वकील और मृतक मुवक्किल के बीच अनुबंध का अस्तित्व किस उद्देश्य से है?: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने बताया

एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए श्रीनगर स्थित जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने माना कि आदेश XXII नियम 10A CPC एक कानूनी कल्पना प्रस्तुत करता है, जिसमें अधिवक्ता और मृतक पक्ष के बीच अनुबंध को अस्तित्व में माना गया, लेकिन केवल इस सीमित और आवश्यक उद्देश्य के लिए कि वकील को उस पक्ष की मृत्यु के बारे में न्यायालय को सूचित करने की आवश्यकता हो, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने बताया कि इस कानूनी निर्माण का उद्देश्य प्रक्रियात्मक घात को रोकना है, यह...

नवंबर, 2022 के बाद से हाईकोर्ट में नियुक्ति हुए जजों में से केवल 14 भाई-भतीजावाद से संबंधित

9 नवंबर, 2022 से 5 मई, 2025 के दौरान नियुक्त 221 हाईकोर्ट जजों में से केवल 14 ही रिटायर या मौजूदा जजों से संबंधित हैं, यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताए गए आंकड़ों से मिली है। इसका मतलब है कि नियुक्तियों में से केवल 6% में ही पारिवारिक संबंध थे।यह खुलासा न्यायिक नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद की मौजूदगी के आरोपों को एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।मौजूदा या पूर्व जजों से संबंध रखने वाले जजों के नाम इस प्रकार हैं:1. जस्टिस नूपुर भाटी (राजस्थान हाईकोर्ट): राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस पुष्पेंद्र...

वादी की स्वीकारोक्ति के आधार पर Order XII Rule 6 CPC के तहत मुकदमा स्वप्रेरणा से खारिज किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सीपीसी के आदेश XII नियम 6 (Order XII Rule 6 CPC) के तहत कोई अदालत न केवल प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति के आधार पर वादी के पक्ष में डिक्री पारित कर सकती है, बल्कि ऐसे मुकदमे को भी खारिज कर सकती है, जहां वादी की स्वीकारोक्ति दावे को कमजोर करती हो।राजीव घोष बनाम सत्य नारायण जायसवाल के हालिया मामले पर भरोसा करते हुए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने पुष्टि की कि Order XII Rule 6 CPC के तहत शक्ति का प्रयोग अदालतों द्वारा मुकदमे के किसी भी चरण में स्वप्रेरणा...

किसी अन्य धार्मिक अनुष्ठान को करने का मतलब अपने धर्म को त्यागना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया, जिसमें 2021 के विधानसभा चुनाव में सीपीआई (एम) विधायक ए राजा का चुनाव रद्द कर दिया गया था।जस्टिस एएस ओका और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट के 23 मार्च, 2023 के आदेश के खिलाफ राजा द्वारा दायर अपील स्वीकार की, जिसमें उनके चुनाव को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि वह केरल राज्य के भीतर 'हिंदू पारायण' के सदस्य नहीं हैं। इसलिए वह हिंदुओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित देवीकुलम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के योग्य...

नवंबर, 2022 से हाईकोर्ट जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 29 सिफारिशें केंद्र सरकार के पास लंबित

जजों की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से पता चला है कि 9 नवंबर, 2022 से 5 मई, 2025 के दौरान हाईकोर्ट जजों के रूप में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई 29 सिफारिशें केंद्र सरकार के पास लंबित हैं।ये सिफ़ारिशें हैं:1. रामास्वामी नीलकंदन (मद्रास हाईकोर्ट के लिए)। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17-01-2023 को सिफारिश की।2. अरुण कुमार (इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए)। 09-05-2023 को SCC की सिफारिश।3. सुभाष उपाध्याय (उत्तराखंड हाईकोर्ट के लिए)। 12-04-2023 को...

ST/SC Act के अंतर्गत जातिसूचक शब्दों द्वारा क्राइम

यदि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को लोक स्थान पर अपमानित या शर्मिन्दा करने के आशय से "चमार" कहा गया था, तो यह सचमुच अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के अन्तर्गत अपराध है। क्या शब्द " चमार" अपमानित करने या शर्मिन्दा करने के आशय से प्रयुक्त किया गया था, उस सन्दर्भ में अर्थान्वयित किया जायेगा जिसमें यह प्रयुक्त हुआ था। यह बात स्वरन सिंह बनाम स्टेट धू स्टैंडिंग काउंसिल, 2008 के मामले में कही गई है।सुदामा गिरि एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य 2009 के मामले में अपीलार्थी ने अभिकथित रूप से सूचनादाता को "चमार" कहा...

SC/ST Act में धमकी से संबंधित क्राइम

निरसित हो चुकी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन आरोप का सम्बन्ध था, पीड़िता को इस आशय/जानकारी के साथ प्रकोपित करना, जिससे कि वह शान्ति भंग कर सके अथवा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 में यथा इंगित कोई अन्य अपराध कारित कर सके, का साक्ष्य में अभाव है। जहाँ तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन आरोप का सम्बन्ध है, कोर्ट ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के भाग 1 और भाग 2 के बीच अन्तर को विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया है।संक्षिप्त रूप में कथित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन अपराध बनाने...

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 447 के अंतर्गत हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक मामलों का स्थानांतरण

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 447 हाईकोर्ट (High Court) को यह शक्ति देती है कि वह न्याय के हित में, या किसी विशिष्ट परिस्थिति में, किसी आपराधिक मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित (Transfer) कर सके। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि हाईकोर्ट कब, क्यों और किस प्रक्रिया से ऐसा कर सकता है, और इससे संबंधित कौन-कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें यह शक्ति प्रयोग की जाती है।उचित और निष्पक्ष सुनवाई की संभावना न होने की स्थिति में हस्तक्षेपधारा 447(1)(a) के अनुसार, यदि...

राजस्थान न्यायालय शुल्क मूल्य निर्धारण अधिनियम, 1961 की धारा 55 : वसीयत या उत्तराधिकार पत्र के लिए प्रस्तुत संपत्ति का मूल्यांकन

राजस्थान न्यायालय शुल्क और वादों के मूल्य निर्धारण अधिनियम, 1961 (Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961) की धारा 55 (Section 55) न्यायालय को कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत संपत्ति के मूल्यांकन पर जांच करने का अधिकार प्रदान करती है।यह धारा सुनिश्चित करती है कि वसीयत (Probate) या उत्तराधिकार पत्र (Letters of Administration) के लिए प्रस्तुत संपत्ति का मूल्यांकन सही और निष्पक्ष हो, ताकि न्यायालय द्वारा उचित शुल्क निर्धारित किया जा सके। धारा 50 और 54 का संदर्भ धारा 50 (Section 50) के अनुसार,...

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 49 से 52 : ग्राम सेवकों की सजा, नियंत्रण, न्यायिक प्रक्रिया और भूमि निरीक्षण संबंधी अधिकार

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 ग्रामीण प्रशासन की आधारभूत संरचना को कानूनी रूप से व्यवस्थित करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सेवकों, पटवारियों, लम्बरदारों और अन्य भू-राजस्व अधिकारियों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व और दंड का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।विशेष रूप से धारा 49 से 52 में ग्राम सेवकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई, चौकीदारों के नियंत्रण, न्यायिक कार्यवाही के स्थान और भूमि में प्रवेश व सर्वेक्षण से संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इस लेख में हम इन चार धाराओं की व्याख्या सरल...

क्या व्यावसायिक संस्था भी उपभोक्ता हो सकती है उपभोक्ता संरक्षण के तहत?

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की समझ (Understanding the Consumer Protection Act, 1986)उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 एक ऐसा कानून है जिसे उपभोक्ताओं (Consumers) के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम (Act) का मुख्य उद्देश्य यह है कि आम आदमी को धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practices) से बचाया जाए और उन्हें न्याय की आसान पहुँच (Access to Justice) मिले। यह अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून (Social-Welfare Legislation) माना जाता है, इसलिए अदालतें इसके प्रावधानों...

मृत्युदंड बहाल करने की अपीलों पर 3 जजों की बेंच की सुनवाई की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा मामले के दोषियों की आपत्तियां खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में लंबित 2018 की अपीलों पर अंतिम सुनवाई शुरू की।दोषियों द्वारा अपनी सजा को चुनौती देने और गुजरात राज्य द्वारा दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग करने वाली आपराधिक अपीलों को जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।शुरू में दोषियों की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने बताया कि राज्य कुछ दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद आरिफ @ अशफाक बनाम द रेग. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया...

सुप्रीम कोर्ट ने IIT और कोटा कोचिंग सेंटर में हाल ही में हुई आत्महत्याओं का संज्ञान लिया, पूछा- क्या FIR दर्ज की गई

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम से निपटने के लिए नेशल टास्क फोर्स (NTF) के गठन के लिए 20 लाख रुपये जमा करने के अपने पहले के निर्देशों का दो दिनों में पालन करे।कोर्ट ने IIT खड़गपुर और कोटा, राजस्थान में एक कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स की आत्महत्या की दो हालिया घटनाओं पर स्टेट्स रिपोर्ट भी मांगी और पूछा कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने इस संबंध में FIR दर्ज की।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच उस मामले की...

सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों पर वैध निवासियों के अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती: दिल्ली हाईकोर्ट ने विध्वंस अभियान की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण करने और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को अन्य नागरिकों की प्राथमिकता में अपने कथित अधिकारों का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।शहर के तैमूर नगर नाले को अवरुद्ध करने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए विध्वंस अभियान के खिलाफ एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा, 'इलाके और आसपास की कॉलोनियों के कानूनी रूप से रहने वाले निवासियों, जो रहने योग्य और बाढ़ मुक्त रहने की...

'हम दुश्मन देश के साथ ऐसा कर रहे हैं, राज्यों के भीतर नहीं करते हैं': पंजाब में नंगल बांध का पानी हरियाणा को कथित रूप से रोकने पर हाईकोर्ट

उन्होंने कहा, 'हम अपने दुश्मन देश के साथ ऐसा कर रहे हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी की, जिसमें हरियाणा को पानी रोकने के लिए नंगल बांध और लोहंद नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालयों में कथित तौर पर तैनात पंजाब पुलिस बलों को हटाने की मांग की गई है।कुछ समय तक मामले की सुनवाई करने के बाद, चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुमीत गोयल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार के बयान पर ध्यान दिया कि पंजाब पुलिस बोर्ड के...

बहराइच में सैयद सालार दरगाह मेले की अनुमति न देने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर बहराइच की सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह में सालाना जेठ मेले के लिए अनुमति नहीं देने के जिला प्रशासन के हालिया फैसले को चुनौती दी गई है।उत्तर प्रदेश के निवासियों और 'हजरत सैयद सालार मसूद गाजी (रहमतुल्ला अलैह)' के 'उत्साही श्रद्धालुओं' द्वारा पेश की गई जनहित याचिका में दावा किया गया है कि मेला मूल रूप से 15 मई से 15 जून तक आयोजित होने वाला था, जो अंतरधार्मिक सद्भाव का एक अनूठा प्रतीक है, जिसमें 60% से अधिक आगंतुक हिंदू हैं। याचिका में तर्क दिया गया है...

पहलगाम आतंकी हमला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी नाबालिगों की याचिका पर 15 मई तक जारी किया नोटिस

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारत सरकार, राज्य सरकार को तीन नाबालिग बच्चों द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिसमें अधिकारियों को 15 मई तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोकने की मांग की गई है।अवकाशकालीन पीठ जस्टिस एम जी उमा ने नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को तय की। याचिकाकर्ता जो नाबालिग हैं, उनका प्रतिनिधित्व उनकी मां के माध्यम से किया जाता है, जिसकी शादी पाकिस्तानी नागरिक से हुई है। उनकी याचिका के अनुसार वे जनवरी में वैध...

गर्मी की छुट्टियों में अब आंशिक कार्यदिवस होंगे; हर हफ्ते तीन पीठें बैठेंगी : जस्टिस बी.आर. गवई

एक सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने हाल ही में कहा कि आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अदालत में 3 अवकाश बेंच होंगे।यह याद किया जा सकता है कि इस वर्ष ग्रीष्मकालीन अवकाश "आंशिक न्यायालय कार्य दिवस" का गठन करेगा। यह 26 मई 2025 से शुरू होगा। पूर्ण न्यायालय कार्य दिवस 14 जुलाई 2025 से फिर से शुरू होंगे। जस्टिस गवई ने यूट्यूब न्यूज चैनल 'चार बजे' पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कल यह बात कही। जब पीठ ने दो सप्ताह के बाद जवाब देने योग्य नोटिस जारी किया, तो...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूछा, क्या ST प्रमाण पत्र आदिवासी क्षेत्र में निवास के आधार पर जारी किए जा रहे हैं

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राज्य सरकार से जवाब मांगा था कि क्या अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र केवल आदिवासी क्षेत्र में किसी व्यक्ति के निवास के आधार पर जारी किए जा रहे हैं, या इस तरह के प्रमाण पत्र केवल अधिसूचित आदिवासी समुदायों से संबंधित लोगों को दिए जाते हैं।जस्टिस राकेश थपलियाल की पीठ ने यह भी जानना चाहा है कि कितने लोगों को उनके आवास के आधार पर अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र दिया गया है. न्यायालय ने यह भी कहा है कि यह निर्धारित करने के मानदंड कि कोई विशेष व्यक्ति उपरोक्त समुदाय से...

MBBS इंटर्नशिप: सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को स्टाइपेंड देने की याचिका पर NMC से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय अस्पतालों/मेडिकल संस्थानों में इंटर्नशिप कर रहे विदेशी मेडिकल स्नातकों (FMGs) को वजीफे का भुगतान नहीं करने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने भोपाल के महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इंटर्नशिप करने वाले विदेशी मेडिकल स्नातकों (FMGs) को वजीफा का भुगतान न करने के मुद्दे पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। याचिकाकर्ता के वकील तन्वी दुबे ने प्रस्तुत किया कि एफएमजीएस को वजीफा की कमी...