भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के तहत उप-एजेंटों की अवधारणा

प्रिंसिपल-एजेंट संबंध तब होता है जब एक व्यक्ति (प्रिंसिपल) किसी अन्य व्यक्ति (एजेंट) को कुछ मामलों में अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। प्रिंसिपल एजेंट को निर्णय लेने या प्रिंसिपल को बाध्य करने वाली कार्रवाई करने का अधिकार देता है। लाइव लॉ हिंदी की पिछली पोस्ट में हमने प्रिंसिपल और एजेंट की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की है।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, एजेंसी संबंधों के संदर्भ में उप-एजेंटों के रोजगार और जिम्मेदारियों के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है। निम्नलिखित अनुभाग उप-एजेंटों को नियंत्रित करने वाले नियमों और सिद्धांतों पर विस्तार से बताते हैं।

भारतीय संविदा अधिनियम को समझना

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, भारत में अनुबंधों को नियंत्रित करता है, जिसमें प्रिंसिपल और एजेंट शामिल होते हैं। इस कानून के अनुसार, अनुबंध कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो कानूनी उम्र का हो और स्वस्थ दिमाग का हो। इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल और एजेंट दोनों के पास अनुबंध में प्रवेश करने की कानूनी क्षमता होनी चाहिए।

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, एजेंसी संबंध में उप-एजेंटों की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि प्रिंसिपल और एजेंट दोनों को सुरक्षा दी जाए, जबकि आवश्यक और प्रथागत होने पर कार्यों को सौंपने की अनुमति दी जाए। इन नियमों को समझने से एजेंटों और उप-एजेंटों से जुड़े व्यावसायिक लेन-देन में स्पष्टता और जवाबदेही बनाए रखने में मदद मिलती है।

धारा 190: जब कोई एजेंट कार्य सौंप नहीं सकता

एजेंट अपनी ज़िम्मेदारियों को किसी अन्य व्यक्ति को तब तक नहीं सौंप सकता जब तक कि व्यापार का सामान्य रिवाज़ इसकी अनुमति न दे या एजेंसी की प्रकृति इसकी आवश्यकता न हो। इसका मतलब यह है कि जब तक एजेंट के लिए उप-एजेंट नियुक्त करना प्रथागत या आवश्यक न हो, उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रिंसिपल द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना चाहिए।

उदाहरण: रमेश, एक वकील, को सुरेश ने अपने कानूनी मामलों को संभालने के लिए नियुक्त किया है। रमेश इस जिम्मेदारी को किसी अन्य वकील को तब तक नहीं सौंप सकता जब तक कि यह कानूनी पेशे में प्रथागत न हो या मामले की जटिलता के कारण आवश्यक न हो।

धारा 191: उप-एजेंट की परिभाषा (Definition of Sub-Agent)

उप-एजेंट को मूल एजेंट द्वारा नियोजित व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है और एजेंसी के व्यवसाय में एजेंट के नियंत्रण में कार्य करता है। उप-एजेंट मूल एजेंट को प्रिंसिपल के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सहायता करता है।

उदाहरण: प्रिया, एक प्रॉपर्टी डीलर, को विजय अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए नियुक्त करता है। प्रिया ने बिक्री प्रक्रिया में मदद के लिए नेहा को नियुक्त किया। प्रिया के निर्देशन में काम करने वाली नेहा, उप-एजेंट है।

धारा 192: उचित रूप से नियुक्त उप-एजेंट द्वारा प्रतिनिधित्व

जब एक उप-एजेंट को उचित रूप से नियुक्त किया जाता है, तो तीसरे पक्ष के साथ व्यवहार में प्रिंसिपल का प्रतिनिधित्व उप-एजेंट द्वारा किया जाता है। प्रिंसिपल उप-एजेंट के कार्यों के लिए बाध्य और जिम्मेदार होता है जैसे कि उप-एजेंट को सीधे प्रिंसिपल द्वारा नियुक्त किया गया हो। हालाँकि, मूल एजेंट उप-एजेंट के कार्यों के लिए प्रिंसिपल के प्रति उत्तरदायी रहता है। धोखाधड़ी या जानबूझकर किए गए कदाचार के मामलों को छोड़कर, उप-एजेंट एजेंट के प्रति जवाबदेह होता है, सीधे प्रिंसिपल के प्रति नहीं।

उदाहरण: राज एक इमारत को डिजाइन करने के लिए एक वास्तुकार नीता को नियुक्त करता है। नीता अपनी सहायता के लिए एक अन्य वास्तुकार अनिल को नियुक्त करती है। अगर अनिल डिज़ाइन में कोई गलती करता है, तो राज नीता को ज़िम्मेदार ठहरा सकता है। अनिल नीता के प्रति ज़िम्मेदार है, लेकिन राज के प्रति सीधे तौर पर तभी ज़िम्मेदार है, जब वह धोखाधड़ी करता है।

धारा 193: अनधिकृत उप-एजेंट के लिए ज़िम्मेदारी (Responsibility for Unauthorized Sub-Agent)

अगर कोई एजेंट बिना अधिकार के उप-एजेंट नियुक्त करता है, तो एजेंट उप-एजेंट के कार्यों के लिए ज़िम्मेदार हो जाता है, जैसे कि वह प्रिंसिपल हो। प्रिंसिपल अनधिकृत उप-एजेंट के कार्यों के लिए न तो प्रतिनिधित्व करता है और न ही ज़िम्मेदार होता है

उदाहरण: अंजलि अपने रेस्टोरेंट के संचालन को संभालने के लिए मैनेजर मोहित को नियुक्त करती है। अंजलि की अनुमति के बिना, मोहित आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए रवि को काम पर रखता है। अगर रवि आपूर्ति को गलत तरीके से संभालता है, तो मोहित अंजलि के प्रति ज़िम्मेदार है, और अंजलि रवि के कार्यों के लिए ज़िम्मेदार नहीं है।

धारा 194: विधिवत नियुक्त व्यक्ति के साथ प्रिंसिपल-एजेंट का संबंध (Principal-Agent Relationship with Duly Appointed Person)

जब कोई एजेंट, किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने के अधिकार के साथ ऐसा करता है, तो नियुक्त व्यक्ति प्रिंसिपल का एजेंट बन जाता है, न कि उप-एजेंट। इसका मतलब है कि व्यक्ति विशिष्ट कार्यों के लिए सीधे प्रिंसिपल की ओर से कार्य करता है।

उदाहरण: दीपा एक व्यवसायी अमित को अपने स्टोर के लिए सामान खरीदने के लिए अधिकृत करती है और उसे कीमतों पर बातचीत करने के लिए किसी को नियुक्त करने की अनुमति देती है। अमित पूजा को नियुक्त करता है, जो फिर कीमतों पर बातचीत करती है। पूजा कीमतों पर बातचीत करने के लिए दीपा की एजेंट है, अमित की उप-एजेंट नहीं।

धारा 195: किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने में एजेंट का कर्तव्य (Agent's Duty in Appointing Another Person)

किसी एजेंट को किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने में उसी तरह की सावधानी और विवेक का प्रयोग करना चाहिए जैसा कि वे अपने स्वयं के मामलों में करते हैं। यदि एजेंट किसी सक्षम व्यक्ति को चुनने में उचित परिश्रम दिखाता है, तो वे नियुक्त व्यक्ति के कार्यों या लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

उदाहरण: रोहित एक कार डीलर अंकित को उसके लिए एक कार खरीदने के लिए नियुक्त करता है। अंकित कार का निरीक्षण करने के लिए एक प्रसिद्ध कार मैकेनिक तरुण को नियुक्त करता है। यदि तरुण लापरवाही से किसी दोषपूर्ण कार को मंजूरी देता है, तो अंकित रोहित के प्रति नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन तरुण जिम्मेदार है।