आत्मा पर पहरा: धर्मांतरण-विरोधी कानून और संवैधानिक स्वतंत्रता का मौन क्षरण

जब राज्य को विश्वास या स्नेह के लिए अनुमति की आवश्यकता होने लगती है, तो यह अब अकेले आचरण को नियंत्रित नहीं करता है। यह व्यक्ति के आंतरिक जीवन में घुसपैठ करना शुरू कर देता है।

कुछ स्वतंत्रताएं एक संवैधानिक स्थान पर इतनी अंतरंग होती हैं कि कोई भी नियामक निरीक्षण स्वाभाविक रूप से परेशान करने वाला प्रतीत होता है। सोचने, विश्वास करने और प्रेम करने की स्वतंत्रता मानव गरिमा का मूल है। समकालीन भारत में, इन स्वतंत्रताओं को धर्मांतरण विरोधी कानूनों के तहत तेजी से विधायी संदेह के अधीन किया जाता है।

वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में ऐसे कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं ऐसे सवाल उठाती हैं जो वैधानिक वैधता से परे हैं। असली मुद्दा यह है कि क्या राज्य कानूनी रूप से विवेक के क्षेत्र में खुद को शामिल कर सकता है। एक स्तर पर, विधायी उद्देश्य आपत्तिजनक प्रतीत होता है। बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन से प्रेरित रूपांतरणों को रोकना एक वैध राज्य हित है।

स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध कोई भी संवैधानिक आदेश विश्वास के मामलों में जबरदस्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, खासकर जहां कमजोर समूह शामिल हैं। इन कानूनों के डिजाइन और संचालन में संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न होती है। धर्मांतरण विरोधी क़ानून अक्सर जबरदस्ती को प्रतिबंधित करने से परे विस्तारित होते हैं।

पूर्व सूचना आवश्यकताएं, रूपांतरण निर्णयों की प्रशासनिक जांच और कुछ मामलों में वास्तविक अनुमोदन तंत्र विवेक के एक निजी कार्य को राज्य-पर्यवेक्षित घटना में बदल देते हैं। जहां विवाह और रूपांतरण एक दूसरे को काटते हैं, प्रवर्तन अक्सर अवैधता के अनुमान पर आगे बढ़ता है जब तक कि अस्वीकृत न हो। जो उभरता है वह केवल आचरण का विनियमन नहीं है, बल्कि विश्वास पर निगरानी का एक ढांचा है।

संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को विवेक की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म का प्रचार करने, अभ्यास करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है। इस गारंटी की दहलीज पर विवेक का स्पष्ट स्थान विश्वास के एक आंतरिक क्षेत्र के लिए एक संवैधानिक प्रतिबद्धता का संकेत देता है जो सामान्य राज्य पर्यवेक्षण से परे है।

स्टानिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य में फैसले ने इस क्षेत्र में लंबे समय से न्यायिक समझ को संरचित किया है। अदालत ने बल या धोखाधड़ी द्वारा धर्मांतरण पर प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि धर्म के प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को परिवर्तित करने का अधिकार शामिल नहीं है। हालांकि, उस स्थिति को संवैधानिक न्यायशास्त्र के विकास से अलग-थलग नहीं पढ़ा जा सकता है।

जस्टिस एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में एक मौलिक अधिकार के रूप में निजता की मान्यता ने जीवन के अंतरंग क्षेत्रों में निर्णयात्मक स्वायत्तता की दिशा में एक निर्णायक बदलाव को चिह्नित किया। न्यायालय ने अनुचित घुसपैठ से मुक्त व्यक्तिगत विकल्पों को व्यक्तिगत विकल्पों को बनाने की व्यक्तियों की क्षमता में गरिमा का पता लगाया।

इस प्रक्षेपवक्र को शफीन जहां बनाम अशोकन के. एम. में मजबूत किया गया था, जहां अदालत ने एक वयस्क महिला की अपने विश्वास और साथी को चुनने की स्वायत्तता को बरकरार रखा, उसके फैसले को ओवरराइड करने के संस्थागत और पारिवारिक प्रयासों को खारिज कर दिया। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ में, न्यायालय ने बहुसंख्यकवादी नैतिकता के अधिरोपण को अस्वीकार करते हुए अंतरंग संघों में गरिमा और पहचान को और संवैधानिक बनाया।

एक साथ लिए जाने पर, इन निर्णयों ने स्टैनिसलॉस के साथ एक संवैधानिक तनाव को तेज किया। एक न्यायशास्त्र जो विश्वास, पहचान और संबंधों के मामलों में स्वायत्तता की रक्षा करता है, एक ऐसे शासन के साथ असहज रूप से बैठता है जिसे विश्वास के परिवर्तन के प्रभावी होने से पहले पूर्व राज्य जांच की आवश्यकता होती है। मुख्य सवाल यह है कि क्या राज्य खुद को विवेक के द्वारपाल के रूप में स्थापित कर सकता है।

तनाव केवल सैद्धांतिक नहीं है। यह प्रवर्तन के पैटर्न में परिलक्षित होता है। धर्मांतरण विरोधी कानून वाले राज्यों के डेटा ऐसे कानूनों के तहत मामलों और गिरफ्तारियों में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देते हैं। उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से, 2021 के कानून के बाद अभियोजन में तेज वृद्धि देखी गई है।

हालांकि, दोषसिद्धि की दर कम बनी हुई है। आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने और अंतिम दोषसिद्धि के बीच यह अंतर संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि व्यक्तियों को गिरफ्तारी, जांच और सामाजिक कलंक के अधीन किया जाता है, भले ही दोषसिद्धि के लिए स्पष्ट सीमा पूरी नहीं की जाती है। आपराधिक कानून छात्रवृत्ति ने लंबे समय से इस घटना को "सजा के रूप में प्रक्रिया" के रूप में मान्यता दी है, जहां प्रक्रिया का बोझ स्वयं दंडात्मक हो जाता है। आपराधिक प्रक्रिया, ऐसे मामलों में, अंतिम निर्णय से स्वतंत्र एक अनुशासनात्मक कार्य प्राप्त करती है।

अंतरधार्मिक संबंध इस गतिशीलता को सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। वयस्कों के बीच सहमति से संबंध अक्सर परिवारों या स्थानीय अभिनेताओं की शिकायतों के बाद पुलिस जांच को आकर्षित करते हैं। जबरन रूपांतरण के आरोप राज्य के हस्तक्षेप के लिए क्षेत्राधिकार ट्रिगर के रूप में काम करते हैं जो अन्यथा निजी आचरण रहेगा। परिणाम तत्काल और भौतिक हैं।

पुलिस जांच, बार-बार पूछताछ, सामाजिक दबाव और कभी-कभी गिरफ्तारी एक कानूनी वातावरण पैदा करती है जहां व्यक्तिगत स्वायत्तता को लगातार संदेह के अधीन किया जाता है। परिवार और सामुदायिक नेटवर्क तेजी से व्यक्तिगत पसंद से लड़ने के साधन के रूप में कानून का आह्वान करते हैं। वास्तव में, धर्मांतरण विरोधी कानून धार्मिक विनियमन से परे हैं। वे खुद संरचना और पुलिस अंतरंगता शुरू कर देते हैं।

ऐतिहासिक रूप से, रूपांतरण को संबोधित करने वाले स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती क़ानून जबरदस्ती और मिशनरी गतिविधि के बारे में चिंताओं के जवाब में तैयार किए गए थे। ध्यान बल या धोखाधड़ी के माध्यम से प्रलोभन को रोकने तक सीमित था। लेकिन समय के साथ, बहस बदल गई।

जनसांख्यिकीय चिंता की कथाओं और "लव जिहाद" जैसे दावों ने विधायी डिजाइन और प्रवर्तन प्रथाओं दोनों को तेजी से आकार दिया है। अदालतों और जांच एजेंसियों को बार-बार संगठित साजिशों का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, फिर भी यह कथा सार्वजनिक और राजनीतिक विमर्श में बनी हुई है।

उस दृढ़ता के परिणाम होते हैं। विधायी ढांचे तेजी से अंतरधार्मिक संबंधों और रूपांतरण के आसपास भेद्यता और संदेह की धारणाओं को दर्शाते हैं। वैधानिक डिजाइन इस अभिविन्यास को मजबूत करता है।

पूर्व सूचना आवश्यकताएं, रूपांतरण का आकलन करने में कार्यकारी भागीदारी, और प्रमाण के स्थानांतरण बोझ तटस्थ प्रक्रियात्मक उपकरण नहीं हैं। वे एक अंतर्निहित धारणा को मूर्त रूप देते हैं कि विश्वास के मामलों में व्यक्तिगत पसंद के लिए बाहरी सत्यापन की आवश्यकता होती है। इस तरह का अनुमान एक स्वायत्त नैतिक एजेंट के रूप में व्यक्ति की संवैधानिक समझ के साथ तनाव में बैठता है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून इसी तरह धर्म को बदलने की स्वतंत्रता को विचार और विवेक की स्वतंत्रता के एक आवश्यक घटक के रूप में मान्यता देता है। सार्वजनिक व्यवस्था के हित में सीमित प्रतिबंधों की अनुमति देते हुए, इस तरह के ढांचे पूर्व संयम या राज्य प्राधिकरण को काफी सावधानी के साथ मानते हैं। भारतीय संवैधानिक कानून को अंतरराष्ट्रीय मॉडलों को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, स्वतंत्रता, गरिमा और बहुलवाद के प्रति इसकी प्रतिबद्धता के लिए तुलनीय मानक मानकों के साथ गंभीर जुड़ाव की आवश्यकता है। संरचनात्मक स्तर पर, बहस भारतीय धर्मनिरपेक्षता की प्रकृति को निहित करती है।

भारतीय मॉडल, जिसे सैद्धांतिक समानता के रूप में समझा जाता है, राज्य को सभी धर्मों के लिए समान सम्मान सुनिश्चित करते हुए धर्मों के बीच तटस्थता बनाए रखने की आवश्यकता है। रूपांतरण विरोधी कानून, अपने वर्तमान रूप में, इस संतुलन को फैलाते और तनाव देते हैं। प्रवर्तन पैटर्न अल्पसंख्यक समुदायों पर असमान प्रभाव का संकेत देते हैं।

विधायी प्रवचन के भीतर अंतर्निहित प्रमुख आख्यान बहुसंख्यकवादी चिंताओं को दर्शाते हैं। घुसपैठ निरीक्षण को सक्षम करने वाले प्रक्रियात्मक तंत्र तटस्थता के सिद्धांत को और जटिल बनाते हैं। इनमें से कोई भी जबरदस्ती रूपांतरण को संबोधित करने की वैधता से इनकार नहीं करता है। संविधान धोखाधड़ी या बल की रक्षा नहीं करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आनुपातिकता और डिजाइन का है।

एक नियामक शासन जो मोटे तौर पर संदेह को मानता है, विवेक के स्वैच्छिक कृत्यों को नौकरशाही सत्यापन के अधीन करता है, और असमान रूप से विशिष्ट समुदायों को प्रभावित करता है, जो संवैधानिक सीमाओं से अधिक जोखिम उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, इन चुनौतियों पर निर्णय लेते हुए, एक ऐसे प्रश्न का सामना करता है जो उतना ही संरचनात्मक है जितना कि यह सैद्धांतिक है। इसे स्वायत्तता की सुरक्षा के साथ जबरदस्ती की रोकथाम, स्वतंत्रता की अनिवार्यताओं के साथ सामाजिक व्यवस्था की मांगों और संवैधानिक विकास के साथ मिसाल को संतुलित करना चाहिए।

गहरा सिद्धांत स्थिर रहता है: संवैधानिक शासन केवल शक्ति के वितरण से ही परिभाषित नहीं होता है, बल्कि इसके संयम से - खासकर जब यह मानव अस्तित्व की सबसे अंतरंग रूपरेखा को छूता है। सीधे प्रभावित लोगों के लिए, सवाल अमूर्त नहीं है। यह निगरानी के बिना चुनने, बिना संदेह के संबंध बनाने और पूर्व अनुमोदन के बिना विश्वास रखने की क्षमता से संबंधित है।

आखिरकार, सवाल एक कठोर सवाल है: क्या राज्य, दिनचर्या के मामले के रूप में, खुद को एक व्यक्ति और उनके विवेक के बीच रख सकता है? इसका उत्तर विनियमन की सीमाओं को परिभाषित करने से अधिक करेगा; यह सबसे गहन अर्थों में, स्वयं गणराज्य के नैतिक चरित्र को प्रकट करेगा।

लेखक- कौशिक चौधरी एलजेडी लॉ कॉलेज फाल्टा (कलकत्ता विश्वविद्यालय) के असिस्टेंट प्रोफेसर और आईआईटी खड़गपुर में डॉक्टरेट रिसर्चर हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।