Home
/
LiveLaw Network

LiveLaw Network

क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार देश में बनाएगी ब्रेस्टफीडिंग रूम?

21 April 2026 9:11 AM IST

कानून के साथ संघर्षरत बच्चों के लिए ज़मानत

20 April 2026 9:30 AM IST

खतरे की चेतावनी: स्पेशल मैरिज एक्ट का 30-दिन का नोटिस क्यों खत्म होना चाहिए?

20 April 2026 9:00 AM IST

एक-रूपता से पहले सुधार: पर्सनल लॉ को बदलने के बजाय उनमें सुधार करने का पक्ष

18 April 2026 12:47 PM IST

WB SIR अभ्यास के प्रति सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विश्लेषण

17 April 2026 9:45 AM IST

न्याय पर वीटो: 18,000 CAPF अधिकारी और भारत का आसन्न संवैधानिक संकट

15 April 2026 5:53 PM IST

अति-दुर्लभ मामला: साथनकुलम हिरासत हत्याओं में नौ पुलिसकर्मियों को मौत की सज़ा

15 April 2026 3:30 PM IST

अनुच्छेद 226 (2) और आपराधिक न्यायशास्त्रः कार्रवाई के कारण की सिविल कानून अवधारणा को नेविगेट करना

15 April 2026 9:15 AM IST

अम्बेडकरवाद - सिद्धांत में स्वीकृत, व्यवहार में अस्वीकृत?

14 April 2026 1:05 PM IST

रील्स पर कानून—शो 'चिरैया' महिलाओं के लिए कानूनी तौर पर क्यों मायने रखता है?

12 April 2026 2:59 PM IST

द अनब्रोकन निब

12 April 2026 2:49 PM IST

नाजी जर्मनी और कानूनी अस्पष्टता

12 April 2026 2:41 PM IST

तलवारें, सितारे और समानता: महिला अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक फैसला और संवैधानिक न्याय का लंबा सफर

11 April 2026 9:00 AM IST

अंतरंगता का नियमन या निजता का हनन? गुजरात UCC 2026 के तहत अनिवार्य लिव-इन रजिस्ट्रेशन के समक्ष संवैधानिक चुनौती

9 April 2026 12:00 PM IST

PMLA में देरी का अंत: 'साधन' (Wherewithal) परीक्षण किस प्रकार संवैधानिक स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित करता है?

9 April 2026 8:00 AM IST

डिजिटाइजिंग जस्टिस: भूमि अधिग्रहण संघर्ष को हल करने के लिए एक ब्लॉकचेन ब्लूप्रिंट

8 April 2026 10:08 AM IST

सुप्रीम कोर्ट की वैधानिक 'पितृत्व अवकाश' कानून की मांग एक बड़ा कदम क्यों है?

8 April 2026 10:02 AM IST

'हत्या के प्रयास' मामले में कोर्ट ने आरोपी को दी जमानत

7 April 2026 7:51 PM IST

अनुसूचित जाति के रूप में कौन योग्य है?

5 April 2026 5:00 PM IST

पहचान की पड़ताल

5 April 2026 4:30 PM IST