मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में CCTV कैमरों के रखरखाव का आह्वान किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस थानों में लगे CCTV कैमरों के उचित रखरखाव का आह्वान किया।

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने कहा कि अब से पुलिस थानों में CCTV कैमरों के फुटेज उपलब्ध न कराने पर संबंधित थाना प्रभारी और CCTV के रखरखाव में शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह घटनाक्रम ऐसे मामले में सामने आया, जिसमें आवेदक ने अनुचित हिरासत का दावा किया था, लेकिन संबंधित समय का CCTV फुटेज पेश नहीं किया जा सका। न्यायालय ने सीनियर पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), भोपाल द्वारा जारी एसओपी के बावजूद CCTV के रखरखाव में चूक पर चिंता व्यक्त की, जो जनवरी 2024 से लागू है।

कहा गया,

“इस न्यायालय का विचार है कि यद्यपि प्रतिवादियों ने परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह (2021) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का पालन करने का प्रयास किया है। तथापि, ये सभी हार्डवेयर स्थापित किए गए तथा उनके उचित रखरखाव के लिए जारी एसओपी निरर्थक हैं, यदि उन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अक्षरशः और भावना के अनुसार ठीक से लागू नहीं किया जाता है।”

न्यायालय ने कहा कि केवल एसओपी जारी करना और हार्डवेयर स्थापित करना परिश्रमपूर्वक कार्यान्वयन के बिना अपर्याप्त होगा।

जस्टिस अभ्यंकर ने टिप्पणी की,

“इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि यदि वे व्यक्ति, जो वास्तव में राज्य भर के पुलिस थानों में स्थापित CCTV के उचित रख-रखाव के लिए शामिल हैं और जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि वे चौबीसों घंटे काम करें, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और उचित परिश्रम से पालन नहीं करते हैं तो ये सभी एसओपी और हार्डवेयर सरकारी खजाने की कीमत पर खोखली औपचारिकता बन जाते हैं, और न्याय प्रशासन में भी बाधा डालते हैं।”

न्यायाधीश ने आगे कहा कि एसओपी में दंडात्मक परिणामों की कमी उनकी प्रभावशीलता को कम करती है, उन्होंने कहा कि प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्रवाई “केवल दिखावा और पूरी तरह से अपर्याप्त है।” यह अवलोकन कड़े प्रवर्तन तंत्र के लिए न्यायालय के निर्देशों का आधार बना।

कोर्ट ने आदेश दिया,

“संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ/संबंधित व्यक्तियों में से किसी द्वारा किसी व्यक्ति को CCTV फुटेज उपलब्ध कराने में किसी भी विफलता के मामले में कानून के अनुसार उसके/उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जानी चाहिए। यदि दोषी पाया जाता है तो इसे एक बड़ा कदाचार माना जाना चाहिए। तदनुसार दंडित किया जाना चाहिए।”

इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय निरीक्षण समिति (SLOC) और जिला स्तरीय निरीक्षण समिति (DLOC) को सीसीटीवी प्रतिष्ठानों की स्थिति की समीक्षा करने और SOP का पालन सुनिश्चित करने के लिए मासिक बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया गया। न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार से प्रमुख शहरों में पुलिस कर्मियों के लिए बॉडी कैमरे लगाने पर विचार करने का आग्रह किया।

“इस न्यायालय का यह भी मानना ​​है कि अब समय आ गया, जब राज्य सरकार को पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने के अलावा, कम से कम प्रमुख शहरों के कुछ पुलिस थानों के पुलिस बल को बॉडी कैमरे उपलब्ध कराने पर भी विचार करना चाहिए।”

आदेश की कॉपी पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश सीनियर पुलिस अधीक्षक, रेडियो, भोपाल को इसके उचित अनुपालन के लिए भेजी जानी है।

केस टाइटल: निर्मल बनाम मध्य प्रदेश राज्य।