बहराइच में सैयद सालार दरगाह मेले की अनुमति न देने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर बहराइच की सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह में सालाना जेठ मेले के लिए अनुमति नहीं देने के जिला प्रशासन के हालिया फैसले को चुनौती दी गई है।

उत्तर प्रदेश के निवासियों और 'हजरत सैयद सालार मसूद गाजी (रहमतुल्ला अलैह)' के 'उत्साही श्रद्धालुओं' द्वारा पेश की गई जनहित याचिका में दावा किया गया है कि मेला मूल रूप से 15 मई से 15 जून तक आयोजित होने वाला था, जो अंतरधार्मिक सद्भाव का एक अनूठा प्रतीक है, जिसमें 60% से अधिक आगंतुक हिंदू हैं।

याचिका में तर्क दिया गया है कि इसे रद्द करना सांप्रदायिक सद्भाव की परंपरा और समग्र संस्कृति को बढ़ावा देने को कमजोर करता है। जनहित याचिका में दलील दी गई है कि जेठ मेला 'अचानक' रद्द होने से उन लाखों श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ा जो मंदिर में पूजा करने के लिए वार्षिक तीर्थयात्रा पर जाते हैं।

"कई भक्त, जिनमें हाशिए के समुदायों जैसे कोरी, कुर्मी और अहीर किसान शामिल हैं, साथ ही मंदिर के अनुष्ठानों के माध्यम से चमत्कारी इलाज की तलाश करने वाले कुष्ठ रोग, आध्यात्मिक पूर्ति और उपचार प्रथाओं के लिए मेले पर भरोसा करते हैं। रद्दीकरण उनके प्रथागत प्रथाओं और धर्मों में पूजनीय पवित्र स्थान तक पहुंच को बाधित करता है।

अधिवक्ता अकरम आजाद और सैयद फारूक अहमद के माध्यम से दायर जनहित याचिका में आगे तर्क दिया गया है कि सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर के तहत जिला प्रशासन द्वारा जेठ मेले के लिए अनुमति देने से इनकार करने का निर्णय मनमाना, अन्यायपूर्ण और अवैध है।

याचिका में कहा गया है कि यह कार्रवाई समुदाय और श्रद्धालुओं के सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।

याचिका में कहा गया है, "अचानक रद्द होने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 29 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता या धर्म और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकारों को बाधित किया जाता है, जिससे भक्तों की भावनाओं और धर्म के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को अपूरणीय क्षति होती है, जिसे इस ऐतिहासिक परंपरा के बहुलवादी लोकाचार को संरक्षित करने की आवश्यकता है।

इसमें यह भी कहा गया है कि जेठ मेला विक्रेताओं, दुकानदारों और सेवा प्रदाताओं के लिए अवसर प्रदान करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है और इस प्रकार, मेला आयोजित करने के लिए परमिट से इनकार करने से अपनी आजीविका के लिए इस आयोजन पर निर्भर लोगों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा है

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रशासन ने पहलगाम हमले, संभल हिंसा जैसी घटनाओं के बाद विरोध और जनता के गुस्से के माहौल को अपने फैसले के पीछे कारण बताया है।

जिला प्रशासन के इस औचित्य पर सवाल उठाते हुए, पीआईएल याचिका में तर्क दिया गया है कि इन घटनाओं को जेठ मेले से जोड़ने या बहराइच में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सीधे खतरे का प्रदर्शन करने के लिए कोई विशेष सबूत नहीं दिया गया था, जो रद्द करने की आनुपातिकता और आवश्यकता के बारे में सवाल उठाता है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि मेला आयोजित करने से इनकार वास्तविक सुरक्षा चिंताओं के बजाय राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित हो सकता है, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, पीआईएल याचिका निम्नलिखित के लिए प्रार्थना करती है:

1. सिटी मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा पारित आदेश को रद्द करें, जिसमें जेठ मेला 2025 के लिए मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (डी), और 25 का उल्लंघन करने के रूप में अनुमति देने से इनकार किया गया था।

2. बहराइच के जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार सहित उत्तरदाताओं को निर्देश दें कि वे सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय पुलिस तैनाती सहित पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ जेठ मेला 2025 के संचालन की अनुमति दें।

3. उत्तरदाताओं को रद्द करने के आधार के रूप में उद्धृत 12-पृष्ठ स्थानीय खुफिया इकाई (एलआईयू) रिपोर्ट का खुलासा करने का निर्देश दें, और दरगाह प्रबंधन समिति और अन्य हितधारकों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, उसमें उठाई गई चिंताओं को दूर करने का अवसर प्रदान करें।

4. उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दें कि वह सरकार द्वारा अधिसूचित धार्मिक और सांस्कृतिक मेलों की अनुमति और प्रबंधन से संबंधित प्रशासनिक निर्णयों के लिए पारदर्शी दिशा-निर्देश तैयार करे और लागू करे, हितधारकों के परामर्श, उद्देश्य मानदंड और समानता और धर्म की स्वतंत्रता के संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करे।

5. उत्तरदाताओं को निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश जारी करें कि वे इस याचिका के अंतिम निपटान तक जेठ मेला 2025 के संगठन के खिलाफ कोई और बलपूर्वक या प्रतिबंधात्मक कार्रवाई न करें।