वारंटी अवधि के भीतर विनिर्माण दोषों को हल करने में विफलता, हमीरपुर जिला आयोग ने Xiaomi India को उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, स्नेहलता (सदस्य) और जोगिंदर महाजन (सदस्य) की खंडपीठ ने Xiaomi India को वारंटी प्रावधानों के तहत स्पष्ट पात्रता के बावजूद विनिर्माण दोषों के कारण मोबाइल फोन को नहीं बदलने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने ए.एस. इन्फोटेक शॉप से 21,990/- रुपये में रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स मोबाइल फोन खरीदा। वारंटी शर्तों के अनुसार, हार्डवेयर को एक वर्ष के लिए कवर किया गया था, और सहायक उपकरण जैसे बैटरी और चार्जर छह महीने के लिए। मार्च 2022 में, तकनीकी समस्या के कारण मोबाइल फोन अचानक खराब हो गया। शिकायतकर्ता ने वारंटी के अनुसार अपने सर्विस सेंटर पर फोन को बदलने या मरम्मत करने के लिए दुकान से संपर्क किया, लेकिन उसे बदलने से इनकार कर दिया गया। इसके बजाय, फोन को दुकान द्वारा ले लिया गया और चंडीगढ़ में एक सेवा केंद्र में भेज दिया गया, जिसने इसे "बूट नहीं करता है" के रूप में वर्णित गलती के लिए 'ओओडब्ल्यूसीआईडी' के रूप में निरूपित सेवा प्रकार के तहत मरम्मत की, जिसके परिणामस्वरूप 13,131.04 / सर्विस सेंटर ने इस गड़बड़ी के लिए ग्राहक को जिम्मेदार ठहराया। सेवा के बावजूद, दुकान ने न तो मरम्मत किए गए फोन को वापस किया है और न ही प्रतिस्थापन प्रदान किया है। शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में दुकान और शाओमी के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की।

नोटिस प्राप्त करने पर, दुकान ने फोन को वापस करने या बदलने में विफल रहने से इनकार किया, सेवा केंद्र के दृढ़ संकल्प पर जोर दिया कि क्षति, विशेष रूप से मुख्य बोर्ड एंटीना कनेक्टर को, खरोंच सहित बाहरी क्षति के कारण वारंटी के तहत कवर नहीं किया गया था। इसने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के कार्यों से नुकसान हुआ और तर्क दिया कि सेवा केंद्र का निर्णय अंतिम था। श्याओमी कार्यवाही के लिए जिला आयोग के समक्ष पेश नहीं हुई।

जिला आयोग का निर्णय:

जिला आयोग ने Xiaomi द्वारा प्रदान की गई सीमित वारंटी की शर्तों पर ध्यान दिया, जिसमें खरीद की तारीख से एक वर्ष के लिए हार्डवेयर दोष और छह महीने के लिए सहायक उपकरण शामिल थे। यह देखा गया कि शिकायतकर्ता ने 4 सितंबर, 2021 को Redmi Note 10 Pro Max को 21,990 रुपये में खरीदा था और खरीद के छह महीने के भीतर, बूटिंग से संबंधित खराबी के कारण मोबाइल फोन ने काम करना बंद कर दिया।

जिला आयोग ने माना कि वारंटी अवधि के भीतर फोन में अच्छी तरह से खराबी के बावजूद, Xiaomi वारंटी शर्तों के तहत आवश्यक दोषपूर्ण मोबाइल फोन को बदलने में विफल रहा। मोबाइल फोन शाओमी के कब्जे में रहा, और इसने शिकायतकर्ता से 13,131.04 रुपये की मरम्मत शुल्क पर जोर दिया, जिसका शिकायतकर्ता ने वारंटी कवरेज का हवाला देते हुए विरोध किया।

जिला आयोग ने माना कि मोबाइल फोन में एक विनिर्माण दोष मौजूद था, जिसके कारण यह वारंटी अवधि के भीतर खराबी का कारण बना। नतीजतन, यह माना गया कि वारंटी प्रावधानों के तहत स्पष्ट पात्रता के बावजूद मोबाइल फोन को प्रतिस्थापित नहीं करने के लिए शाओमी सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी था।

इसके अलावा, शिकायतकर्ता को होने वाले वित्तीय निहितार्थ और असुविधा को ध्यान में रखते हुए, जिला आयोग ने शाओमी को शिकायत की तारीख से 9% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ 21,990 रुपये की पूरी खरीद राशि वापस करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, शाओमी को शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, साथ ही मुकदमेबाजी की लागत 7,500 रुपये देने का निर्देश दिया। दुकान के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया।