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पटना हाईकोर्ट ने कर्मचारी की बहाली को बरकरार रखा, कहा- अनिवार्य सेवानिवृत्ति व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित होनी चाहिए

पटना हाईकोर्ट ने कर्मचारी की बहाली को बरकरार रखा, कहा- अनिवार्य सेवानिवृत्ति व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित होनी चाहिए

3 Dec 2024 1:32 PM IST

अस्पष्ट कारण देना, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर जैसा: गुजरात हाईकोर्ट ने राजस्व न्यायाधिकरण के उस आदेश को खारिज किया, जिसमें राज्य ने 22 साल की देरी को माफ किया था

अस्पष्ट कारण देना, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर जैसा: गुजरात हाईकोर्ट ने राजस्व न्यायाधिकरण के उस आदेश को खारिज किया, जिसमें राज्य ने 22 साल की देरी को माफ किया था

2 Dec 2024 3:32 PM IST

किसी कर्मचारी को दोबारा निलंबित करने के लिए पहले के निलंबन को रद्द करने के बाद बहाली आदेश पारित करना आवश्यक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

किसी कर्मचारी को दोबारा निलंबित करने के लिए पहले के निलंबन को रद्द करने के बाद बहाली आदेश पारित करना आवश्यक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

2 Dec 2024 2:54 PM IST

उचित अधिकारी को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 17 के तहत पुनर्मूल्यांकन शुरू करने से पहले आयातक द्वारा घोषित माल के मूल्य पर संदेह का कारण बताना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

उचित अधिकारी को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 17 के तहत पुनर्मूल्यांकन शुरू करने से पहले आयातक द्वारा घोषित माल के मूल्य पर 'संदेह का कारण' बताना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

2 Dec 2024 2:33 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट की स्थायी समिति ने 71 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने की सिफारिश की

दिल्ली हाईकोर्ट की स्थायी समिति ने 71 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने की सिफारिश की

30 Nov 2024 3:52 PM IST

ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाए बिना धारा 483 बीएनएसएस के तहत जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना अनावश्यक रूप से हाईकोर्ट पर बोझ डालता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाए बिना धारा 483 बीएनएसएस के तहत जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना अनावश्यक रूप से हाईकोर्ट पर बोझ डालता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

30 Nov 2024 3:39 PM IST

ग्राहक ने ओटीपी साझा नहीं किया, हालांकि एसबीआई का सबसे अधिक प्रचारित 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन विफल हो गया, जिसके परिणामस्वरूप साइबर धोखाधड़ी हुई: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुआवजे का आदेश दिया

ग्राहक ने ओटीपी साझा नहीं किया, हालांकि एसबीआई का "सबसे अधिक प्रचारित" 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन विफल हो गया, जिसके परिणामस्वरूप साइबर धोखाधड़ी हुई: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुआवजे का आदेश दिया

30 Nov 2024 3:27 PM IST

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पास असीमित वित्तीय अधिकार क्षेत्र है, वह 5 लाख रुपये से कम मूल्य के मुकदमों पर फैसला कर सकते हैं: झारखंड हाईकोर्ट

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पास असीमित वित्तीय अधिकार क्षेत्र है, वह 5 लाख रुपये से कम मूल्य के मुकदमों पर फैसला कर सकते हैं: झारखंड हाईकोर्ट

29 Nov 2024 3:23 PM IST

धारा 233 बीएनएसएस | समान आरोपों पर बाद की एफआईआर पर रोक नहीं, लेकिन मजिस्ट्रेट लंबित शिकायत में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाएंगे: राजस्थान हाईकोर्ट

धारा 233 बीएनएसएस | समान आरोपों पर बाद की एफआईआर पर रोक नहीं, लेकिन मजिस्ट्रेट लंबित शिकायत में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाएंगे: राजस्थान हाईकोर्ट

29 Nov 2024 3:02 PM IST

वसीयत के निष्पादक की मृत्यु के साथ प्रोबेट कार्यवाही समाप्त हो जाती है, कानूनी उत्तराधिकारियों का प्रतिस्थापन स्वीकार्य नहीं: पटना हाईकोर्ट

वसीयत के निष्पादक की मृत्यु के साथ प्रोबेट कार्यवाही समाप्त हो जाती है, कानूनी उत्तराधिकारियों का प्रतिस्थापन स्वीकार्य नहीं: पटना हाईकोर्ट

29 Nov 2024 2:51 PM IST

सेवा से फरार टिप्पणी प्रतिकूल प्रकृति की है, कलंक लगाती है; उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना इसे पारित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

सेवा से 'फरार' टिप्पणी प्रतिकूल प्रकृति की है, कलंक लगाती है; उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना इसे पारित नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

29 Nov 2024 2:29 PM IST

एक ही पद पर पदोन्नति के लिए दो नियम, एक में उम्मीदवार को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता और दूसरे में भी नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

'एक ही पद पर पदोन्नति के लिए दो नियम, एक में उम्मीदवार को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता और दूसरे में भी नहीं': दिल्ली हाईकोर्ट

29 Nov 2024 2:17 PM IST

मिर्गी को नौसेना में सेवा के कारण नहीं माना जा सकता क्योंकि यह समय-समय पर होती है और बाकी समय में निष्क्रिय रह सकती हैः दिल्ली हाईकोर्ट

मिर्गी को नौसेना में सेवा के कारण नहीं माना जा सकता क्योंकि यह समय-समय पर होती है और बाकी समय में निष्क्रिय रह सकती हैः दिल्ली हाईकोर्ट

29 Nov 2024 1:59 PM IST

विवाद के लिए प्रासंगिक साक्ष्य रखने वाला व्यक्ति आवश्यक पक्ष नहीं है, जब तक कि कानून द्वारा बाध्य न किया जाए: राजस्थान हाईकोर्ट दोहराया

विवाद के लिए प्रासंगिक साक्ष्य रखने वाला व्यक्ति 'आवश्यक पक्ष' नहीं है, जब तक कि कानून द्वारा बाध्य न किया जाए: राजस्थान हाईकोर्ट दोहराया

29 Nov 2024 12:00 PM IST

अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए 5 साल की सीमा उस तारीख से शुरू होती है जब कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है: पटना हाईकोर्ट

अनुकंपा नियुक्ति पाने के लिए 5 साल की सीमा उस तारीख से शुरू होती है जब कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है: पटना हाईकोर्ट

29 Nov 2024 11:53 AM IST

लंबे समय से पति-पत्नी के रूप में रह रहे दंपतियों के भरण-पोषण का दावा करने के लिए विवाह के सख्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

लंबे समय से पति-पत्नी के रूप में रह रहे दंपतियों के भरण-पोषण का दावा करने के लिए विवाह के सख्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

29 Nov 2024 11:46 AM IST

जेल में बच्चे को जन्म देने से निश्चित रूप से मां और बच्चे दोनों पर असर पड़ेगा: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गर्भवती कैदी को जमानत दी

जेल में बच्चे को जन्म देने से निश्चित रूप से मां और बच्चे दोनों पर असर पड़ेगा: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गर्भवती कैदी को जमानत दी

29 Nov 2024 11:13 AM IST

प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट किसी नागरिक को पासपोर्ट पाने के कानूनी अधिकार से वंचित नहीं करती: राजस्थान हाईकोर्ट

प्रतिकूल पुलिस सत्यापन रिपोर्ट किसी नागरिक को पासपोर्ट पाने के कानूनी अधिकार से वंचित नहीं करती: राजस्थान हाईकोर्ट

29 Nov 2024 11:00 AM IST

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने कहा, लुक आउट सर्कुलर की प्रारंभिक वैधता 4 सप्ताह से अधिक नहीं हो सकती, मूल एजेंसी को विस्तार मांगने के लिए कारण बताना होगा; दिशा-निर्देश जारी किए

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने कहा, लुक आउट सर्कुलर की प्रारंभिक वैधता 4 सप्ताह से अधिक नहीं हो सकती, मूल एजेंसी को विस्तार मांगने के लिए कारण बताना होगा; दिशा-निर्देश जारी किए

29 Nov 2024 10:42 AM IST

ईडी में दोषसिद्धि की दर खराब, आरोपी को कितने समय तक विचाराधीन रखा जा सकता है?: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बंगाल मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर पूछा

'ईडी में दोषसिद्धि की दर खराब, आरोपी को कितने समय तक विचाराधीन रखा जा सकता है?': सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बंगाल मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर पूछा

27 Nov 2024 4:52 PM IST

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