुड़े जासूसी आरोपों में आरोपी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से जमानत

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पाकिस्तान से जुड़ी कथित जासूसी गतिविधियों के आरोपों वाले मामले में दविंदर सिंह उर्फ़ देवेंद्र सिंह को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि आरोपों को साबित करने के लिए खुलासे के बयान (डिस्क्लोजर स्टेटमेंट) के अलावा कोई ठोस साक्ष्य रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संवेदनशील जानकारी के प्रसारण का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न होने की स्थिति में आरोपी को लगातार हिरासत में रखना उचित नहीं है।यह याचिका नियमित जमानत के लिए दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस विनोद...

चंडीगढ़ की बिगड़ती हवा पर हाईकोर्ट सख्त, 5 साल का AQI डेटा मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में खराब होती वायु गुणवत्ता को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को पिछले पांच वर्षों का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिका में चंडीगढ़–पंचकूला–मोहाली क्षेत्र में लगातार गिरती वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता जताई गई।याचिकाकर्ता स्वयं अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध शहर होने और औद्योगिक गतिविधियां कम होने के बावजूद...

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग लॉकअप नहीं, नई व्यवस्था के लिए 25.86 करोड़ का प्रस्ताव: पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

पंजाब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट को बताया कि फिलहाल राज्य के किसी भी थाने या जेल में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग लॉकअप की व्यवस्था नहीं है। हालांकि, ऐसी सुविधा विकसित करने के लिए करीब 25.86 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।यह जानकारी राज्य सरकार ने एक जनहित याचिका पर दाखिल हलफनामे में दी, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग वार्ड, लॉकअप, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था बनाने की मांग की गई।सरकार की ओर से प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया कि सभी जिलों से आवश्यकताओं और खर्च का आकलन...

विदेश यात्रा का अधिकार मौलिक मानव अधिकार: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में दोषी पूर्व DSP को दी अनुमति

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है। अदालत ने रिश्वत मामले में दोषी ठहराई गई पूर्व DSP को एक माह के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी।जस्टिस अमन चौधरी की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। आवेदक 61 वर्षीय पूर्व पुलिस अधिकारी है। उसने स्पेन, स्विट्जरलैंड और चेक गणराज्य की यात्रा के लिए 10 अप्रैल 2026 से 10 मई 2026 तक की अनुमति मांगी थी।आवेदक की ओर से बताया गया कि ट्रायल के दौरान भी उन्हें दो बार विदेश यात्रा की अनुमति दी गई...

'साइबर क्राइम साइलेंट वायरस जैसा': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'डिजिटल अरेस्ट' मामले में आरोपी की अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि देश में साइबर क्राइम "साइलेंट वायरस की तरह काम करता है," जो चुपके से फैलता है, नुकसान पहुंचाता है और समाज पर ऐसा असर डालता है, जो सिर्फ़ पैसों के नुकसान से कहीं ज़्यादा गहरा होता है।समाज और वित्तीय संस्थानों पर ऐसे अपराधों के दूरगामी प्रभावों को देखते हुए कोर्ट ने 23 साल के एक युवक की अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी खारिज की। इस युवक पर एक महिला को "डिजिटल अरेस्ट" करने का आरोप था, जिसमें महिला से ₹6 करोड़ से ज़्यादा की रकम जमा करने के लिए कहा गया।जस्टिस सुमीत...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मचारियों के बराबर रिटायरमेंट लाभ अनिवार्य करने वाला 1997 का नियम रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 1997 के सेवा नियम, जो सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मचारियों के बराबर रिटायरमेंट लाभ अनिवार्य करते हैं, मूल कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर (ultra vires) हैं और उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार के पास अपनी नियम बनाने की शक्ति को आगे रजिस्ट्रार को सौंपने का कोई अधिकार नहीं था। इस तरह का उप-प्रतिनिधित्व (Sub-Delegation) न तो स्पष्ट रूप से और न ही संबंधित अधिनियम के तहत निहित रूप से अनुमत था।जस्टिस...

दुर्घटना पीड़ित की मौत से खत्म नहीं होता मुआवजे का हक: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की कार्यवाही के दौरान मृत्यु हो जाने मात्र से उसका मुआवजा दावा खारिज नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में मृतक के कानूनी वारिस कम से कम संपत्ति को हुए नुकसान के आधार पर दावा आगे बढ़ा सकते हैं।जस्टिस दीपक गुप्ता ने यह फैसला उस अपील पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें मूल दावेदार के कानूनी प्रतिनिधियों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के 20 मार्च, 1999 के फैसले को चुनौती दी थी। अधिकरण ने यह कहते...

पंजाब सीएम की तस्वीरें इस्तेमाल करने पर AAP ने की कॉपीराइट स्ट्राइक, हाईकोर्ट पहुंचा पत्रकार, नोटिस जारी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार (2 अप्रैल) को पत्रकार की याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में पत्रकार ने अपने Facebook पेजों के खिलाफ की गई कार्रवाई और अपने अकाउंट पर लगाए गए कॉपीराइट स्ट्राइक को चुनौती दी। आरोप है कि पत्रकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तस्वीरें या उनसे जुड़ी खबरें इस्तेमाल की थीं।ऐसा करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता रत्तंदीप सिंह धालीवाल के पास यह आज़ादी है कि वह इंटरमीडियरी (Facebook) के शिकायत निवारण सेल और साथ ही अपीलीय प्राधिकरण से संपर्क कर...

'शादी के बाहर महिला द्वारा आपसी सहमति से बनाया गया शारीरिक संबंध व्यभिचार, तथ्यों की गलतफहमी नहीं': पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रेप की FIR रद्द की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि जहां कोई वयस्क महिला अपनी मर्ज़ी से लंबे समय तक किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो ऐसे आचरण को तथ्यों की गलतफहमी के आधार पर किया गया काम नहीं माना जा सकता, जिससे कि उस पर IPC की धारा 376 के तहत रेप का आरोप लगाया जा सके। कोर्ट ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में यह रिश्ता आपसी सहमति से बने संबंध को दर्शाता है।जस्टिस एन.एस. शेखावत IPC की धारा 376(2) के तहत दर्ज FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। यह FIR पीड़िता के पति की शिकायत पर IPC...

'स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं एक इलाके से दूसरे इलाके में अलग नहीं हो सकतीं': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मोबाइल टावर लगाने की अनुमति रद्द करने का फ़ैसला पलटा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फ़ैसला दिया कि किसी खास इलाके के निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को राज्य के बाकी हिस्सों के निवासियों से अलग नहीं माना जा सकता, और न ही यह मोबाइल टावर लगाने की अनुमति को चुनिंदा तरीके से रद्द करने का कोई उचित आधार हो सकता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब राज्य भर में ऐसे ही अन्य इलाकों में भी इसी तरह के टावर लगे हुए हैं तो इस तरह का तर्क साफ़ तौर पर बेबुनियाद है।जस्टिस जगमोहन बंसल 'सरल मोबाइल प्रोजेक्ट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा दायर रिट याचिका पर...

गुरु ग्रंथ साहिब के 'गायब' सरूप मामले में SGPC के पूर्व सचिव को अग्रिम जमानत: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के पूर्व सचिव को 328 पवित्र 'सरूप' (गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों के कथित रूप से गायब होने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपों से यह प्रतीत नहीं होता कि याचिकाकर्ता किसी गबन या धार्मिक ग्रंथों के अपमान में शामिल था।जस्टिस मनीषा बत्रा की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप मुख्यतः लापरवाही से जुड़े हैं, न कि किसी आपराधिक मंशा या हेराफेरी से। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि कथित...

डंकी रूट से मानव तस्करी मामले में आरोपियों को राहत नहीं, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डंकी रूट के जरिए अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजने वाले मानव तस्करी गिरोह से जुड़े आरोपियों को नियमित जमानत देने से इनकार किया।अदालत ने कहा कि यह अपराध बेहद गंभीर है। इसके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव हैं। इसलिए आरोपियों को राहत नहीं दी जा सकती।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल और जस्टिस रमेश कुमारी की पीठ आरोपियों की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें विशेष जज (NIA) द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी।मामले में आरोप है कि आरोपी लोगों को कानूनी तरीके से विदेश...

बच्चे की कस्टडी पिता के पास हो तो हैबियस कॉर्पस याचिका नहीं चलेगी: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि जब बच्चा अपने प्राकृतिक अभिभावक (नेचुरल गार्जियन) के पास हो और उसके जीवन या सुरक्षा को कोई तात्कालिक खतरा न हो तो ऐसे मामलों में हैबियस कॉर्पस याचिका सुनवाई योग्य नहीं होती।जस्टिस सुमीत गोयल ने यह फैसला एक मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें उसने अपनी 9 वर्षीय बेटी की कस्टडी पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।पूरा मामलामां ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को पिता और उसके परिवार ने अवैध रूप से अपने पास रखा हुआ है। उसने कहा कि मां होने...

सोशल मीडिया फ़ोटो पर आधारित Arms Act का केस टिकने लायक नहीं, कब्ज़े का कोई सबूत नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने FIR रद्द की

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि Arms Act की धारा 25(1-B)(a) और 29(B) के तहत मुक़दमा तब तक नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि गैर-कानूनी कब्ज़ा, हथियारों की सुपुर्दगी, या ज़रूरी अपराधिक इरादा जैसे ज़रूरी तत्व मौजूद न हों। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा लगता है कि यह मुक़दमा राजनीतिक रंजिश की पृष्ठभूमि में शुरू किया गया, क्योंकि याचिकाकर्ता एक राजनीतिक हस्ती हैं और विपक्षी राजनीतिक दल के सदस्य हैं।जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह बजरंग दास और एक अन्य व्यक्ति द्वारा CrPC की धारा 482 के तहत दायर एक...

बिजली चोरी के मामलों में आदेश पारित करने से पहले अथॉरिटी को आरोपी के साथ प्रतिकूल सामग्री साझा करनी चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिजली अधिनियम की धारा 135 के तहत बिजली की कथित चोरी के मामलों में मूल्यांकन करने वाली अथॉरिटी का यह कर्तव्य है कि वह मूल्यांकन आदेश पारित करने से पहले उपभोक्ता को प्रतिकूल सामग्री से अवगत कराए और सुनवाई का अवसर प्रदान करे। कोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी भी नागरिक दायित्व का निर्धारण भले ही वह धारा 135 के तहत हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए किया जाना चाहिए और इसे किसी यांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से नहीं किया जा सकता।जस्टिस जगमोहन बंसल...

IPC की धारा 498A की हर सजा को नैतिक अधमता नहीं माना जा सकता: हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत हर दोषसिद्धि को स्वतः 'नैतिक अधमता' (मोरल टरपिट्यूड) का अपराध नहीं माना जा सकता।हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हर मामला अपने तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।यह टिप्पणी जस्टिस संदीप मौदगिल ने एक मामले की सुनवाई के दौरान की, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के एक पूर्व शाखा प्रबंधक को सेवा से हटा दिया गया था। बैंक ने यह कार्रवाई इस आधार पर की थी कि...

32वीं एवेन्यू के CEO को राहत: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कई FIR की जांच पर लगाई रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने गुरुग्राम स्थित 32वीं एवेन्यू के CEO ध्रुव दत्त शर्मा को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज कई FIR की जांच पर अंतरिम रोक लगाई। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि एक प्रमुख मामले में जांच जारी रहेगी।जस्टिस सुभाष मेहला की पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि पहली FIR जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और साजिश के आरोप हैं की जांच जारी रहेगी, जबकि अन्य FIR में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।यह मामला उस आरोप से जुड़ा है कि एक ही व्यावसायिक यूनिट को कई खरीदारों को बेच दिया गया।...

सिर्रा सॉन्ग विवाद: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गायक गुरु रंधावा के खिलाफ कार्यवाही पर लगाई रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पंजाबी गायक गुरु रंधावा के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई।बता दें, यह मामला उनके गाने 'सिर्रा' के एक बोल को लेकर दर्ज शिकायत से जुड़ा है, जिसमें जाट-सिख समुदाय की मानहानि का आरोप लगाया गया।जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही स्थगित रहेगी।शिकायत में आरोप लगाया गया कि गीत की एक पंक्ति “जम्मेया नूं गुड़ती च मिलदी अफीम आ” जाट-सिख समुदाय की छवि को खराब करती है और धार्मिक परंपरा...