हमीरपुर जिला आयोग ने शादी के एल्बम को डेलीवर करने में विफलता के लिए फोटोग्राफी कंपनी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) की के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, स्नेहलता (सदस्य) और जोगिंदर महाजन (सदस्य) की खंडपीठ ने पर्याप्त भुगतान प्राप्त करने के बावजूद शिकायतकर्ताओं को शादी का एल्बम देने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए डीप फोटोग्राफी को उत्तरदायी ठहराया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ताओं ने अपने बेटे और उनकी बेटी की शादी के लिए डीप फोटोग्राफी को वेडिंग फोटोग्राफर के रूप में काम पर रखा था। फोटोग्राफर ने कुल 1,20,000/- रुपये की राशि के लिए फोटोग्राफी सेवाएं प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की और 23 जनवरी, 2022 और 24 जनवरी, 2022 को शादियों में भाग लिया। इन घटनाओं से पहले, फोटोग्राफर ने एक प्री-वेडिंग वीडियो शूट भी किया। शिकायतकर्ताओं ने विभिन्न ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से 48,000/- रुपये का प्रारंभिक भुगतान किया और शादी के दिन अतिरिक्त 62,000/- रुपये का भुगतान किया। फोटोग्राफर ने शिकायतकर्ताओं को शादी की वीडियोग्राफी दी और उन्हें आश्वासन दिया कि फोटो एलबम बाद में प्रदान किया जाएगा।

नवंबर 2022 में, शिकायतकर्ताओं ने शादी के एल्बम का अनुरोध करने के लिए फोटोग्राफर से संपर्क किया, लेकिन फोटोग्राफर ने विभिन्न बहानों से डिलीवरी में बार-बार देरी की। शिकायतकर्ता फोटो एलबम प्राप्त करने पर शेष 10,000/- रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत हुए, लेकिन फोटोग्राफर इसे वितरित करने में विफल रहा। शिकायतकर्ताओं ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में फोटोग्राफर के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

फोटोग्राफर कार्यवाही के लिए जिला आयोग के सामने पेश नहीं हुआ।

जिला आयोग द्वारा अवलोकन:

जिला आयोग ने नोट किया कि फोटोग्राफर ने शिकायत का विरोध नहीं किया या नोटिस के जवाब में उपस्थित नहीं हुआ। इसके कारण शिकायतकर्ताओं के साक्ष्य को अखंडित और चुनौती नहीं दी गई। शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सबूतों की विस्तृत और ठोस प्रकृति को देखते हुए, जिला आयोग को उनके दावों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिला। इसलिए, जिला आयोग ने सेवा में कमी के लिए फोटोग्राफर को उत्तरदायी ठहराया।

शिकायतकर्ताओं द्वारा झेले गए उत्पीड़न और वित्तीय नुकसान को स्वीकार करते हुए और यह स्वीकार करते हुए कि ऐसी अपूरणीय यादों को खोने के भावनात्मक प्रभाव को मौद्रिक संदर्भ में निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जिला आयोग को शिकायतकर्ताओं को 60,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके अलावा, जिला आयोग ने फोटोग्राफर को शिकायतकर्ताओं की मुकदमेबाजी लागत को कवर करने के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।